युनिकोड
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अधिकांश संरचनाहरु लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन्। नेपाललाई सात वटा प्रदेशमा विभाजन गर्नुपूर्व हाल लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया जिल्ला साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा थिए।
तर, पछि २०७२ सालमा नेपाललाई विकास क्षेत्रबाट हटाएर सात वटा प्रदेशमा विभाजन गरेपछि बाँके र बर्दिया लुम्बिनी प्रदेशमा परे। साविकको विकास क्षेत्र हुँदा कर्णाली प्रदेश प्रहरीका संरचना बाँकेमै रहे। तर, कर्णाली प्रदेशले नयाँ सरकार बनाएर पहिलो पाँच वर्ष कार्यकाल सकेपनि कर्णालीमा आफ्ना प्रहरीका संरचना भने ल्याउन सकेन।
ती संरचनाहरूलाई कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा सार्नका लागि प्रहरीले तयारी थालेको छ। जसका लागि उचित जग्गाको खोजी समेत गरेको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज)लाई सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–८ दुलालथाईमा सार्न तयारी थालेको हो।
प्रहरी तालिम केन्द्रलाई दुलालथाईमा रहेको २३ बिघाहा जग्गा उपलब्ध गराउन सबै प्रकृया पुरा गरी गृह मन्त्रालयसम्म फाईल पेश गरिसकिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रहरी गतिविधि सार्वजनिक गर्दै नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण कोहलपुर बाँके (हाल नेपालगञ्ज) लाई भने सुर्खेतकै गुर्भाकोट नगरपालिकामा सार्न लागिएको जनाएको छ।
गुर्भाकोटको १३ र १४ नम्बर वडाको गुमीमा साढे चार बिघाह जग्गा प्रप्तिको लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा भएको छ। २०८० असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय मार्फत नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गणको नाममा जग्गा प्राप्त गरेको हो।
उक्त स्थानमा कार्यालय स्थानान्तरणको निमित्त भवन निर्माण र मर्मत कार्यका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अनुमान गरी कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख डीआइजी ढकालले बताए।
उनकाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रहरी कार्यालयहरूको स्थानान्तरणको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ चिसापानीस्थित कर्णाली प्रदेश प्रहरी गणको नाममा रहेको ३ बिगाह ८ कट्ठा जग्गामध्ये दुई बिघाह जग्गामा पुलिस स्कुल, एक बिघाह जग्गामा प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना र ८ कट्ठा जग्गामा केनाईल शाखा राख्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ।
सबै फाईलहरु हाल गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेकाले यसै वर्षदेखि संरचना निर्माणको काम अघि बढ्ने सम्भावना रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
भौतिक संरचनाको अभाव हुँदा भाडा घरबाट सेवा
कर्णाली प्रदेशमा नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाको अभाव हुँदा भाडा र सहयोगका घरबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अधिकांश प्रहरी इकाइहरुका आफ्नै भौतिक संरचनाहरु छैनन्, भएकाहरु मध्ये पनि कति जीर्ण र पुराना छन् भने कतिपय इकाइका संरचनाहरु मर्मत सम्भारको अभावका कारण बस्न अनुकूल छैनन्।
साथै, भूकम्पीय जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपजन्य खतराहरुले पनि प्रहरीका भौतिक संरचनाहरु बस्न वा कार्यालय सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोपाल चन्द्र भट्टराईले कर्णालीमा अझै पनि झण्डै ४५ प्रतिशत प्रहरी ईकाइहरु अस्थाई जग्गामा भएको बताए। उनले भौतिक संरचना निर्माणका लागि ४५ प्रतिशत जग्गा प्रहरीको नभएको बताए।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईकाअनुसार २५ प्रतिशत प्रहरी इकाइहरुको लागि मात्र भवनहरु निर्माण भएका छन्। प्रदेशमा रहेका तीन सय आठ प्रहरी ईकाइ मध्ये एक सय ७२ वटा जग्गा भएका प्रहरी ईकाहरू छन्, भने एक सय ३६ वटा जग्गा नभएका प्रहरी ईकाइहरू छन्।
त्यसैगरी भवन भएका प्रहरी ईकाइहरू ७९ वटा रहँदा दुई सय २९ वटा प्रहरी ईकाइहरूको आफ्नै भवन छैन। आफ्नै भवन नभएका दुई सय २९ प्रहरी इकाइहरू मध्ये एक सय एक वटा भाडामा रहेका छन्, भने एकसय १५ वटा प्रहरी ईकाइहरू सहयोगमा सञ्चालन भएका छन्।
प्रदेशभर ११ वटा नयाँ प्रहरी कार्यालयहरु निर्माणाधीन
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्णाली भर ११ वटा नयाँ प्रहरी कार्यालयहरु निर्माणाधीन रहेका छन्।
यस्तै, हुम्ला जिल्लाको सल्लिसल्ला र गोठिल्लाबाडामा दुई, मुगुको माझघट्टमा एक, दैलेखको हाडाकोट र काँसिकाध दुई, डोल्पाको फोक्सुन्डो रिग्मामा एक गरी जम्मा ६ वटा नयाँ अस्थाई प्रहरी पोष्टहरू स्थापना भएका छन्।
यसै आर्थिक वर्षमा जाजरकोट र कालिकोट जिल्लामा सात वटा प्रहरी इकाईको लागि १७ रोपनी एक आना दुई पैसा एक दशमलव ८७ दाम बराबरको जग्गा प्राप्त भएको भट्टराईको भनाई छ।
एक प्रहरीको भागमा तीन सय तीन जना
हाल प्रदेश भरी ६ हजार दुई सय ७९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा पाँच हजार ६ सय ६ जना प्रहरी कार्यरत रहेका छन्। जसमा पाँच हजार एक सय ९५ जना पुरुष र चार सय ११ जना महिला प्रहरी कार्यरत रहेका छन्।
कर्णालीको भौगोलिक अवस्था, स्रोत साधनको कमी र दरबन्दी अभावले एक जना प्रहरी कर्मचारीले चार दशमलव ३७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र तीन सय तीन जना मानिसहरूलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
१७ सय बढी मुद्दा दर्ता
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेशभर एक हजार सात सय २९ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ दशमलव १८ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक हजार पाँच सय ५५ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांक छ।
जसमध्ये नौ सय ६ वटा सामान्य, गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका कसूरहरू मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्, भने एक हजार चार सय २७ जना पक्राउ परेका छन्।
यस्तै, फैसला कार्यान्वयनको शिलशिलामा तीन सय ३७ जना प्रतिवादी पक्राउ गरी दुई सय ६४ वर्ष पाँच महिना २७ दिन कैद कायम हुनुका साथै एक करोड ३२ लाख ६७ हजार ३७ रुपैयाँ जरिवाना र पाँच लाख ५३ हजार दुई सय बिगो असुल भएको छ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ४० वटा कर्तव्य ज्यानका मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। जुन जम्मा मुद्दा दर्ताको दुई दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको हो। जसमा सुर्खेत र सल्यानमा सबै भन्दा बढी १०/१० वटा मुद्दा दर्ता भएको छन्, भने डोल्पा र मुगुमा एक/एक वटा गरी कम मुद्दा दर्ता भएको छ।
त्यसैगरी रुकुम पश्चिममा पाँच, जाजरकोटमा तीन, कालिकोटमा तीन, जुम्लामा तीन तथा दैलेख र हुम्लामा दुई/दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। यस अवधिमा दुई सय ७३ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। जसमध्ये सुर्खेतमा सबै भन्दा बढी एक सय नौ अर्थात नौ दशमलव ९३ प्रतिशत छ।
त्यसैगरी सल्यानमा ४५, दैलेखमा ४४, रुकुम पश्चिममा २८, जाजरकोटमा १९, कालिकोट १२ र जुम्लामा ६ मुगुमा ६ र हुम्ला चार जनाले आत्महत्या गरेका छन्। दुई सय सात वटा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुँदा सुर्खेतमा सबै भन्दा बढी ८८ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। डोल्पामा सबैभन्दा कम १ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ।
त्यसैगरी सल्यानमा २३, दैलेखमा १८, रुकुम पश्चिममा १७, जाजरकोटमा ९, कालिकोट १७ र जुम्लामा १८ मुगुमा सात र हुम्लामा नौ वटा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांक छ।
प्रतिक्रिया