आयोगका नियुक्ति अदालतले बदर नगरे संसदले महाअभियोग लगाउन सक्छ : लक्ष्मणलाल कर्ण (अन्तर्वार्ता)

संसद विघटन गरेकै दिन अध्यादेश ल्याएर केपी ओलीको सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा प्रमुख र सदस्यहरु नियुक्त गर्यो। सरकारले नियुक्त गरेकामध्ये ३२ जनाले सुनुवाइबिनै नियुक्ति लिएर काम सुरु गरिसकेका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको र संसदीय समिति पनि नरहेका बेला संसदीय सुनुवाइ नै नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरुमा गरिएका यी नियुक्ति विवादमा परेका छन्। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न आवश्यक पर्ने कोरमसम्बन्धी प्रावधान नै परिवर्तन गरी उनीहरुलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो। केपी ओली समूह बाहेकले यसको विरोध गरिरहेका छन्। यी नियुक्ति बदर र अध्यादेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका छन्। त्यसबारे सुनुवाइ जारी छ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीको संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन नसकेमा ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त हुन सक्ने प्रावधानमा टेकेर उनीहरुलाई पदवहाल गराइसकिएको छ।

तर सुनुवाइ गर्ने संसद नै सरकारले विघटन गरिदियो। सो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला संसद पुनर्स्थापना भई सुनुवाइ समिति समेत क्रियाशील हुने भएको हुँदा अब ती नियुक्ति के हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा सुरु भएको छ।

सर्वोच्चको फैसलामा पुस ५ पछि भएका काम कारबाहीलाई शून्य मान्ने भने पनि संवैधानिक आयोगको नियुक्ति के हुने भन्ने विषयमा प्रष्ट उल्लेख छैन। संसद पुनर्स्थापनापछि ती नियुक्तिबारे पनि कानुन व्यवसायी र दलहरुले आफू अनुकूलका व्याख्या गरिरहेका छन्।

गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो। तर सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन ११ वटा आयोगमा ३८ जनालाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो।

सिफारिसपछि सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पठाए पनि संसद नै विघटन भएको कारण देखाउँदै सभामुख सापकोटाले सक्कलै फाइल फिर्ता पठाइदिए। सापकोटा स्वयंले पनि ती नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

सर्वोच्चको फैसला एउटा पाटो भयो। तर अब एकसातापछि संसद बैठक सुरु हुने भएकाले संसदले चाहिँ के गर्न सक्छ त? जनता समाजवादी पार्टीका नेता, कानुनविद् तथा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णसँग गरिएको कुराकानीः

संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्ति अब के हुन्छ?
यो नियुक्ति सुरु देखिनै गलत छ किनभने संवैधानिक परिषद्ले जुन अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेको छ, त्यो नै विवादमा छ। अध्यादेशबारे नै विवाद भएको हुँदा अहिले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ। दोस्रो कुरा, सुनुवाइको लागि संसदमा सिफारिस पठाइयो। तर त्यही दिन प्रतिनिधि सभा भंग गरियो। जसका कारण सुनुवाइ हुने प्रश्नै भएन। संविधानले के भन्छ भने संवैधानिक परिषद्ले र न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिश संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै नियुक्ति हुन्छ। सुनुवाइबिना नियुक्ति हुँदैन, यो संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो नगरीकन ४५ दिन कट्यो भनेर उनीहरुले नियुक्ति दिए। ४५ दिनको नियमावलीमा व्यवस्था के रहेछ भने संसदले सुनुवाइ गर्दागर्दै ४५ दिनभित्रमा गर्न नसकेको अवस्थामा नियुक्ति गर्न सकिने रहेछ। यो त प्रारम्भ नै भएन। सुनुवाइ समितिमा पठाइयो। अर्कोतिर संसद खारेज गरियो। सुनुवाइ नै भएन भने त ४५ दिनको नियम लाग्दैन। त्यसकारण यो नियुक्ति गलत छ। अझै पनि सर्वोच्च अदालतले पुस ५ गतेपछि भएका सम्पुर्ण काम कारबाही शून्य हुनेछ भनेर बोलिरहेको छ। अब कुन कारबाही शून्य हुने हो त्यो फैसलाको पूर्णपाठमा आउला। यदि यो नियुक्तिमा पनि त्यसै भनेको हो भने त त्यसै शून्य हुने नै भयो।

सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गर्‍यो भने त सकियो। ‍गरेन भने संसदले के गर्छ?
अहिले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति र अध्यादेशको विषयमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यसका कारण सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्नै पर्‍यो। अदालतले जे फैसला गर्छ त्यही हुन्छ।

सर्वोच्चले नियुक्ति सदर गर्यो भने त्यसलाई बदर गर्ने संसदसँग अर्को कुनै आफ्नै बाटो हुनसक्छ?
त्यो अलग कुरा भयो। उनीहरुलाई महाअभियोग लगाउन सकिने बाटो छ। अध्यादेशलाई बदर गर्ने बाटो छ। अध्यादेश त ६० दिनभित्रमा जानै पर्छ नि संसदमा। कस्तो सरकार बन्छ अब। अब बन्ने सरकारले कुन किसिमबाट लिन्छ, त्यसले पनि फरक पार्छ।

संसद सुरु भएपछि महाअभियोग लगाउन जोड गर्नुहुन्छ?
महाअभियोग दुई तिहाइबाट पास हुनुपर्छ। कुन किसिमको समीकरण बन्छ, कसरी बन्छ त्यो कुरा संसद बसिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। संसदलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार छ। संवैधानिक निकायका प्रमुख कसैलाई पनि लगाउन सकिन्छ।

नवनियुक्त पदाधिकारीहरुले काम सुरु गरेको केही समय मात्रै हुँदैछ। के आधारमा लगाउने महाअभियोग?
उहाँहरुको नियुक्ति नै असंवैधानिक हो भनेर महाअभियोग लगाउन सकिन्छ। अब सुनुवाइ भएको छैन। सुनुवाइको फाइल आए पनि सभामुखले त्यो जस्ताको तस्तै फिर्ता गरिदिनुभयो। नियुक्त भइसकेको हुनाले अब सुनुवाइको औचित्य रहँदैन। सुनुवाइ त नियुक्तिको लागि गर्ने हो।

सुनुवाइ नगरी चोरबाटोबाट भयो भन्ने गुनासो छ नि?
भएको त चोरबाटो बाटै हो। चोरबाटोलाई हेर्ने सर्वोच्च अदालत छ, संसद पनि छ। संसद बोलाइसकेपछि अब त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ।

नियुक्ति लिएर काम थालिसकेको अहिलेको जस्तो अवस्थामा बदर हुन सक्ला त?
जसले नियुक्ति पायो उनीहरुले त काम गर्ने नै भए। तर गलत नियुक्ति हो भने त हेर्ने अवस्था हुन्छ नि। संविधानको कुरा त हेर्नै पर्यो। संविधानभन्दा माथि त कोही हुँदैन नि।

संसद बोलाइसकेपछि सुनुवाइको संभावनाचाहिँ कतिको छ?
मलाई लाग्छ सुनुवाइ अब हुँदैन। एउटा त फाइल छैन। फाइल संवैधानिक परिषदमा फिर्ता भइसकेको छ। संसद सचिवालयमा छैन। संवैधानिक परिषद्ले उनीहरुको नियुक्ति गरिसक्यो। नियुक्ति नै भइसकेको विषयमा अब के सुनुवाइ गर्नु। अब भनेको तीन वटा विकल्प मात्रै हुन्। एउटा सर्वोच्चको फैसलाले नियुक्ति बदर गर्न सक्छ। अर्को संसदले महाअभियोग लगाउन सक्छ र अध्यादेश फेल गराउनसक्छ।