पहिचान खोज्दै जन्मसिद्धका सन्तान, ‘नागरिकता’ माग्दै सांसदलाई मेसेज गर्ने

विराटनगर-१४ का किसन अग्रवाल २४ वर्षका भए। उनका बुबाआमा दुवै जनासँग राज्यले जन्मसिद्धका आधारमा दिएको नागरिकता छ। तर उनले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। उनको बुबाको मृत्यु भइसकेको छ। 

७० वर्षकी आमा घरैमा सानो पसल चलाएर बसेकी छन्। कमाउन थाल्नुपर्ने उमेरका छोरा किसन भने नागरिकता नभएकै कारण भनेजसरी काम गर्न नपाउने अवस्थामा छन्।

विराटनगरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि तीन दिनदेखि धर्नारत भेटिएका किसनले भने, ‘म २४ वर्षको भएँ, मेरी आमा ७० वर्षको हुनुहुन्छ। यो बेला भनेको मैले मेरी आमा पाल्नुपर्ने समय हो। तर, दुर्भाग्य मलाई अहिले पनि आमाले पालिरहनुपरेकी छ।’

उनी मात्र हैन, धर्नामै बसेकी अर्की युवा हुन विराटनगर १२ की मेलिना मण्डल। २५ वर्ष पूरा भइसकेकी उनले स्टाफ नर्सको पढाई सिध्याएको पाँच वर्ष भइसकेको छ।

नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षा पनि उत्तिर्ण गरिसकेकी उनी पढेको ज्ञान कार्यान्वयन गर्ने भरपर्दो अवसरबाट नै वञ्चित छन्। उनीसँग नागरिकता छैन। त्यसैले परीक्षा उत्तिर्ण गरेर पनि नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स पाउन सकेकी छैनन्। 

उनीसँग नागरिकता छैन, त्यसैले बैंक खाता खोल्न पाएकी छैनन्। कहिले कुन र कहिले कुन अस्पतालमा चहारेर काम गरिरहेकी उनलाई कामको केही महिना बितेपछि अस्पताल प्रशासनले नागरिकता खोज्छ। दिन नसक्दा उनी त्यहाँ काम छाडेर अन्यत्र जान बाध्य हुन्छिन्।

काम गरिरहेको अस्पतालबाट नागरिकता नभएकै कारण कामबाट निकालिएको छु’, उनले भनिन्,  ‘अरु सबैको स्यालरी बैंकमा जाँदा मैले हातैमा नगद लिनुपर्छ। नागरिकता, लाइसेन्स नहुँदा राज्यका धेरै अवसरबाट विमुख छु। यो हामीमाथि भइरहेको अन्याय हो कि होइन? हाम्रो समय यसरी राज्यले बर्बाद बनाउन पाउँछ?’

विराटनगरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ जाने बाटोको एउटा कुनामा ५० भन्दा बढी युवाहरु गएको शुक्रबारदेखि आफूहरुले नागरिकता पाउनुपर्ने मागसहित धर्नामा बसेका छन्।

उनीहरुको नेतृत्व गर्दै नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका संयोजक इन्द्रजीत साफी पनि धर्नारत छन्। 

‘नागरिकता पीडित संघर्ष समिति’ को कालो टिसर्ट लगाएर विराटनगरको भतभती पोल्ने घाममा दर्जनौं तन्नेरी नेपाली हुनुको पहिचान राज्यसँग मागिरहेका छन्।

उनीहरुले आफूहरुलाई अनागरिक भएर बाच्न बाध्य अबस्था राज्यतहबाट बनाइएको भन्दै तत्काल कानुन ल्याएर नागरिकता दिने ब्यवस्था गर्न माग राखेका छन्।  

नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका संयोजक इन्द्रजीत साफीले नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाई सहजरुपले नागरिकता पाउने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग माग गरे।

उनले संसदबाट तत्काल कानुन ल्याएर सहजरुपमा नागरिकता पाउने वातावरण बनाइदिन राज्यपक्षसँग आग्रह समेत गरे। आवश्यक कानुनको अभावमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।  

नेपालको संविधानले २०७२ सालअघि नेपालको नागरिकता लिएका बुबा र आमाका सन्तानले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूलाई कानुन नभएको भन्दै राज्यले नागरिकता दिएको छैन। 

उनीहरू जस्तै लाखौं नेपाली युवालाई नागरिकता लिने बाटो खोल्ने गरी संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक गएको साउन २९ मा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्।

संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार फिर्ता पठाएको विधेयक संसदले जस्ताको तस्तै दोस्रोपटक पनि पारित गरेको थियो।

उक्त नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए।

प्रतिनिधिसभाले भदौ २ मा दोस्रो पटक नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक भण्डारीले रोकेकी थिइन्। 

दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि त्यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिनन्।

अहिले नयाँ राष्ट्रपति र नयाँ संसद् आइसकेको बेलामा पनि यो विधेयकले किनारा पाएको छैन। जसका कारण विराटनगरका किसन जस्तै लाखौं तन्नेरी नेपाली नागरिक हुनुको पहिचान पाउने अधिकारबाटै वञ्चित छन्।

मोरङमा अनिश्चितकालिन रिले अन्सन सुरु गरेका नागरिकताविहीन युवाहरुले प्रतिनिधिशभाका सांसदलाई वाट्सएपबाट नागरिकता देउ भनेर मेसेज गर्ने, फोन गर्ने, लगायतका दबाबमुलक कार्यक्रम रहेको बताएका छन्। उनीहरुले वेवास्ता गरे सांसदको घर घेराउ गर्ने समेतको योजना रहेको बताएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरद कुमार पोख्रेलले नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था भएपनि हाल कानुन अभावमा जिल्ला प्रशासनबाट त्यस्ता प्रकृतिका नागरिता वितरण रोकिएको बताए।

निमित्त सहायक प्रजिअ पोख्ररेलका अनुसार मोरङमा ठूलो सख्यामा यस्ता युवाहरु नागरिकताविहीन अबस्थामा रहेका छन्।