विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आउँछ, पैसा किन आउँदैन?: विवेक दुगड (अन्तर्वार्ता)

दुगड समूह नेपालको एउटा पुरानो व्यावसायिक घराना हो। इतिहास हेर्ने हो भने यो घराना एक सय ३० वर्षदेखि व्यवसायमा संलग्न छ। अहिले दुगड समूहभित्र व्यवसायिक भागबण्डा भएको छ र यसको चौथो पुस्ता व्यवसायिक नेतृत्वमा छ। भागबण्डापछि विभिन्न नाममा यो समूहले व्यवसाय गर्दै आएको छ, जसमध्ये एउटा हो– एमभी दुगड ग्रुप।

छुट्टै व्यवसायिक पहिचान बनाउन सफल भएको यो समूहले अहिले तीन वटा क्षेत्रमा आफ्नो लगानी केन्द्रित गरेको छः ऊर्जा, वित्त र अटो।

बाबु मोतिलाल दुगड र छोरा विवेक दुगडको नामबाट ‘एमभी दुगड ग्रुप’ नामकरण गरिएको हो। हाल यो व्यवसायिक समूहका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड छन् भने विवेक दुगड उपाध्यक्ष।

एमभी दुगड ग्रुपले लिखु हाइड्रोपावर (तीन वटा निर्माण हुँदै), सनराइज बैंक, गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स र सानिमा जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी गरेको छ। अटो क्षेत्रतर्फ रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकल, जोन डियर ट्याक्टर, महिन्द्राका कमर्सियल सवारीसाधनहरु, भेस्पा र अप्रिलाका स्कुटर तथा एमकेजी ब्राण्डकाे हेभी इक्युप्मेन्ट बिक्रीवितरण गर्दै आएको एमभी दुगड ग्रुपका उपाध्यक्ष विवेक दुगड बताउँछन्। उनका अनुसार यो ग्रुपले सुरुमा खाद्य उद्योगहरु सञ्चालन गर्दै आएको थियो, पछि विस्तारै अरु व्यवसयामा पनि हात बढायो। करिब आठ वर्षदेखि यो समूहले खाद्यान्नको व्यवसाय छोडेको छ र ठूला परियोजना तथा सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ।

दशकौंदेखि खाद्यान्न व्यवसाय गर्दै आएको दुगड समूहको व्यवसायिक पहिचान परिवर्तन गराउन निर्णायक भूमिका खेल्ने पनि उनै विवेक दुगड हुन्। २८ वर्षअघि दुगड समूह तीन वटा समूहमा बाँडियो– टीएम, एचसी र केएल। समूह बाँडिएसँगै व्यवसाय पनि बाँडियो। टीएम समूहबाहेक अन्य दुई समूह बाबुछोराको नामबाट नामांकित भए। टीएम भने जेठो तोलाराम र कान्छो मोतिलालको नामबाट नामाकरण भयो।

फेरि एउटा यस्तो समय आयो, चार दाजुभाइमध्ये सँगै विजनेश थालेका जेठो र कान्छोको यो समूह पनि छुट्टिने कुरा भयो। कान्छो भाइ मोतिलालले उक्त समूह दाइ तथा उनका परिवारलाई छाडेर आफ्नो नयाँ समूह सिर्जना गरे। बाबु मोतिलाल र छोरा विवेकको नामबाट नयाँ समूह एमभी जन्मियो। दुगड समूहको चौथो पुस्ताका विवेक दुगड यसअघि नै व्यवसायमा आइसकेका थिए।

विवेक नेपालमा खाद्य उद्योगमा पहिचान कमाएको समूहलाई ‘मोडिफाइ’ गर्न चाहन्थे। खाद्यान्न व्यापार छाडेर अन्य उद्योग व्यवसायतिर लाग्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो।

विवेक भन्छन्, ‘परिवारमा सबै माझ मैले आफ्नो कुरा राखेँ अब फाइनान्स कम्पनी, हाइड्रो र अटोलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो व्यवसाय अघि बढाउनुपर्छ।’

विवेकको प्रस्तावमा परिवारका सदस्यबीच राम्रै विमर्श भयो र अन्ततः परिवारले त्यसलाई स्वीकार गर्यो।

‘एमभी दुगड ग्रुप निर्माण भएपछि हामीले यही तीन वटा क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेका छौं’, विवेक भन्छन्।

एमभी दुगड ग्रुपका उपाध्यक्ष विवेक दुगडसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः

एमभी दुगड ग्रुपले बैंक–वित्तीयदेखि हाइड्रो र अटो क्षेत्रसम्म लगानी गरेको छ, लगानी अनुसार व्यवसाय कस्तो हुँदैछ?
नेपाल अहिले अधिकतम लगानी आवश्यक भएको मुलुक हो। किनकि अहिले विकास र निर्माण देशको पहिलो प्राथमिकता पनि हो। सरकारले पनि विकास र निर्माणलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। हामी विकासोन्मुख देशबाट क्रमशः विकासशीलतर्फ रुपान्तरित हुँदैछौं। तर अहिले देशमा प्रशस्त पुँजी छैन। त्यसकारण लगानी बढाउनुको विकल्प देखिँदैन। नेपालमा लगानी भित्रिने क्रम पछिल्लो समय बढेको त छ तर तरलता अभाव पनि उत्तिकै देखिने गरेको छ। यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यद्यपि यो नकारात्मक कुरा होइन। प्रशस्त तरलता रहनु भनेको लगानी नहुनु हो। अधिकतम लगानी भइरहेकाले नै तरलतामा पनि समस्या देखिइरहेको छ।

अहिले ‘पे–मेन्ट साइकल’ बढिरहेको देखिन्छ, यसको कारण के हो?
केही वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एकदमै राम्रो छ। वस्तु उत्पादन पनि बढिरहेको छ। सिमेन्ट, स्टिल कम्पनीहरुको उत्पादन त आवश्यकताभन्दा बढी भैसक्यो। माग कम भइरहेको छ अहिले। त्यसकारण १४ दिनको साइकल पे–मेन्ट अहिले एक सय दिनभन्दा पनि माथि गइरहेको छ। यो भनेको के हो भने नेपालमा लगानी आइरहेको छ। यो भनेको वस्तु उत्पादन बढिरहनु हो। यो कुरा लगानी र तरलतासँग पनि जोडिएर आउँछ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा डिबेन्चरदेखि विदेशी ऋणको व्यवस्था थप सहज बनाउन खोजिएको छ। यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ?
कुल पुँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाले कुनै प्रभाव पार्दैन। एक स्थानमा रहेको निक्षेप अर्को स्थानमा डिबेन्चरको रुपमा जाने हो। तरलता अभावलाई यसले कुनै फरक पार्दैन। पैसा घुम्ने काम मात्रै हुन्छ। तर विदेशबाट ऋण ल्याउने कुराचाहिँ प्रभावकारी नै हुन्छ। सरकारले गत वर्षदेखि नै ‘पोलिसी लेभल’ यसबारे कुरा गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दा नेपाली बैंकहरु विदेशीसँग ऋणको कुरा पनि गर्न थालेका छन्। तर विदेशीले पनि छिट्टै ऋण दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। यसरी हेर्दा तरलताको समस्या हट्न समस्या लाग्ने देखिन्छ। उद्योगी व्यवसायी भएको हिसावले मलाई के लाग्छ भने तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्न सक्नुपर्छ। सरकारी बजेट खर्च नहुँदा पनि यो समस्या सिर्जना भएको हो।

अहिले भित्रिइरहेको बाह्य लगानीबाट देशलाई के फाइदा हुन्छ?
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनु राम्रो कुरा हो। लगानी सम्मेलनको उद्देश्य विदेशबाट लगानी आओस् र नेपाली परियोजना अगाडि बढुन् भन्ने नै थियो। तर दुःखको कुरा विदेशबाट लगानीको प्रतिवद्धता आउँछ र यहाँ काम पनि सुरु हुन्छ तर विदेशबाट पैसा चाहिँ आउँदैन। नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पैसा नै विदेशी लगानीका रुपमा परिचालन हुन्छ। अनि हामीलाई के फाइदा भयो त? नेपालमा पुँजीको अभाव त छँदै छ, विदेशी लगानीका परियोजनाले पनि नेपालमा नै ऋण लिएर काम गर्न थालेपछि कसरी विदेशी लगानी भयो भन्ने? अहिले मुख्य समस्या नै विदेशी लगानीका परियोजनामा देखिएको छ। नेपालमा रहेको विदेशी लगानीको टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीले लगानी त थप गरिरहेको छ तर नेपालमै उसले गरेको आम्दानी चाहिँ किन यहाँ लगानी गरिरहेको छैन? सरकारले यो कुरा हेर्नुपर्छ। त्यस्तै त्यो टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीले नेपालमा राखेको आफ्नो नाफाको पैसा विदेश लैजान दिने हो भने तरलताको अवस्था कहाँ पुग्ला?

कम्पनीलाई नाफा लैजान नदिएर सरकारले विदेशी लगानी कसरी भित्र्याउन सक्छ?
पहिलो कुरा विदेशी कम्पनी नेपालमा आउँदा उसको सबै लगानी विदेशबाट नै ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउनु पर्छ। यसले नेपालको ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ मा सहयोग गर्छ। त्यसरी आएको कम्पनीले आफ्नो नाफा विदेश लान्छ भने पनि समस्या आउँदैन। उसले नाफा लाँदै गर्छ, अरु नयाँ विदेशी कम्पनी पनि आउँदै गर्छन्। त्यसले पुँजीमा ‘ब्यालेन्स’ गराउँछ। अहिले चीनको लगानी नेपालमा आइरहेको छ भनिन्छ तर चिनियाँ कम्पनी मात्रै नेपाल आइरहेका छन्। तिनले नेपालमा नै ऋण लिन्छन् र नेपालमा काम गर्छन्। पछि मुनाफा चाहिँ लान्छन्। यसले नेपाललाई कति फाइदा गर्यो त? चीनमा विदेशमा लगानी गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ र विदेश पैसा लान सक्ने व्यवस्था पनि छ। तर किन नेपालमा पैसा आइरहेको छैन त?

त्यसरी विदेशी कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक होलान्?
त्यसै गर्न सक्दैनन् भने मेरो विचारमा अर्को उपाय पनि छ। नेपालले अहिले केही आयोजनाहरु स्वदेशी ऋणमा गरिरहेको छ। जस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत। तामाकोशीमा सरकारको लगानी छ। यसमा सरकारले विदेशी ऋण पनि लिनसक्छ। विदेशी फण्डहरु अर्बौं रुपैयाँ लिएर यस्ता परियोजनालाइ ऋण दिन हेरिरहेका हुन्छन्। उनीहरु यसमा पैसा लगाउन इच्छुक पनि छन्। त्यसकाे फाइदा उठाएर सरकारले स्वदेशी ऋणलाइ विदेशी ऋणमा परिवर्तन गरे यो एउटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ। सरकारले तरलताको अभाव समाधान गर्न र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन चाहेको हो भने यो बाटो उत्तम छ।

सरकारले लगानीका लागि राखेको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू कस्ता छन्?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अटो क्षेत्रलाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। त्यो गलत हो। म आफू त सबैभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र नै यही देख्छु। म एउटा चुनौती नै पेस गर्छु, यसमा अध्ययन होस्। कसरी अटो मोबाइल अनुत्पादक क्षेत्र भयो? अहिले जति पनि विकास निर्माणका कामहरु भइरहेका छन्, त्यसमा कुनै न कुनै अटोमोबाइल समावेश भएको छ नै। त्यस्तै अटो क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ। सार्वजनिक यातायातको कुरा हेर्ने हो भने त्यो त झन् आवतजावत गर्ने माध्यम हो। मोटरसाइकल, कार, बस नभई मान्छेको गतिविधि नै हुँदैन। अनि कसरी यो क्षेत्र अनुत्पादक भयो? मान्छेको गतिविधि गराउने प्रमुख माध्यमलाई नै अनुत्पादक क्षेत्र भन्न मिल्दैन।

भनेपछि अटो क्षेत्रमा सरकारले लिएको कर र कर्जा नीति सान्दर्भिक छैन?
बिल्कुल छैन। सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रमा जसरी कर र भन्सारको नीति अगाडि बढाएको छ, त्यो सही छैन। अटो क्षेत्र नेपालको राजस्वको प्रमुख आधार रहँदै आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई निरुत्साहित गर्नु उचित होइन। काठमाडौंको ट्राफिक जामलाई मात्र हेरेर सरकारले अटो क्षेत्रसलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा व्याख्या गरेको छ। यसरी गर्नुहुँदैन, अटो क्षेत्रलाई सर्वसुलभ गराइनुपर्छ। शर्त राखेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। डाउनपेमेन्टको व्यवस्थामा पनि सुधार गर्नुपर्छ।

तपाईं अटो व्यवसायी पनि हो, अहिले अटो बजारको अवस्था कस्तो छ?
मुलुकको अर्थतन्त्रमा गाडीको व्यापार जोडिएको हुन्छ। हरेक वर्ष अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको छ। गाडीको बिक्री पनि बढिरहेको छ। त्यसकारण अहिले नेपालको अटो व्यवसायको अवस्थालाई राम्रो रुपमा लिनुपर्छ। तर यसका शैली भने केही परिमार्जन भएका छन्। विगत केही वर्षसम्म नेपालको अटोबजार काठमाडौंमा केन्द्रित थियो। अहिले उपत्यकाबाहिर फस्टाएको छ। यसको मतलब काठमाडौंबाहिर पनि अर्थतन्त्र सक्रिय बन्दै गइरहेको छ। उद्योग व्यवसाय, भौतिक पूर्वाधार विस्तार भइरहेका छन्।