ad ad

अन्तर्वार्ता


सेटिङबाहेकको अवस्थामा संसद् फर्किन्छ : घनश्याम भुसाल (अन्तर्वार्ता)

सेटिङबाहेकको अवस्थामा संसद् फर्किन्छ : घनश्याम भुसाल (अन्तर्वार्ता)

मणि दाहाल
माघ ७, २०७७ बुधबार १५:४,

पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघि सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्किएको विवाद सकेसम्म मिलाउने प्रयासमा दोस्रो पुस्ताका केही नेता सक्रिय भएका थिए। स्थायी कमिटी सदस्य तथा त्यसबेलाका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल तीमध्ये एक हुन्। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भैसकेको अवस्थामा फर्केर हेर्दा त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेका धेरै कदमहरू ढाँटछल मात्रै रहेको र अन्ततः त्यसले नै नेकपालाई विभाजनमा लगेको भुसालको ठम्याइ छ। नेकपा विभाजन हुनुअघिका रस्साकस्सी र अब यो पार्टीले तय गर्ने बाटोका बारेमा भुसाल के भन्छन्? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालसँग नेपालखबरले गरेको वार्ता :

नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएर नेकपा बन्दा त्यो पार्टीप्रति धेरै जनविश्वास थियो। तर, अहिले नेकपा किन दुर्घटनामा पर्‍यो?
यो दुर्घटनाको सुरुवात एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाटै भएको हो। वास्तवमा अहिलेको दुर्घटना महाधिवेशनमा भएको दुर्घटनाकै परिणाम हो। केपी ओली जुन विचारको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो, महाधिवेशनले त्यही विचारलाई पारित गर्‍यो। तर, त्यही विचारविरोधी ओलीले अध्यक्ष पद जित्नुभयो। नीति र नेताको बीचमै अन्तरविरोध हुँदा अहिलेको स्थिति पैदा भयो। २०१४ सालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तै घटना भएको थियो। नीति पुष्पलालको पारित भयो, नेता भने केशरजंग रायमाझी बन्नुभयो। जसका कारण २०१७ सालमा दुर्घटना भयो। राजाले सत्ता लिएपछि रायमाझीले समर्थन गर्नुभयो। पुष्पलाल त्यसको विरोधमा लाग्नु भयो र अहिलेकै जस्तो अवस्था उत्पन्न भयो।

ओली दोस्रो रायमाझी बन्नुभयो भन्न खोज्नुभएको हो?
खोज्दै जाँदा त्यस्ता पात्र कति फेला पर्लान्। तर ओली पनि एक जना हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुर्घटनाको श्रृङ्खला लामो छ। त्यसको एउटा अभिव्यक्तिको रुपमा कमरेड ओली आउनुभयो र संसद् नै विघटन गरिदिनु भयो। यसअघि यो पार्टीको मात्रै मुद्दा थियो। विघटनपछि इतिहासका उपलब्धी नै जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने भएको छ। नेपाली वामपन्थले लोकतन्त्रका लागि सत्तरी वर्षसम्म लडेको इतिहास छ। नेपाली वामपन्थमा कम्युनिस्ट मात्रै होइन गैरकम्युनिस्ट पनि पर्छन्। नेपालको मूलधार भनेको लोकतान्त्रिक वामपन्थ हो। जसभित्र कांग्रेसका पनि अधिकांश मानिस पर्छन्। केही पर्दैनन्। हाम्रोमा कमरेड ओली नपरेको जस्तो। त्यो अपवाद हो। हाम्रो वामपन्थ लोकतन्त्र, न्याय, अलि औपचारिक रुपमा भन्दा जनताको पक्षमा छ। अहिलेको नेपालको प्रजातन्त्र भनेको वामपन्थी प्रजातन्त्र हो।

कतिले चाहिँ ओलीलाई गोर्बाचोभको नेपाली संस्करण भन्ने गरेका छन् नि? 
उहाँ गोर्बाचोभ भन्दा यल्तसिनको नेपाली संस्करण हो। गोर्बाचोभ रुसी समाजलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्न चाहन्थे। यल्तसिन मार्न चाहन्थे। गोर्बाचोभ असावधान हुन्। उनका केही कमजोरी रहे, उचित निर्णय गर्न सकेनन् र परिणामप्रति बेखबर देखिए। थुप्रिरहेका समस्यालाई एकै पटक समाधान गर्छु भनेर लागे। बाँधको ढोका खोल्छु भनेर लाग्दा यस्तो दबाब भयो कि त्यसले बाँध नै बगाइ दियो। यसमा उनी जिम्मेवार होलान्। तर सबै संरचना भत्काउने काम भने यल्तसिनले गरे। यल्तनिसले १९९३ मा रुसको संसदमा तोप हानेकै जस्तै काम अहिले ओलीले नेपालमा गरेका हुन्।

अहिलेको धक्का यो आन्दोलनले खप्न सक्यो भने वामपन्थी कम्युनिस्टका लागि ऐतिहासिक विजय हुनेछ। हार्‍यो भने पुनर्गठित हुन समय लाग्छ। किनभने एउटा विघटनको दौर चल्ने छ। त्यो कति चल्छ, भन्न सकिँदैन। त्यसपछि मात्रै पुनर्गठनको चरण सुरु हुन्छ। त्यस हिसाबले के देखिन्छ भने अहिले संसद् पुनर्स्थापित भयो भने पनि यो पुनर्गठित हुन्छ।

कसरी?
ओली कमरेडका विचार र कदमले मुलुकमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा जुन दुर्भाग्य देखा परेको छ, त्यसलाई सामना गर्ने विधि र संरचना अवलम्बन गर्नै पर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको गर्भमा त्यस्तो चिज के छ, जसले यति डरलाग्दो व्यक्तिवाद, सर्वसत्तावाद र अहंकारवादलाई जन्म दियो भनेर हामीले गम्भीर विमर्श गर्नेछौँ। त्यसलाई नसबन्दी गर्न यो आन्दोलन अघि जान्छ। त्यसको नेतृत्व हामीले गर्छौँ।

ओली त वामपन्थी आन्दोलनबाट समाप्तै हुनुहुनेछ। त्यसपछि पनि वामपन्थी समाजवाद के हो भन्ने विषयमा ठूलो कोलाहल हुनेछ। त्यही कोलाहलबीचबाट वामपन्थी समाजवाद र हाम्रो बाटो तय हुनेछ। यो घटनापछि जे सुकै भएपनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको महान पुनर्गठन सुरु हुने छ।

कुरा अलि हाँसउठ्दो सुनिन्छ। एकीकरणको समयमा पनि अब महान अभियान सुरु भयो भन्नु भएको थियो। अहिले विभाजनको समयमा पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। जनताले त नेकपालाई करिब दुई तिहाइ शक्ति दिएर पठाएका हुन्। त्यो त सबै ध्वस्त भयो नि होइन र?
तत्काल दुर्भाग्य भोगिरहेको जनसमुदायले धेरै पर देख्दैन। कसैको प्रियजन बित्यो भने अब म किन बाँच्नुपर्‍यो भनेर मान्छेले आत्महत्याका लागि पनि सोच्छ। यस्तो सोच आउनु स्वभाविक हो। तर, उसलाई बाँच्न उसकै जीवनले सिकाउँदै जान्छ। एक प्रियजन बित्यो भने अरु प्रियजनको आशामा बाँच्ने हो भनेर व्यवहारले बताउँदै जान्छ।

त्यस्तै आशा र विश्वासका कारण मानव समाज, लोकतन्त्र, समाजवादले आजका नालायकविरुद्ध लड्दै जाने हो। तत्कालका लागि निराशाजनक लाग्न सक्छ तर हुने यही नै हो।

तपाईंले जिल्ला पुगेर संसद् पुनर्स्थापनासँगै पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्नु भएको थियो। अहिले पार्टी पुनर्गठन हुन्छ भन्नुभयो। के फरक छ यसमा?
पुनर्गठन र एकीकरणलाई फरकफरक रुपमा हेरिनु हुँदैन। यो संसद् पुनर्स्थापना भएपछि सबैले यो कुरा बुझ्ने छन्। दुईतिरै रहेका कमीकमजोरी के हुन् भनेर छलफल गर्ने एउटा वातावरण बन्छ। त्यो वातावरण बन्यो भने अहिले ओलीसँग रहेको ठूलो पंक्तिले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने र ओलीका कारण उत्पन्न समस्या र कमजोरीबाट मुक्त हुने कुरा सोच्ने छन्। अहिले कमरेड ओलीको पक्षमा रहेका, ओलीले गरेको काम ठिक हो भन्नेहरुमा कोही पनि समाजले इमानदार भनेको मान्छे छैन। तर, यसको अर्थ समाजले नराम्रो भनेकाहरु मात्रै ओलीको पक्षमा छन् भनेको होइन। समाजमा राम्रै नाम भएका साथीहरु पनि छन्। तर ती कसैले पनि ओलीको काम ठिक हो भनेका छैनन्। अहिले केवल एउटा निराशा, हताशा र आतंकका कारण ओलीलाई साथ दिइरहेका छन्।

उनीहरुले के बुझेका छन् भने संसद् पुनर्स्थापना हुँदैन, चुनाव हुन्छ नै। त्यसैले ज्यान जोगाउनै पर्छ। यसरी अहिले ज्यान जोगाउने सबै कमरेड ओलीको पक्षमा लागेका छन्। त्यो ज्यान सुरक्षित नै छ, यति सुरक्षित छ कि सत्य पनि बोल्न पाइन्छ भनेर चाहिँ संसद पुनर्स्थापित भएपछि मात्रै प्रमाणित हुन्छ। त्यसो गर्दा पार्टी पुनर्गठन नै हुन्छ। त्यस्तो गर्दा सबै एकै स्थानमा रहनेछन्।

संसद् विघटन गरेर कमरेड ओलीले जे गर्नुभयो, त्यो भोलिको कम्युनिस्ट पार्टीको इजलासमा ठूलो मुद्दा बन्नेछ। र, उहाँको पक्षमा रहने र त्यसका लागि उक्साउनेहरुमाथि मुद्दा लाग्छ। तिनलाई अदालतमा उभ्याइनेछ।

Ghanshyam Bhusal2

तर तपाईं कसरी ढुक्कले भन्न सक्नुहुन्छ, संसद् पुनर्स्थापना नै हुन्छ भनेर?
पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यति विश्वास गर्छु, जति २०७८ साल देख्छु भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। आज मेरो अवस्था जस्तो छ, त्यसले म २०७८ साल देख्छु भन्ने लाग्छ। कसैले राति आएर हानिहाल्यो भने, कसैले बाटोमा ठक्कर दियो भने, अर्को राति भूकम्प आयो भने म मर्छु भनेर सुरु गर्दिनँ। राष्ट्रिय राजनीति, जीवन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा त्यस्तो अनपेक्षित दुर्घटनाबाहेक कुनै पनि अवस्थामा यो संसद् फर्किन्छ भन्ने कुरा मान्छु। यसमा मनोगत होइन, असाध्यै वस्तुगत आधार छ– संविधान। एक जना मानिसले संविधान च्यात्नु, च्यात्न सक्नु, सत्तरी वर्षको लोकतान्त्तिक वामपन्थी आन्दोलन सत्यनाश पार्न सक्नु भनेको म राति सुतेको समयमा कसैले आएर गोली हान्यो भनेको जस्तो हो। त्यस अर्थमा म असाध्य विश्वस्त छु।

यसलाई अर्को भाषामा भन्दा सेटिङको कुरा गर्ने गरेको छु। कमरेड ओलीको पक्षमा रहेका करिब सतप्रतिशत मानिस यो कदम ठिक थियो, संवैधानिक थियो भनेर प्रमाणित गर्दैनन्। उनीहरु दुइटा कुरा भन्छन्– अदालतमा सेटिङ छ र विदेशी सबैलाई मनाइएको छ। यो मैले भनेको होइन। कमरेड ओलीका समर्थकहरुले भनेको हो। म अदालतको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छु। यसर्थ संसद् पुनर्स्थापित हुन्छ भनेको छु। मैले संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भनेको अदालतलाई समर्थन गरेर हो। अदालतप्रति विश्वास गरेर हो। अदालतप्रति विश्वास हुँदैनथ्यो भने यो फर्किंदैन विघटनै हुन्छ भन्ने थिएँ। न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीले किनेका छन् भन्दै हिँड्थेँ। जसरी कमरेड ओलीका समर्थकहरुले सबै मिलाएको छ भन्ने गरेका छन्। मिलाएको छ भनेको के हो? न्यायाधीशहरुलाई भोलि यो पद दिउँला भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ? खिलराजलाई जस्तै प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेको छ? राष्ट्रपति बनाउँछु भनेको छ? के भनेको हो त्यो?

यस्तो हुन सम्भव छैन। यत्रो अदालत बिक्न सम्भव छैन। अदालत प्रभावित हुँदैन। संविधान जोगाएर पो अदालतले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ। संविधान उल्लंघन गरेर कुन अदालतले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नसक्छ? त्यस अर्थमा म भन्दै छु– सेटिङबाहेकको अवस्थामा संसद् फर्किन्छ। न्यायाधीशहरुले आफूलाई प्रभावित गर्ने कुरालाई प्रतिरोध गर्नुसक्नु भएन भने, न्याय दिने अदालतलाई नै न्याय दिन नसक्ने गरी कसैले कच्याककुच्चुक पारे भने, त्यस्तो शक्ति दुनियाँमा छ भने मात्रै कमरेड ओलीले जित्ने हो।

न्यायालयले सेटिङलाई परास्त गर्न सक्यो भने मात्रै पुनर्स्थापना हुन्छ, नत्र हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हो? 
साथीहरुले तैँले किन अदालतविरुद्धमा बोलिस् भन्नुभयो। अदालतलाई अन्यथा दबाब दिएर सेटिङ जस्तो कुरा गरेर त्यसको मानमर्दन गर्ने, त्यसलाई न्याय दिन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने कोसिसको विरुद्धमा हाम्रो आवाज हो। हाम्रो आन्दोलन सेटिङको विरोधमा हो। यसको अर्थ न्यायाधीशहरुलाई गुमराहमा राखेर, प्रभावित पारेर र धम्क्याएर निर्णयलाई अन्यथा गर्ने कमरेड ओलीको प्रयत्नविरुद्धको आन्दोलन हो। अदालतविरुद्ध होइन, अदालतको स्वतन्त्रताको पक्षमा हो।

सेटिङ छ भनेर दाबी गर्ने आधार के हो त?
ओलीका प्रयत्नले सेटिङलाई सघाउँछ। पहिलो, संविधानमा नभएको विषय कसैले गर्नसक्छ भने कि त उहाँलाई आफूले के गर्दैछु भन्ने नै थाहा छैन या आफ्ना छद्म गतिविधिहरुप्रति उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ। पहिले अध्यादेश ल्याउनु भयो, नेकपा एमाले दर्ता गर्नुभयो, पछि फेरि अध्यादेश ल्याउनु भयो। मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई अध्यादेशको बारेमा थाहा दिनु भएन, राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि थाहा पाइयो। भीम रावलजीहरु समावेदन दिन जाँदा सहमति भएको थियो अध्यादेशसँगसँगै फिर्ता गर्ने भनेर। सहमति भएर समावेदन दिन जानेहरुलाई फिर्ता बोलाइयो। ओलीजीले अध्यादेश फिर्ता गर्नु भएन। उल्टै कुनै छलफल पनि नगरी एक्लै नियुक्तिहरु गर्नुभयो। तर, स्थायी कमिटीमा मैले केही गरेको छैन, प्रधानमन्त्रीले भनेपछि भयो नि भनेर ढाँट्नुभयो। अन्तिममा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकको पाँच मिनेटअघि मात्रै मैले कुरा गरेको छु। त्यसबेला यो निर्णय गर्ने मात्रै हो जारी गर्ने होइन भन्नुभयो। मन्त्रिपरिषद बैठकमा विघटनको औपचारिक प्रस्ताव राखेपछि पनि उहाँले यही भन्नुभयो। जसको विरोध गर्दै मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सामूहिक आत्महत्या हो यो भनेको थिएँ। बाँचेको पिँढीले गर्ने सबैभन्दा डरलाग्दो अपराध हो यो भनेको थिएँ।

यी घटनाहरुलाई मात्रै हेर्ने हो भने कसरी छक्याउँदै यो स्थितिसम्म ल्याउनुभयो भन्ने राम्रोसँग देखिन्छ। उहाँले संसद् विघटन गरिसकेपछि कतिले समर्थन गरे वा गरेनन् छलफल गरौँला तर कसरी गर्नुभयो र के गर्नुभयो भनेर हेर्दा उहाँको उद्देश्य र नियत स्पष्ट हुन्छ। राणा शासनमा श्री ३ ले यसो गरेको हुन्थ्यो भने त्यो एउटा कुरा हुन्थ्यो। त्यसपछिको इतिहासमा भन्ने हो भने यति ढाँटछल कुनै पनि शासकले गरेको छैन। त्यसैले यसको हिसाबकिताब जनताले गर्छन्, लोकतान्त्रिक संरचना र संस्थाहरुले गर्छन् भन्ने लाग्छ।

अदालतले ओलीको कदमलाई सदर गर्‍यो भने चुनावमा जानु हुन्छ?
हामीले पञ्चायतमा पनि चुनाव लडेका थियौँ। पञ्चायतको चुनाव बहिस्कार पनि गरेका थियौँ। त्यहीभित्र गएर उपयोग गर्ने कुरा पनि आउनसक्छ। तर, कुनै पनि लोकतन्त्रवादी शक्तिले ओलीजीको त्यो कदम ठिक थियो भनेर स्वीकार गर्नसक्दैन। कसैले दुई हातमा लड्डु छ भनेर बोलेको पनि सुनेँ। संसद् विघटनलाई स्वीकार गर्ने हो भने ती साथीहरु लोकतन्त्रवादी होइनन्। तर कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले चुनावमा भाग लिनसक्छ किनभने त्योभन्दा अर्को स्पेस छैन। फेरि पनि अदालतले कमरेड ओलीले गरेको गल्ती चुनावबाटै सुधार्नुपर्छ भन्यो भने त्यो एउटा कुरा भयो। तर, ओलीजीको कदमलाई स्वीकार गरेर कुनै पनि लोकतन्त्रवादी चुनावमा जान्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन। भोलि यो विषयमा बहस हुनसक्छ, लेखेर राख्नुस्।

ओली पक्षका नेताहरुको तर्क छ– चुनाव पार्टीभित्रको लोकतान्त्रीकरणका लागि पनि हो।
पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको कुरा स्वयं पार्टीभित्र छलफल हुननसक्ने भन्ने हुन्छ र? यो पार्टीको एजेन्डा हो। संसदभित्र छलफल हुन्थ्यो। भएको पार्टी र संसद् फोडेर लोकतन्त्रका लागि चुनाव भनेको हिटलरले गराएको चुनाव वा अस्ति ट्रम्पले स्वीकार नगरेको चुनाव भनेजस्तै हो। यो लोकतान्त्रिक विमर्श र एजेन्डा होइन।

दुई तिहाइ बहुमत चाहिएकाले चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको तर्कमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ?
हामीले पहिले सुन्थ्यौँ र पढ्थ्यौ– कैयौँ अफ्रिकी मुलुकको चुनावमा कुनै पार्टीले जनसंख्या भन्दा बढी मत प्राप्त गर्थ्यो। त्यो एउटा प्रवृत्ति हो। चुनावको नाममा लोकतन्त्रको बेइज्जत गर्ने पात्र र प्रवृत्ति इतिहासमा धेरै छन्। अहिले हुँदाखाँदाको दुई तिहाइ छाडेर, पार्टी फोडेर, संसद् विघटन गरेर चुनाव गर्छु भन्नु नाटक मात्रै हो। मजाक राम्रो छ। तर, कमरेड ओलीको बोलीबाट तर्क, प्रस्तुति र भाषाको हिसाबले सिक्न लायक केही कुरा छ? अथवा, ओलीबाट सिकौँ है भनेर आफ्नो बच्चालाई भन्नलायक केही कुरा भेटाउनु हुन्छ? कुनै शिक्षकले ओलीजस्तो हुनु भनेर पढाउन सक्छ? कुनै बच्चालाई आफ्नो बाआमाले ओलीजस्तो हुनु भन्न सक्छन्? यो डरलाग्दो कुरा भइरहेको छ।

तर, थुप्रै मान्छे उहाँलाई राजनेता भनेर पछि लागेका छन् त?
यो तात्कालिक स्थिति हो। उदाहरणका लागि बाटोमा कुनै दुर्घटना आइपर्‍यो भने सक्नेले त्यसलाई रोक्न खोज्छ, नसक्ने रछ्यानमा हामफाल्छ। यो त्यस्तै एउटा खास परिस्थिति हो। म उतापट्टि गएकाहरुलाई दोष लगाउँदिनँ। बाटो देखेनन्, अँध्यारो अँध्यारो मात्रै देखे, ज्यानको सुरक्षा देखेनन्, अस्तित्वको चुनौती खडा भयो। त्यस्तो बेला उनीहरु भागाभाग हुँदा उनीहरु रछ्यानमा हामफाले। त्यसलाई म गलत भन्दिनँ।

पार्टीभित्र देखिएको संकट समाधान गर्न तपाईं पनि सक्रिय हुनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पटकपटक भेट्नुभएको थियो। ओली प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार जाँदा के के विषयमा कुराकानी भएको थियो?
अहिले हेर्दा प्रधानमन्त्रीको त्यो भेट पनि छलछाम थियो भन्ने लाग्छ। त्यस समयमा शंकर पोखरेल र मैले बैठकमा जाऊँ, दुवै प्रस्ताव बैठकबाट फिर्ता गरौँ भनेका थियौँ। ओली कमरेड सहमत भएको भए प्रचण्ड कमरेडलाई सहमत गराउने थियौँ। प्रचण्ड यसमा सहमत नभएको भए अन्य स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले मिलेर कमिटीबाट फिर्ता गराउने थियौँ। यो कुरामा हामी प्रतिवद्ध थियौ। शंकर कमरेडको भनाइ बैठक नबसिकनै प्रस्ताव फिर्ता गरौँ भन्ने थियो। यदि ओली कमरेडविरुद्ध प्रचण्ड कमरेडले राखेको १९ पेजलाई आरोप पत्र मान्ने हो भने त्यसविरुद्धमा ओलीले ३८ पेजको जुन फायर गर्नुभयो, त्यो नगरेको भए उहाँले नैतिक रुपमा त्यो १९ पेज फिर्ता लिन भन्न सक्नुहुन्थ्यो। १९ पेजका विरुद्ध ओलीले ३८ पेजको तोप पड्काउनु भयो तर त्यसले काम गरेन। त्यसमा ठट्टामजाक बाहेक एक लाइन पनि राजनीतिक विषय छैन। त्यसभित्र धेरै विरोधाभास छ। कहीँ कहाँ छ दलाल पुँजीवाद भन्नुभएको छ भने कतै दलाल पुँजीवादविरुद्ध लडिरहेको मै हुँ पनि भन्नु भएको छ।

ओलीजीले ३८ पेजको जवाफ नलेखिकन प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता गर्नुहोस् भनेको भए म समर्थन गर्थेँ। यो समर्थन गर्न लायक कुरा थियो। मैले शंकर कमरेडलाई पनि त्यही भनेको थिएँ। ओलीजीले ३८ पृष्ठको लेखिसकेपछि प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता गर्नुस् भन्नु राजनीतिक बेइमानी हुन्थ्यो। त्यो कुरामा शंकर कमरेड बोल्नु भएन, ठिकै हो भन्नुभयो। यसको खण्डन गर्नु भएन। त्यसले गर्दा ओली कमरेड स्थायी कमिटीमा हामी सबै फिर्ता गराउँछौँ, तपाईं तयार हुनुहोस् भनेका थियौँ।

तसर्थ प्रचण्डले आरोप लगाए त्यसैले मैले संसद् विघटन गरिदिएँ भन्ने कुरा प्रक्रियागत रुपमा पनि झुठो हो। प्रचण्डले १९ पेजको प्रतिवेदन लेखेकाले मैले घरमा आगो लगाइदिएँ भन्दा अदालतले माफी दिन्छ र? तथाकथित न्युट्रलजस्ता मानिसहरु ओलीले जे गरे त्यो पनि गलत हो, ओलीलाई जसरी त्यो स्थानमा पुर्‍याइयो, त्यो पनि गलत हो भन्छन्। श्रीमान्–श्रीमतीको झगडामा श्रीमतीले ग्यास छैन, नुन छैन भनिन् भनेर श्रीमानले बच्चा मार्न पाउँछ? श्रीमतीले किचकिच गरिन् त्यसैले मैले बच्चा मारेँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यसलाई अदालतले छाड्न मिल्छ?

Ghanshyam Bhusal3

अन्तिमतिर सहमतिका लागि अन्य प्रस्तावहरु पनि आएका थिए?
प्रस्ताव फिर्ता गर्ने, ओली कमरेड पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री रहने, अहिले महाधिवेशन सम्भव छैन, माघको पहिलो वा दोस्रो सातामा राष्ट्रिय भेला गर्ने वा सम्मेलन गर्ने, त्यहाँबाट सम्मानपूर्वक बिदा लिने, त्यसपछिको पार्टी संगठन सञ्चालनमा पनि उहाँसँगकै सल्लाह र सहमतिमा गर्दै जाने, संघीय र प्रदेशिक मन्त्रिमण्डल सहमतिमा केही पुनर्गठन गर्ने, जिम्मेवारी नभएकाहरुलाई जिम्मेवारी दिने र पार्टी तथा सरकार राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने विषय थियो। बाँकी रहेको दुई वटा बजेट राम्रो तयारीका साथ प्रस्तुत गरेर जानेसम्मको विषय थियो। त्यो कुरा चार गते राति मैले कमरेड ओलीलाई भनेको थिएँ। त्यस समयमा उहाँले अविश्वास प्रस्ताव तयार गरिसकेका छन् जुनसुकै समयमा पनि ल्याउँछन् भन्नुभयो। त्यस समयमा मैले धेरै सांसद तथा साथीहरुसँग कुरा गरेको थिएँ। पार्टी विभाजन हुन नदिन गोप्य रुपमा एकलौटी प्रस्ताव ल्याइयो भने त्यसलाई हामी इन्कार गर्छौँ भन्ने प्रशस्त सांसदहरु थिए। त्यसैले धेरै सांसदहरु यो पार्टी विभाजन गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। यत्रो विकल्प हुँदाहुँदै जुन तरिकाले उहाँ जानु भयो त्यसले गर्दा मैले उहाँको कर्म रहस्यपूर्ण छ भन्छु।

रहस्यपूर्ण थियो भन्ने आभास थियो भने पार्टी, संसद् र आन्दोलन जोगाउन संसदीय दलको नेता फेर्ने कुरातर्फ किन जानु भएन?
व्यक्तिगत रुपमा भन्दा म संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई फेर्ने स्थानमा पुगेकै थिइनँ। मैले यो कुरा धेरै नेताहरुसँग पनि भनेको छु। तर, कमरेड ओलीसँग धेरै असहमति राख्ने म नै हुँ। आठौँ महाधिवेशनबाट जुन बाटो लियौँ र नवौँ महाधिवेशनबाट पारित गर्‍यौँ, कमरेड ओली त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा असहमत हामी जो थियौँ, ती सबै एक पटक पाँच वर्षको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री देखाउनु पर्छ भन्नेमा थियौँ। हामी इमोसनमा लाग्यौँ, उहाँ गणितको काम गर्न थाल्नु भयो। यसर्थ उहाँले यन्त्रको काम गर्नुभयो कसरी पड्काउन सकिन्छ भनेर। हामी भावनाले पार्टी एकतालाई बचाउने, कम्युनिस्ट बचाउने भन्दै हिँड्यौ। मुलुकलाई विकासमा लैजान पार्टीलाई एउटा कर्ता बनाउने बाटोमा लाग्यौँ।

संसद् पुनर्स्थापना नभई चुनाव भयो भने पनि फेरि पार्टी एकता हुन्छ भन्ने तर्कमा कत्तिको दम छ?
यो संसद् फर्किंदा पनि नफर्किंदा पनि हामी आन्दोलनमा हुन्छौँ। संसद् नफर्किंदा हामीले लोकतन्त्रका लागि नै आन्दोलन गर्नुपर्छ। संसद् फर्किंदा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको लोकतन्त्र बचाउन संघर्ष गर्नुपर्छ। संसद् फर्कियो भने मुलुकको संविधानका लागि आन्दोलन पर्दैन। नत्र संविधान र लोकतन्त्रका लागि फेरि लड्नु पर्छ। यो दुवै अवस्थामा पार्टी पुनर्गठित भएर अघि बढ्छ। संसद् फर्किंदा त्यो सहज स्वभाविक र प्राकृतिक पुनर्गठनमा जान्छ। संसद् सेटिङले विघटन नै भयो भने त्यसले केही समय लिन्छ।

संसद् फर्कियो भने ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ?
त्यो सम्भावना कम देख्छु। हुन त ओली कमरेड धेरै हिम्मतिलो मानिस हो। संसद् फर्किएपछि पनि मै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नसक्नु हुन्छ। उहाँको इतिहास हेर्दा मलाई डर पनि लाग्छ। त्यति चाहिँ नगरिहाल्नु होला।

ओलीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने कुरा पनि आएको छ नि?
त्यो प्रयत्न उहाँले गर्नुहोला। त्यसको नतिजा अर्कै हुन्छ। त्यसपछि यो पार्टीमा बस्न सक्दिनँ, केही मानिस लिएर निस्कन्छु भन्नु हुन्छ होला। कांग्रेससँगै बस्छु भन्नु होला। त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा भयो। त्यसलाई म सम्मान गर्छु।

उहाँले तपाईंहरु पार्टी चलाउनुहोस् र म बाँकी अवधि प्रधानमन्त्री चलाउँछु भन्नुभयो भने?
सत्ताप्रतिको उहाँको त्यो अकण्टक अविचलित निष्ठाले उहाँलाई त्यसो भन्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ। तर, फेरि त्यहाँसम्म पुगिहाल्नु हुन्न कि भन्ने लाग्छ।

अहिलेसम्म आउँदा कांग्रेसको भूमिका के देखिन्छ?
कांग्रेसको झण्डा भनेको लोकतन्त्र हो। हाम्रो झण्डा वामपन्थ हो। जबजब कांग्रेसले लोकतन्त्रको मूल्यहरुलाई छाड्छ त्यस समयमा संकट आउँछ। जबजब कम्युनिस्ट पार्टीले वामपन्थ छाड्छ, हाम्रोमा संकट आउँछ। त्यसैले दुवै हातमा लड्डुवाला कांग्रेस लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्ने कांग्रेस हो।

 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .