केपी ओलीले अध्यक्ष नदोहोरिने भने पनि कोप्रति झुकाव रहन्छ अहिले भन्न सकिँदैन : शंकर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

प्रदेश ५ को राजधानी र नाम टुंगो लगाएपछि अहिले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल चर्चामा छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने नेकपा स्थायी समिति सदस्य पोखरेलसँग प्रदेश राजधानी, नेकपाको आन्तरिक किचलो र सरकारको कामकारबाहीबारे नेपालखबरले गरेको वार्ता :

प्रदेशको राजधानी र नाम टुंग्याउनुभयो। बुटवलबाट राजधानी सार्न कठिन मानिएको थियो। कसरी मिलाउनुभयो?
हाम्रो प्रदेश तीन वटा अञ्चल मिलेर बनेको हुँदा तीन वटा आञ्चलिक मनोविज्ञान छन्। अर्कोतर्फ संविधानसभाको समयमा मुख्यतः तीन वटा आन्दोलन भए। एउटा अखण्ड लुम्बिनी भनेर भयो, दोस्रो एक मधेस एक प्रदेशको र तेस्रो थरुहट आन्दोलन भयो। यी आन्दोलनबाट प्रभावित क्षेत्र हो हाम्रो प्रदेश। अखण्ड लुम्बिनी आन्दोलनले लुम्बिनीलाई विभाजन गर्नुहुँदैन भन्ने माग राख्यो, एक मधेस एक प्रदेशले मधेस टुक्र्याउन पाइँदैन भन्यो, थरुहट आन्दोलनले एक मधेस एक प्रदेश अनुचित हो भन्यो र कैलालीसम्मको भूभाग समेट्नुपर्छ भन्यो। टीकापुरको घटना समेत भयो। त्यसैले अखण्ड लुम्बिनी र थरुहटजस्ता आन्दोलनका भावना बुझ्न जरुरी थियो। त्यस्तै मगरात र मधेसी समुदायका आकांक्षालाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो। हतारमा निर्णय गर्नु ठीक थिएन।

प्रायः मलाई प्रश्न गरिन्थ्यो– अहिलेसम्म किन राजधानी र नाम नटुंग्याएको? मैले हाम्रो प्रदेश जसरी बनेको छ, त्यसको साझा मनोविज्ञान बनाउनु मुख्य कुरा हो, त्यसका लागि प्रक्रियामा छौं भन्ने गरेको थिएँ। जनताबीच छलफल गरेर निष्कर्ष र राय दिन संसदबाट एउटा विशेष समिति र विज्ञ समिति बनाएका थियौं। त्यसमा पनि लुम्बिनी क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु राप्ती–भेरी क्षेत्रमा र राप्ती–भेरी क्षेत्रका जनप्रतिनिधि लुम्बिनीमा आएर राय संकलन गर्ने मोडेल बनायौं। फरक क्षेत्रका जनताको भावना पनि जान्ने मौका होस् भनेर यसो गरियो। यस्तो परिवेश बनाएर हामीले पुराना आग्रह मेट्ने कोसिस गर्‍यौं।

यो मामिला संवेदनशील रहेछ भन्ने सबैलाई अनुभूति होस् र एउटा साझा बिन्दु खोज्नुपर्छ भन्ने प्रयास गर्‍यौं। जसले गर्दा वातावरण सकारात्मक बन्यो। कार्यदलकै प्रतिवेदनका आधारमा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं। कार्यदलले किटान गरेको थिएन भन्ने तर्क सुनिन्छ। तर, उसले प्राथमिकता तोकेको थियो। पहिलो प्राथमिकतामा अहिले हामीले तोकेकै ठाउँलाई राखेको थियो। दोस्रोमा बुटवल र तेस्रोमा कपिलवस्तु थियो। अहिले त्यसैलाई आधार मानेको हो।

त्यसमाथि अनावश्यक रुपमा विवाद नहोस् भनेर दुवै अध्यक्षलाई हामीले यो विषय यसरी अगाडि बढाउँदैछौं, तपाईंहरुले सहमति दिनुपर्‍यो भन्यौं। उहाँहरुले सहमति दिनुभयो। अनि प्रक्रिया अगाडि बढायौं। विपक्षी दलहरुको पनि सहयोग प्राप्त गर्न सकियोस् भनेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग पनि परामर्श गरिएको थियो। त्यही क्षेत्रका नेता बालकृष्ण खाँडलाई भेट्न पुगेको थिएँ। तर, उहाँले छलफलका लागि हामी तयार छैनौं भनेपछि हामीले संसदमा प्रक्रिया बढायौं।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँग कुरा भएको भए सहमति हुन सक्थ्यो?
प्रदेशसभामा भएका दलहरुबीच छलफल गरेर सहमति कायम गरौं भन्ने हो। तपाईंहरुले पोजिसन नलिनुस् भन्ने कुरा नै थियो। उहाँहरु तयार भएको भए छलफल हुन्थ्यो। निर्णय त यही नै हुन्थ्यो। तर, सबैले अपनत्व लिने अवस्था हुन्थ्यो होला।

दुई अध्यक्षको साथ नभएको भए अहिले जसरी यो विषय टुंग्याउन सम्भव थियो त?
सिस्टमकै हिसाबले पनि कुनै संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा महत्वपूर्ण ठाउँमा जानकारी गराउनु र अनुमति लिनु आवश्यक हुन्छ नै। हामी जुन सिस्टममा छौं त्यसले पनि केन्द्रसँग समन्वय गर्ने खालको व्यवस्था गरेको छ। त्यसमाथि पार्टी प्रणालीमा त नेतृत्वसँग परामर्श गर्नु आवश्यक नै ठानिन्छ। मैले त्यही नै गरेको हो। तर के बुझ्नुपर्‍यो भने यो दुई अध्यक्षको छनोट होइन। हाम्रो हो। उहाँहरुले कुनै ठाउँ छानेर त्यो ठाउँमा राजधानी तोक भनेको होइन। हामीले तल गरेका अध्ययन र निष्कर्षहरुलाई प्रस्तावका रुपमा उहाँहरुलाई सुनाउँदा सहमति जनाउनुभयो।

नेपालखबरले यहाँसँग फागुनमा गरेको अन्तर्वार्तामै तपाईंले राजधानीका लागि ‘भर्जिनल्यान्ड’ खोज्ने बताउनुभएको थियो। त्यतिबेलैदेखि दाङ लैजाने योजना रहेछ तपाईंको। त्यसमा दुई अध्यक्षलाई कसरी सहमत गराउनु भयो?
सामान्यतयाः नयाँ राजधानी बनाउँदा एउटा मोडेल सहर बन्नसक्छ भन्ने कुरा नै मुख्य आधार हो। हामीकहाँ अहिलेका सहर व्यवस्थित छैनन्। सबै सहर बसाइसराइबाट निर्माण भएका छन्। प्लानिङबाट निर्माण हुनसकेका छैनन्। हामी यस्तो बिन्दु खोज्छौं, जहाँ प्लानिङ सफल होस्। यो नै मुख्य कुरा थियो। अर्को साझा मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँको खोजी थियो। त्यस्तो ठाउँ जसले पहाड र तराईलाई जोडोस्, लुम्बिनी र राप्ती–भेरीको अलगअलग मनोविज्ञानलाई पनि जोडोस्। त्यस्तो मध्यबिन्दुको आवश्यकता थियो। त्यस हिसाबले राप्ती नदी किनार चाहिँ उपयुक्त देखियो। दूरीका हिसाबले पनि पहाडी क्षेत्रलाई समेत मान्दा त्यो बिन्दु स्वीकार्य बन्यो।

तर त्यसो गर्दा पनि सहर विकासको परम्परागत मान्यता नै देखियो नि। पञ्चायतकालदेखि नै नयाँ सहर बनाउन सदरमुकाम वा कुनै प्रशासनिक केन्द्र नै सार्नुपर्ने बुझाइ देखिन्छ। अहिले पनि राजधानी नसारी कुनै विश्वविद्यालय, अस्पताल जस्ता नयाँ संस्था बनाएर सहर बसाउन सकिँदैन?
त्यसरी त नयाँ ठाउँको राम्रोसँग विकास हुन सक्दैन। आज नेपालका जति सहर छन्, तिनको विकासका दुई वटा आधार छन्। एउटा सडक सञ्जालले केन्द्र बनाएको छ, अर्को प्रशासनिक केन्द्र बनेपछि सहरको विकास भएको छ। अहिले हामीले ती दुवै सम्भावना भएको ‘भर्जिनल्यान्ड’ खोजेको हो। जुन भविष्यमा सडक सञ्जालबाट जोडिन्छ र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि पर्याप्त ठाउँ उपलब्ध हुन्छ। फेरि हामीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो।

रुपन्देही, कपिलवस्तु क्षेत्रलाई वित्तीय केन्द्र र पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गर्नुभयो। त्यो भनेको के हो? के के गरिन्छ? 
राजधानी नरहँदा यो ठाउँको भविष्य रहँदैन कि भन्ने चिन्ता भएको पाइन्छ। त्यस्तो होइन भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्ने प्रयास हो। सन्तुलित विकासको सोच पनि हो। अहिले राजधानीको विवाद आएपछि मात्र भनेको होइन। पहिले नै हामीले हाम्रो प्रदेशमा तीनवटा महानगरको विकास गरिनेछ भनेका थियौं। एउटा नेपालगञ्ज–कोहलपुर क्षेत्रमा, अर्को घोराही–तुलसीपुर क्षेत्रमा र तेस्रो बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा। तीनवटै महानगरबारे हाम्रो सोच के हो भने नेपालगञ्ज औद्योगिक हब बन्नसक्छ र रुपन्देही पर्यटकीय र वित्तीय राजधानी बन्नसक्छ।

अहिले बुटवलका बासिन्दाको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न त्यसलाई व्याख्या गरेको हो। वित्तीय राजधानी भन्नाले मूलतः आर्थिक क्रियाकलापका लागि चाहिने पूर्वाधारहरुको सुनिश्चितता हुन्छ। उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सेवासुविधा त्यहीँ उपलब्ध गराउने हो। उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि कार्यालयको स्थापना, बैंकिङ कार्यालयहरु र उनीहरुलाई सहजीकरण गर्न चाहिने इकाईहरु, औद्योगिक तथा वित्तीय क्रियाकलापका लागि आवश्यक सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभूति र पूर्वाधारको विकास गर्ने हो। पहिले नै हामीले कसैले एक अर्बसम्मको लगानी गर्छ भने त्यो ठाउँमा हामीले बाटो, बिजुली, पानी पुर्‍याइदिन्छौं भनेको थियौं। यस्ता सुविधा त्यही ठाउँमा केन्द्रित हुन्छन्।

राजधानी सार्न कति समय लाग्छ? कसरी गरिन्छ?
सबैभन्दा पहिले हामीले त्यहाँको जग्गाको लगत संकलन गर्दैछौं। त्यहाँ कति जमिन सरकारी छ, कति निजी र कति वन क्षेत्र छ भन्ने निर्क्याैल गर्दैछौं। त्यसपछि त्यो ठाउँको विकास कसरी गर्ने भन्ने प्लान गर्छौं। त्यसका लागि कन्सलटेन्ट छनोट गर्छौं। त्यसपछि हामीले राज्यका तर्फबाट सेवा प्रवाह गर्ने इकाइहरु कहाँ कसरी स्थापना गर्ने भन्ने योजना बनाउँछौं। सबैभन्दा पहिले प्रदेशसभा स्थापना गर्छौं। त्यसपछि मन्त्रालयहरु गर्छौं। अनि क्रमशः अन्य संरचनाहरु विकास गर्छौं। हामीले सबैका लागि जमिन उपलब्ध गराउँछौं। जस्तै संघीय कार्यालयका इकाइ वा विभिन्न सहयोगी संस्थाहरु हुन्छन् तिनका लागि उनीहरुले जमिन खोज्नुपर्दैन। उनीहरुले आफ्नै हिसाबले जमिन खोज्दा सहर अव्यवस्थित नहोस् भनेर हामीले त्यो काम गर्नेर्छौं। एकै ठाउँ सबै प्रकारको सेवा प्राप्त हुनेगरी व्यवस्था गरिनेछ। होटेल, व्यावसायिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र अलगअलग हुनेछन्। हामी क्षेत्र छुट्याउँछौ र निजी व्यक्तिहरुले पनि जग्गा बिक्री गर्दा कुन प्रयोजनका लागि भन्ने जानकारीका साथ गर्छन्। र, निजी जग्गालाई हामी ल्यान्डपुलिङको मोडालिटीमा विकास गर्छौं। किनभने निजी क्षेत्र नसमेटी समग्र विकास हुँदैन।

ल्यान्ड पुलिङको कुरा गर्नु भयो तर काठमाडौंको आउटर रिङरोड र स्मार्ट सिटीमा त्यो अभ्यास सफल देखिँदैन नि?
काठमाडौं सहरीकरण भइसकेको ठाउँको कुरा भयो। नयाँ ठाउँमा समस्या हुँदैन। त्यहाँ सामान्य पातला वस्ती छन्। तर सहर विकासका लागि आवश्यक पर्ने जमिन पर्याप्तरुपमा उपलब्ध छ। भालुबाङ बजारबाहेक अन्यत्र फराकिलो ठाउँ छ। संरचना धेरै ठूला नभएकोले हटाउनै पर्दा पनि ठूलो समस्या आउँदैन। सामान्यतयाः एउटा मझौलास्तरको महानगर विकास गर्न आवश्यक पर्ने जमिन त्यहाँ उपलब्ध छ।

वनफँडानी गर्न पर्छ कि पर्दैन?
संरचना निर्माणका लागि वनक्षेत्र जानुपर्दैन। जानै परेपनि रुख नभएका क्षेत्र छनौट गर्न सकिन्छ।

कन्सल्ट्यान्ट छनोट, टाउन प्लानिङ र सहर विकास गरेर राजधानी सार्न कति समय लाग्ला?
अहिले प्रदेश सरकारका संरचना बनाउन जमिनको समस्या छैन। प्लानिङभन्दा पहिले नै बनाउनु पर्‍यो भने त्यो पनि गर्नसक्ने अवस्थामा छौं। मोटामोटी घर निर्माणका लागि लाग्ने समय जति हो त्यत्ति नै हो। तर हामी चाहिँ प्लानिङ पनि सँगसँगै गर्दैछौं। त्यो हिसाबले हेर्दा प्रारम्भिक तहको काम दुई वर्षमा सक्छौं भन्ने लाग्छ। तर सहर नै निर्माण गर्नका लागि १२–१५ वर्ष लाग्छ।

सर्वसाधारणलाई बढी रुचि र चासो भएको कुरा चाहिँ राजधानी कहिले सर्छ? सरकारी निकाय कहिले सर्छन् भन्ने हो। त्यो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ?
प्रदेशसभा त छिट्टै सर्छ जस्तो लाग्छ। अरु बाँकी संरचनाहरु त्यस्तै दुई वर्ष जस्तो नै लाग्ला। सबै एकैचोटी गर्दनौं किनभने त्यसले प्लानिङलाई असर गर्छ। राजधानी हो भन्ने एउटा मनोविज्ञान निर्माण गर्न पहिले प्रदेश सभा सार्छौं। अरु बाँकी प्लानिङ गरेपछि सार्छौं। सबै एकैचोटी सार्दा भीडभाड हुनथाल्छ। अव्यवस्थित संरचना बन्न थाल्छन् र प्लानिङमा समस्या हुन्छ।

लुम्बिनीमा राजधानीको विषय सुल्झिनासाथ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ सत्तारुढ पार्टीभित्रैबाट विग्रह सुरु भयो। किन?
त्यहाँ के थियो भने चुनावपछि कर्णाली प्रदेशको ४० सिटमध्ये २० सिट पूर्वएमालेले जितेको थियो। त्यसो हुँदा बहुमत भएको ठाउँमा सोही पक्षले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहना स्वभाविक हो। तर, माओवादी केन्द्रको पनि भएकोमध्ये सबैभन्दा बलियो उपस्थिति त्यहीँ थियो। पूर्वमाओवादी पक्षले १३ सिट जितेको छ। कर्णालीमा कांग्रेसको उपस्थिति निकै न्यून रह्यो। उसको ७ सिट मात्र छ। यसरी २० सिट भएकोलाई नदिएर १३ सिट भएकोलाई दिँदा अलिकति अन्तरविरोध त्यतिबेलै सुरु भएको थियो। आलोपालो लगायतका कुरा भएको पनि हो। अर्कोतर्फ डेलिभरीको समस्या भएहोला। त्यसले पनि अन्तरविरोध बढ्यो। सरकारमा एउटा मन्त्रालय रिक्त भएपछि मुख्यमन्त्री आफैंले राख्नुभयो। त्यसले अर्को अन्तरविरोध पैदा गर्‍यो।

जसरी घटना भयो, राष्ट्रियरुपमा हेर्दा त्यो अप्रिय देखियो। तर, त्यहाँ स्थानीय कारण भएरै घटना भएको हो। तर त्यसले स्थायित्वमा चाहिँ नकारात्मक सन्देश दिन्छ। त्यसैले दुई अध्यक्षले दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाइसकेको हुँदा अब विवादले छलफलबाट एउटा निकास पाउँछ। राजनीतिक स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ र स्वभाविकरुपमा त्यहाँका समस्यालाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। यही आधारमै कुनै समाधान निस्कन्छ भन्ने लाग्छ।

अन्य प्रदेशमा पनि आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टि निकै देखिन्छ। अब यसको परकम्प ती प्रदेशमा पनि पर्ला नि?
त्यो विषयमा छलफल गर्न दुई अध्यक्षले बोलाएपछि या त समग्रतामै एउटा निकास निस्केला कि त्यहाँको विशेष परिस्थितिको सम्बोधन गरिएला। पार्टी नेतृत्वमा विषय आइपुगेकोले समाधान निस्कन्छ।

नेकपा यस्तै आन्तरिक विवादमा ज्यादा रुमल्लियो। सत्तारुढ दलको गतिविधि हेरेर आम नागरिकमा चरम निराशा छाएको छ। यस्तो स्थिति किन आयो?
हामीले फरक पृष्ठभूमिका पार्टी एकीकृत गर्‍यौं, त्यसको स्वभाविक परिणाम हो यो। फरक राजनीतिक कार्यदिशा, आआफ्ना पृष्ठभूमि भएका पार्टी जोडिएर एकता गरेको हो। त्यस्ता पार्टीबीचको एकता चुनौतीपूर्ण नै हो। एकता गर्दा नेतृत्वले निकै सहज ढंगबाट पार लगाउँछौं भन्यो। तर नेताहरुले त्यसका जटिलता बुझ्न सक्नुभएन। आज त्यसैका प्रभाव देखिएका छन्। तपाईंहरुले आँट गर्नुभयो तर, यसले पार्ने प्रभाव सामना गर्ने तयारी चाहिँ कमजोर देखियो भनेर मैले त सुरुमै उहाँहरुलाई भनेको थिएँ। यही ढंगबाट जाँदा सफल हुन सक्तैन भनेर मैले औपचारिक बैठकमा दुई वर्षपहिले नै बताएको थिएँ।

हाम्रा पृष्ठभूमि, मनोविज्ञान, कार्यशैली, स्वार्थमा भिन्नता थिए त्यसैले यो जटिल थियो। यसलाई बदल्न निकै ठूलो पहल र दुई अध्यक्षबीचको बृहत्तर सहकार्यबाट मात्र सम्भव थियो। मैले उहाँहरुलाई यति ऐतिहासिक काम गर्ने तपाईंहरुले त्यसलाई सफल पार्न पहल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनी बारम्बार भन्ने गरेको हुँ। पछिल्लो समय त्यही रियलाइजेसन गरेर एकतातर्फ फर्केको देखिन्छ। मेरो त भनाइ के हो भने– एकता सफल पार्नसक्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा उहाँहरु महानायक नै हो। तर असफल भयो भने त उहाँहरु एकप्रकारले अयोग्य सावित हुनुहुनेछ। यो चुनौतीलाई उहाँहरुले महसुस गर्नुभयो भने समाधान गर्न गाह्रो हुँदैन। उहाँहरुले चालेको कदम ऐतिहासिक छ तर तयारीमा कमजोरी भयो।

झण्डै विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टीलाई फेरि जोड्दा त्यसका साइडइफेक्ट त रहन्छन्। पार्टीलाई विभाजनको मुखबाट एकतातर्फ फर्काउँदा विवादका बेलाका तिक्तता र प्रभाव त हुन्छ। त्यसलाई मेट्नुपर्छ। जसरी पार्टी विभाजन हुनसक्ने तहसम्म पुगेर बहस गर्नुभयो, त्यसका पनि प्रभाव छन्। त्यसलाई सामना गरेर मात्र एकता सम्भव हुने हो।

नेताहरुबीच विवाद त हुन्छ तर शीर्ष नेताका विवादका विषय चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा होइन, व्यक्तिगत असन्तुष्टि, आग्रह, अधिकार, पद बाँडफाँट देखियो। यो त अति भएन?
नेकपामा के भयो भने एकलौटी अधिकार प्रयोग गरेर पार्टी हाँकेका नेताहरुले आपसमा सहकार्य गर्नुपर्ने भयो। त्यो निकै कठिन काम हो। हाम्रो सचिवालयमा भएका ९ जनामध्ये ७ जना त पार्टी प्रमुख भइसकेका नेता हुनुहुन्छ। चारजना प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरुबीचको एकता गर्नु आफैँमा कठिन काम हो। त्यसैले युरोप, अमेरिका वा अन्य विभिन्न मुलुकमा कार्यकारी भूमिकामा बसेपछि अवकाशमा जाने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको हो। हामीकहाँ त्यस्तो भएन। हाम्रो प्रणालीलाई सफल पार्ने हो भने विशेष ढंगबाट सफल बनाउनु पर्‍यो। अन्यत्र यसरी गाह्रो हुन्छ भनेर विदा गर्ने सिस्टम बसाए। त्यसैले यहाँ पनि या त सहकार्य गर्न सक्षम छौँ भनेर देखाउनुपर्‍यो अन्यथा कार्यकारी भूमिका पुरा गरिसकेका पुराना नेताहरु रिटायर हुनैपर्छ। पार्टी र सरकारमा कार्यकारी प्रमुख भइसकेका नेताजति एकै ठाउँ बसेर एकता निर्माण गर्ने विषय निकै कठिन कुरा हो। अहिलेको जटिलताको मुख्य कारण नै त्यही हो।

तपाईंले पनि विवाद समाधानका लागि निकै दौडधुप गर्नुभयो। पार्टी विभाजनकै डिलमा पुगेकाे विवाद खासमा कसरी सल्टिएको हो?
त्यतिबेलाका कुरा लिखितरुपमै बाहिर आएको पनि छ। मुख्य कुरा दुई अध्यक्षले पार्टी विभाजन हुँदा आइपर्ने चुनौती महसुस गर्नुभयो। त्यसो हुँदा आफ्नो व्यक्तित्वमा गम्भीर क्षति पुग्छ भन्ने ठान्नुभयो। निकै जोखिम देखेर रोकिनुभो र महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट अहिले उठेका विषय हल गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। एक व्यक्ति एक पद जस्ता कुराहरु संक्रमणकालमै अन्त्य गर्न सकिँदैन भन्ने महसुस गरियो। मुख्य कुरा त्यही नै हो। महाधिवेशनउन्मुख भएर एकताका बाँकी काम पुरा गर्ने, पार्टी सदस्यताको अभिलेख तयार गर्ने, नवीकरण गर्ने लगायतका एउटा रोडम्याप तयार गर्नुभयो। त्यही नै सहमतिको आधार बन्यो।

महाधिवेशनबाट नीति, नेतृत्व र संगठनका विषय टुङग्याउने त भनियो तर नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा त पुरानै नेताहरु छन्। प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा देखिनुहुन्छ। केपी ओली चाहिँ सर्वोच्च नेताजस्तो कुनै स्थान पाए नदोहोरिने भन्ने सुनिन्छ। कसरी मिल्ला?
कोही न कोही अघि नबढेसम्म त यस्तो पार्टीमा सहमति निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ। म होइन, तिमीहरु मिल्नुपर्छ भन्ने भूमिकामा कोही रह्यो भने त्यसले नेतृत्व निर्माण गर्नसक्छ। त्यसरी नै सकिने हो। त्यो ठाउँ छ। ठाउँ नभएको होइन। सहमति भएन भने स्वभाविकरुपमा लोकतान्त्रिक विधि छँदैछ। त्यसले तय गर्छ। तर यो एकताको महाधिवेशन भएकोले सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्छ भन्नेमा नेताहरुबीच सहमति छ। नेताहरु नै विभाजित भए भने पुस्तान्तरका कुराहरु पनि उठ्लान्। त्यो बेग्लै विषय हो। एकता महाधिवेशन भएका नाताले अहिले भएका सचिवालयकै नेतामध्येबाट कसैलाई एक अवधिका लागि नेतृत्व मान्न सकिन्छ। सधैँ पुराना नेताबीच आलोपालो अब सम्भव छैन।

तर, अहिलेका शीर्ष नेताहरु नै नेतृत्वमा जाने तयारी भएका बेला सहमति कसरी होला?
अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु नभइकन छोड्नेले पनि म छोड्छु भन्दैन। म प्रतिस्पर्धी हुँ भनेर पनि सोझै भन्दैनन्। अधिवेशनको प्रक्रियाबाटै र त्यतिबेलाको माहोलबाटै धेरै कुरा थाहा हुन्छ। प्रमुख नेताहरुबीच सल्लाह गरेर एकजनालाई जिम्मा लगाएर पार्टी चलाउन तयार हुनुपर्छ। तर, त्यो कुरा सुरु भएको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले नदोहोरिने चाहना व्यक्त गर्नुभएको हो नि, हैन?
उहाँले भन्नुभएको छ तर कोप्रति उहाँको झुकाव रहन्छ, त्यो अहिले भन्न सकिँदैन। जतिबेला हामी विचार संश्लेषण गर्नेर्छौं, त्यसपछि बल्ल त्यो विषय तय हुन्छ। विचारको संश्लेषणमा हुने समझदारीले धेरै कुरा तय हुनेछ। अहिले नै यसो हुन्छ, त्यसो हुन्छ भन्ने अवस्था आइपुगेको छैन।

नीति र नेतृत्वको सामञ्जस्य मिलाउने गरी निर्णय हुनेछ भन्न खोज्नुभएको?
त्यो त मिलाएरै गर्नुपर्छ नि। नत्र त पार्टी त चल्दै चल्दैन नि। पार्टी सञ्चालन गर्नु भनेको नीति र नेतृत्वबीचको संयोजन हो। नीति र नेतृत्वबीच तालमेल मिलेन भने त पार्टी दुर्घटनामा गइहाल्छ नि।

नीति र नेतृत्वको टिम मिलाएर जिम्मा लगाउन पाए आफू सर्वोच्च नेता बन्ने अध्यक्ष ओलीको चाहना हो?
त्यो त के हुन्छ, अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर अहिले सचिवालयमा भएका प्रमुख नेताहरु त्यो प्रक्रियाका लागि हकदार हुनुहुन्छ।

भनेपछि नेतृत्व चयन झनै जटिल हुने देखिन्छ, हैन?
एउटै पार्टी, एउटै आन्दोलन, एउटै धारबाट आएकाबीच त जटिल हुन्छ भने दुइटा पक्ष जोडेको अहिलेको जस्तो अवस्थामा त पक्कै कठिन हुन्छ। आम मनोविज्ञान के बन्छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्‍यो। छलफल बहसमा जाँदा कार्यकर्ताले कस्तो नेतृत्व चाहेको छ भन्ने धारणा त त्यतिबेलासम्म केन्द्रीकृतरुपमा अभिव्यक्त हुनथाल्छ। त्यसले पनि निष्कर्षमा पुग्न सजिलो बनाउँछ।

दुई धार, दुई आन्दोलन, एकता भनेर फेरि दुई अध्यक्षको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने त होइन?
त्यसरी त पार्टी चल्दैन। फेरि दुई अध्यक्ष, फेरि संक्रमणकाल भन्नु उचित हुँदैन। अब चाहिँ पार्टीको ढाँचामा जानैपर्छ। अहिले कर्णालीको समस्या समाधान गर्न काठमाडौं आउनु परेको त्यसैले हो। नत्र कर्णालीले आफ्नो समस्य त्यहीँ नै समाधान गर्थ्यो। लोकतान्त्रिक विधिअनुसार उसले नै गर्न पाउनु पर्ने हो। यो एकताको संक्रमणकालका कारण यहाँ बोलाउनुपरेको हो। यस्तो अवस्था राखिरहनु हुँदैन।

जनताको बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवादको कुरा कसरी मिलाउनुहुन्छ त?
दुइटा आन्दोलनको संश्लेषण गर्ने कुरा हो। यी दुई आन्दोलन नेपालका यथार्थ हुन्। अरु बाटो छैन। तर हामी के पनि ठान्छौं भने इतिहासको भारी ठसठसी बोकेर हिँड्न सम्भव छैन। अब भविष्यका प्रश्नमै केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने एकता निर्माण सजिलो हुन्छ। हिजो को सही, को गलत थियो भन्ने बहसतर्फ जाने हो भने आआफ्ना तर्क हुन थाल्छन्। आज हामी कुन धरातलमा छौं र भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुँदा सहज हुन्छ। आएको बाटोभन्दा अब जाने बाटोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने नै हो। अहिलेको परिस्थिति र अब जाने बाटोमै केन्द्रित भएर छलफल गरे उपलब्धिमूलक हुन्छ। पुराना विषयका सकारात्मक कुरालाई मात्र लिने हो। जुन कुराले समाजलाई अगाडि बढ्न योगदान गर्छ, नयाँ उपलब्धिका लागि प्रेरित र मार्गदर्शन गर्छ, त्यस्तो चिज पुरानोबाट लिने हो। हिँड्ने नयाँ बाटोमा हो। यसो गर्दा एकता पनि सहज हुन्छ र विचारको संश्लेषण पनि ठीक हुन्छ।

नीति र नेतृत्वको संयोजन भनेको के हो? कसरी गर्नुहुन्छ?
नीतिलाई सहज ढंगले बोक्न तयार हुने मनोविज्ञानको निर्माण हो। बाँडफाँट होइन। जो नेतृत्वमा आउँछ उसले अधिवेशनले तय गरेका नीतिलाई सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्छ, त्यसको अगुवाइ गर्छ। त्यो नै नेता हो। नीति एकापट्टिको नेतृत्व अर्कोपट्टिको हुनसक्तैन।

तपाईंले केपी ओली र प्रचण्ड दुवैजनासँग निकट रहेर काम गर्नुभयो। प्रचण्डले पनि आजकल तपाईंप्रति भरोसा गर्न थालेको हुँदा अब प्रचण्ड र शंकरको टिम जम्छ भन्ने विचार पनि बन्न थालेको पाइन्छ। के भन्नुहुन्छ?
अहिले हामी त्यो तहमा प्रवेश गरेका छैनौं। त्यहाँसम्म पुगेका छैनौं। त्यो चाहिँ अनुमानको कुरा हो। स्वभाविकरुपमा एकता जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आम कार्यकर्ताको चासो चिन्ताको प्रतिनिधित्व मैले गरेको छु। त्यो मेरो कर्तव्य हो। त्यसर्थमा अध्यक्षहरुलाई भेट्ने, त्यसको महत्व बताउने गरेको छु। उहाँहरुले त्यो चीजलाई आत्मसात् गर्नुभएको छ। त्यसले पार्टी एकता जोगिएको छ। यो एउटा पक्ष हो। हामी हिँड्ने विषयबारे धेरै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न त बाँकी नै छ। जब अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यसपछि मात्र यसबारे छलफल आरम्भ हुन्छ।

दुईतर्फका सदस्यता मिलाउनेलगायत विषयमा धेरै जटिलता आएको भनिन्छ, यो एकता महाधिवेशनका अरु प्रमुख चुनौति के के हुन्?
मनोविज्ञान जोड्ने कुरा नै हो। अहिले नेकपा वैधानिकरुपमा एउटै पार्टी हो। तर मनोविज्ञानका हिसाबले मोर्चा जस्तै छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु यो सुन्तला जस्तो छ। बाहिरबाट हेर्दा एउटा छ, भित्र केस्राकेस्रामा विभक्त छ। तर पार्टी स्याउजस्तो हुनुपर्छ। बाहिरबाट देखिएजस्तै भित्र पनि ठोस हुनुपर्‍यो। विचारको बहसले त्यस्तो बनाउँछ। चुनौति खोज्यो भने त लामो सूची नै तयार हुन्छ। विधि स्थापित गर्ने, विचार र नेतृत्वलाई केन्द्रीकृत गर्ने नै मुख्य चुनौती हुन्।

एकताको महाधिवेशन भएकोले सहमतिमा नीति र नेतृत्व चयन गर्ने भनिएको छ त्यो त नेतृत्व तहमा मात्र होला नि?
त्यो नेतृत्व तहमै हो। तलसम्म त सम्भव हुँदैन। कार्यकर्ताको चाहनालाई अधिवेसनबाट अभिव्यक्त हुन दिनुपनि पर्छ। सहमति र छनोटको सन्तुलन गरेरै जानुपर्छ।

समग्र डेलिभरी र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नेकपा सरकार त पूरै असफल नै भयो नि!
त्यस्तो होइन। हामीकहाँ संक्रमणको अवस्था हेर्दा हामी त्यतिसारो असफल भएको भन्ने देखिन्न। दक्षिण एसियामा हेर्दा पनि मृत्युदर हामीकहाँ कम छ।

अहिले त बढिरहेको छ नि?
बढेपनि अहिले हामीकहाँ एक प्रतिशत छ भने पाकिस्तानमा ३ प्रतिशत छ। दुनियाँले पाकिस्तानलाई असफल भनेको छैन, हामी कसरी असफल? महामारीका सन्दर्भमा हाम्रो पोजिसन त्यस्तो कमजोर होइन। तर मान्छे बढी आत्तिएको चाहिँ हो। अहिले हामीले परीक्षणको सामर्थ्य र उपचार विधि विकास गरेका छौं। त्यसले मृत्युदरलाई नियन्त्रण गरेको छ। महामारीले कति मान्छेको मृत्यु भयो भन्ने आधारमै विश्लेषण गर्नुपर्छ।

अस्पताल भरिए अब उपचार पाइँदैन भन्ने भएपछि त मान्छे आत्तिने भए नि, होइन र?
त्यो त सबैतिर त्यस्तै भयो। दिल्लीमा, मुम्बईमा, न्युयोर्क, लण्डनमा भएन? युरोपियन मुलुकको हालत के भयो? महामारीका बेला परम्परागत सिस्टम सबैतिर अस्तव्यस्त भएका छन्। अस्पतालमा ठाउँ नपाएको पनि एक–दुई दिन देखिएको छ तर लामो समय त्यस्तो छैन।

यस्तो महामारीका बीच पनि सत्तारुढ दल अन्य किचलोमै व्यस्त भयो। सरकार जनताको ज्यान जोगाउन गम्भीर देखिएन नि?
त्यसले असर त पारेको छ तर हामीले परिणाममै हेर्नुपर्छ र त्यसकै आधारमा कुरा गर्नुपर्छ। अरु कुरामा परिणाम भन्ने यो मामिलामा त्यो हुँदैन भन्न मिल्दैन। एसियामा सबैभन्दा धेरै मानिस क्वारेन्टिनमा राख्ने मुलुक नेपाल हो। सबैभन्दा आइसोलेसन धेरै भएको मुलुक पनि नेपाल हो।

काठमाडौंमा बिजोग छ। क्वारेन्टिन, आइसोलेसनको कुनै व्यवस्था छैन।
काठमाडौंमात्र मुलुक होइन नि। अस्पताल पूर्वाधार चाहिँ हामीकहाँ कम हो। तर कोरोना विशेष अस्पताल बनाएर काम गरिरहेका छौं। प्रदेश ५ मै हामीले कोरोनाको मात्र उपचार गर्ने चारवटा अस्पताल बनाएका छौं। त्यसले गर्दा पनि यत्तिको नियन्त्रण भएको हो भन्नुपर्‍यो नि।

परीक्षण नै कम भएको छ र परीक्षण गरिएकामध्ये एकतिहाइको पोजिटिभ आउन थालेको छ। यो त गम्भीर हो नि!
त्यस्तो होइन। १० हजारभन्दा माथिको परीक्षण हाम्रो सन्दर्भमा राम्रो हो।

काठमाडौंजस्तो यति ठूलो महानगरमा एउटा ठूलो आइसोलेसन सेन्टर र व्यवस्थित कोभिड अस्पताल किन नबनाएको होला?
सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले धेरै समस्या नहोला।

यही तरिकाले नेपालमा महामारी नियन्त्रणमै रहन्छ भन्ने तपाईं बुझाइ हो?
नियन्त्रणमा रहन्छ। सहरी क्षेत्रमा अलि जोखिम बढेको छ। यो विस्तारै कम हुन्छ।

अब लकडाउन, निषेधाज्ञाबारे सरकारको नीति कस्तो होला?
लकडाउन त अब गर्नुहुँदैन। पूर्वाधार तयार नहुँदा गरिएको हो। अब त एउटा सिस्टम बनेको छ। परीक्षणको प्रणाली बनेको छ। उपचारको विधि बनेको छ। यो नहुँदा लकडाउन जरुरी थियो। त्यतिबेला हामी तयार नै थिएनौं, हामीसँग लकडाउन गर्नुबाहेक अरु केही थिएन। अब प्रणाली बनेको हुँदा लकडाउनमा जोड दिनुहुँदैन। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा जोड दिने हो।