व्यापारभन्दा बैंकलाई कर बढी भयो, अबको बजेटमा सच्याउनुपर्छ : भुवन दाहाल (अन्तर्वार्ता)

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढिरहेको छ। अधिक तरलताको अवस्था गत पुसमा २ खर्ब र माघ अन्त्यसम्म आइपुग्दा १ खर्ब हाराहारीमा थियो। अहिले त्यो पनि ५० अर्बमा झरेको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नै ५ खर्ब बढीको कर्जा प्रवाह र ३ खर्ब निक्षेप संकलन भएको छ। केन्द्रीय बैंककै भनाइमा यो ऐतिहासिक कर्जा प्रवाह हो। यसले खराब कर्जाको अवस्था बढाउँदै त छैन? यस्तै अवस्थाबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ। यसमा बैंकिङ क्षेत्र के चाहन्छ त? बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः

नेपालको कर्जा प्रवाह कस्तो मोडमा पुगेको हो?
कोरोनाको प्रभाव गत अंग्रेजी नयाँ वर्षको सुरुदेखि नै देखिएको हो। पुस–माघदेखि नै नेपालमा कुनै न कुनै ढंगले कोरोना प्रभाव देखिन थालिसकेको थियो। चैतदेखि हामीले लकडाउन गर्यौँ र त्यो लकडाउन भदौसम्म कायम रह्यो। यसले आर्थिक गतिविधि धेरै कम भयो। कर्जा प्रवाहको अवस्था पनि लकडाउनको बेला निकै कमजोर रह्यो। कोरोनाको अवस्था जस्तोसुकै रहे पनि भदौदेखि भने आर्थिक गतिविधि बढेको देखिन्छ।

त्यसपछि नेपालमा कर्जा प्रवाहको स्थिति बढेको हो। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नै ५ खर्बले कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ। विदेशको स्थिति हेर्ने हो भनेचाहिँ यो बेलामा कर्जा दिनुहुँदैन भनेर बैंकहरु चुप लागेर बसिरहेका छन्। नेपालमा भने ऐतिहासिक रुपमा कर्जा प्रवाह भएको छ। ८ महिनामा नै ५ खर्ब बढी कर्जा प्रवाह हुनुले यदि यही स्थिति रहने हो भने ८ खर्बसम्म कर्जा प्रवाह बढ्ने देखिन्छ। यसअघि यसरी कर्जा प्रवाह बढेको थाहा छैन। २ खर्बको सरप्लस तरलता देखियो। त्यसले वास्तवमा बैंकहरुमाथि दबाब बढायो। फलतः यसले कर्जा प्रवाह बढायो। अब यसले पछि गएर कर्जाको गुणस्तरमा असर पुर्याउँछ कि भन्नेचाहिँ कता–कता लागिरहेको छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा नेपालको समग्र आर्थिक गतिविधि उच्च हुँदै गइरहेको छ। ३ खर्बजतिको निक्षेप संकलन, ५ खर्ब जतिको कर्जा प्रवाह बढायो। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ५० अर्ब हाराहरीमा मात्रै सरप्लस रहेको छ।

कोरोनाले कुनै क्षेत्रलाई धेरै र केहीलाई कम प्रभाव पारेको छ, अहिले बढी कर्जा लगानी कहाँ भइरहेको छ?
पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अहिले पनि कम नै छ। यो क्षेत्रलाई कोरोनाले धेरै ठूलो प्रभव पारेको थियो। अहिले हरेक क्षेत्रमा कर्जा माग विगतभन्दा बढिरहेको छ। घरजग्गा, गाडी, आयाततर्फ मेसिनरीलगायतमा कर्जा माग बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको माग पनि बढिरहेकै छ। समग्रमा अहिले हरेक क्षेत्रमा कर्जाको माग बढिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकमा त हायरपर्चेज कर्जा घटेको देखिन्छ, अटो व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा अहिले कर्जा नै पाइँदैन भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् नि!
यस्तो हो, सार्वजनिक यातायात लामो समय सञ्चालन नै हुनसकेन। सार्वजनिक यातायातमा भएको कर्जालाई हामीले पुनर्संरचना गर्नुपरेको छ, रिसोलिङ गर्नुपरेको छ। त्यसकारण कर्जा अलि काम भएको होला, तर लोन नै नदिएको भन्ने त छैन। नयाँ ग्रुप प्रवेश गरेको छ भने अलि सतर्क हुनुपर्ने कुरा छँदै छ नत्र भने त्यस्तो खासै समस्या होलाजस्तो लागेन।

अहिले त गाडीको ‘मुभमेन्ट’ पनि ‘नर्मल’ स्थितिमा नै आइसकेको छ। भन्नुको मतलब, अब समग्र रुपमा गतिविधिहरु सामान्य अवस्थामा आइसकेका छन्। आन्तरिक पर्यटनको स्थिति त सामान्य अवस्थामा आइसकेको छ। बाह्य पर्यटनबाहेक अहिले सबै सामान्य अवस्थामा फर्किएका छन्। त्यसकारण समस्याहरु अब कम हुँदै गएका छन्।

भनेपछि अब ब्याजदरमा पनि ‘करेक्सन’ होला?
ब्याजदर अहिलेसम्म निरन्तर घटिरहेको अवस्था हो। बैंकहरुको बेसरेट (आधार दर) घटेको छ। आधार दर घटेको कारण ब्याजदर निरन्तर घटेको थियो। अब भने ‘करेक्सन’ हुने अवस्था छ। योभन्दा अघि बैंकिङ तरलता २ खर्बको सरप्लसमा थियो। अहिले ५० अर्बमा झरिसकेको छ। त्यसकारण रेटमा परिवर्तन हुनसक्छ। सरकारसँग अहिले पनि ३ खर्ब रुपैयाँ पैसा छ। सरकारले त्यो रकम अहिले नै खर्च गर्ने हो भने खासै ‘टाइट’ हुने अवस्था नआउला। सरकारले अलि ढिलो खर्च गर्ने हो भनेचाहिँ चैत तेस्रो हप्तादेखि केही असर गर्छ कि भन्ने लागिरहेको छ।

तरलता अहिले नै कसिलो हुने अवस्था आएपछि निक्षेपलाई आकर्षित गर्नुपर्ने पनि होला नि त?
खासै त्यो अवस्था त छैन। तपाईंले नबिल बैंकले बढाएको सूचनालाई आधार मानेर प्रश्न गर्नुभएजस्तो लाग्यो। त्योचाहिँ बैंकको विशेष अवस्थाको आधारमा पनि हुन्छ। नबिलको अहिले सीसीडी रेसियो बढेको छ। यो रेसियो बढेपछि यसलाई नियन्त्रणमा गर्न सायद धेरै ब्याज दिनुभएको होला। उहाँहरुले पनि धेरै बढाएको त हैन। ७ प्रतिशतबाट ७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै पुर्याएको हो जस्तो लाग्छ। अहिले कुनै बैंकहरुको पनि खासै बढेको छैन।

सरकार आगामी आवको बजेट तर्जुमाको तयारीमा छ। तपाईं बैंकर्स संघको पनि अध्यक्ष, यो हिसाबले आगामी नीतिमा तपाईंहरुको अपेक्षा कस्तो छ?
बैंकर्स संघबाट पनि हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। बजेटले समावेश गर्नुपर्ने थप विषय समेत राखेर अझै सुझाव दिन्छौँ। अहिले हामी त्यसको छलफलमा छौँ, सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ। केही दिनमा लिखित रुपमै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्छौँ।

सरकारले दुई वर्षअघि बजेटमार्फत सुन निक्षेपको अवधारणा पनि ल्याएको थियो। त्यसको कार्यविधि पनि बन्यो तर कार्यान्वयन भएन। यस्ता असफल नीतिहरु आउनबाट रोक्न पहल गर्नुपर्दैन?
सुन निक्षेपको अवधारणा विदेशमा कार्यान्वयनमा छ। तरलता व्यवस्थापनलाई केही सहज गर्छ भनेर सरकारले यो नीति ल्याएको हुनुपर्छ। त्यसलाई हामीले पनि स्वागत गरेका हौँ। सरकारले लिएको सैद्धान्तिक नीति सही हो तर व्यावहारिक जटिलता छ। किनकि प्युरिटी टेष्ट (शुद्धता परीक्षण)मा केही समस्या हुनसक्छ। सोही कारण यो नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। यसमा केही गृहकार्य गर्नुपर्छ। आगामी आवको बजेटका लागि हाम्रो सुझाव त समग्र आर्थिक गतिविधिहरुमा नै हो।

बैंक र अन्य क्षेत्रबीच त आपसी सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रले राम्रो गर्यो भने हामीले पनि राम्रो गर्ने हो। अरुलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने हो। त्यसकारण चालू आवमा त स्वास्थ्यकेन्द्रित बजेट आयो त्यो आवश्यक पनि थियो। अबचाहिँ पूर्वाधार निर्माणकेन्द्रित बजेट आउनुपर्छजस्तो लाग्छ। मानिसहरु रोजगारीको लागि विदेश गइरहेका छन्। उनीहरुलाई रोक्न पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। बाटाघाटाहरु पनि बनाउने, एयरपोर्टहरुको लागि ध्यान दिने, पर्यटनकेन्द्रित भएर पनि पूर्वाधारको तयारी गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंकले अहिले कृषि र ऊर्जामा अनिवार्य लगानीको नीति लिएको छ, अब अन्य क्षेत्रलाई पनि जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ?
हैन, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा सम्भावना छ, त्यो हिसाबमा लगानी गर्नु राम्रो कुरा हो भन्न खोजेको हुँ। त्यसमा पनि पूर्वाधार निर्माणले चाहिँ सबै क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई माथि लग्छ। अहिले पर्यटकहरु आइरहेका छैनन्। तर उनीहरुलाई केन्द्रित गरेर अहिलेदेखि नै पूर्वाधार बनाउन थाल्ने हो भने उनीहरुको चहलपहल बढुन्जेलसम्म तयार पनि हुन्छ। त्यसकारण उनीहरु पनि आकर्षित हुन्छन्। जस्तो संसारभरका मान्छेहरुलाई सगरमाथा चढ्ने रहर हुन्छ।

त्यो भएन भने पनि नजिकबाट हेर्ने रहर हुन्छ। सगरमाथाको देश नै भए पनि हामी नेपालीहरु कति सगरमाथा पुगेका हौँला त? छैनौँ नि! ट्रेकिङ रुट पनि जीवित नै राख्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै गाडी जाने सुलभ बाटो पनि निर्माण गर्नुपर्छ। गाडीको बाटो भयो भने भारतीय पर्यटकहरु ह्वात्तै बढ्छन्। भारतीयहरु बढी गाडीमै हिँड्न रुचाउने गरेको देखिन्छ। दार्जिलिङ र सिक्किम जाने पर्यटकहरु सगरमाथा हेर्न त गइ नै हाल्छन् नि!

अहिले बैंकलाई बढी कर भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, सरकारलाई कर घटाउने सुझाव त यो वर्ष १ नम्बरमै जाला नि, हैन?
हाम्रो जहिले पनि कुरा के हो भने बैंक भनेको अहिले समय दिएर काम गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। त्यसमा पनि बैंक क्षेत्रको लगानी प्रतिफल अन्य क्षेत्रभन्दा उच्च दरमा छैन। अहिले बैंकको लगानी प्रतिफल भनेको जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै हो। अन्य जुनसुकै क्षेत्रको पनि यो दरभन्दा बढी नै छ। तर पनि हामीलाई ३० प्रतिशत आयकर लगाइन्छ। हैन, उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई लगाइँदै आएको २० प्रतिशत कायम गर्न सकिँदैन भने पनि ट्रेडिङलाई गर्दै आएको २५ प्रतिशत त बैंकलाई पनि कायम गर्नुपर्यो भन्ने माग हो। त्योचाहिँ हामीलाई अन्याय भएको छ।

अहिले बैंक मर्जरको विषय पनि उठिरहेको छ। मर्जरमा जाने बैंकलाई राज्यले थप सुविधा दिइरहन आवश्यक छ?
वास्तवमा मर्जर भनेको आफूखुसी हुने कुरा हो। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलै खालको प्रतिस्पर्धा छ। आवश्यक पर्यो भने उनीहरु आफैँ मर्जरमा जान्छन्। जाऊ जाऊ भनेर कर गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन। युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा र चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा जुन किसिमको मर्जर नीति बन्यो। त्यसले २ सयभन्दा बढी बैंकिङ संस्था अहिले ७० हाराहामीमा झरेका छन्। अब धेरै चाहिँदैन भन्ने महशुस भइसकेको छ। किन कि प्रविधिको विकासले धेरै कुराहरु सहज गराइदिएको छ। लघुवित्त (घ वर्गको) बाहेक ३० देखि ४० वटा भए पुग्छजस्तो देखिएको छ। आफैँ घटिरहेको अवस्थामा राज्यले धेरै सुविधा दिएर राज्यको आम्दानीमा नै ह्रास आउने गरी मर्जरमा जाऊ भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हतारमा मर्ज गराउनु पनि हुँदैन। हतारमा मर्ज गराएर पछि पछुताउने स्थिति आउन दिनुहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो।

पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कतिको प्रभाव पार्छ?
समग्र राजनीतिक अवस्था अलि फरक रुपमा अघि बढ्दा मन्त्रीज्यूहरुलाई नै मन्त्रालयमा कम देख्न र भेट्न पाइन्छ। यसले जुनसुकै काम पनि पछि पर्छ। काम पछि परेपछि समग्र रुपमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्दै जान्छ। सबै अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि यसले असर त गरिहाल्छ नै। राजनीतिक अस्थिरताले हामी मात्रै नभई सबैलाई असर गर्छ नै। यसमा हाम्रो आशाचाहिँ यस्तो अस्थिरता हुनुहुँदैन भन्ने हो।

कुनै एक मन्त्रीले ४/५ वर्षको योजना बनाएर काम सुरु गर्छ। तर ऊ बीचैमा हट्दा कस्तो असर गर्छ?
सरकार एउटै, घोषणापत्र एउटै छ। त्यसकारण असर नपर्नुपर्ने हो। किनभने जुन घोषणापत्रलाई आधार मानेर सरकार बनेको छ, त्यहीअनुसार सबै चल्नुपर्ने हो। नेपालमा चाहिँ त्यस्तो अलि छैन। व्यक्तिले आफूले चाहेअनुसार केही कामहरु भइरहेको देखिन्छ। अर्थमन्त्री जो आएपनि फाट्टफुट्ट केही कार्यक्रम आफ्नो पाराको ल्याउन चाहनुहुन्छ। केही चाहिँ फरक सोचमा नयाँ योजना आए फाइदा पनि हुनसक्छ।

सरकारले डिजिटल भुक्तानीको विषयलाई अघि बढाएको छ, बैंकहरुको अहिलेको नारा पनि यही बनेको छ, खासमा अहिले वित्तीय डिजिटाइजेसन कसरी अघि बढेको हो?
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नै केही वर्षपछि मैले नोटमा साइन नै गर्नु नपरोस् भन्नुभएको छ। गभर्नरको भिजन नै त्यही भएपछि काम त्यही दिशामा जाने भयो नि! क्यूआर कोड धेरै सस्तो प्रविधि छ। यसलाई त अभियानकै रुपमा सुरु गरिएको छ। डिजिटल भुक्तानीले सरकारको आम्दानी पनि बढाउँछ। कसको कति आम्दानी भइरहेको छ, त्यो लुकाउने कुरा पनि हुँदैन। बैंकहरुको दिशा पनि त्यही नै हो। क्यास कारोबारमा हाम्रो पनि बढी खर्च भइरहेको छ। डिजिटलमा जाँदा हाम्रो त्यो खर्च घट्छ। राष्ट्र बैंकको पनि खर्च घट्छ। देशको नै खर्च घट्छ। सुशासनमा पनि राम्रो हुन्छ। चोरी डकैतीको कुरामा पनि कमी आउँछ। यो अभियानकै रुपमा लानुपर्छ।

नेपालमा इन्टरनेटको अवस्था राम्रो छैन, अभियान सुरु गरेर मात्रै होला र?
हो, यसका चुनौतीहरु छन्। पहिलो चुनौती भनेको नै स्मार्टफोनको हो। अर्कोचाहिँ यसलाई चाहिने नै इन्टरनेट हो। यी दुई कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने खासै गाह्रो पनि छैन। कहिलेकाहीँ कति ट्रान्जेक्सन (कारोबार) भयो भनेर एसएमएस ढिलो आउने गर्छ। तर त्यो खण्डमा पनि स्मार्टफोन र इन्टरनेट छ भने त ब्यालेन्स पनि हेर्न मिलिहाल्छ। डिजिटल भुक्तानीले व्यक्तिलाई पनि सहज गराउँछ।

अन्त्यमा, बैंकिङ क्षेत्रबारे थप केही भन्नु छ?
हामीले कोभिडको समयमा ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट पनि प्रदान गर्यौँ, टर्म लोन तिर्नेहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्यौँ। गत वर्ष सरकारको आम्दानी नै हुन नसकिरहेको समयमा पनि हामीले निर्णय नै गरेर चैतको भुक्तानी गर्यौँ। कोभिड फण्डमा पनि सबै बैंकहरुको योगदान भयो। बैंकहरुले सरकारलाई हरेक रुपमा सहयोग गरेकै छन्। अब सरकारले पनि बैंकलाई लगाएको कर कम गराइदिनुपर्यो। अहिले बैंकको नाफा पनि गिरावट भएकोले यसो भनेका हौँ। अन्य क्षेत्रको हेर्दा गत वर्षमा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लगेका ग्राहकहरुको कस्तो अवस्था रह्यो भनेर हामीले समीक्षा गरेका थियौँ। जसमा अधिकांश नाफामै छन्। केहीले त धेरै राम्रो नाफा गर्नुभएको छ। मान्छेको बुझाइ धेरै ठूलो असर गर्यो भन्ने छ तर त्यसो भएको छैन। तर केही क्षेत्र अहिले पनि बन्द अवस्थामा छन्, तिनलाई राज्यले नै हेर्नु पर्छ।