मदन भण्डारीको नाम लिएर सी चिनफिङले भने, नेपाललाई नयाँ दिशा दिने नेताः योगेश भट्टराई (अन्तर्वार्ता)

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमकै सन्दर्भमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट चीनको राजकीय भ्रमण भएको दुई हप्ता पुग्न लागेपनि यसको चर्चा अझै सेलाएको छैन। गणतन्त्र स्थापनापछि चीनले नेपालका राष्ट्रपतिको पहिलो राजकीय भ्रमण आयोजना गरि उच्च सम्मान दिएको छ भने त्यस क्रममा नेपाल–चीनबीच पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पनि भएको छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भ्रमण दलका सदस्य नेकपा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः

राष्ट्रपति भण्डारीसँगै चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको द्विपक्षीय वार्तामा बस्नुभयो, हातपनि मिलाउनु भयो। सुन्दै आएको सी चिनफिङले प्रत्यक्ष भेट्दा कस्तो प्रभाव पारे?
वास्तवमा सी चिनफिङको सादापनबाट नेपाली नेताहरुले सिक्नुपर्छ। बीआरआर्इ फोरममा उहाँले आधाघण्टा भाषण गर्नुभयो। भाषणका प्रत्येक लाइनहरु महत्वपूर्ण थिए। कुनैपनि फोरममा जाँदा पूर्व तयारीका साथ विषयबस्तुको सूचना लिएर जानुपर्ने रहेछ भन्ने हाम्रो नेतृत्वले सिक्यो भने धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ।

उहाँसँगको भेटको २–३ मिनेटलाई हेर्दा सबै कुरा बताउन सकिँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन। तर, मलाई के लाग्यो भने, त्यति ठूलो देशको आजको चर्चित नेताको हिंडाई, प्रस्तुति असाध्यै सरल किसिमको थियो। त्यो मेरा लागि अनुकरणीय छ। हाम्रा नेताहरुले पनि त्यो शैली सिक्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले यस पटक पनि नेपाल भ्रमणको निम्तो पाउनु भएको छ। अब चाहिँ उहाँको नेपाल भ्रमण होला त?
हो, हाम्रो राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको छ। अरुबेला चिनियाँहरुबाट ‘ठीक छ, हामी सकरात्मक छौँ’ जस्ता औपचारिक जवाफ आउने गरेका थिए। तर, अहिलेको निम्तोमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, ‘नेपाल चीनको अभिन्न मित्र भएका नाताले हामी नेपालको भ्रमण गर्न अत्यन्त इच्छुक छौँ, हामी छिट्टै यो कुरा मिलाऊँ।’

यस हिसावले चीनका राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमण गर्न तयार हुनुभएको मनोविज्ञान त्यहाँ प्रस्तुत भएको छ। तर, तिथिमिति तय नहुँदासम्म यस्ता विषयहरु अनुमानको विषयमात्र हुन्छन्। यद्यपी, मलाई के लाग्छ भने, अबको एकाध बर्षभित्र चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ र प्रस्तुतीबाट अनुमान गर्दा मलाई यस्तो लाग्छ। तर, किटान चाहिँ गर्न सक्दिनँ।

राष्ट्रपतिको पहिलो चीन भ्रमण कस्तो रह्यो?
राष्ट्र प्रमुखको तहमा लामो अन्तरालपछिको भएको हो यो भ्रमण। यसलाई नेपाली र चिनियाँ दुबै पक्षबाट उत्सुकतापूर्ण तवरले हेरिएको थियो। यसको तयारी पनि त्यत्तिकै गम्भीरतासाथ भएको थियो।

अहिले चीन विश्वको उदीयमान महाशक्ति राष्ट्र हो। विश्वको शक्तिसंघर्षको दृष्टिले एसियातिर मान्छेको ध्यानाकर्षण भएको छ। एसिया भन्नेबित्तिकै यसको ‘पावर हाउस’ चीन हो। भारत लगायतका अन्य मुलुक पनि यस रुपमा छँदैछन्।त्यसैले, आजको दुनियाँमा चीनका दृष्टिकोण, उसले लिने नीति, उसले अवलम्बन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुले कुनै न कुनै हिसावले विश्वलाई प्रभावित गर्छ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिको भ्रमण बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा भएको हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो राजकीय भ्रमणपनि थियो। राजकीय भ्रमण भएको हुँदा चिनियाँ पक्षले यसलाई जुन महत्व र सम्मान दिनुपर्ने थियो, माथिल्लो तहबाट उहाँहरुले नेपालका राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो।

यस हिसावले भन्ने हो भने, हाम्रा राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट नेपालले चीनसँगको सम्बन्धको उचाईलाई अझै माथि पुर्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।

चीनका उच्चस्तरीय नेताहरुसँगको कुराकानीमा के के भयो?
बीआरआईको सन्दर्भमा भएको लिडर्स ‘राउण्ड टेवल’ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाललाई उद्धृत गर्दै कतिपय कुराकानी राख्नुभयो। ‘नेपाललाई सहयोग गर्न हामी तत्पर छौँ, नेपालले आफ्ना प्राथमिकताहरु किटान गरोस्, बीआरआईकै सन्दर्भमा पनि हामी नेपाललाई सहयोग गर्ने गरी सोच्न सक्छौँ’ भन्नुभएको छ। ‘ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी’ देखि लिएर लगानीका अन्य कुराहरुमा नेपाललाई उद्धृत गर्नुभएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालप्रति चासोपनि देखाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ‘हामी हिमाल र नदीले जोडिएका दुई देश हौँ। त्यसैले, हिमाल र नदीको स्थायित्वलाई ध्यान दिनुपर्छ।’

‘हिमाल र नदीको स्थायित्वमा ध्यान दिऊँ’ भन्नुको मतलव के होला?
आज जलवायु परिवर्तनका कारण जसरी हिमालहरु अलिकति समस्यामा पर्दै गएका छन्, त्यसमा साझा हिसावले हामीले केही कदम उठाऊँ भन्ने उहाँको भनाई हो।

उहाँले ‘हिमालतिर चोमोलोङ्मा (सगरमाथा) फोहोर हुँदै गएको छ’ पनि भन्नुभएको थियो। ‘यसका लागि साझा प्रयत्न अगाडि बढाऊँ, हिमाल जोगाऊँ, नदीहरु जोगाऊँ, पर्यावरण सन्तुलन कायम राखौँ’ भन्ने चासो प्रकट गर्नुभएको थियो।

मन्तव्यको क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालमा पर्याप्त लगानी गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले ‘नेपाल सरकारको प्राथमिकता र नेपाली जनताको आवस्यकतामा लगानी गर्न हामी तयार छौँ’ पनि भन्नुभयो।

हाम्रा राष्ट्रपतिले के कुरा उठाउनु भयो नि?
उहाँले बीआरआईको उद्घाटन सत्रमा लिखित मन्तव्य दिनुभएको थियो। त्यसक्रममा उहाँले चीनको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो, विश्वशान्तिका लागि आव्हान गर्नुभयो। र, नेपालमा बन्दै गरेको राजनीतिक वातावरण– स्थायित्व र एक चीन नीतिको बारेमा नेपालको धारणा राख्नुभयो।

बीआरआई सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने महिला बक्ता जम्मा दुईजना हुनुहुन्थ्यो– नेपालका राष्ट्रपति र म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुची। दुई जनामात्र महिला बक्ता भएकाले पनि हाम्रो राष्ट्रपतिको सम्बोधनले धेरैको ध्यान आकर्षित गर्न सक्यो।

यो भ्रमणको महत्व के हो?
लामो तयारीपछि यस पटक राष्ट्रपतिको भ्रमण पारेर दुई देशबीच पारवहन र यातायातको प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। यो हाम्रा लागि लामो प्रतीक्षाको विषय थियो, अति आवस्यक कुरा पनि थियो।

हामीले नेपाललाई ‘ल्याण्डलक्ट’ बाट ‘ल्याण्डलिङ्क्ट’ बनाउने भनेका छौँ, यसले नेपाललाई साँच्चिकै ल्याण्डलिङ्कतिर लैजाँदैछ। त्यसैले, यो भ्रमणको महत्वपूर्ण कुरा यो पनि हो।

तेस्रो विश्वसँग चीनको भूमि हुँदै अब हामी जोडिदैछौँ, पारवहनको हिसावले, यातायातको हिसावले, ‘कनेक्टिभिटी’ का अन्य माध्यमले जोडिँदैछौँ। यस्तो महत्वपूर्ण प्रोटोकलमा यस पटक हस्ताक्षर भएको छ। अरु समझदारीपत्र पनि यस पटक भएका छन्। अर्थात्, नेपाल चीनको महत्वपूर्ण एजेण्डा बन्न सफल भएको छ।

राष्ट्रपतिले सान्सीको सिआनको पनि भ्रमण गर्नुभयो। यो चिनियाँ राष्ट्रपतिको गृह प्रान्त पनि हो। त्यस हिसावले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भावनात्मक सम्बन्ध स्थापना हुनसक्यो। ल्हासाको भ्रमणपनि भयो। तिब्बत भौगोलिक लगायत सबै दृष्टिले नेपालका लागि रणनीतिक महत्वको ठाउँ हो। त्यहाँ तिब्बत जनसरकारका प्रमुख, पार्टी प्रमुखले राष्ट्रपतिको भव्य स्वागत गर्नुभयो। द्विपक्षीय वार्ता त्यहाँ पनि भए। समग्रमा, नेपालको सन्दर्भमा यो ठूलो उपलब्धी हो भन्ने मलाई लाग्छ।

नेपाल–चीनबीच मात्र सीमित रहेको ट्रान्स हिमालयन रेलमार्ग निर्माणको विषय यस पटक बीआरआई सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा पनि परेको छ। यसलाई चिनियाँ पक्षले कत्तिको महत्वका साथ लिएको छ?
बीआरआईको दोस्रो फोरममा विश्वका ४० भन्दा बढी राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले प्रत्यक्ष रुपमा भाग लिएका थिए। त्यस्तै, १ सय भन्दा बढी सरकारी प्रतिनिधि त्यहाँ सहभागी थिए। सहभागिताको दृष्टिले १ सय ३७ मुलुकका प्रतिनिधिले त्यहाँ सहभागिता जनाएका थिए।

जुन जुन देशका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरुले भाग लिएका छन्, प्रायः ती सबै देशका सरोकारका बुँदा संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख भएका छन्। त्यही सिलसिलामा ‘ट्रान्स हिमालय मन्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी’ को विषय पनि परेको छ।

यसले हाम्रा लागि धेरै अवसरको ढोका खुलेको छ। ‘मल्टिडाइमेन्सनल’ भन्ने कुराले उत्तरबाट रेल ल्याउने विषय, सडक यातायातको कनेक्टिभिटी, सञ्चार कनेक्टिभिटी र पारवहन–यातायातको विषयलाई पनि यसले समेटेको छ।

चीनसँग सीमा जोडिएका नेपालका हिमाली जिल्लाहरुमा प्राथमिकताका साथ चीन सरकारले लगानी गर्ने कुरा पनि चिनियाँ पक्षले भनेको छ। विगतमा पनि चीन नेपालको प्राथमिकतामा थियो। तर, अझ ज्यादा नेपालको महत्व चिनियाँ पक्षलाई बढ्दै गएको देखिन्छ।

यो चासोका जोखिम र चुनौतीपनि होलान् नि?
हिजो चीन के गर्दै थियो, धेरैलाई थाहा थिएन। तर, आज ऊ विश्व रंगमञ्चमा आयो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने ठाउँमा छ अब चीन। चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरेका मुलुकहरुका लागि कुनै न कुनै हिसावले नेपालको महत्व छ। भारतका लागि पनि उत्तिकै महत्वको छ नेपाल। पश्चिमा मुलुकहरु– अमेरिका, युरोपका लागि पनि चीनसँगको प्रतिस्पर्धा हेर्ने नजिकको भूमि पनि नेपाल नै हो।

नेपाललाई उपयोग गर्ने वा प्राथमिकतामा राख्ने आ–आफ्ना रणनीति होलान्, त्यसमा हामी चनाखो हुनुपर्छ। चीनको आफ्नो रणनीति होला, पश्चिमा मुलुकका आ–आफ्ना रणनीति होलान्, भारतले हामीलाई गर्ने सहयोगमा आफ्नो खालको रणनीति होला। त्यसमा नेपाल सरकार चनाखो हुनैपर्छ। तर, नेपाल भूराजनीतिक हिसावले ज्यादै रणनीतिक ठाउँमा भएको हुनाले चीनले पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र व्यवहार गर्ने ठाउँमा आइपुगेको हो जस्तो मलाई लाग्छ।

दुई राष्ट्रपतिबीचको कुराकानीमा तपाईंपनि सहभागी हुनुुहुन्थ्यो। त्यहाँ अलि बढी छलफल कुन विषयमा भयो?
राजकीय भ्रमण भएकाले गर्नुपर्ने व्यवस्थापन चिनियाँ पक्षले गरेको थियो। त्यही क्रममा चीनका राष्ट्रपतिसँग हाम्रा राष्ट्रपतिको कुराकानीमा द्विपक्षीय कुराकानी भए। त्यो कुराकानी अत्यन्त नजिकबाट भएको थियो। त्यसक्रममा नेपालसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रकट गर्नुभयो। ती अन्तर्गत कतिपय हाम्रा विचारधारात्मक सम्बन्ध थिए, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धका कुरा पनि थिए। तिनलाई उहाँले प्रकट गर्नुभयो।

अन्य चिनियाँ नेताहरुसँग पनि कुराकानी भयो। त्यस सन्दर्भमा चिनियाँ जनकंग्रेसका नेताहरुसँग पनि कुराकानी भयो। त्यसै अवसरमा ७ वटा सम्झौता–समझदारीमा हस्ताक्षर पनि भयो। त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर थियो।

दुई राष्ट्रपतिबीच भावनात्मक कुराहरु पनि भए?
बीआरआई त एउटा ठूलो फोरम थियो। सयौँ मुलुकका प्रतिनिधि त्यहाँ थिए। तर, जब दुई देशका नेताहरुले नजिकबाट कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको हाम्रो राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापार–पारवहन–यातायातसम्बन्धलाई नजिकबाट हेर्ने र समीक्षा गर्ने काम भयो। त्यसले, दुई देशबीचमा थप भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ।

राष्ट्रपति पहिले पार्टी नेता हुुनुहुन्थ्यो, त्यस हिसावले मात्र होइन, उहाँको पारिवारिक ‘लिगेसी’ को कारणले पनि चिनियाँ नेताहरुसँग भावनात्मक सम्बन्ध सहज बनाउन सहज भयो। किनभने, महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपतिले दुई प्रतिनिधिमण्डलको बीचमा हाम्रा अग्रज नेता मदन भण्डारीको नाम नै उद्धृत गरेर कुरा गर्नुभयो। त्यसबाट उहाँले हाम्रा राष्ट्रपतिलाई थप सम्मान दिएको कुरा त्यसबाट अझ स्पष्ट हुन्छ।

मदन भण्डारीको नाम लिएर चिनियाँ राष्ट्रपतिले के भने?
उहाँले मदन भण्डारीको नाम नै लिनुभयो। मदन भण्डारीको प्रसंशा गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँदिशा दिने नेताको रुपमा मैले मदन भण्डारीलाई चिनेको छु।’

चिनियाँ राष्ट्रपतिले यसो भन्नु हामी सबैको निम्ति गर्वको कुरा हो।

दुई राष्ट्रपतिबीचको त्यो बैठक निकै छोटो थियो। किनभने चिनियाँ राष्ट्रपतिको अत्यन्त ‘बिजी सेड्युल’ थियो। हाम्रा राष्ट्रपतिलाई ‘गार्ड अफ अनर’ मार्फत् सम्मान दिएकै दिन अन्य देशका देशका राष्ट्रप्रमुखका लागि पनि सार्वजनिक समारोह आयोजना गरिएका थिए। उहाँसँग समयको सीमितताका कारण छोटो समयमा उहाँले मदन भण्डारी र उहाँको चीन भ्रमणको स्मरणमार्फत् नेपालसँग वैचारिक, राजनीतिक र भावनात्मक सम्बन्ध जोड्ने जुन तरिका प्रस्तुत गर्नुभयो, यसले हाम्रो पार्टीलाई मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ।

जस्तोः चीनले मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई सहयोग गर्ने कुरा गरेको छ। मदन भण्डारीसँगको स्मृतिलाई ताजा राख्न चिनियाँ पक्षले उहाँको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र सहयोग गर्ने कुरा गरेको हो। नेपालको तर्फबाट जाने प्रस्तावका आधारमा चिनियाँ पक्षले आफ्नो तर्फबाट गर्ने सहयोग गर्ने कुरा भएको छ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) स्थायी समितिका सदस्य झाओ लेजीसँगको कुराकानीमा पनि मदन भण्डारीको प्रसङ्ग उठ्यो कि?
तिब्बत भ्रमणको अघिल्लो दिन बेइजिङमा स्थायी समितिका सदस्य झाओले डिनर आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यो डिनर भन्दा अगाडि पनि उहाँले हाम्रा राष्ट्रपति, मन्त्री लगायत सरकारी प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गर्नुभएको थियो।

त्यो छलफलमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भएका कुराहरुबारे सामान्य समीक्षात्मक छलफल भयो। साथै, पार्टीगत छलफललाई पनि अझ बलियो बनाउँदै लैजाने छलफल भयो। डिनरका क्रममा हाम्रा राष्ट्रपति र चिनियाँ पक्षसँगको द्विपक्षीय छलफल हुँदा दुबै पक्षले यो भ्रमणलाई अत्यन्तै उपलब्धिमूलक भएको निष्कर्ष निकालियो।

केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण लगायत बीआरआइसँग सम्बन्धित परियोजनामा नेपालले ढिलाई गरेको गुनासो चिनियाँ पक्षको छ। यस भ्रमणको क्रममा पनि चिनियाँ पक्षले यसपटक केही कुरा उठाए?
चिनियाँ राष्ट्रपतिले बीआरआईको अवधारणा अघि सारेपछि सिङ्गो मुलुकको ध्यानाकर्षण यसतर्फ आकर्षित भएको छ। हामी नेपालीहरुको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। राजनीतिकर्मी भएको नाताले मैले पनि यसबारे सूचना लिँदै आएको छु। यसबारे नेपालमा भएका अनेक कार्यक्रममा भाग लिँदै पनि आएको छु।

बीआरआइको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आएका विदेशी प्रतिनिधिहरुको सक्रियता हेर्दा बीआरआइबाट हामीले जुन फाइदा लिन सकिन्थ्यो, हामी निकट छिमेकी भएपनि चीनबाट त्यो तहको फाइदा लिनसक्ने तयारी नेपालतर्फबाट नभएको देखियो।

किन यस्तो भयो त?
यसमा पार्टीगत रुपमा हाम्रो पार्टीको कमजोरी हुनसक्छ, सरकारको कमजोरी हुनसक्छ, कर्मचारीतन्त्र, बुद्धिजीवीको पनि कमजोरी हुनसक्छ। प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारणले पनि हुनसक्छ।

त्यो फोरममा सहभागी भएका विभिन्न देशमा प्रतिनिधिले आफ्नो तर्फबाट चीनको अथवा बीआरआईको ध्यान आकर्षित गर्न जुन तहको प्रस्तुती र लविङ गरेको देख्यौँ, त्यो तहको लविङ हाम्रो तर्फबाट देखिन्न। निश्चय नै, यस सवालमा हामी त्यति सन्तोषजनक ठाउँमा छैनौँ। चिनियाँ पक्षले पनि पटक पटक हामीलाई ध्यानाकर्षण गरेको कुरा के हो भने, तपाईंका प्राथमिकता के हुन्? तपाईंहरुको तयारी के हो? केपी ओलीको पहिलो प्रधानन्त्रित्वकालदेखि व्यापार–पारवहनका लागि उत्तरतिरका ९ वटा नाकालाई सञ्चालन गर्ने भन्दै आएका छौँ। तर, हाम्रो तर्फकाट नौ वटै नाकाको हालत हेर्ने हो भने स्थिति चिन्ताजनक छ।

चिनियाँहरुले कोरला नाकालाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेका छन्। तर, हाम्रो तर्फको कोरला नाका हेर्ने हो भने, न भन्सार कार्यालय राम्रोसँग बनाउन सकिएको छ, न सुरक्षा निकायका कार्यालय नै। सानो एउटा कटेरो राखेर ठूलो व्यापार हुनसक्दैन। हामीले किमाथाङ्का (संखुवासभा) को कुरा गरेका छौँ, ओलाङ्चुङ्गोलाको कुरा गरेका छौँ, अन्य नाकाको पनि कुरा गरेका छौँ। तर, त्यो अनुसार हाम्रो तर्फबाट तदारुकता र पूर्वाधार विकास कमजोर देखिएको छ। यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ। नत्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी लज्जित हुनेबाहेक अरु केही हुँदैन।

हामी अपेक्षा गर्छौं, माग राख्छौँ– हामीलाई यस्तो सहयोग गर्नुस् भन्छौँ। तर, हामी आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीका साथ जाँदैनौँ। एउटा सन्दर्भमा हाम्रा राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, ‘पानी लिन समुद्रमा जाने हो भने तपाईंसँग कत्रो लोटा छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ। ठूलो भाँडो लिएर गयौँ भने धेरै पानी ल्याउन सक्छौँ, सानो लोटा लिएर गयौँ भने कम।’ तर, हामी लोटा नै लिएर समुद्रमा जान सकेका छैनौँ। बीआरआई जस्तो ठूलो योजनामा जाँदा हाम्रो तर्फबाट हुनुपर्ने बौद्धिक र प्राविधिक तहको तयारी, राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने लविङ, व्यापारिक–औद्योगिक क्षेत्रको लविङ, मिडियाको तर्फबाट हुनुपर्ने लविङ जस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कुरा के हो त?
मलाई लाग्छ, सरकारले बीआरआइसँग जोडिएको छुट्टै विभाग बनाउनु पर्छ। त्यहाँ त्यो विषयका बौद्धिक, प्राविधिक मानिसहरु राख्नुपर्छ। मिडियाका मानिसहरु राख्नुपर्छ। किनभने, तपाईं बीआरआईको पक्ष–विपक्ष जतासुकै उभिनुस्, यो दुनियाँका लागि छलफल गर्ने विषय बनिसक्यो। त्यसैले, सरकारले उच्चस्तरीय यस्तो निकाय बनाउनु पर्यो। यस्तो निकाय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखेर हुन्छ वा अर्को कुनै स्वायत्त निकायको रुपमा राखेर– यसका लागि छुट्टै महाशाखा निर्माण गरी काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको डेढ बर्ष बितिसक्दापनि यस सम्बन्धमा केही तयारी भएको देखिएन, बरु चीनले नै ‘बीआरआईका सन्दर्भमा के हुँदैछ भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था छ, किन यस्तो हुँदैछ?
यही त दुर्भाग्य छ। नेपालको काम गर्ने शैली नै परिपक्व छैन। हामी कुनैपनि कुरा उठाउँछौँ। तर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदैनौँ। टुङ्गोमा पुर्याउने तयारीका साथ गइरहेका पनि हुँदैनौँ। व्यापार र पारवहन सम्बन्धी सम्झौताकै कुरा गरौँ। केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले नै यो कुरा उठाउनु भयो। चीन भ्रमणको क्रममा यस सम्बन्धमा सम्झौता पनि भयो। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवस्यक पर्ने प्रोटोकलको तयारी त्यतिबेलै गर्नुपथ्र्यो। तर, त्यो तयारी अघि बढेन। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन झण्डै चार बर्ष लाग्यो।

यसमा चिनियाँ पक्षको कति कमजोरी थियो, त्यो अलग्गै समीक्षाको विषय हो। तर, पारवहन सन्धि र त्यसको प्रोटोकल नेपाललाई आवस्यक विषय थियो। जतिसक्दो छिटो प्रोटोकलमा हस्ताक्षरका लागि नेपाल सरकारलाई नै हुटहुटी हुनुपथ्र्यो। त्यस अनुसार नेपालको कर्मचारीतन्त्रले सम्पूर्ण तयारी गर्नुपथ्र्यो। तर गरेन।

जसरी चराले चल्ला निकालेपछि आफ्नो गुँड राम्रो बनाउनपट्टि नलागी गुँड नै छोडेर हिँड्छ, यस्तै समस्या हामीकहाँ छ। चिनियाँ पक्षले ‘के हो तपाईंहरुको कुरा’ भनेर हाम्रो प्राथमिकता सोधिरहेको छ। यसले हाम्रो तयारी र गम्भीरता पुगेको रहेनछ भनेर झक्झक्याएको छ।

अहिले हाम्रो पार्टी नै सरकारमा छ। पार्टीको तर्फबाट पनि हामीले उच्चस्तरीय निकायहरु जस्तैः स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटीमा यस विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ।

मैले भनिसकेँ, बीआरआईका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय निकाय बनाओस्। त्यसैगरी पार्टीले पनि कुनै बरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा एउटा विभाग बनाएर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

भूराजनीतिले यो सम्भव हुन देला?
मानिसहरु ‘भारतले यो हुन दिँदैन, त्यो हुन दिँदैन’ भनेर अनेक कुरा भन्छन्। हो, चुनावी व्यस्तताका कारण बीआरआईको दोस्रो फोरममा भारतका सरकारी प्रतिनिधि देखिएनन्। तर, भारतपनि बीआरआईको विश्वव्यापी अडानबाट टाढा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। समयक्रममा भारतपनि त्यसमा सामेल हुन्छ। दक्षिण एसियाका अरु मुलुकपनि यसमा सामेल भएका छन्, अझै हुन्छन्।

नेपाली मिडियामा बीआरआइबारे विभिन्न तर्कहरु आउँछन्, ‘बंगलादेशमा यस्तो भयो, पाकिस्तानमा यस्तो भयो, श्रीलङ्कामा उस्तो भयो’ भनेर।

तर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले नै बीआरआईको उद्घाटन सत्रमा खुलेर चिनियाँ नेतृत्वको प्रशंसा गर्नुभयो। ‘अबको नयाँ युगमा विश्वको अर्थतन्त्र, विकास, प्रविधि र कनेक्टिभिटीको नेतृत्व चीनले गर्नुपर्छ, सी चिनफिङले जे गरिरहनु भएको छ, ठीक छ, हामी सहयोग गर्छौं’ भन्नुभयो।

प्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकी प्रतिनिधिहरु बीआरआई फोरममा सहभागी नभएपनि अर्कै रुपमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल समेत त्यहाँ सहभागी थियो। अमेरिकीहरुले पनि यो परियोजनालाई नजिकबाट हेरिरहेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत विश्वका चर्चित नेताहरु त्यहाँ सहभागी थिए। कतिपय युरोपेली मुलुकका प्रतिनिधिहरु आए। यसरी विश्वभरका प्रतिनिधिहरु त्यसमा सहभागी थिए। यसको मतलव के हो भने, बीआरआई विश्वव्यापी रुपमा मानिसको ध्यानाकर्षण गर्ने एउटा जबर्जस्त परियोजना बनिसक्यो।

मेरो विचारमा भूराजनीतिप्रति चिनियाँहरु पनि सचेत छन्। हामी र हाम्रा नेताहरुसँग कुरा गर्दा हमेशा सुझावका साथ भनिरहन्छन्, ‘तपाईंहरु भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुस्, भारतसँगको सम्बन्ध तपाईंहरुको हितमा छ।’

उहाँहरुले भनेकाले मात्र हामीले गर्ने त होइन। तर सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा चिनियाँ नेताको देखिन्छ। चीनसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्यौँ, हाम्रो विकासका लागि हामीले केही न केही लिन सक्यौँ भने भारतीय पक्षले पनि त्यसमा टाउको दुखाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। किनभने, हाम्रो भूमिमा हामीले चीनको लगानीलाई पनि स्वागत गरिरहेका छौँ, भारतको लगानीलाई पनि स्वागत गरेका छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ कि, ‘तपाईंहरुले लगानी गर्ने कुरा नेपाल र नेपाली जनताको प्राथमिकतामा हुनुपर्यो। नेपाली जनताको स्वार्थमा हुनुपर्यो। नेपाललाई तपाईंहरुको रणनीतिक स्वार्थको ‘प्ले ग्राउण्ड’ हामीलाई नबनाउनुस्।’

यो कुरा हामीले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि भनिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ, यो नै परिपक्व दृष्टिकोण पनि हो।

यति हुँदाहुँदै पनि बीआरआई अन्तर्गतको नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणका प्रक्रियालाई सरकारले रफ्तार दिन सकिरहेको छैन, किन होला?
आजको दुनियाँमा द्रुतगतिबाट हुने कुनैपनि ‘कनेक्टिभिटी’ आवस्यकता होइन भन्न सकिँदैन। रेलका सन्दर्भमापनि, सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेर आजका मितिबाटै काम थालियो भनेपनि काठमाडौँमा रेल आइपुग्न कम्तिमा ७–८ बर्ष लाग्छ। अर्थात्, रेल आजको भोलि आउने कुरा होइन। त्यसैले, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग हाम्रो आवस्यकता हो।

भोलि हाम्रो व्यापार बढ्दै जान्छ, हाम्रो आवतजावत बढ्दै जान्छ। तीन करोड मानिस तिब्बत घुम्न आइरहेका छन्। ती तीन करोडमध्ये २० प्रतिसत नेपाल आउलान्। ती पर्यटक कुन बाटोबाट आउलान् त? हवाई मार्ग प्रयोग गर्लान्, सडकमार्ग प्रयोग गर्लान्, रेलमार्ग प्रयोग गर्लान्। रेलले मान्छेमात्र बोक्दैन, सामान बोकेर यताबाट उता जान्छ, उताबाट यता आउँछ। त्यसकारण रेलमार्ग हाम्रो आवस्यकतामा पर्छ।

जहाँसम्म हाम्रो कमजोरीको पक्ष हो, हामी कुरा त गर्छौं। तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गम्भीरता र पूर्वतयारी जुन किसिमको हुनुपथ्र्यो, त्यसमा हामी कमजोर छौँ। निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा हाम्रो सरकार कमजोर छ, पार्टीहरु कमजोर छन् र कर्मचारीतन्त्र पनि कमजोर छन्।

त्यसो भए यी कमजोरीमा भूराजनीतिको कुनै प्रभाव छैन त?
अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लविङ गर्न हामीले जुन तहको क्षमता बृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेका छैनौँ। त्यसका निम्ति हामीले पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक र बौद्धिक जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। राजनीतिक तहलेमात्र लविङ गरेर हुँदैन। राजनीतिक तहमै पनि लविङको क्षमतामा पर्याप्तमात्रामा राख्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बीआरआई घोषणा गर्नुभयो। तर आज त्यसलाई सपोर्ट गर्न चीनमा कति संस्थाहरु बनेका छन्? कति लाख मानिसहरु त्यसमा क्रियाशील छन्? पूर्वको जापानदेखि पश्चिमको ब्राजिल–मेक्सिकोसम्म जाने हो भने कति चिनियाँहरु झोला बोकेर, टाइसुट लगाएर हिँडेका छन्।

लाखौँ–करोडौँ चिनियाँहरु यो परियोजना सफल बनाउन ज्याद्रो तरिकाले लागेका छन्।

हामीले पनि चीन–भारतसँग रेलको, कनेक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने यस विषयमा बहस गर्न हामीसँग कम्तिमा एक हजार मानिस चाहियो नि। ‘यसकारण रेलमार्ग नेपालका लागि आवस्यकता हो भनेर नयाँदिल्लीमा गएर १० वटा फोरममा कुरा गर्ने मान्छे चाहियो, चीनका विभिन्न शहरमा गएर २० वटा फोरममा आफ्नो कुरा राख्ने मान्छे चाहियो। तर, यस्तो क्षमताको निर्माण हामीले गरेका छैनौँ।

ल्हासा–सिगात्से रेलपनि चढ्नुभयो?
‘रेल चढेर सिगात्सेसम्म जाऊँ’ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर समयको कारणले त्यो मिलेन।

ल्हासाको विकासको कारणले हामी आफैपनि चकित हुन्छौँ। त्यति उच्च पहाडी भेगमा रेल कुदेकै छ। १५ बर्ष अगाडि ल्हासा जाने साथीहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘यहाँ केहीपनि थिएन।’ तर ल्हासा आज कहाँबाट कहाँसम्म पुगेको छ।

हाम्रो सीमाना जोडिएको हुनाले तिब्बतको विकास हाम्रा लागि ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालका प्राथमिकता के हुन्, नेपाललाई चीनले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा बेइजिङमा पनि छलफल हुन्छ। तर, त्यो भन्दापनि महत्वपूर्ण र पहिलो छलफल त ल्हासामा नै हुन्छ।

त्यसकारण ल्हासास्थित नेपालको कुटनीतिक नियोग (महावाणिज्य दूतावास) को क्षमता अझै बढाउनु पर्छ।

‘डेब्ट ट्र्याप’ को चर्चासँगै लगानीको ‘मोडालिटी’ तय गर्नमा भइरहेको ढिलाईका कारणले पनि रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाई भएको हो कि? लगानीको विषयमा भित्री तहमा कुनै छलफल भएका होला?
अनुदान होस् वा ऋण– कुनै देशले वैदेशिक सहायता लिँदा आफ्नो प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा छुट्ट्याउने सम्बन्धित देशको तजविजको कुरा हो। हाम्रो प्राथमिकता के हो, त्यो हामीले छुट्ट्याउनु पर्छ। कुनै पनि लगानीले भोलिको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कत्तिको सकरात्मक–नकरात्मक असर पार्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो।

लगानी गर्ने कुनैपनि राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्धाधुन्ध लगानी गर्न आउँदैन। उसले पनि आफूलाई केही फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, लगानी उठ्छ कि उठ्दैन जस्ता कुराहरु हेर्छ। बंगलादेश, पाकिस्तान वा श्रीलङ्कामा भएका चिनियाँ लगानीबाट सञ्चालित परियोजनाहरु संकटमा परेका छन् भनेर मिडियामा चर्चा हुने गरेको छ। दुनियाँका देशहरुमा विश्व बैँकले लगानी गरिरहेको छ, एसियाली विकास बैँकले लगानी गरेको छ, विश्व बैँक र एसियाली बैँकसँग ऋण लिन मानिसहरु फाइल बोकेर कुदिरहेकै छन्, आफ्नो परियोजना–प्रोजेक्टका फाइलहरु दिएकै छन्, अमेरिकी लगानी भइरहेकै छ। ती सबै लगानी हुँदा धेरै प्रश्न नउठाउने, तर जब चिनियाँ लगानीको कुरा आउँछ, त्यति बेलामात्रै प्रश्न उठाउने? अमेरिकी लगानी डुबेको छैन र? विश्व बैँक र एसियाली विकास बैँकका सबै लगानी सय प्रतिसत सही ठाउँमा छन् त? गर्दै जाँदा कहीँ न कहीँ गलत ठाउँमा पनि पर्न सक्छ होला।

त्यसकारण एकाधवटा उदाहरण देखाएर आम प्रबृत्तिको रुपमा त्यसलाई बुझ्नु हुँदैन। ‘डेब्ट ट्र्याप’ कै सन्दर्भमा पाकिस्तानको कुरा गरिएको छ। पाकिस्तानका राष्ट्रपति आएर स्वयं सयौँ देशका प्रतिनिधिका सामु उभिएर चिनियाँ नेतृत्वको प्रसंशा गर्नुभएको छ। ‘चिनियाँहरु आउनुस् पाकिस्तान, लगानीका लागि तपाईंलाई स्वागत छ’ भन्नुभएको छ। के गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित देशले छनोट गर्ने कुरा हो। हाम्रो देशले पनि हाम्रा प्राथमिकताहरु के के हुन्, आफैले छुट्ट्याउने हो। त्यसले भोलि हामीलाई कुनै वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको बाध्यता नबनाओस् भन्ने कुरा हामीले सोच्ने कुरा हो। हाम्रो आफ्नोमात्र पूँजीले हाम्रा सबै परियोजनाहरु पुरा हुँदैनन्। हाम्रो विकासका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गर्नैपर्छ। के के शर्त हो, त्यो हामीले छुट्ट्याएर निर्णय गर्नुपर्छ। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण हाम्रा लागि अनुचित होइन। भारतका विभिन्न ठाउँबाट पनि हामीले रेलमार्ग निर्माणको कुरा गरेका छौँ। आवस्यक भएकैले हामी दक्षिणतिर भारतसँग रेलमार्ग जोडिएका छौँ। आवस्यकताकै कारण उत्तरतिरबाट पनि जोडिएका हौँ।

केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग ऋण लिएर निर्माण गर्ने कि अनुदानका लागि गुहार्ने, तपाईंको मत के छ?
यस विषयमा फ्याट्ट आफ्नो कुनै धारणा राखिहाल्ने भन्दा धेरै माथिल्लो तहमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। यसका विश्वव्यापी प्रभाव के हुनसक्छन्? ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ कि अनुदान? यो कुरा हाम्रा योजनाविद्हरु, अर्थशास्त्रीहरु बसेर राजनीतिक नेतृत्वलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा हो। किनभने, राजनीतिक नेतृत्वले सबै कुरा आफैले जानेको हुँदैन। उसले दृष्टिकोण दिन्छ। जस्तोः सी चिनफिङले बीआरआईको दृष्टिकोण दिनुभयो। तर त्यसको सफलताका लागि लाखौँलाख मानिसहरु आफै क्रियाशील देखिन्छन्– कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा। त्यसक्रममा सी चिनफिङलाई अवस्यपनि थप ‘फिडब्याक’ आएका होलान्। हामी पनि यही प्रक्रियाबाट जानुपर्छ।

यही कारण मैले ‘नेपाल सरकार र पार्टीले पनि उच्चतहमा विभाग बनाएर बीआरआई मामिलाबारे अध्ययन गरुन् भनेको हुँ। किनभने, हाम्रो पार्टीको सरकार र नेतृत्वका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले नै यसको बढी वकालत गरिरहनु भएको छ। हाम्रो पार्टीका बरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि त्यो फोरममा भाग लिनुभएको छ। त्यो फोरममा हाम्रो तर्फबाट ४–५ जना त मन्त्री तहका राजनीतिकर्मी हुनुहुन्थ्यो।

मतलव, पार्टीगत हिसावले पनि हामीले बीआरआईलाई महत्वका साथ हेरिरहेका छौँ। त्यसैले, पार्टीले पनि बरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा यो विषयलाई ‘डिल’ गर्नुपर्छ।