युनिकोड
सत्तारुढ नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पछिल्लो समय सरकारको आलोचना गर्दै आएकी छन्। उनीसँग सरकारको काम, त्यसप्रति जनताको असन्तुष्टि र पार्टी सञ्चालनसँग केन्द्रित रहेर गरिएको वार्ताः
सामाजिक सञ्जालमा सरकारको खुब आलोचना गरिरहनुभएको छ। पार्टीभित्रकै मान्छेले तपाईंको पनि विरोध गरिरहेका छन् ...
म सरकार चलाउने पार्टीकै सदस्य र सांसद पनि हुँ। सरकारले काम गरेको पुगेन। कोभिड–१९ को महामारीमा यतिले मात्रै काम गरेर संकटको समाधान निकाल्न सकिँदैन भनेर मैले सुझाव र सल्लाह दिएँ। अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्यो भनें।
यो कुरा म संसदमा पनि बोल्न सक्छु। तर, अहिले सदन बन्द छ, समितिहरुले काम गर्न पाएका छैनन्। मन्त्री वा सम्बन्धित निकायलाई भेटेर सुझाव दिन सम्भव छैन। त्यसकारणले मैले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना कुरा राखेँ। सार्वजनिक खर्च कटौतीको कुरा गर्नु सरकारलाई गाली गरेको हुन्छ र? यो त राम्रो सुझाव हुनुपर्ने हो।
सरकारले कोरोना महामारीको अवस्थामा कामै गर्न नसकेको देखिएको छ। नीतिगत रुपमा त झन् काम भएकै छैन। यदि महामारी आइपर्यो भने हामीले कसरी त्यसलाई थेग्न सक्छौं? यस्ता विषय उठाउँदा भीभीआईपीको वरिपरि बसेर फाइदा लिएकाहरुले मेरो सुझावलाई अर्कै अर्थमा लिएर स्यालहुइँया मच्चाउन थालेका छन्।
ती को हुन् त?
थुप्रै छन् नि। को–को बाट परिचालित भए भन्ने कुरा यहाँ भन्नै पर्दैन, प्रस्टै छ। जसले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री लगायत भीभीआईपीबाट फाइदा लिएका छन्, तिनीहरु ममाथि खनिएका छन्।
कोभिड–१९ को सवालमा नीतिगत काम हुन सकेन भनेर के संकेत गर्न खोज्नुभएको?
मैले खासगरी मेडिकल क्षेत्रको कुरा गरेको। अहिलेसम्म कोभिड–१९ का कारण कसैलाई आईसीयूमा राख्नुपरेको छैन। कोरोना भाइरस समुदायमा गएको छैन। तर, भोलि त्यस्तो स्थिति आयो भने उपचारमा जटिलता आइपर्छ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्यो भने उपचार कसको कमान्डमा गर्ने? नन–मेडिकल कुरा पो मन्त्रीले गर्न सक्छन्। मेडिकलसम्बन्धी काम गर्न त विज्ञहरुको समूह चाहिन्छ नि। मेडिकल विषयमा निर्णय, परिचालन गर्ने समूह खै? एउटा सिनियर डाक्टरको नेतृत्वमा ठूलो ब्रिगेड नै बनाउनुपर्ने होइन? किन यसबारेमा ध्यान दिइँदैन? क्रिटिकल विषय आउँदा कसले निर्णय गर्ने, नेतृत्व कसले गर्ने? त्यतिबेला आइपर्ने कानुनी जटिलताबारे कसले बोल्ने?
अहिले अस्पतालहरुमा अन्य बिरामीको उपचार हुन छोडेको छ। कोभिडको डेडिकेटेड अस्पताल कुन हो? सबै अस्पतालले नियमित सेवा दिनु पर्दैन? कोरोना नभई अन्य रोगले पनि मर्नुपर्ने हो? यसबारेमा सचेत हुनुको साटो सरकार नै हराएको छ।
लकडाउन गरेको दुई सातापछि खान नपाएर भोकभोकै मानिसहरु घर हिँडिरहेका छन्। न सरकारको उपस्थिति देखियो न पार्टीको।
हो। सरकार देखिएन। जनप्रतिनिधि भएकाले म पनि यसमा जवाफदेही छु। मैले मेरो सीमाभित्रको काम गरेको छु। तर, सरकारको तर्फबाट धेरै काम हुनुपर्छ। श्रमिकलाई उनीहरुको आवश्यकताका आधारमा व्यवस्था गरिनुपर्थ्याे। मानिसहरुले खाना नपाएर एक हजार किलोमिटरको यात्रा पैदलै तय गरे। सुत्केरी, गर्भवती हिँडेर गए। लकडाउन लम्बिएपछि उनीहरुमा निरासा भयो।
सरकारले उनीहरुको बारेमा रेकर्ड राखेर पहिला त्यस्ता संख्या निकाल्नुपर्थ्यो। अनि स्थानीय, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर उनीहरुको जिम्मा लिनुपर्थ्याे, त्यसो भएन। लकडाउन कडा गरेपछि सरकारको दायित्व नै सकिएजस्तो देखियो।
यहीबीचमा कालोबजारी मौलायो। श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने हाम्रो मजदुर संगठन कता हरायो? त्यसपछि जनताले मेरो राज्य, सरकार छ, मेरो संरक्षक छन् भनेर महसुस नै गर्न पाएनन्। सरकारबाट सबैभन्दा ठूलो भूल यही भयो।
यी कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सीधै भन्न छोडेर तपाईंलगायत अन्य नेताहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेर बसेको देखिन्छ। किन?
प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँको ठूलो अप्रेसन भरखरै भएकाले उहाँ सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपरेको छ, यस्तो अवस्थामा उहाँलाई भेट्ने कुरै भएन। म मात्रै होइन क्याबिनेटकै सदस्यहरुलाई पनि त्यो पहुँच छैन होला। तर, यस्तो बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले जे काम गरिरहनुभएको छ, त्यो राम्रो छ।
मसँग प्रधानमन्त्री भेट्ने पहुँच नभएको पनि हो। मैले दिएको सुझाव पनि कसैले सुनेको जस्तो लाग्दैन। कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति बनाइएको छ। त्यसमा मन्त्री, सरकारका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सदस्य छन्। तर, त्यो एकै खालका पोलिटिकल र ब्युरोक्रेटिक मानिसहरुमा मात्रै सिमित भयो।
उहाँहरुले के सम्झनुभयो भने हामीले सीमा बन्द गर्यौं, लकडाउन गर्यौं, सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरेर मानिसहरुलाई बाहिर निस्कन दिएका छैनौं। कोरोनाको जोखिमबाट बच्नका लागि सरसफाइ सिकायौं, अब हामीले अस्पताल, खरिदका काम गर्यौं भने सबै ठिक हुन्छ भन्नेतिर उहाँहरु जानुभयो।
उहाँहरु श्रमिक/मजदुरको गरिबीको पाटो, तिनले भोग्नुपरेको दुःखको पाटो, हाम्रा मानिस देशका विभिन्न स्थानमा छरिएका छन् भन्ने विषयतिर जाँदै जानुभएन।
त्यसैले यो कोरोना संयन्त्र ठीक तरिकाले गठन भएनजस्तो मलाई लागेको छ। किनभने उच्च स्तरीय संयन्त्रमा त भिन्न पेसा, विज्ञता, विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरु हुनुपर्थ्यो। अनि मात्रै त्यसले सबै क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेबारे सुझाव दिन सक्थ्यो।
अहिले त सबै मन्त्री एउटै केसका पछि लाग्ने स्थिति छ। सबै एकै पटक पीपीईका पछाडि, पीसीआरका पछाडि र र्यापिड टेस्टका पछाडि कुद्ने स्थिति छ। पछिल्ला दिन त ओम्नी भन्ने कम्पनीको पछि पनि मन्त्री कुदे। त्यसमाथि उहाँहरुको अलमल पनि डरलाग्दो छ। कहिले जीटूजी भन्या छ कहिले अर्को पार्टी ल्याएर खरिद गराउन खोज्या छ। तर, उहाँहरुको ढंग पुगेन।
सबै क्षेत्रका विज्ञ राखेको भए मजदुरको समस्या, हिँडेर घर जाने समस्या र सामान खरिदमा भ्रष्टाचार हुँदैनथ्यो।
उच्च स्तरीय संयन्त्रले काठमाडौंका नागरिक गाउँ पठाउन २ दिन खोल्ने निर्णय गर्यो अनि सबैतिर प्रचार गरियो। तर, एक घण्टापछि फेरि त्यसलाई सबैतिरबाट डिलिट गरेर गल्ती लुकाउन खोजियो अनि झन् गल्ती उदाङ्गियो।
यो समितिले काम नै गर्न सक्दैन। अब पछि झन् गर्न सक्दैन।
तपाईंले भन्नुभएजस्तो मेकानिज्म बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई के ले रोकेको होला?
यसरी प्रधानमन्त्रीले सोच्नुभएन। उहाँ यसै त सेल्फ क्वारन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यक्ति, त्यसमाथि यो कोरोनाको जोखिमको बेला उहाँ बाहिर निस्कने त कुरै भएन। मानवीय हिसाबले पनि पीएमको धेरै आलोचना गर्ने ठाउँ छैन।
तर, उपप्रधानमन्त्रीले हो यी सबै काम गर्नुपर्ने। उहाँले आफ्नो समितिसँग कुरा गर्नुपर्ने हो नि। उहाँले छलफल र परामर्श गरेर उचित निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने हो।
प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्न भने काम गर्ने जिम्मा कसैलाई औपचारिक रुपमै दिएको भए हुँदैनथ्यो?
मानवीय कुरा हुन्छ। स्वभावगत कमजोरी हुन्छन्। तर, यस्तो अवस्थामा उहाँलाई कसरी भन्ने?
तर, डीपीएमले जे जिम्मा पाउनुभएको छ, त्यो त पूरा गर्नुपर्यो नि। पाएको जिम्मा राम्ररी पूरा नगर्ने अनि प्रधानमन्त्रीले मलाई अर्काे अधिकार दिनुभएन, क्याबिनेट राख्न पाइनँ भनेजस्तो गर्न मिल्छ? उहाँले अधिकारसम्पन्न समितिको नेतृत्व गर्नुभएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री अगाडि आउनै पर्दैन।
उहाँ भरखरै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर काममा फर्कनुभएको छ, उहाँले विश्वका अन्य सरकार प्रमुखहरुले जसरी काम गर्नुभएन भनेर तुलना गर्न हुँदैन।
मलाई केही दिनअघि माननीय महेश बस्नेतले भनेको कुरामा सत्यता छ भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेर काम गर्नुभएका महेश कमरेडले प्रधानमन्त्रीको योजना र भिजन अनुसार काम भएन, उहाँ केही स्वार्थ समूहको घेरामा परेको भन्नुभएछ। म त्यो भनाइसँग सहमत छु।
त्यसोभए तपाईंजस्ता पार्टीकै नेताहरुले दिएको सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको छैन?
प्रधानमन्त्रीको भावनालाई घेराबन्दी गरिएको छ। हाम्रा सुझाव पुग्दैन। यसलाई करेक्सन त गर्नुपर्यो।
करेक्सन कसरी गर्ने त?
पहिलो, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्यो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीकै शक्ति बढ्छ। जब पार्टी नेकपा एकढिक्का हुन्छ, नेताहरु एउटै आवाज बोल्छन्। पार्टीलाई उहाँले एकताबद्ध गर्नुपर्यो।
दोस्रो, पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउनुपर्यो। विधिसम्मत चलायौँ भने त्यहाँ विचार र सिद्धान्तको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ त्यसैले पार्टी विधिसम्मत चल्नुपर्छ।
न्याय–अन्यायको कुरा विधिले निर्धारण गर्छ। मलाई कोहीप्रति ज्यादा आशक्ति र घृणा छ भने एक्सपोज हुनै पर्दैन विधिले निर्धारण गर्छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै त्यही हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजको लोकतान्त्रीकरणको कुरा गरेर आएका हामीलाई विधि महत्वपूर्ण कुरा हो।
अर्काे कुरा, जो पार्टीको कार्यकारी हो उसले आजभन्दा ज्यादा विमर्श गर्नुपर्छ। संवाद गर्नुपर्छ र धेरैलाई सुन्नुपर्छ। आदेश दिने होइन, धेरैभन्दा धेरै सुन्ने, विमर्श र संवाद गर्ने अनि सामूहिक निर्णय गर्नुपर्छ। यसमा व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको कुरा पनि आउँछ। जिम्मा लिएपछि सामूहिक निर्णय गराएमा कसैले पनि हुँदैन भन्ने अवस्था आउँदैन र पाइँदैन पनि। यहाँ मुख्य कुरा पार्टी एकता गर्ने कुरा हो।
अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोनासँग जुध्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यो उचित थियो कि थिएन?
त्यस्तो संयन्त्र बनाउनु ठिक हो कि होइन भनेर सामूहिक छलफल नै नगरी विरोध सुरु भयो। एकखालका मानिसहरु तालिबानी शैलीमा अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध खनिए। उहाँले समानान्तर शक्ति अभ्यास गर्न थाल्नुभएको त थिएन। यत्रो संकटको समाधानका लागि सामूहिक ढंगले छलफल गर्दा राम्रै हुन्थ्यो।
यस्तो संकटको समाधान गर्नेबारे छलफल गर्न कहाँ बस्यौं त हामी? कहाँ बृहत् छलफल गर्यौं? देशका विभिन्न ठाउँमा बसेका नागरिक, श्रमिक तथा मजदुर, तिनले बेहोरेको हैरानी, पैदल सोलुदेखि कैलालीसम्म, गोरखादेखि जाजरकोटसम्म पुगे। तिनका बारेमा मेरो कम्युनिस्ट पार्टीले सँगै बसेर कहाँ छलफल गर्यो? म नेतृत्वसमक्ष यी प्रश्न गर्न चाहन्छु।
म जोडिएको पार्टीले ती मजदुरको बारेमा कहिल्यै गम्भीर भएर सोच्यो? समस्या समाधान गर्यो? यो संकटमा परेकाहरुलाई तिनै मजदुरको मतले जितेका हामीले कहिले सामूहिक छलफल गरेर समस्या समाधानमा जुट्यौं?
त्यसकारण पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ। विश्वका सबै देशमा पार्टीले सरकार चलाउँदा सफल भएका हुन्। यहाँ पनि सरकार पार्टीले नै चलाउनुपर्छ। नौ जना सचिवालयको बैठक बसेर समस्या समाधानबारे राय लिन कसले रोकेको छ? स्थायी समितिको बैठक राखेर छलफल गरे हुँदैन?
अहिले त भर्चुअल बैठक राखेको अनुभव प्रधानमन्त्रीलाई छ त, राखे हुँदैन? खै त गरेको? पार्टीलाई टेकेर सत्तामा जाने अनि पार्टीलाई ‘इग्नोर’ गर्ने? पार्टीले सरकार नचलाउँदा अहिले समस्या देखिएको हो।
उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्री असहमत हुनुको कारण के रहेछ?
उहाँले बुझ्नु भएन। जीवन्त संवाद भएन दुई अध्यक्षबीच। त्यही भएर पार्टीलाई विधिमा चलाउनुपर्छ भनेर भनेको मैले। प्रचण्डले ल्याएको प्रस्ताव अब पर्ने समस्यामा केन्द्रित थियो। देशमा सबै पक्षबीच सबै मुलुकलाई एकढिक्का बनाउन, जोखिमका विषय र त्यसपछि आउने विपत्तिमा सामूहिक रुपमा लड्नको लागि सबै दलहरु रहेको संयन्त्र बनाउने प्रचण्डको प्रस्ताव सही छ।
किनभने विपत्तिपछि पनि मुलुकमा सबै दल एक हुनु आवश्यक छ। सामूहिक रुपमा लड्ने अठोट, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनाएर राखेको भए सबैले मेरो दायित्व भनेर लागिपर्थे।
यो आजको महामारी मात्र होइन भोलिको बजेट, त्यसमा पार्ने असर, अरबबाट फर्केका श्रमशक्तिले खान पाएन भने के गर्ने होला लगायतका जतिपनि चुनौती आउने थिए, त्यसमा समाधान निकाल्न काम लाग्ने थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले कुरा बुझ्नुभएनजस्तो लाग्छ।
यस्तो अवस्थामा संयन्त्र नै नबनेपनि प्रचण्डले सक्रियता देखाउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि?
उहाँले गर्न सक्ने काम छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु छन्। उनीहरुसँग छलफल गरेर समस्याको निकास दिन सक्नुहुन्छ। अन्य पार्टीका नेताहरुलाई पनि इन्गेज गराउनुपर्छ। त्यसो भयो भने तल्लो तहसम्म हामीले पनि काम गर्न पाउँछौं।
सर्वदलीय रुपमा प्रचण्ड कमरेडले शीर्ष नेताहरु, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राख्न पहलकदमी लिनुपर्यो। संकटमा पहलकदमी लिने हो। त्यसपछि न नेता भएको देखिन्छ।
पैदल हिँडेका श्रमिकको दुःख प्रधानमन्त्रीले साँच्चै नदेख्नुभएकै हो त?
संवेदनशीलताको कुरा हो। धेरै भावुक नहुने भन्ने पनि होला, संवेदनशीलता भएन भन्दा पनि उहाँलाई अन्याय होला।
प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंले भेट्नुपर्यो भने कसरी भेट्नुहुन्छ?
मैले त भेटेकै छैन। १ वर्ष भयो। उहाँलाई भेट्न सम्भव छैन।
तपाईं उही पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न सम्भव छैन?
अहिले त भेट्न असम्भव छ। व्यक्तिगत रुपमा त भेट्न सक्ने कुरा नै भएन। उहाँको टिमले भेट्ने पहुँच नै रोकिदिएको छ। अहिले कोसँग समय लिने? प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवालयका सदस्यकै फोन उठ्दैन। फोन उठाएपनि समय मिलाउँदैनन्।
२०७५ सालको असोज ६ गते साहना प्रधानको स्मृति दिवसमा प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउन भदौको दोस्रो हप्तादेखि समय मागेँ तर मिलाएनन्। असोज २ गते प्रधानमन्त्रीलाई सीधैै बालुवाटार पुगेर समय लिएँ। उहाँले आउँछु भन्नुभयो। तर सचिवालयका मान्छेले निम्तोकार्ड नछापिहाल्नू, म समय लिइदिन्छु भन्थे। आउनुभएन। यो वर्ष त उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले गइनँ।
सत्तामा पुगेपछि नेताहरुमा यस्तो परिवर्तन किन आउँछ? जनताले के सोच्ने?
जनताले माफी दिएका छन्, प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ भनेर। मनदेखि भनुँ? बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रा नेताहरुले कस्ता मान्छे भेटेँ, कोसँग छलफल गरेँ भन्ने मात्रै मनन गरे भने पनि एक हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ। कसलाई केन्द्रमा राख्ने भन्ने अन्यौल हुँदैन।
हाम्रा मन्त्रीहरुले दुख पाएका गरिब, श्रमिकको बारेमा कतिपटक कुरा गर्छन् होला? म सोचिरहेको छु।
यहाँ एउटा कुरा स्मरण गराऔं– २०६३ को जनआन्दोलनको उत्कर्षको बेला थापाथलीपारि एक मिनी ट्रक म्याजिक चप्पल छोडिएका थिए। गणतन्त्र ल्याउन हामीले अगुवाइ मात्र गरेका हौं। आन्दोलन त तिनीहरुले गरेका हुन्। तिनै मजदुर अहिले खान नपाएर हजार किलोमिटर पैदल हिँडिरहेका छन्।
त्यसकारण राज्यको सत्ता बदलिने हो कि संरचना भन्ने प्रश्न छ। अब त गरिबको कुनै राज्य हुँदैन भन्ने भान हुन थालिसकेको छ।
भिडियोः प्रविन कोइराला
प्रतिक्रिया