ad ad

अन्तर्वार्ता


ओलीले चीन र भारतलाई जसरी खेलाउन खोजे, त्यो घातक छ : अखिलेश उपाध्याय (अन्तर्वार्ता)

ओलीले चीन र भारतलाई जसरी खेलाउन खोजे, त्यो घातक छ : अखिलेश उपाध्याय (अन्तर्वार्ता)

मणि दाहाल
माघ २१, २०७७ बुधबार १०:२८,

अखिलेश उपाध्याय अंग्रेजी दैनिक दि काठमाडौं पोस्टका पूर्वप्रधानसम्पादक हुन्, जो पछिल्लो समय भूराजनीतिक मामिला अध्ययन र विश्लेषणमा सक्रिय छन्। शक्ति राष्ट्रहरूका भूरणनीतिक चासो र चलखेलहरूमा अपडेट रहेर त्यसलाई दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने उपाध्याय भारतजस्तै चीन पनि पछिल्लो समय नेपालको माइक्रोम्यानेजमा लागेको ठान्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन र भारतलाई पालैपालो खेलाउन खोजेको र त्यसको दीर्घकालीन परिणाम देशका निम्ति घातक हुनसक्ने उपाध्यायको चेतावनी छ। नेपालखबरले अखिलेश उपाध्यायसँग गरेको लामो वार्ताको सम्पादित अंश :

पछिल्लो समय विश्वका प्रमुख शक्तिहरु हिन्द महासागर क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन्। चीन र भारतको उदयसँगै यस क्षेत्रमा देखिएको भूराजनीतिक हलचल कस्तो छ? 
१८ औँ शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्तिअघि चीन र भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन संसारको लगभग आधा थियो । त्यसपछि दुवै देश ओझेलमा परे। त्यसैले चिनियाँहरु आफ्नो मुलुकको अहिलेको उदयलाई पुनरोदय भन्छन्। सिंगापुरका प्राज्ञ किशोर महबुबानी पनि पुनरोदयको कुरा गर्छन्। औद्योगिक क्रान्तिपछि पश्चिमाहरु पहिलो पटक विश्वमा हावी भएका हुन्। औद्योगिक क्रान्तिअघिसम्म जे जति ठूला सहर बने, ती सबै रोमभन्दा पूर्वतिर बनेका थिए। रोम र कन्स्टेन्टिनोपोल (अहिलेको इस्तानबुल) मात्रै होइन अन्य सहरहरु पनि मध्य एसियामै रहे। त्योभन्दा पूर्वमा बेइजिङसम्म आउन सकिन्छ। चीनमा अन्य सहरहरु पनि थिए। अहिले पनि ती सहरको महत्वको कुरा गरिँदैछ।

औद्योगिक क्रान्तिको अग्रपंक्तिमा बेलायत रह्यो। बेलायतले यन्त्रको प्रयोग गर्‍यो र बढी उत्पादन गर्न थाल्यो। ऊ संसारभरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँथ्यो र तयारी वस्तु बेच्थ्यो। बेलायतकै मोडल अमेरिकाले अपनायो। अमेरिकाले बेलायतलाई उछिन्यो। भारत र चीन दुवैले त्यही मोडल अपनाए, सबै कुरा यान्त्रिकीकरण गरे। भारतभन्दा यसमा चीन अझै अघि छ। चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई परिभाषित गर्दा चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादी अर्थतन्त्र भन्छ। खासगरी सन् २०१२ मा सी चिनफिङ पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि यसो भन्न थालिएको हो।

दुईतीन सय वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने यी दुई ठूला सभ्यताको उदय निकै रोमाञ्चक छ। चीन केही दशकयता तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको छ। पछिल्लो केही समय छाड्ने हो भने भारतको पनि त्यस्तै अवस्था रह्यो। न्युजिल्यान्ड वा पपुवा न्युगिनी जस्तो सानो जनसंख्या भएको देश उदाएको होइन। एकएक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएका दुई मुलुक उदाएका हुन्। त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको ठूलो भूकम्प आएपछि जुन प्रकारको हलचल हुन्छ, त्यस्तै हलचल सुरु भएको अवस्था छ। नेपालमा बसेर हेर्दा अवस्था अलि डरलाग्दो देखिन्छ तर सामरिक मामिलाको विद्यार्थीको रुपमा हेर्दा यो उदय मोहिनी लगाउने प्रकारको छ।

चीन र भारतको उदयपछि भौगर्भिक रुपमा मात्रै नभएर राजनीतिक रुपमा पनि हिमाली क्षेत्र ‘फल्टलाइन’ बनेको देखिन्छ। यसले हामीलाई कत्तिको प्रभाव पार्छ?
दुवै देशको उदय निकै रोचक छ। चीनको नियन्त्रणमुखी मोडल छ। जसलाई पश्चिमाहरुले अधिनायकवादी भन्छन। पछिल्लो समयमा भारतीयहरुले त्यही लेख्न थालेका छन्। भारतको प्रजातान्त्रिक मोडल छ। भारतसँग अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकाको अनौपचारिक गठबन्धन क्वाड छ। बेलायतसहितका प्रजातान्त्रिक भनिने देशको अर्को समूह पनि छ। प्रजातान्त्रिक भनिने समूहले अहिलेसम्मका लागि हाम्रै शासनको मोडल ठिक हो भन्दै आएको छ। अर्थतन्त्रको कुरा एउटा होला तर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था सबैभन्दा राम्रो हो भन्ने उनीहरुको तर्क छ। ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रमध्ये चीनले कोभिडलाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न सफल भयो। त्यसैले त्यो शासन व्यवस्थाले पो राम्रो गर्‍यो कि भन्ने पनि छ।

दक्षिण एसियामा सबै देश प्रजातान्त्रिक मुलुक हुन्। तर यसको डिग्री भने फरक फरक छ। पाकिस्तानले पनि शान्तिपूर्ण रुपमा शक्ति हस्तान्तरण गर्‍यो। तर, चीन र पाकिस्तानबीच विशेष सम्बन्ध छ। त्यसको सामरिक महत्व हुन्छ। अर्कोतिर, अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले विदेश नीतिमा प्रजातान्त्रिक देशसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिने बताएका छन्। तसर्थ, चिनियाँ र अमेरिकी मोडलबीच संघर्ष हुने देखिन्छ।

सन् १९४० पछि नयाँ विश्व व्यवस्था बन्ने क्रममा छ। सन् १९४० मा अमेरिकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन संसारको आधा थियो। अहिले त्यो ७ भागको १ भाग मात्र छ। अमेरिका र युरोपेली संघको करिबकरिब उत्रै अर्थतन्त्र। अमेरिकालाई जित्ने हिसाबले चीन आउँदैछ। भारत उदीयमान छ र जापान पनि ठूलो अर्थतन्त्र बनेर बसेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र सोभियत संघबीचको शीत युद्धको अवस्था बर्लिन वाल नढल्दासम्म रह्यो। त्यसपछि एक ध्रुवीय विश्व बन्यो।

पूर्वी युरोपबाट कम्युनिस्ट शासनको पतनपछि विश्वमा अमेरिकाले एकछत्र वर्चश्व कायम गरेको थियो। ‘द एन्ड अफ हिस्ट्री’ नामको पुस्तक लेखिएको थियो। तर, अब त्यो ‘फल्टलाइन’ परिवर्तन हुने चरणमा छ। परिवर्तनको लक्षण अहिले संसारले देखिरहेको छ, नेपालले पनि देख्ने नै भयो।

यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा सिकागो काउन्सिल अफ ग्लोबल अफेयर्सले अमेरिकी नागरिकबीच सर्भेक्षण गरेको थियो। त्यसमा विश्व मामिलामा अमेरिकाको ‘एकल प्रभुत्व चाहनुहुन्छ कि संयुक्त नेतृत्व (सेयर्ड लिडरसीप) चाहनुहुन्छ’ भनेर सोधिएको थियो। त्यसमा ७५ प्रतिशत अमेरिकीले संयुक्त नेतृत्व चाहन्छौँ भनेका थिए। अमेरिकीहरुकै मनस्थिति पनि एक प्रकारले परिवर्तन भएको देखिन्छ।

तर, ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश मात्रै प्रभुत्वशाली हुन्छ भन्ने छैन। नैतिक रुपमा सशक्त हुँदा पनि प्रभाव पर्छ। मानवअधिकार, प्रजातन्त्र जस्ता विश्वव्यापी मान्यताको पनि प्रभाव देखिन्छ। पश्चिमा र अन्य प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुले विश्वव्यवस्थामा त्यही मोडल कायम गर्न खोज्लान्। चीनले आफ्नै प्रकारले विश्वव्यवस्था कायम गर्न खोज्ला। अबको २०–३० वर्ष निकै रोमाञ्चक होलाजस्तो लाग्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसार दुई ध्रुवीय बनिसकेको थियो। एउटा ध्रुवको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको थियो भने अर्कोको सोभियत संघले। तर, त्यो कुरा बुझ्न एक दशक अर्थात् ‘स्वेज संकट’सम्म पुग्नु परेको थियो, जसले बेलायत अब महाशक्ति रहेन भनेर पनि देखाइदियो। के कोभिड–१९ को संकट विश्वको शक्ति सन्तुलनमा आएको त्यस्तै ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हो?
चीन र उसँग नजिक रहेका देशहरुले कोभिडलाई विश्व व्यवस्थाको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’को रुपमा व्याख्या गर्न कोसिस गर्दैछन्। तर, प्रजातान्त्रिक देशहरुले केहीले नराम्रो गरेपनि अन्यले राम्रो गरेको बताउँछन्। विश्वको सबैभन्दा सफल न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र निर्देशित भएपनि सिंगापुरमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था नै छ। यो विषयमा अहिले छलफल सुरु भएको छ। तर कोभिड–१९ टर्निङ प्वाइन्ट बन्छ कि बन्दैन भनेर हेर्न भने ३०–४० वर्ष दिनुपर्ने हुन्छ। जसरी कुनै अमेरिकी राष्ट्रपति कति राम्रो थियो भन्ने विषय ५० वर्षपछि थाहा हुन्छ।

जे भए पनि कोभिड–१९ पछिल्लो एक सय वर्षमा भएका ठूला घटनामध्ये एक भने हो। स्पेनिस फ्लुपछिको सबैभन्दा ठूलो संकट हो। यसले विश्वव्यवस्थामा ठूलो अर्थ राख्छ।

कतिपयले अमेरिका र चीनबीच दोस्रो शीतयुद्ध सुरु भएको विश्लेषण गरेका छन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ?
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बहसको प्रारम्भ र भाष्य निर्माण नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र थिंक ट्यांकबाट सुरु हुन्छ। केही दिनअघि एउटा रमाइलो पोडकास्ट सुनेको थिएँ। अबको शीतयुद्ध अमेरिका र सोभियत संघबीचको जस्तो हुन्छ कि अर्कै खालको भन्ने विषयमा। केहीले पुरानो जस्तै हुन्छ भनेका थिए। अर्को पक्षले त्यस्तो नहुने तर्क गर्दै थिए।

अबको शीतयुद्ध पहिलेजस्तो हुँदैन भन्नेहरुको तर्क थियो– पहिलो शीतयुद्ध बढी सैद्धान्तिक थियो। सन् १९४० देखि १९८९ सम्मको शीतयुद्धमा अमेरिकाले पुँजीवादी र सोभियत संघले समाजवादी खेमालाई बोकेका थिए। खासगरी विकासोन्मुख देशहरुमा पुँजीवादले राम्रो गर्न सकेको थिएन। मजदुरमाथि दमन थियो, अर्थतन्त्र बिग्रेको थियो। ती मुलुक विकल्प खोजिरहेका थिए। जुन विकल्प सोभियत संघले प्रदान गर्‍यो। नेपालमै असीको दशकसम्म सोभियत संघ हावी थियो। ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया र युरोपमा उसको ठूलो प्रभाव थियो। तर, अहिलेको चीन त्यसरी वैचारिक रुपले निर्देशित छैन।

चीनमा समृद्धि पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीबाटै आएको हो। चीन र सोभियत संघ फरक हुन्। चीन वैचारिक युद्धमा जान्छजस्तो लाग्दैन। आर्थिक विषयमा चिनियाँ मोडल एकदमै राम्रो हुँदै गयो र अन्य विषयमा पनि हावी हुँदै गयो भने अर्को कुरा। नत्र चीनले लिएको मोडल सोभियत संघको जस्तो वैचारिक छैन। ऊ धेरै व्यवहारवादी शक्ति हो।

दोस्रो कुरा– सोभियत संघ र अमेरिकाको अर्थतन्त्र एकअर्कामा निर्भर थिएन। तर, अहिले अमेरिका, पश्चिमा मुलुक र भारतसँग चीनको अर्थतन्त्र यस्तो जोडिएको छ कि पहिलोजस्तो छुट्टाछुट्टै स्याटलाइट भएर काम गर्न सजिलो छैन। कति अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु चीनमा स्थापित छन्। चीनले अमेरिकाको ऋणपत्र ठूलो परिमाणमा किनेको छ। ट्रम्पले अर्थतन्त्रलाई छुट्याउने (डिकपलिङ) प्रयास गरेका थिए। तर, त्यो सजिलो छैन। खासगरी चीन र अमेरिकाका आर्थिक हितहरु एकअर्कोसँग गाँसिएका छन्। त्यसैले पहिलेको स्तरको शीतयुद्ध तत्कालै सुरु हुँदैन। तर दीर्घकालीन रुपमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

तर, कतिले दोस्रो विश्वयुद्धको समयअघि जर्मनी र बेलायतको आर्थिक सम्बन्धको उदाहरण दिने गर्छन्। धेरै कुरा राजनीतिले निर्धारण गर्छ, आर्थिक सम्बन्धले मात्रै युद्ध रोक्न सक्दैन, चीन–अमेरिकाबीच पनि त्यस्तै हुन्छ भन्छन् नि?
यस्तो धारणा राख्नेहरु धेरै छन्। तर १९४० र २०२० को विश्वव्यापीकरणमा जति फरक छ, त्यसको कल्पना नै गर्न सकिन्न। अहिले अमेरिकामा सबैभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी चिनियाँहरु छन्। उनीहरुले केही न केही मूल्य र मान्यता बोकेर जान्छन्। १९४० को दशकमा जर्मनी र बेलायतमा त्यस्तो आदानप्रदान थिएन।

चीनले सैन्य शक्ति बढाउँदै लगेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि चीनभन्दा अमेरिका सैन्य शक्तिको हिसाबले धेरैअघि छ। कुनै बिन्दुमा गएर टक्करको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। तर, अमेरिकामा बाइडेन आएपछि त्यो सम्भावना झनै कम देख्छु। यी नेगेसिएटर हुन्। डोनाल्ड ट्रम्प र माइक पम्पेओले केही अफ्ठ्यारो बनाएर गएका छन्। व्यापार युद्ध नै सुरु भएको छ। त्यसबाट पछि हटुँ, चीनसँग झुकेको जस्तो देखिने। पछि नहटुँ, उनको त्यो धारणा होइन। त्यस हिसाबले बाइडेनलाई अलिकति अफ्ठ्यारो छ। तर, उनी आफैँले टकरावको बिन्दु खोज्छन् जस्तो लाग्दैन। पहिलो भाषणमा उनले भने नि– ‘अमेरिका, वी आर ब्याक, अमेरिका इज ब्याक।’ उनले अमेरिकालाई मात्रै होइन विश्वलाई पनि भनेका हुन्। बाइडेन बहुपक्षीयतावाद रुचाउँछन्। उनको इतिहास हेर्दा सकेसम्म मिलेर काम गरेको देखिन्छ। दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति भएर बसेका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय संवादको महत्व बुझेका छन्।

Akhilesh Upadhyay3

हाम्रो क्षेत्रको कुरा गर्दा खासगरी दोक्लम झड्पपछि भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
भारतको उत्तर पश्चिम कस्मिर, लद्दाख, पूर्वमा अरुणाचल, सिक्किमसहितको क्षेत्र छ। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक बन्दोबस्तीलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ। चीनको पहिलेदेखि नै बलियो थियो। भारतको तुलनामा चीन सैनिक बन्दोबस्तीमा धेरै अगाडि छ। भारतले भोलि गाह्रो–अफ्ठ्यारो अवस्था आउनसक्छ, यसरी हुन्न भन्दै सीमा क्षेत्रमा बन्दोबस्ती विस्तार गर्न थालेको छ। दुवै सरकार राष्ट्रवादी भएपछि जुधाइ स्वभाविक हो। बहुपक्षीयतावादमा विश्वास गर्नेहरु संवाद गर्ने स्वभावका हुन्छन्। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बस्ने मोदीले राष्ट्रवादी अडान देखाउनै परिहाल्यो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ राष्ट्रवादी हुन्। उनी अघिका राष्ट्रपति यत्तिका थिएनन्। सीले राष्ट्रवादी नारा दिएर आएका हुन्। यो वर्ष चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) स्थापना भएको एक सय वर्ष पुग्दैछ। त्यसको पनि औचित्य देखाउन आवश्यक छ। राष्ट्रवादी नेताले आफ्नो चरित्र देखाउन खोजिहाल्छ।

‘अपमानको इतिहास’ चिनियाँहरुका लागि ठूलो उत्प्रेरक बनेको छ। नेताले बहसलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने कुराले जनता कसरी सोच्छन् भन्ने विषयलाई निकै प्रभावित पार्छ। खासगरी चीनजस्तो समानान्तर भाष्य नभएको मुलुकमा।

प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष के हो भने यसमा राज्यको समानान्तर डिस्कोर्स चल्छ। भारतले नेपाललाई दुःख दिएको थियो। भारतीय थिंक ट्यांकले कार्यक्रम आयोजना गरेर बोलायो। मैले गएर बोलेँ– भारतले जे गरिरहेको छ, यो ठिक भएन भनेँ। राज्यसँग नमिल्ने कुरा पत्रकारले लेख्छन्। तर, राज्य नियन्त्रित देशमा एउटा मात्रै भाष्य हुन्छ। भारतमा मोदीलाई विरोध गर्ने सञ्चारमाध्यम, नागरिक प्रशस्तै छन्। चीनको वुहानमा कोरोनाको विषयमा सुरुमा बोल्नेलाई माफी माग्न लगाइयो।

मोदीलाई पनि आफ्नो राष्ट्रवादी व्याख्यानलाई न्यायोचित ठहर्‍याउनु पर्ने छ। अर्कोतर्फ सीपीसीलाई एक सय वर्षको इतिहासलाई न्यायोचित ठहर्‍याउनु आवश्यक छ। चीनको राष्ट्रवादी व्याख्यान सशक्त हुन्छ। पछिल्लो समय चीनको छिमेकी देशहरु भारत, भुटान, भियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, रुस, फिलिपिन्स र मलेसियासँग सीमा विवाद देखिन्छ। छिमेकमै पनि चीनसँग सचेत रहनु पर्छ भन्ने बुझाइ छ। भियतनाम र भारत, भारत र इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र भियतनामको सामारिक सम्बन्ध मजबुत हुँदै गएको छ।

दोक्लम झड्पपछि सी र मोदीले मतान्तर कम गर्ने कोसिस गरे। तर अहिले फेरि विवाद चर्किंदै गएको छ। उनीहरु द्वन्द्वतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ?
भारतमा सत्तरीको दशकदेखि नै सामारिक स्वायत्तताको विषय उठ्दै आएको छ। अमेरिकाले निकै मिहिनेत गरेर आफ्नो पक्षमा ल्याउन खोज्दा पनि भारत सोभियत संघसँग नजिक थियो। ठूलो देश भारतले आफ्नो फाइदा हेर्छ। अमेरिकाले पनि नेपालसहित अन्य मुलुकलाई भारतीय लेन्सले हेर्ने होइन। भारतले पनि नेपाल, चीनसहित विभिन्न मुलुकलाई अमेरिकी लेन्सले हेर्ने होइन। भारत बीचमा छ। ऊ चीनसँग नजिक भयो भने अमेरिकासहित पश्चिमा देशसँग व्यवहार गर्न अफ्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले भारत सन्तुलन बनाएर अघि जान्छ। भारतीय सामरिक टिप्पणीकारहरुको विचार पढ्ने हो भने भारतले सामारिक स्वायत्तता राख्नुपर्छ तर चीन यति सशक्त रुपमा आउने हो भने हामी पनि आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि एकातर्फ जानुपर्छ भन्ने धारणा देखिन्छ।

ट्रम्पले जाँदाजाँदै लामो समय गोप्य राख्ने भनिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका दस्तावेजहरु सार्वजनिक गरिदिए। भारतीय टिप्पणीकारहरुले यो विषयले भारतलाई झनै अफ्ठ्यारो बनाउने बताएका छन्। इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कसरी अघि जाला?
जर्ज डब्लु बुस राष्ट्रपति हुँदा ‘एक्सिस अफ इभिल’ अवधारणा अघि सारेका थिए। तर, बाराक ओबामाले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए र ‘एसिया पिभट’ रणनीति ल्याए। ट्रम्पले त्यसको स्थानमा ‘इन्डो प्यासेफिक स्टाट्रेजी’- आईपीएस ल्याए। त्यसलाई बाइडेनले कतिसम्म लिएर जान्छन् भन्ने हो। बाइडेनले आफ्नो विदेशनीतिको मूल मन्त्र आईपीएसलाई नै बनाउँछन भन्नु हतार हुन्छ।

आन्तरिक कागजात सार्वजनिक गर्न आवश्यक थिएन। यो सार्वजनिक गरेपछि धेरैले के अनुमान गरेका छन् भने बाइडेनलाई खासखास विषयमा अफ्ठ्यारो नै पारेर जाने रणनीतिमा ट्रम्प लागेको देखिन्छ। सत्ता छाड्नेहरुले कुनै विषयमा यति कठिन पोजिसन लिइदिनुको उदेश्य नयाँ सरकारलाई त्यसबाट पछि फर्किन गाह्रो होस् भन्ने नै हो। नेपालमा धेरैले आईपीएसलाई बाइडेनले आँखा चिम्लेर लिन्छन् भनेर लेखेको देख्छु। तर त्यो विषय अहिले भन्न सकिँदैन।

तर, अमेरिकाको रणनीतिको केन्द्रमा भारत त रहला नि, होइन?
अमेरिका र भारत दुवै प्रजातान्त्रिक देश हुन् र दुवै देशले चीनको उदयलाई सशंकित रुपमा हेर्छन्। विदेश नीतिको कुरा गर्दा बृहत् अर्थमा उनीहरु नजिक हुन्छन् भन्नु र कति नजिक हुन्छन् भन्नु फरक हुन्छ। अर्थात्, नजिक हुन्छु भन्नु एउटा कुरा हो, तिमीलाई अफ्ठ्यारो पर्दा बचाउन आउँछु भन्नु अर्को कुरा हो। ताइवान र अमेरिकाबीच जुन प्रकारको प्रतिवद्धता छ, अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध त्यो स्तरको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।

अमेरिकाले कानुन परिमार्जन गरेर तिब्बत नीतिलाई कडा बनाउँदै लगेको छ। चीनसँग तनाव चर्किंदै गर्दा भारतले पनि फेरि तिब्बत कार्ड खेल्नु पर्ने एकाथरीको माग छ। तिब्बतसँग सीमा जोडिएको र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धको कारणले यसबाट हामीलाई कस्तो अप्ठेरो पर्न सक्छ?
अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक हो र बाइडेन लामो समय सिनेटर भएर आएका हुन्। कमला ह्यारिस सिनेटर भैसकेकी हुन्। अमेरिका रेकर्ड किपिङ सोसाइटी हो। कुनै पनि विषयमा तपाईंले आजभन्दा १५ वा २० वर्षअघि कुन पक्ष लिनुभएको थियो भन्ने विषयले अमेरिकामा धेरै अर्थ राख्छ। बाइडेनले तिब्बतीको विषयमा कस्तो धारणा राख्थे भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो मैले हेरिसकेको छैन, त्यसैले यसमा अनुमानमा आधारित भएर बोल्नु हुँदैन। तर, बाइडेन प्रशासनले तिब्बत मात्रै होइन सिन्जियाङसहित मानव अधिकारको विषयलाई जोड दिने देखिन्छ।

बाइडेनले मानवअधिकारको विषय उठाएको इतिहास छ। त्यसैले आफूले विगतमा उठाउँदै आएको विषयबाट पूर्ण रुपमा विमुख हुन गाह्रो हुन्छ। तिब्बत, सिन्जियाङको विषयमा बाइडेन प्रशासन मूलधारमा आउँछ भन्ने लाग्छ। ट्रम्पको जस्तो एउटा कुरा भनिदियो, अफ्ठ्यारो पार्‍यो हिँडिदियो भन्ने अवस्थामा बाइडेन हुने छैनन्। उनले कुनै कुरा अघि बढाउनुअघि युरोपका मित्रशक्ति, भारतलाई पनि मनाएर अघि बढ्ने काम गर्छन्। उठ्न थालेपछि बृहत रुपमा उठ्छ।

नेपालमा राजनीति अस्थिर हुँदा विदेशी शक्तिको चलखेल बढ्ने गरेको छ। पछिल्लो एक महिनामा नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल देखिन्छ। यसमा विभिन्न शक्तिहरुको बुझाइ र भूमिका कस्तो देख्नु हुन्छ?
सिंगापुर कति सानो छ, तर आन्तरिक राजनीति राम्रो भएकाले विदेशी शक्तिले खेल्न पाउँदैनन्। फेरि मेरो अर्को धारणा के हो भने अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा विदेशी शक्ति संलग्न हुन आए भनेर डराउने पनि होइन। विदेशीसँग आफ्नो हितको पक्षमा सम्बन्ध विकास गर्दै जाने हो। उनीहरुलाई पनि सँगै लिएर जानसक्नु पर्‍यो। नेपालमा बेलाबेलामा दुई प्रकारका अतिवादी धारणा आएको देख्छु। आफूलाई अनुकूल भयो भने भारत र चीनलाई राम्रो शक्ति हो भनेर भनिदियो। अलिकति अफ्ठ्यारो पर्‍यो कि यो त खराब हो भनिदियो। सरकारको यो एकदमै खतरनाक खेल हो। चीन र भारत जस्तो विश्वशक्ति बन्दै गरेका देशलाई जिस्क्याउनु हुँदैन। एउटा धारणा बनाऔँ र सबै पार्टीले त्यसलाई निरन्तरता दिने काम गरौँ। अहिलेको बहुध्रुवीय हुन लागेको विश्वमा भारतको पनि भूमिका ठूलो हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन प्रकारले खेलाउन खोजे, त्यो घातक छ।

पहिले नाकाबन्दीको समयमा राष्ट्रवादी अडान लिए, निर्वाचनमा राम्रो लाभ पनि प्राप्त गरे। भारतलाई पर राख्ने काम गरे, चीनसँग नजिकिए। तर पछिल्लो समयमा भारतसँग नजिक भएको देखिन्छ। पहिलो हामीमै निरन्तरता हुनुपर्‍यो नि।

नेकपालाई सकेसम्म टुक्रिन नदिन चीन लामो समयदेखि लागेको सबैलाई थाहा छ। राजदूत सबैतिर हिँडिन्, सबैतिर आलोचना भएपछि कम सक्रिय छिन्। त्यसपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उपमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल नै आयो। अहिले पनि नेकपा कानुनी रुपमा टुक्रिएको छैन। चिनियाँहरु सक्रिय छैनन् भन्ने लाग्दैन।

भारतलाई नेकपा टुक्रिएको फाइदा होला। त्यस्तो हुँदा नेपाली कांग्रेस एक नम्बरको पार्टी हुन्छ। कांग्रेसको नेतृत्व हुँदा भारतले जहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाभन्दा बढी सहज महसुस गर्ने गरेको छ। सामारिक हिसाबकिताबले चीनसँग नजिक रहेको एउटा ठूलो पार्टी भन्दा कांग्रेस एक नम्बरको दल होस्, अन्य दुई पार्टीसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो होस्– भारतीय चाहना यही हो जस्तो लाग्छ। ऊ नेपालमा चीन मात्र होइन, अमेरिका आएको पनि मन पराउँदैन।

नेपालको अहिलेको संकटमा भारतको खेल कति छ वा छैन भन्न सरकारमै भएकाले मात्र सक्छन्। जुन सूचना वा जानकारी प्राप्त छ, त्यसका आधारमा विश्लेषण गर्दा भारत र चीन दुवै आआफ्नै हिसाबले सक्रिय छन्। कम्युनिस्टको दुई दलसहित तीन दल भयो भने भारतलाई सुविस्ता हुन्छ भने एउटै ठूलो शक्तिशाली नेकपा हुँदा चीनलाई सुविस्ता हुने हो। सैद्धान्तिक रुपमा केही नभए पनि कम्युनिस्ट नामको कारण हुनसक्छ।

Akhilesh Upadhyay2

भारतले नेपालमा चीन र अमेरिका दुवै आएको रुचाउँदैन भन्नुभयो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपाल सहभागी भएको भारतले नरुचाएको देखिन्छ। के एमसीसी पनि भारतले नरुचाएको हो?
अमेरिका नेपाल आउँदा भारतले जति मन पराउँदैन, चीन नेपाल आएको त्यो भन्दा बढी मन पराउँदैन भन्न खोजेको हो। यो डिग्रीको फरकपनको कुरा हो। विदेश नीतिमा सबै कुरामा ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट हुँदैन। चीनको सक्रिय सहभागिताभन्दा दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत जस्ता देश बढी सक्रिय भएको भारतले मन पराउने हो।

भारतको भन्दा चीनको अर्थतन्त्र पाँच गुणा ठूलो छ भने अर्कोतर्फ सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सीमाको विषयले चीनसँगको सम्बन्धमा ठूलो अर्थ राख्छ भनेका छन्। चीनले भने सीमा विवादलाई एक स्थानमा राखौँ, सम्बन्धका अन्य बृहत् विषयमा जाऔं भनेको छ। उनीहरुको हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक छ। भारतको चाहना भनेको आफ्नो ब्याकयार्डमा जोसँग सीमा खुला छ त्यहाँ अरु नआओस् भन्ने हो।

महामारीले पनि के देखायो भने उत्तर प्रदेश वा बिहारमा समस्या हुँदा त्यसबाट हामी जोगिन नसक्ने रहेछौँ। मुस्ताङमा महामारी हुँदा त्यो तिब्बतमा फैलिँदैन। तिब्बतको महामारी नेपाल सर्दैन। अर्को कुरा चीनले सहज नहुँदा सीमा नै बन्द गरिदिने रहेछ। अहिले त्यो भइरहेको छ। भारतले त्यो गर्न गाह्रो छ। जनता जनताबीचको सम्बन्ध मजबुत छ, भारतसँग निर्भरता यति धेरै छ। कोभिडमा पनि देखियो। आफैँलाई पनि भ्याक्सिन पर्याप्त नभएको समयमा नेपाललाई दियो। यस्तो तानातानको अवस्थामा दश लाख डोज दिनु भनेको पनि ठूलो कुरा हो। भारत र नेपालको सम्बन्धको धेरै आयाम छ। मन परोस वा नपरोस। मैलै भद्रपुरमा क्रिकेट खेल्दा चौका हानेँ भने गलगलिया पुग्छ। त्यति नजिक छौँ हामी।

पहिले भारतीय राजदूत सक्रिय हुन्थे, चिनियाँ राजदूत छन् कि छैनन् जस्तो लाग्थ्यो। अहिले चिनियाँ राजदूतको सक्रियता बढेको छ, भारतीय राजदूत छन् कि कि छैनन् जस्तो लाग्छ। यो परिर्वतनलाई कसरी लिनु भएको छ?
विदेश नीतिमा सक्रिय रहनु पर्छ भनिन्छ। अर्को, सक्रिय रहेको प्रदर्शन गर्नु भनिन्छ। प्रदर्शन आफैँमा शक्ति हो। चीनले यो ठाउँको शक्तिशाली म हुँ, ठूलो खेलाडी हुँ भनेर प्रदर्शन गरेर सन्देश दिन खोजेको हो। मेरो छिमेकी देशमा यत्रो उथलपुथल हुँदा पनि केही नगर्ने सानो शक्ति रहिनँ भनेर सन्देश दिन खोजेको हो। मभन्दा कम शक्ति भारत सक्रिय हुन्छ भने म किन नहुने भन्ने हो।

भारतले नेपाललाई अहिले पनि ब्याकयार्ड नै ठान्छ। त्यसैले अमेरिका वा चीन कोही पनि आएको मनपराउँदैन। त्यही हिसाबले अमेरिका र भारतको नेपाल हेर्ने चश्मा एउटै हुनसक्दैन भन्दै आएको छु। भारतले अमेरिकालाई पनि आउन दिँदैन। पहिलेजस्तो एकछत्र शक्ति अमेरिका रहेन। भारतको बुझाइ के छ भने दक्षिण एसियाको भुटानदेखि माल्दिभ्ससम्म मेरो वर्चश्व रहनुपर्छ किनभने यो मेरो प्रभाव क्षेत्र हो। चीनलाई हामी शक्ति हौँ, हाम्रो प्रभावलाई हिमालले कहाँ रोक्नसक्छ भन्ने छ। नेपालमा सातामा पचास वटा उडान गर्छु, प्रत्येक विदेशी लगानीका लागि मेरो प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी छ भने मेरो पनि नियन्त्रण हुनुपर्‍यो भन्ने छ। एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने चीनलाई सुविस्ता हुन्छ। सीपीसी एउटै पार्टी हो। उनीहरुले पाँच वटा पार्टीसँग काम गर्नुपर्दैन। उनीहरुलाई एउटै पार्टी हुँदा सहज हुन्छ। उसले एउटै पार्टी राख्न खोज्छ, अहिले पनि खोजिरहेको छ।

तर, भारतीय विश्लेषकहरु नेपालमा चीन नयाँ खेलाडी हो, यो पटक नराम्रोसँग फस्यो भन्छन् नि?
यसलाई विशुद्ध नेपालको हिसाबले हेरिनु पर्छ। भारतले नेपालको राजनीतिमा माइक्रोम्यानेज गर्छ भनेर पहिलेदेखि भनिँदै आएको विषय हो। पछिल्लो समयमा चीन पनि माइक्रोम्यानेजमा आयो भन्ने हो। हाम्रो जस्तो खुला समाजमा त्यो देखियो। विश्व शक्तिलाई माइक्रोम्यानेज गर्न दिन खोज्यौं भने साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ हुन्छ। त्यसमा भ्रम नै नहोस्।

नेपालको सञ्चार माध्यममा चीनसँगको समस्याको बारेमा रिपोर्टिङ भएको देख्दिनँ। भइहाल्यो भने पनि भित्री पृष्ठमा हुन्छ। कोरानोको समयमा भारतबाट आपूर्ति भइरहेको छ तर चीनको नाका बन्द छ। त्यो विषयको समाचार किन भित्री पृष्ठमा मात्रै आउँछ? भारतले दुई दिन पेट्रोल रोक्नेबित्तिकै किन पहिलो पृष्ठमा समाचार आउँछ?

भारतसँग ठूलो व्यापार छ, एकैदिन ठप्प हुँदा पनि जनजीवन प्रभावित हुन्छ। तर चीनसँग त्यति छैन नि त!
चीनको सीमा बन्द हुँदा पनि जनजीवन प्रभावित बनेको छ। उत्तरतर्फको नाका बन्द हुँदा कति धेरै मानिसले पैसा गुमाएका छन्। चीनले एकातर्फ भन्दा नेपाललाई व्यापारमा धेरै इङ्गेज गर्छौँ भन्छ। नाका बन्द भएको भयै छ, कसरी व्यापार हुन्छ? हाम्रो जस्तो खुला समाजमा चीन राजनीतिमा पनि सक्रिय छ र व्यापारमा अलि अफ्ठ्यारो पारेको छ भनेर खुला रुपमा आउनु समाजका लागि एकदमै राम्रो कुरा हुन्छ। सूचनाको प्रसार भएपछि विश्लेषण र नीतिमा राम्रो हुने हो। तर सरकारले विश्वका शक्तिहरुलाई खेल्न दियो भने माइक्रो म्यानेजमेन्टको सिकार हामी आफैँ हुन्छौँ।

यो सबै कुराले चीनसँग अहिले ओली सरकारको सम्बन्ध बिग्रेको छ भनेर देखाएको हो?
देखाइरहेको छ। यति ठूलो शक्ति चीनसँग कहिले नजिकिने, भारतलाई टाढा राख्ने। फेरि भारतलाई नजिक राख्ने र चीनलाई टाढा पार्ने काम भएको छ। ठूला शक्तिहरुले यो देखेका छैनन्, बुझेका छैनन् भन्ने होइन। कुनै प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्नु अति नै बिडम्बना हो।

नेपाल त चीन र भारतबीचको मध्यस्थकर्ता बन्ने कुरा आएको थियो।
हामीले दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा हामी इन्जिन हुन्छौँ भनेका थियौँ। दुवै देश वृद्धि भएको भयै छन्, हामी कहाँ इन्जिन भयौँ? नेपाल रेलको पछाडिको डब्बाजस्तो भएको छ। कहिले यता घुम्छौँ, कहिले उता घुम्छौँ।

अहिले ओली भारतसँग नजिकिएको भन्नुभयो। यसका लागि ओलीले बढी प्रयास गरे कि भारतले?
यो दुवैको प्रयास हो। वैदेशिक सम्बन्धमा एकले अर्कोलाई तौलिने काम सधैँ भइरहन्छ। ‘रअ’का प्रमुख ओलीले नबोलाइ आउने कुरा होइन। दुवैको आआफ्नै स्वार्थ छ। तर कुरा के मात्रै हो भने भारत र चीनसँग धेरै खेलेर एक महिना नजिक र तीन महिना पर भएर नेपाललाई दीर्घकालका लागि फाइदा छैन। साँढेसँग जुधेर हामीलाई फाइदा छैन। साँढेहरु पनि वुहान र चेन्नईमा भेट भए। नेपालको बारेमा पनि कुरा गर्दा हुन् नि एकै लाइन भएपनि। चेन्नई हुँदै चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आएका हुन्, पक्कै पनि केही कुरा भयो होला।

चीन पश्चिमसँगको टक्कर र छिमेकी देशसँगको सीमा विवादका कारण भारतलाई केही पनि होइन भनेर जानसक्ने अवस्थामा छैन। भारतलाई पर राखेर चीन बस्दैन। ऊ शक्ति सन्तुलन खोजिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा नेपालले बिर्सिनु भएन। चीनले नेपाललाई भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख नै भन्छ। हामी कति कारणले आउन चाहेर पनि अहिले आउन सक्दैनौँ भन्छ। दक्षिण एसियामा भद्रगोल हुँदा चीनलाई पनि फाइदा छैन। भारतले पुरै बन्द गरिदिएको खण्डमा हामी भर पर्नु पर्ने चीनसँग हो। त्यो कति सम्भव छ? पछिल्लो नाकाबन्दीपछि पनि राष्ट्रवादी भाषण आयो तर चीनबाट पेट्रोल आएन।

भूराजनीति जसरी परिर्वतन भएको छ, त्यसअनुसार हामीले के गर्नुपर्छ?
सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरुमा एक प्रकारको बटमलाइनमा सहमति हुनुपर्‍यो। चीन, भारत, बाहिरका प्रजातान्त्रिक देशहरुसँग कति सम्बन्ध राख्ने। सरकारले योसँग नजिक हुने, त्योसँग हुने केही होला तर बटमलाइन परिवर्तन हुँदैन। नेपाल सानो देश हो र अर्थतन्त्र निकै सानो छ। भूभागले सानो भएपनि दक्षिण कोरिया र सिंगापुरको अर्थतन्त्र ठूलो छ। नेपालप्रति रुचि बढाउनका लागि एक रुपमा समृद्धि ल्याउनु पर्‍यो नि। तर त्योभन्दा अघि स्थिरता आउनु पर्‍यो। त्यस्तो नहुने हो भने नेपाललाई कसले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ? जे पायो त्यो भनेर चल्दैन, एक प्रकारको निरन्तरता आवश्यक पर्छ। तीन महिना एकातिर तीन महिना अर्कोतिर भएको छ। अनि हाम्रो सरकार र प्रधानमन्त्री क्या गजब, क्या चलाख, दुवैलाई खेलाइदिए भनेर ताली बजाउने गरेका छौँ। कसले कसलाई खेलाइरहेको छ, अर्को दुई वर्षमा थाहा भइहाल्छ। चुनावको समयमा पनि थाहा होला। चुनावी विषय साधारण हो, मुलुक रहे चुनाव भइरहने हो। देश समृद्ध र स्थिर भए मात्रै सबै कुरा हुने हो। अलिकति पायक परे एउटासँग नजिक, अलिकति परेन अर्कोतर्फ नजिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यसरी चल्नु भएन।

भारत, चीन र प्रजातान्त्रिक देशहरुसँग सम्बन्ध राखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बस्नु पर्ने छ। हामीलाई उत्तर कोरिया हुनुछैन। कम्तीमा बटमलाइनमा प्रश्न नउठोस्। हाम्रा नेताहरुमा निरन्तरता देखियोस्। यो स्तरसम्म जान्छन्, यो स्तरभन्दा तल जाँदैनन् भन्ने होस्। मुड चलेको भरमा रामको जन्मभूमि ठोरी भनिदिएँ भन्ने अवस्था भोलि नआओस्। प्रधानमन्त्रीले के भने भन्ने विषयले अर्को दश वर्षसम्म पनि अर्थ राख्छ।

हामीलाई ओलीका बारेमा पढ्दापढ्दा बानी परेको छ। त्यसैले खासै महत्व दिइँदैन। तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाट निकालेको दिन भारतका धेरै सञ्चार माध्यममा यो महत्वपूर्ण समाचार बनेको थियो। प्रधानमन्त्रीले के बोल्छ भन्ने कुराले संसारभर अर्थ राख्छ। विश्लेषण धेरै हुन्छ। डर के मात्रै हो भने राति एउटा, बिहान उठ्दा अर्को गर्न थाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पुरै विश्वास गुमाउने अवस्थामा पुग्छौँ। अहिले त्यो क्रममा छौँ। पुरै विश्वास गुमाएको दिन हामीसँग केही पनि आधार रहँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको विश्वासमा अडिएको हुन्छ। योभन्दा नेपाल, यो सरकार वा यो पार्टी तल जाँदैन भन्ने हो। हामी यति तल जान थाल्यौँ कि सम्बन्ध राख्नका लागि विश्वासको संकट हुनसक्छ।

 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .