युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यतिबेला एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तानातानमा छ।
वर्तमान सरकार टिकाउन तथा नयाँ सरकार गठनका लागि पनि जसपा निर्णायक छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सो पार्टीले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै कार्यदल बनाएका छन्।
तीन वर्षसम्म तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीको माग सुन्न अस्वीकार गरेका ओलीले एमाले र माओवादीको एकता रद्द गर्ने सर्वाेच्चको फैसलालगत्तै मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्ने बताएपछि जसपा यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकिँदो छ। तर, जसपाभित्रै एउटा धार ओलीसँग होइन, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने अडानमा छ।
यही दुईधारले जसपा विभाजन हुनेसम्मको चर्चा चलेको छ। कतिपय नेताहरुले जसपाको एक पक्ष र ओली पक्षबीच सहमतिको तयारी भएको समेत दाबी गरेका छन्। यसै विषयमा जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग नेपालखबरले गरेको वार्ता:
सरकारसँग तपाईंहरुको वार्ता कहाँ पुग्यो?
मुद्दा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमै कार्यदलले काम गरिरहेको छ। मधेस, थरुहट आन्दोलनका क्रममा नेता, कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरु कसरी सम्बोधन गर्ने, आस्थाका बन्दीहरु कसरी रिहा गर्ने, भनेर काम भइरहेको छ।
रेशम चौधरीलाई निशर्त रिहा गर्ने कि आममाफीको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने विषयमा कुरा मिलेन भनिन्छ नि?
कसरी गर्ने भन्ने सरकारको काम हो। उहाँमाथि अन्याय परेको छ। अधिकार र पहिचानको आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीमाथि भएको अन्याय त राज्यले हेर्नुपर्यो नि।
कसरी न्याय दिने, त्यो राज्यको दायित्व हो। हामीले प्रष्टसँग भनेका छौँ, रेशम चौधरीमाथित अन्याय भयो, उहाँलाई न्याय चाहियो।
रेशम चौधरीलाई कसरी रिहा गर्ने भन्नेमा तपाईंहरुको माग के हो?
त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो। थरुहट आन्दोलनकारी अन्यायमा परेको छ। त्यसलाई राज्यले न्याय दिनुपर्यो। त्यो कसरी दिने भन्ने कुरा हामीले भनेर हुने होइन होला। हामीले न्यायको माग मात्र गरेको हो।
सरकारी वार्ता टोलीले नियमअनुसार रेशम चौधरीको रिहाए हुन्छ भनिरहेका छन्। तपाईंहरु त्यही मान्न तयार हो?
नियम कानुनअनुसार सरकारले गर्छ भने गरोस् न, कसले रोकेको छ र! माओवादी जनयुद्धमा लागेकाहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउँदा सम्झौता गर्न सक्ने, त्यो मुद्दा नलाग्ने राजनीतिक विषय हुने। अब हाम्रो पनि राज्यले नियम कानुन र प्रक्रिया पुर्याएर गर्नपर्यो नि।
मधेस र थरुहट आन्दोलनमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई राज्य, सरकारले न्याय दिनुपर्यो। माओवादी आन्दोलनका मुद्दा कसरी टुंगो लगाए? १७ हजारको हत्या भएको घटना शान्ति सम्झौता गरेर टुंगो लगाएका होइनन्? नियम कानुन, कहाँ कहाँ मिलायो, त्यो राज्य पक्षको तौरतरिका होला।
त्यसोभए जसपा र ओली सरकार मिल्ने वातावरण बनेको हो?
काम भएको छैन। काम भएपछि, हामीले उठाएका सवाल सम्बोधन भएपछि धन्यवाद दिउँला र पार्टीको निर्णयअनुसार अगाडि बढौँला।
तर, अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले हालै ओलीसँग मिलेर जाने वातावरण बन्यो भन्नुभएको थियो नि!
अलि ओलीजीले उहाँलाई बढी विश्वास दिलाउनुभएको छ। सोअनुसार काम अगाडि बढाउनुभएको छ भन्ने पनि सुनिएको छ। तर, त्यसको रिजल्ट चाहियो नि त। हरेक सरकारले गर्छु भनेको थियो तर, कसैले गरेन। यो सरकारले पनि गर्छु भनेर प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ रे। तयारीहरु गरिरहेको छ रे। गर्ला कि भन्ने लाग्या छ, हेरौँ न। गर्यो भने त ठीकै छ। यो बार्गेनिङ गर्ने कुरा होइन।
भनेपछि ओली सरकारलाई समर्थन दिएर सरकारमै जाने अवस्था पनि बनिसकेको हो?
सरकार र सत्ता हाम्रो प्राथमिकता र एजेन्डा होइन। भोलिका दिनमा सरकारको बारेमा पनि जसपाको के धारणा हुन्छ, के स्टेप हुन्,? कसरी अगाडि बढ्ने, ती सबै पार्टीको निर्णयअनुसार हुन्छ। सरकारको सन्दर्भमा पार्टीको धारणा, पार्टीको व्यवहार, पार्टीको सहयोग, असहयोग साथ समर्थन के गर्ने, परिस्थिति आएपछि पार्टीले निर्णय गर्छ।
त्यसोभए अहिले जसपाभित्र ओली सरकारलाई समर्थन दिने र कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग मिल्ने भन्नेमा किन दुई धार देखिएको त?
यो त मिडियाले देखाएको धार हो। विचार राख्दैमा धार हुन्छ? कसैको केही विचार आउँदैमा त्यसलाई धार बनाइदिने? त्यसलाई पार्टी नै फुट्यो, हामी सरकारमै गयौँ, मन्त्रालय नै बाँडियो भनेर पार्दिने काम मिडियाले गरेको हो।
तपाईंहरुभित्र त्यत्रो महाभारत छ, हावा नै नचली पात हल्लिएको होला र?
यहाँ झुठको खेती गरिन्छ। यहाँ पालित–पोषित मिडिया छन्। आग्रह–पूर्वाग्रहले भरिएका मिडिया छन्। नश्लीय चिन्तन, सोच बोकेकाहरु छन्। मधेसी पार्टीलाई लोभीपापी देखाइदिने। राष्ट्रिय पार्टी भइसक्यो, वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लागेको छ, यसलाई बदनाम गर्ने काम भइरहेको छ।
लोभीपापी भन्ने, सरकारमा गयो, मन्त्री माग्यो, पार्टी फुटिहाल्छ दुई धार भयो भनेर भन्ने काम गरियो। कुनै विचार राख्दैमा धार बनाइदिने, पार्टी फोर्दिने यस्ता वाहियात कुरा भएको छ।
त्यसबाट केही असर पर्दैन। सत्य भनेको सत्य नै हुन्छ। पार्टीको निर्णयको आधारमा केही कुरा हुन्छ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यसअनुसार चलेपछि पार्टी फुट्यो कसरी? पार्टीले निर्णय गरेको छैन कसरी सरकारमा गयो? पार्टीले निर्णय गर्नुपर्यो नि सरकारलाई समर्थन गर्नलाई। त्यो केही भएकै छैन। अनि जसपा फुट्यो भनेर लेख्न मिल्छ?
जसपाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग पनि कुरा गर्यो तर, यी दुई पार्टीभन्दा ओली बढी प्रगतिशील भन्ने तपाईंहरुको ठहर हो?
होइन, होइन, होइन, के को प्रगतिशील? सबै उस्तै उस्तै हो भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ। तीनवटै मिलेर संविधान बनाएका होइनन्?
अनि त्यो कस्तो संविधान बनाए मधेस आन्दोलनलाई दमन गरेर? अनि कसलाई प्रगतिशील र कसलाई अप्रगतिशील भन्ने हो?
जसले काम गर्यो, त्यो धन्यवादको पात्र हुन्छ, त्यति हो। यो तीनचार वर्षमा कांग्रेस, माओवादी र एमालेको सरकार बनेको थियो। सबैलाई हामीले आग्रह गरेकै थियौँ। अहिलेसम्म कसैले गरिदिएको छैन।
अब जुन सरकारले गरोस्, गर्नु त पर्छ, जनताले न्याय त नदिकन सुख पाइन्छ र? एउटाले नगरे अर्कोले गर्ला। नगर्ला उसले गर्ला। हामीले तीनवटै पार्टीलाई भेटिराखेको हो नि त।
हामीले उठाएका सवाल खालि सरकारी पक्षले मात्र पुरा गर्न सक्तैन। यो तीनवटै दललाई हामीले यो कारण भेटेको हो कि, तीनवटै मिलेर समस्या सिर्जना गरेको हो। यी तीनवटैले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। सरकारको अलि बढी जिम्मेवारी हुन्छ। सरकारबाट गर्ने काम अरुले गर्न सक्तैन।
अन्य पार्टीहरु माओवादी र कांग्रेसको पनि दायित्व हो। संविधान जारी गरेपछि संशोधनमा उनीहरुको पनि भूमिका हुनुपर्यो।
कांग्रेस र एमालेको चाहना तत्काल चुनावमा जाने देखिन्छ। तपाईंहरुको भित्री चाहना २ वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने हो कि चुनाव?
हाम्रो चाहना समस्या समाधान गर्नुपर्यो भन्ने हो। हामीले उठाएका मागको हल गरिदेओस्। चुनावैमा देश गयो भने पनि ठिकै छ। चुनावबाट भाग्छु भन्ने त लोकतान्त्रिक पार्टी हुन सक्दैन। देश निर्वाचनतर्फ गयो भने कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीले यो हुँदैन, म भाग लिन्न भन्ने अवस्था रहँदैन।
कांग्रेस र एमाले दुईटै मिलेर चुनावमा गयो भने के हुन्छ? त्यहाँ चुनावमा भाग लिनेबाहेक अरु के गर्न सकिन्छ र? नचाहेर पनि जानुपर्छ। हाम्रो पार्टी त जनतामा जानबाट पछि हट्दैन।
जनतालाई सम्मान गरिएको छ। हाम्रो चाहना कांग्रेस र एमालेजस्तो होइन, चुनाव गर् कि गर् भन्ने होइन। कांग्रेस मौकामा चौका हान्न बसेको छ। उसको दाउ कम्युनिस्ट फुटेपछि त्यहीबेला चुनाव भइजाओस् भन्ने हो।
केपी ओलीको दाउ सरकारमा छु, चुनाव गराइहालौँ भन्ने होला। आफ्ना आफ्ना एजेन्डा, इच्छा, आफ्नो क्याल्कुलेसन होला। राजनीतिमा त्यस्तो गर्न पाइन्छ।
अर्ली इलेक्सन किन चाहियो? दुई वर्ष जनताको सेवा गरे हुन्थ्यो नि। जनताले ५ वर्षको लागि पठाइदिएपछि कार्यकाल पुरा गर्नु पर्दैन? अनि दुई तिहाइ तीन वर्षमै सरकार ढालौँ भनेर दिएको हो? यो त जनताको म्यान्डेटको अपमान हो, यो कुरा त जनताले बुझिरहेका छन् नि।
चुनावमै देश गयो भने, हामी लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले चुनावबाट जसपा भाग्दैन। त्यो चाहिँ हो।
जसपा र एमालेबीचमा आजभोलिमै कुरा मिल्ने सम्भावना छ?
हामीले उठाएका सवालहरु सम्बोधन भयो भने समीकरण बन्छ। त्यसको लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ।
सायद यो सरकारले तयारी गरेको देख्दा काम गर्छ कि जस्तो छ। हेरौँ, अहिलेसम्म यति हो। यो चुनावमा जाने सरकारलाई किन चाहियो समर्थन? चुनावमा जाने सरकारलाई समर्थन चाहिँदैन।
प्रतिक्रिया