कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर’मा संसदीय समिति गठनको प्रसंग उठेको छ: सुवास नेम्वाङ (अन्तर्वार्ता)

संविधानसभाका दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएका सुवास नेम्वाङ अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका उपनेता छन् । नेकपा स्थायी समितिका सदस्य समेत रहेका नेम्वाङ सत्तारुढ दलका सांसद मोर्चाका प्रमुख पनि हुन्। संसदमा जारी गतिरोधको बारेमा नेम्वाङसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीका सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ

अहिले कांग्रेस र राजपाले संयुक्त रुपमा संसद अवरुद्ध पारिरहेको छ। यसलाई सत्तारुढ दलले कसरी लिएको छ?
प्रतिपक्षी दललाई हामी सम्मान गर्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल राज्यका अभिन्न अंग हो। ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ पनि भनिन्छ। त्यसैअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सत्तापक्षले व्यवहार गर्नुपर्छ। पार्लियामेन्टमा जीवनमा कहिले काही यस्तो क्षणहरु आउँछन्। यसलाई सत्तारुढ र विपक्षी दुवै दलले सम्बोधन गर्नुपर्छ। वार्ता र छलफलमार्फत टु्ंगोमा पुग्नुका विकल्प छैन। नेपालमा पनि बेलाबेलामा संसद अवरोधहरु भएका छन्। त्यसबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ। विगतमा संविधान बनाइरहेको सन्दर्भमा यस्ता गतिरोधहरु हुँदा अब संसद कहिले पनि अवरुद्ध नगरौं भनेर पनि दलहरुले छलफल गरेका थिए। अहिले संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैतर्फबाट अवरोध नहोस् भन्नेतर्फ हामीले छलफल केन्द्रित गर्दै त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकौँ भन्ने हार्दिक आग्रह छ।

विपक्षी दलहरुले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु भनेर माग गरिरहनु भएको छ। यो पूरा गर्न नसकिने माग हो र?
केही तर्कहरु उठेका छन्। छलफलहरु अघि बढेका छन्। तर, हामी कुनै सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। एउटा विषय (कुमार पौडेल इन्काउन्टर) राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई बोलाएर प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेर आदेश गरेको अवस्था छ। अर्थात् समितिमा विचाराधीन छ। सर्लाहीकै पोखरीमा बच्चा डुबेर मरेको र त्यस पश्चातको घटनाक्रमको सन्दर्भमा सोही जिल्लामा नै अहिले सदनमा रहेका दलहरु नै सहभागी भएर त्यस विषयलाई राम्रो टुंगोमा पुर्याएको स्थिति छ। यो सबै सन्दर्भमा संसदीय समिति गठन गरिरहनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा पनि प्रसंगहरु उठेका छन्। सबै विषयमा दलहरुले आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

त्यस्तो भए संसदीय समिति बनाउन सत्तारुढ दल सकारात्मक छ ?
यसको अर्थ यो विषयमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुका लागि सरकार सदा सकारात्मक नै रहेको छ।

विपक्षी दलहरु छलफलमा नआएका हुन?
होइन उहाँहरु पनि छलफलमा हुनुहुन्छ। एकै पटक यसरी बेलमै जानुपर्ने अवस्था नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। किनभने संसदमा छलफल चलिरहन्छ। सदासर्वदा सबै विषयमा एकमत भएर मात्रै संसद सुचारु हुने होइन। कतिपय विषयहरुमा विवाद हुन्छन, विवादका बीचमा संसद चल्छ। कहिले काँही संसदमा अवरोध पनि उत्पन्न हुन्छ। तर लामो समय संसद अवरुद्ध हुनुहुँदैन। लामो समय संसद अवरुद्ध भयो भने हामीले जुन प्रक्रियालाई स्थापित गरेका छौं, जुन प्रणाली हामीले बनाएका छौं। त्यो प्रणाली नै असफल हुने डर हुन्छ। त्यसैले यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्छ।

विपक्षी दलहरुबीच संसदमा मोर्चाबन्दी देखिन्छ। त्यसले सत्तारुढ दललाई अफ्ठ्यारो बनाएको हो?
यस विषयमा एकदमै फरक दृष्टिकोण रहेको छ। यसलाई अन्यथाको रुपमा लिन्न। जसरी हामी दुई वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरु एक भयौ यो कसैको विरुद्धमा होइन। तर, पनि कतिपय साथीहरुले यसलाई लिएर नराकात्मक टिप्पणीहरु पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि अरु दलसँग मिल्न सक्छ। अहिले राजपासँग मिलेको अवस्थामा छ। तर यो कुन तहको मिलाइ हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन। पुरै मिल्न पनि सक्नु हुन्छ।

कांग्रेस र राजपाबीच एकीकरणका लागि यो मोर्चाबन्दी गरिएको हो कि?
हामी अहिले जुन प्रणाली र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा छौँ त्यसमा समान विचार मिल्ने दलहरु एकै स्थानमा उभिने क्रममा दलहरु दुई मात्रै वा तीन वटा मात्रै हुनसक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यो अचम्मको कुरा होइन। तर कुरा के मात्रै होइन भने त्यो देश र जनताको हित र स्वास्थ्य ढंगले त्यस्तो एकता भयो भने र त्यस्तो गठबन्धन भयो भने राम्रो हुन्छ।

माथिको प्रसंगमा विगतको पनि शिक्षा लिनुपर्छ भन्नु भएको थियो। त्यो विगत भनेका एमाले २०५८ सालमा संसद अवरुद्ध गरेको विषयबाट शिक्षा लिने भन्नु खोज्नुभएको हो?
हाम्रा राम्रा अनुभवहरु रहेका छन्। ती अनुभवहरु केही तीता र केही मीठा छन्। त्यो अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नु्पर्छ। त्यति बेला हामीले लामो समय संसद अवरुद्ध ग¥यौं। त्यसबेला संसद अवरुद्ध गर्नुका धेरै गम्भीर कारणहरु थिए। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी जुन प्रणालीअन्तर्गत चलेका छौँ त्यसमा लामो समय संसद अवरोध भयो भने त्यसले प्रणालीलाई असफल बनाउँछ। यो हाम्रो अनुभव हो। त्यसैले त्यतिबेला जसरी लामो समय संसद अवरुद्ध भयो, बेठिक थियो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो।

संसदको अवरोध हुँदा असफल भन्दै आइएको संसदीय व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्छ भन्ने हो?
अहिलेको संसदीय प्रणाली के हो? आवधिक निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचनमार्फत बहुमतका सरकार गठन हुन्छ। अल्पमतको प्रतिपक्षी हुन्छ। जुन प्रतिपक्षी ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ हो। त्यसै मान्यता अनुसार हामी चल्छौँ। आवधिक निर्वाचनमार्फत जनतामा जान्छौं, जनताबाट अनुमोदित भएर फर्किएर आउँछौं। प्रक्रिया त्यो हो। त्यसको अर्थ सदनमा सरकारको बिजनेस प्रस्तुत हुन्छ। सरकारका विधेयक, प्रस्तावहरु हुन्छ। जसको बहुमत रहेको छ, त्यो बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो बिजनेसहरु सदनमा राख्न नपाउने हो, राख्न नसक्ने हो भने सरकारका विधेयकहरु ससदमा प्रस्तुत भएर पारित हुन नसक्ने हो भने त्यस समयमा वास्तवमा संविधानले हामीले परिकल्पना गरेको जुन प्रणाली छ, त्यसमा कस्तो असर पर्ला? उठाउन खोजेको विषय यही हो।

दोस्रो प्रतिपक्ष भनेका गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो। आवधिक निर्वाचन हुन्छ। अहिलेको हाम्रो सबै क्रियाकलापलाई लिएर जनताका जाँदा जनताले हामीलाई पराजित गर्न सक्छन्। अहिले प्रतिपक्षी सरकारमा, अनि हामी प्रतिपक्षमा पुग्न सक्छौं। यो स्वस्थ कुरा हो। यो लोकतन्त्रको प्राण वायु हो। त्यो कुरा होस् भन्नका लागि यो प्रणाली सफल हुनु पर्छ कि पर्दैन? चुनाव भएन भने यो कुरा हुन्छ त? त्यसैले सिस्टमलाई राम्रोसँग चल्न दिनका लागि पनि त्यस्तो विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। संसदीय व्यवस्थामा कहिले काँही अवरोध हुनसक्छन्। तर, लामो समय हुनुहुँदैन। छिमेकी देशहरुका उदाहरण पनि हामी हेर्न सक्छौं।

तर संसद भनेको विपक्षीको भन्ने छ नि?
यो बुझाईमा अलिकति फरक देखिएको छ। त्यो बेलायतका संविधानविद बेजहार्टले भनेका हुन। त्यसैलाई पछ्याएर पूर्व सभामुख दमनाथजीले एउटा प्रसंगमा संसद प्रतिपक्षीको हो भन्नुभएको हो। तर, दमनजीकै पालामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बहिष्कार गरेको समयमा पाँच सात वटा विधेयक पास गर्नुभयो। के उहाँले बेठिक गर्नु भएको थियो त? संसद प्रतिपक्षको हो भन्नुको अर्थ संसदमा प्रतिपक्षीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन। दुई विषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। संसद प्रतिपक्ष भन्नुको अर्थ प्रतिपक्षको आवाजलाई संसदमा प्रस्तुत हुन सहजता प्रदान गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षीलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो, राज्यको अंग हो। उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर, बिर्सनु नहुने कुरा के हो भने संसद सरकारको बिजनेस बेगर चल्दैन। सरकारको मन्त्री उपस्थित नभए संसद तत्कालै स्थगित हुन्छ। यो दुवै पक्षलाई हामीले ध्यानमा राखौँ भने त्यो संसदीय प्रणाली साह्रै राम्रोसँग चल्छ र साह्रै राम्रो सिस्टम स्थापित हुन्छ।

अहिलेको निकास चाँहि के हो ?
अहिले निकास भनेको छलफल नै हो। त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर छलफल अगाडि बढाउँदै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।