युनिकोड
कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्ष सिटमा छ। आइतबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठक नेकपा माओवादी केन्द्रले अवरुद्ध गर्यो।
वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सरकारले अलपत्र पारेको भन्दै उसले विरोध जनाएपछि मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगन भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै कर्णालीका जनतालाई रोजगारी दिने गरी अघि सारिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै विरोध जनाए।
‘रोजगार सिर्जना गरी समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको मुख्य नारा र लक्ष्य अनुसार कर्णाली समृद्धि परियोजनाको कल्पना गर्यौँ। प्रदेशसभाबाट पारित भएका बहस र छलफल गरेका विषय, समझदारी गरेका विषयलाई लात हान्दै सरकारले मनपरी गर्न खोजेको छ,’ उनले आरोप लगाउँदै भने, ‘वार्षिक १० हजार जनतालाई रोजगारी दिने परिकल्पना गर्यौँ तर, बजेट घरि यता घुमाउने घरि कतै घुमाउने यो तरिकाले संसद् अघि बढ्न सक्दैन। सरकार गरिबी उन्मूलन गर्नतर्फ प्रतिबद्ध देखिएन। यो प्रक्रिया अघि नबढेसम्म प्रदेशसभा बैठक अघि नबढ्ने घोषणा गदर्छु।’
माओवादी केन्द्रका सांसदहरु उभिएर बैठक सञ्चालन गर्न नदिएपछि उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरिन्। बैठक स्थगन पश्चात बसेको सर्वदलीय बैठकबाट सहमति जुट्न नसकेपछि (माघ १५) मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक तय हो।
माओवादीको माग के हो?
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा कर्णालीको मुख्यमन्त्री भएका बेला वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी योजनाको घोषणा गरका थिए। मुख्यमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुसार २०७९ माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन पनि गर्यो।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त कार्यदलले मुख्यमन्त्री शर्माको वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्यअनुसार सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ठोस कार्ययोजनासहितको मार्गचित्र निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको थियो।
उक्त कार्यदलले पाएको समयावधिमा कर्णालीमा रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्सांकन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीका लागि आधारभूत तथ्यांकसहितको बेसलाइन सूचना संकलनका लागि प्रश्नावली तयार पारी मुख्यमन्त्री शर्मालाई हस्तान्तरण गर्यो। तर, उक्त कार्यदलले बुझाएको कार्ययोजना चित्त नबुझेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले पुनरवलोकन गर्न खोजे।
उती बेला बजेट निर्माणको काम चलिरहेको थियो। झण्डै एक महिना लगाएर कार्यदलले तयार पारेको कार्ययोजना स्वीकृत नभएपनि सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उक्त योजना पर्यो। तर, अर्थमन्त्रालयले कानुन बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने भनेपछि उक्त योजना रोकिएको थियो।
त्यसयता शर्माले झण्डै १३ महिना कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरे पनि आफैँले घोषणा गरेको उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न कानुनसमेत निर्माण गर्न सकेनन्। शर्मा मुख्यमन्त्री छँदा नै यो योजना कार्यान्वयनमै नआई अलपत्र पर्यो। पछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको सरकार गठन हुँदा उनी मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिए र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
त्यतिबेला बनेको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेतृत्व गर्दै रुकुमपश्चिमबाट निर्वाचिन सांसद महेन्द्र केसीलाई शर्माले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा सिफारिस गरे।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय माओवादीकै भागमा थियो। त्यसबेला शर्माले उक्त कार्यक्रमबारे कुनै चासो दिएनन्। तर, अहिले उक्त कार्यक्रम माओवादीका लागि प्रदेशसभा बन्द गर्ने मुद्दा बनेको छ।
संसद् चल्न नदिने चेतावनी
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शर्माले माग सम्बोधन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, ‘१० हजारलाई रोजगारी दिने विषय प्रदेश समृद्धिको परियोजना हो। त्यो एउटा विषय भयो। अरु सरकारले समन्वयको पाटो प्रभावकारी बनाउन पर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन।’
यस्तै, शर्माले विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, कर्मचारी, सरकारको कार्यशैली लगायतका विषय माओवादीलाई चित्त नबुझेको बताए। उनले भने, ‘जहाँसम्म मेरै कार्यकालमा सुरु भएको १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम अलपत्र परेको होइन विषय छ। त्यसलाई अझै व्यापक बनाएर लैजाउ भनेर छलफल गरियो। छलफल गर्दैगर्दा यता बजेट ल्याउने बेला भइसक्यो। बजेट ल्याउने बेला भएपछि त्यति बेलाको अर्थमन्त्रीले कानुन बनाएर लागू गरिने छ भनेर हालिदिनु भयो। कानुन बनाएर लागू गर्ने भनेपछि भाग्ने कुरा त भएन। कसैको व्यक्तिगत कुरा पनि होइन कानुन बनाएरै लागौँ भन्ने भयो। ढिलो हुन्छ भन्ने कुरा त मलाई लागेको थियो।’
अहिले मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै संसद् चल्ने सक्ने अवस्था नरहेको शर्माको जिकिर छ।
उनले भने, ‘त्यतिबेला हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरेका थियो। अहिले मुख्यमन्त्रीले इग्नोर गर्नुभएको अवस्था छ। यसो हुँदा संसद् चल्न सक्ने अवस्था छैन।’
‘सरकारले प्रतिपक्षका माग वेवास्ता गरेको छैन’
यता कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रतिपक्षले राखेका मागहरुमा सरकारले बेवास्ता नगरेको बताए।
मंगलबार ३ बजे प्रदेशसभाको बैठक निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले त्यसअघि माओवादीसँग पुनः छलफल गरी सहमति जुटाइने बताए।
उनले भने, ‘प्रतिपक्ष दलका नेता राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकार हुँदा कर्णाली समृद्धिको कार्यक्रमअन्तर्गत १० हजारलाई रोजगारी दिने योजना प्रदेशसभाबाट पास भएको थियो। उहाँ आफैँ सरकारको नेतृत्वमा हुँदा त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। अहिले त्यो कार्यक्रम कुनै पनि शीर्षक प्रदेशसभाले पास गरेको अवस्था छैन।’
वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा नभएको कार्यक्रम प्रदेशको विनियोजन विधेयकविपरीत गएर सञ्चालन गर्ने अनुमति सरकारलाई नभएको प्रवक्ता शाहको भनाइ छ। उनले भने, ‘माओवादीले उठाएको विषयमा बेवास्ता गरेका छैनौं। आवश्यक परामर्शबाट निकास निस्किन्छ नै।’
प्रतिक्रिया