चार महिनाभित्रै ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक एकीकृत भैसक्छौंः पर्शुराम कुँवर क्षेत्री (अन्तर्वार्ता)

नेपालमा २८ वाणिज्य बैंकहरु र ११ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु रहेका छन्। त्यस्तै क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुको उपस्थिति पनि राम्रै छ भने फाइनान्स कम्पनी र लघु वित्त कम्पनी पनि उत्तिकै संख्यामा वृद्धि भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरु एक आपसमा गाभिनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। धेरै बैंकहरुको उपस्थिति हुँदा सुपरिवेक्षण गर्न समस्या भइरहेको तथा मर्जरपछि बन्ने ठूला बैंकहरुलाई पनि लगानीमा राहत हुने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा पछिल्लो समय विशेष चासो दिएको छ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले असार १२ गते साना बैंकहरु मात्रै होइन, वाणिज्य बैंकहरु समेत मर्जर हुन आवश्यक रहेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिमा नै यसको व्यवस्था गरिने बताएका थिए। सम्पूर्ण बैंकका सीईओ र अध्यक्षमाझ उनले मर्जरको प्रक्रिया अपनाउने समय आएकोले तयारी गर्न आग्रह गरेका थिए। गभर्नरको उक्त भनाइ आएको आठ दिनपछि नै जनता बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्ज गर्ने सम्झौता गर्यो। यिनै विषयवस्तुलाई समेट्दै आउँदै गरेको मौद्रिक नीति र मर्जरको प्रक्रिया, अहिलेको स्थितिलगायत विविध कुराहरुमा जनता बैंकका सीईओ पर्शुराम कुँवरसँग नेपालखबरका लागि दीपक भट्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले बैंकहरुको मर्जरको व्यापक चर्चा छ, यो कत्तिको खर्चिलो हुन्छ?
तपाईले ठीक विषय उठाउनुभयो। मर्जर आफैँमा खर्चिलो छ। मर्ज हुनेबित्तिकै एकै स्थानमा रहेको दुई शाखालाई एकै बनाउनुपर्यो। नयाँ स्थानमा शाखा खोल्नुपर्ने चुनौतीहरु थपिन्छ। अर्को कुरा आईटीमा पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ सर्भर खडा गर्नुपर्यो, दुई सर्भरलाई जोड्नुपर्यो। दुई बैंक एक रहने भएपछि बैंक पनि ठूलो हुन्छ, सर्भरको क्षमता पनि त्यहीअनुसारको हुनुपर्यो। अरु व्यवस्थापनको कुराहरु सँगै जोडिएर आउने नै भए। त्यसकारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले पनि हेर्ने भनेको यही हो। मर्जरमा जाने हो भने करका विषयहरुमा प्रोत्साहन गर्ने विषयहरु हुनुपर्छ। यदि बैंकको ‘कस्ट’ बढ्ने हो भने करले ‘कभर’ हुने नीति लिनुपर्छ। यसले बैंकहरुलाई राहत हुनेछ। यो सुविधा सधैँभरि दिइरहनुपर्ने पनि होइन।

मर्जरपछिका फाइदा पनि त होलान् नि?
सुरुमा खर्च हुने भए पनि यसले पछि फाइदा नै गर्छ। जस्तो विभागहरु एउटैले काम गर्ने भए, अफिसहरु पनि एउटैबाट काम गर्दा ‘कस्ट’ कम हुन जान्छ। लगानीको कुरा गर्ने हो भने ‘रिस्क’ लिने क्षमता बढ्छ। लगानी गरेर डुब्ने हो कि भन्ने हिच्किचाहट केही मात्रामा कम हुन्छ। सानो बैंकलाई आफ्नो रकम लगानी गर्दा यसले डुबाउँछ कि भन्ने हुन्छ। उसको लागि त्यो नै मुख्य लगानी हुनसक्छ । बैंक ठूलो भएपछि उसको लगानी पनि धेरैतिर हुन्छ। उसले ‘रिस्क’ लिएर काम गर्न सक्छ। यो भएन भने अर्कोबाट त्यसको ‘कभर’ गर्छु भन्ने आत्मविश्वास लिनसक्छ।

त्यस्तै, विदेशी ऋण लिने क्रममा पनि नेपालमा अहिले धेरै बैंक छैनन्। त्यसमा पनि हामी यति ठूलो बैंक हो भन्दै गर्दा हामीलाई उनीहरुले पत्याउन सक्छन्। विदेशीसँग ‘डिल’ गर्दा पनि बैंकहरुको आत्मविश्वास बढ्ने भयो। अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन पनि राम्रो हुन्छ। धेरै बैंकहरु रहँदा नियामक निकायलाई तिनीहरुको राम्रोसँग हरेक पक्षको अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्छ तर थोरै बैंकहरु भएमा त्यसको प्रभावकारिता पनि त्यहीअनुसारको हुन्छ।

मर्जरमा जाँदा सेयर सदस्यहरु, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? विवाद हुँदैन?
सबैको हकमा नआए पनि यो समस्या केही बैंकमा आउनसक्छन्। विषय पनि ठूलो हो। मेरो परिवारको सेयर होल्डिङ यति रहेको थियो, त्यो पछि यति हुन्छ भन्ने हुनसक्छ। १० प्रतिशत सेयर होल्डिङ भएकाको मर्जरपछि पाँच प्रतिशतमा रहन गयो भने त त्यसमा उसले इगो लिन सक्ला। त्यसकारण यसमा सतर्क रहेर नै मर्जर कुराहरु अघि बढाउनुपर्छ। मर्जरमा जानेले पनि के सोच्नुपर्छ भने सेयर स्वामित्व वास्ता नगरी पहिलेभन्दा प्रतिफल बढ्छ भन्ने सोच्नुपर्छ। त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। कर्मचारीको विवाद त व्यवस्थापनले मिलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अनुभव आवश्यक छ।

जनता बैंकले मर्जरमा जाने सोच कसरी बनायो?
जनता बैंकको उपत्यकाबाहिर धेरै शाखाहरु छन्। जनता बैंक एक्लै बाहिर जाँदा कुनै ठाउँ ठूलो हुँदैनथ्यो, त्यहाँको व्यापार व्यवसाय तथा जनसंख्या पनि खासै रहेको देखिँदैनथ्यो तर पनि एकै स्थानमा धेरै बैंकहरु देखिन्थे। एकै स्थानमा १० वटा शाखासम्म देखिन्थे। लाग्थ्यो कि, यति सानो स्थानमा पनि यति धेरै बैंकहरु छन्। त्यही देखेर नै बैंक मर्ज भएर जानुपर्छ भन्ने सोचेका हौँ। मैले जनता बैंकको बोर्डमा पनि धेरे पहिलेदेखि नै यो कुरा गरेको हुँ। बोर्ड मेम्बरहरु पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो।

ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जरको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो?
जब अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंकको उद्घाटनका क्रममा अब बैंकहरु मर्जमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। उद्घाटनसत्रमा मन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको ‘शब्द’ले मर्जरको लागि अझ उत्साहित बनायो। त्यसपछि बजेटमा आएको ठूला वाणिज्य बैंकलाई मर्जरको लागि प्रोत्साहन गरिने भन्ने कुराले थप प्रोत्साहन मिल्यो। यसै बीचमा हामीले अरु बैंकसहित ग्लोबलसँग पनि कुरा गरिरहेका थियौँ। असार १२ गतेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मार्गनिर्देशनले ग्लोबल आईएमई बैंकसँग कुरा अघि बढ्यो। उता ग्लोबल आइएमई बैंकभित्र पनि हाम्रोजस्तै अध्ययन चलिरहेको रहेछ। दुवै बैंकले पहिले नै मर्जर महसुस गरेको र राष्ट्र बैंकको पनि मार्गनिर्देशन भएकाले दुवै बैंकबीच मर्जर सम्भव भयो।

असार १२ मै आधिकारिक रुपमा कुरा भए पनि ‘भ्यालुएसन’लगायतका विषयहरु छिट्टै टुङ्ग्याएर जानुभयो नि? कसरी सम्भव भयो?
हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार जनता बैंकको भ्यालुएसन गरेर सञ्चालक समितिलाई दिएका थियौं। यसले पनि जनता बैंकको बोर्ड सदस्यलाई मर्जरको लागि उपयुक्त जोडी खोज्नलाई धेरै सहजता प्रदान गर्यो। मर्जरको लागि हाम्रो बोर्ड सदस्य जसरी प्राविधिक अध्ययनको हिसाबले तयार थियो, त्यसरी नै ग्लोबल आईएमई बैंकमा पनि त्यही प्रकारको तयारी देखिन्थ्यो। स्वतन्त्र व्यक्ति राखेर तयार भएको भ्यालुएसनले मर्जर कमिटीलाई पनि सहज बनायो। पूर्वतयारीको कारणले असार १९ गते बिहीबार ग्लोबल र जनता बैंकबीचको छलफलमा भ्यालुएसनको विषयमा धेरै कुरा उठेन। बैंकको नाम, अध्यक्ष, सञ्चालकको नाममा सहजै सहमति जुट्यो। वातावरण यति सकारात्मक बन्यो कि स्वाप बढी आउने भए सञ्चालक सदस्य छोड्न पनि जनताका सञ्चालक तयार हुनुभयो। त्यसरी कुरा मिलेको हो।

कहिलेदेखि गर्नुहुन्छ एकीकृत कारोबार?
अबको चार महिनामा मर्जरको काम सक्ने गरी सहमति भएको छ। असार मसान्तमा बैंकको क्लोजिङलगायतका धेरै काम हुने हुँदा काम मर्जरको काम सक्नलाई चार महिनाको समय लिएको हो। यद्यपि यो चार महिनाको समय पनि त्यति सहज हुने देखिँदैन। जनताले फ्लेक्स क्युब र ग्लोबल आईएमईले फिनाकल सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएकाले अब बन्ने ग्लोबल आईएमई बैंकले फिनाकल चलाउनेछ। त्यसैले यसको इन्टिग्रेसन हुनलाई केही समय लाग्छ। दुवै वाणिज्य बैंक भएको र बैंकिङ ‘कल्चर’ पनि उस्तै भएकाले कर्मचारी समायोजन वा व्यवस्थापनमा त्यस्तो समस्या आउँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं। अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंक र साधारणसभाबाट स्वीकृति र अन्तिम सहमति लिनलाई पनि केही समय लम्बिने देखिन्छ। तर पनि चार महिनाभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने गरी अघि बढ्छौँ।

अब नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको समस्याबारे कुरा गरौँ–

नेपालमा केही वर्षदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव छ भनिन्छ, यसको कारण के हो?
नेपालमा लगानीको समस्या तथा चुनौतीहरु धेरै रहँदै आएका छन्। त्यो भनेको संरचनात्मक समस्याहरु र त्यसले तयार गरेको चुनौती नै हो। तर ती समस्या र चुनौतीहरु एकै दिनमा नै सिर्जना भएका पनि होइनन्। यसको समाधान एकै पलमा हुने पनि होइन। नेपाल द्वन्द्वकालमा गयो, युवाहरु विदेशिन थाले। नेपालको व्यापार व्यवसाय एकदमै कमजोर बन्यो। त्यस्तै नेपालको व्यापारघाटा पनि डरलाग्दो रुपले अघि बढ्दै गयो। भुक्तानी सन्तुलन पनि चालू आवको १० महिनाको तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पनि ६२ अर्ब हाराहारीमा पुगेको छ। यो घाटामा जानेबित्तिकै सिधै लगानीयोग्य रकम (तरलता)लाई हानि गर्छ। २०६२/०६३ सालपछिको घटना हेर्ने हो भने दुई÷दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भयो। संविधान लेखनमा नै धेरै समय लगाउनुपर्यो। पछि पनि अरु निर्वाचनहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा गयौँ। विगत एक दशकभन्दा धेरै राजनीतिले नै धेरै प्राथमिकता पायो।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि त्यो जरुरी पनि थियो। सोही कारण आर्थिक क्षेत्रले त्यति प्राथमिकता पाएन। पहिले नेपालको कर्जा माग नै अत्यन्त कम हुन्थ्यो। उद्योगधन्दा, व्यवसाय गर्न खोज्ने एकदमै कम हुन्थे। जसको कारण बैंकको पैसा फालाफाल हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। त्यो समयमा १० प्रतिशतको मुद्रास्फीति दर थियो। त्यो समयमा हामी बचतकर्ताहरुलाई दुई प्रतिशतको रेट दिन्थ्यौ। छ प्रतिशतमा हामी कर्जा प्रदान गर्थ्याैँ।

तरलता अभावको समस्या खेप्न थालेको कति भयो?
यो समस्या आएको करिब २/३ वर्ष मात्रै भएको छ। व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा यसका दुई कारण छन्। पहिलो कारणचाहिँ व्यापारघाटा नै हो। नेपालको पहिले पनि व्यापारघाटा थियो। व्यापारघाटा भए पनि शोधनान्तर स्थितिचाहिँ केही अनुकूल नै हुन्थ्यो। तर अहिले आएर व्यापारघाटा एकदमै चुलिएको छ। भुक्तानी सन्तुलन पनि एकदमै खराब भइरहेको छ। जसका कारण तरलतामा एकदमै समस्या पारिरहेको छ। अर्को भनेको सरकारको खर्च हो। सरकारले गर्ने खर्च एकदमै कमजोर छ। सरकारले आफ्नो पैसा खर्च गर्न नसक्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने गरेको छ।

यसको समाधान के हो?
तरलता अभाव अहिले देशमा जसरी भइरहेको छ, त्यो एक हिसाबले हेर्ने हो भने राम्रो हो। तरलता अभाव हुनुको पछाडि नेपालमा उद्यम व्यवसायको क्षेत्र पनि बढिरहेको छ भन्ने हो। तर यसको समाधानचाहिँ हुनैपर्छ। यसको समाधान भनेको नै थप स्रोत जुटाउनु हो। नयाँ स्रोतबाट पैसा ल्याउन सक्नुपर्छ।

‘थप स्रोत’ भन्नेबित्तिकै एउटा भरपर्दो उपाय भनेको विदेशबाट बैंकले ल्याउने पैसा नै हो, त्यसको लागि त बाटो खुल्ला भएको छ नि, हैन र?
हो, मैले पनि यही कुरो यहाँ जोड्न खोजेको हुँ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा यसको बाटो खुल्ला गरेको छ। हाल केही बैंकहरुले यसरी रकम नेपाल भित्र्याइसकेका पनि छन्। तर विदेशबाट आएको लोन(ऋण)को प्रकृतिलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जति पनि रकम आएका छन् वा बैंकहरुले आउने प्रोसेस (प्रक्रिया)मा रहेको भन्ने गरेका छन्। त्यो आउनुको पछाडि नेपाली बैंकको विदेशी फाइनान्स कम्पनीहरुसँग रहेको सम्बन्ध नै हो। उनीहरु कुनै न कुनै हिसाबले ती फाइनान्स कम्पनीहरुसँग काम गर्दै आएका थिए। तिनीहरुले नै यस्तो ऋण ल्याएको देखिन्छ। तर अरुले भने ल्याएका छैनन्। विदेशी मुलुकसँग हामीले खुल्ला रुपले लोन (ऋण) माग गर्दा भने उनीहरुलाई सम्झाउनुपर्ने हुन्छ। हामी यसरी लगानी गर्छाैँ, हाम्रो क्षेत्र यो हो, नेपालमा यस्तो नीतिगत व्यवस्था रहेको छ भनेर देखाउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्था भनेको नेपाल एक गरिब देश हो। यस्तो देशको पनि बैंक त्यसमा पनि बैंकको संख्या धेरै भएको देश भएकाले यो परिस्थिति पनि बिर्सिनुहुँदैन।

हामी नेपालमा बसेर आठ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको देश भन्ने गर्छौँ तर यो विदेशी कम्पनीहरुलाई कुनै ठूलो कुरा होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको एउटा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ नेपालले विदेशी पैसामा कुनै गलत काम गरेको छैन। नतिरेको उदाहरण पनि छैन। त्यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि त्यति नराम्रो छैन। त्यसकारण पैसा ल्याउनचाहिँ अवसर र चुनौती दुवै रहेको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी नजरमा नेपालको अवस्था भने नेपाललाई लगानी चाहिएको भन्ने नै छ। विदेशबाट पैसा ल्याउन अरु केही जटिलता पनि रहेका छन्। तीन प्रतिशत बढी ब्याजदरमा मात्रै कर्जा ल्याउन सकिने भनिएको छ, जुन सहज छैन। वित्तीय संस्थाबाट पैसा ल्याएर उसलाई ब्याज तिर्दा हामीले १५ प्रतिशत ट्याक्स काट्नुपर्छ, जुन कुरालाई ऋणदाताले मानेका छैनन्। भारतीय बैंकले उनीहरूकै मुद्रामा ऋण दिन पाउने भनिएको छ। हाम्रो सुझावचाहिँ गैरभारतीय बैंकले पनि भारु मुद्रामा ऋण दिन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौँ। जुन यो वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

नेपाली बैंकहरुको हालको क्षमता कस्तो छ?
नेपालमा हाल २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु रहेका छन्। राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु पनि ११ वटा छन्। उनीहरुको क्षमता हेर्ने हो भने पनि कम छैनन्। उनीहरु पनि वाणिज्य बैंकजत्तिकै क्षमतावान् देखिन्छन्। दुई/तीन वर्षअघिका वाणिज्य बैंकहरुभन्दा पनि ठूला छन्। उनीहरुको सयौँ शाखा सञ्जाल छन्। दुई अर्बभन्दा बढीको पुँजी छ। निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा कुनै हिसाबमा पनि कमजोर छैनन्। काम पनि हामी जे गर्छौँ, त्यही नै गर्ने हो। उनीहरुले नगर्ने भनेको एउटा मात्र कुरा एलसीको काम गर्दैनन्। वाणिज्य बैंकहरुको पनि सबैको एलसीको बिजनेस छ भन्ने होइन। उनीहरुले कुनैले एकदमै राम्रो गरेका छन्, कुनैको त्यो बिजनेस नै छैन। त्यसकारण ३९ वटा वाणिज्य बैंकहरु रहेका छन्। वणिज्य बैंकहरु मात्रै हेर्ने हो भने नेपालमा साढे सात लाख जनताबराबर एक बैंक देखिन्छन्। हाल देशमा एक लाख जनताको लागि १६ वटा बैंक शाखा छन्। जुन संख्याको हिसाबले दक्षिण एसियाकै राम्रो हो। ११ वटा विकास बैंक पनि जोडेर हेर्ने हो भने काठमाडौंको रिंगरोडलगायत मुख्य सहरमा शाखा खुलेकाले १ लाखमा १६ वटा बैंक शाखा पुगेको देखिएको हो। यसलाई वित्तीय पहुँच भन्न मिल्दैन।

भिडियाे हेर्नुहाेस्: 

मर्जर वा ठूलो बैंक बन्ने अभियानमा ढिलाइ भयो भने कुनै एउटा ठाउँमा दर्जनौँ बैंकका शाखा पुग्ने अवस्था आउँछ। अहिले पनि जुन ठाउँमा एउटा बैंकको शाखा पुगेको छ, त्यहाँ अर्को बैंकको शाखा सञ्चालनको तयारी देखिन्छ। अब भारतलाई नेपालसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने भारत नेपालभन्दा सय गुणा ठूलो देश हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हेर्ने हो भने सय गुणा ठूलो छ। उनीहरुकहाँ एक बैंकबराबर एक करोड ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई कभर गर्छ। यसलाई पनि सामान्य रुपमा लिने हो भने भारत ठूलो अर्थतन्त्र समथर भूभाग पनि धेरै भएको मुलुक मान्ने हो भनेर बंगलादेशको नेपालभन्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको रुपमा लिने हो भने १० गुणा ठूलो छ। उनीहरुको ३० लाखको हाराहारीमा एउटा बैंकले कभर गर्छ। त्यस्तै पाकिस्तानमा ४० लाखभन्दा बढीलाई कभर गर्छ। यो सबै तथ्यहरु हेर्दा नेपालमा बैंकहरुको संख्या बढी भएको हो। अहिले अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि यसको महसुस भएको छ।

...भनेपछि नेपालको बैंकहरुलाई मर्जरमा जान बाध्यकारी नै बनाउनुपर्छ?
मर्जर अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। तर यसलाई जबर्जस्तीचाहिँ गर्नुहुँदैन। कसैले पनि यसमा ‘फोर्स’ गरेर गाभिदिनुपर्छ भन्छ भने त्यो एकदमै नकारात्मक हुन्छ। अहिले सरकारले तयारी गरिरहेको मर्जरको विषयमा केही विषयहरु आउलान्। मलाई जहाँसम्म विश्वास छ, प्रोत्साहन गर्ने कुराहरु समावेश भएरै आउँछन्। आर्थिक विधेयकमा पनि त्यही कुरा उल्लेख गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि त्यही गर्नेछ। त्योभन्दा बढी गइयो भने वित्तीय प्रणालीमा नै समस्या आउनसक्छ। सरकारले विदेशको लगानी समेत खोजिरहेको अवस्थामा ‘फोर्स’ गरिँदा त्यसमा असर पुग्नसक्छ। त्यसकारणले समय नै तोकेर यस्तो व्यवस्था नआउनसक्छ।

भिडियो/तस्बिरः प्रविन कोइराला