एमसीसी जस्तै परियोजना चीनले दिन्छ भने आँखा चिम्लेर सही गरिदिए हुन्छ : प्रकाशशरण महत (अन्तर्वार्ता)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर तेस्रो साता छिमेकी चीनको भ्रमण गर्ने तयारीमा छन्। अक्सर पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु हुने प्रचलन विपरीत चीनमा हुन लागेको यो भ्रमणको क्रममा चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता होला कि नहोला भन्ने चासो सर्वत्र छ। 

किनकि, प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको नेपाली कांग्रेस कुनै पनि बीआरआई परियोजना ऋणमा अघि बढाउने पक्षमा छैन। एमालेसँग सत्ता साझेदार हुने क्रममा नै पार्टीको बैठकमार्फत् कांग्रेसले आफ्नो अडान सार्वजनिक गरिसकेको थियो। 

के कांग्रेस अझै त्यही अडानमा कायम छ? चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउन खोजे कांग्रेसको प्रतिक्रिया के होला? 

प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमण, परम्पराविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त नभएको भारत भ्रमणको निम्तो र त्यसले सत्ता गठबन्धनलाई पार्न सक्ने असर, अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतसँग नेपालखबरले गरेको विस्तृत कुराकानी :

भर्खरै अमेरिकामा चुनाव भएको छ, डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदैछन्। ट्रम्पको विजयले नेपाललाई पार्ने असर के हुनसक्छ?  
नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध अहिले जस्तो छ, त्यस आधारमा हेर्दा अमेरिकाको राष्ट्रपति जुनसुकै पार्टीबाट चुनिए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन। विगतको अनुभवबाट पनि हामी यो कुरा भन्न सक्छौँ। 

तर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवश्य पनि अमेरिकी चुनावको असर फरक–फरक रूपमा पर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारणले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई पर्ने प्रभाव पनि फरक हुन्छ। 

जस्तोः रुस–युक्रेनबीच युद्धको स्थिति छ, मध्यपूर्व पनि युद्धको स्थितिमा छ। ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ‘युक्रेन युद्ध समाप्त पार्छु’ भनेका छन्। 

युद्धले तेल आपूर्तिलगायत विश्व आर्थिक श्रृंखलामा नकारात्मक असर पार्छ। त्यसैले, युद्ध रोकियो भने त्यसले पक्कै पनि सकारात्मक स्थिति निर्माण गर्छ।  

उहाँले भनेजस्तो युद्ध अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेर्न बाँकी छ। तथापि भनेजस्तो हुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव नेपाललाई पर्छ। 

तर, जहाँसम्म अमेरिका र नेपालबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धको कुरा हो, चाहे डेमोक्रेटले जितून्, चाहे रिपब्लिकनहरूले– नेपाललाई खासै फरक पर्दैन।

रुस–युक्रेन वा मध्यपूर्वको युद्ध अन्त्य हुँदा अमेरिकाले आफ्नो ध्यान एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न पाउँछ, जहाँ चीन र भारतजस्ता मुलुक छन्। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा ट्रम्प भारतप्रति नरम थिए, चीनप्रति आक्रामक। पहिलेजस्तो भारतलाई साथ लिएर चीनप्रति आक्रामक भए भने हामी अप्ठेरोमा पर्दैनौँ?
त्यो उनीहरूको कुरा हो। उनीहरूलाई आउने समस्या वा पर्ने प्रभावको समाधान उनीहरूले नै गर्छन्। 

हामीले ध्यान दिने भनेको हामीलाई के प्रभाव पर्छ भन्ने हो। हामीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दैन। हाम्रो नीति भनेको निरन्तर एउटै हुन्छ। अमेरिका वा जुनसुकै देशमा जो सत्ताको शिखरमा पुगे पनि हामीले हाम्रो देशको हितलाई मध्यनजर गरेर काम गर्ने हो। आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत पार्ने काम गर्ने हो। हामी जहाँ छौँ, जुन धरातलमा उभिन चाहन्छौँ, त्यहीँ उभिने हो।

चार महिनाअघि सत्ता समीकरण बनाउँदा आवश्यक नपरेको दलीय संयन्त्र अहिले किन आवश्यक पर्‍यो? चार महिनापछि १५ कार्तिकमा किन संयन्त्र बनाइयो?  
त्यही बेलामा बनाएको भए पनि हुन्थ्यो। तर, बाहिर अनेकखालका टीकाटिप्पणी भइरहेकाले यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महसुस भयो होला। 

नेपालमा अनेकखालका अफवाह फैलिरहन्छन्। ‘यो सरकार चल्दैन, यो गठबन्धन छिट्टै भंग हुन्छ’ भन्ने खालका अफवाहरूले गर्दा पार्टी पंक्तिमा पनि गठबन्धन के हुने हो, कसो हुने हो, यो टुट्छ कि, फुट्छ कि भन्ने आशंका पर्‍यो। यस्तो आशंका नहोस् भनेर संयन्त्र निर्माण भएको हो।

विभिन्न तहमा संयन्त्र निर्माण भएको छ। कुनै विषयमा समस्या आए भने मुद्दाहरूमा एकरूपता कायम गर्न संयन्त्रमार्फत् काम हुन्छ, त्यसपछि समस्याहरू रहँदैनन्। ‘यो गठबन्धन लामो समय चल्छ’ भन्ने सन्देश दिन संयन्त्र निर्माण भएको हो। 

गठबन्धनमा समस्या सिर्जना भइसकेकाले संयन्त्र निर्माण भएको हो कि? 
होइन। त्यस्तो समस्या केही देखिएको छैन।

पहिले सत्तारुढ गठबन्धनले कार्यदल बनाउँदा तपाईं पनि पर्ने गर्नुहुन्थ्यो। आजकल तपाईंलाई समावेश गरिन्न। किन होला? 
पहिले पनि म कार्यदलमा थिइनँ। कांग्रेस–माओवादीको सरकार हुँदा कार्यदल वा त्यस्तो संयन्त्र खास बनेन। त्यो बेला म सरकारमै थिएँ। 

अहिले संयन्त्र बनेको अवस्था छ। त्यसमा पदाधिकारी र सरकारमा बसेका महत्त्वपूर्ण मन्त्रीहरू छन्। सायद पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले कार्यदलमा राखिएको हुनुपर्छ। 

‘सरकार छिट्टै ढल्दैछ’ भन्ने हल्ला चिर्न त कार्यदल गठन कामयाव होला। तर दुई ठूला दल मिल्दा सरकारको जस्तो ‘पर्फमेन्स’ हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन भन्ने जनगुनासोलाई कसरी साम्य पार्नुहुन्छ?  
एउटै पार्टीको सरकार हुँदा पनि असन्तुष्टि हुन्छन्। किनभने, हाम्रो देशका आवश्यकता अनन्त छन्। महत्त्वाकांक्षा पनि अथाह छ। तर, हाम्रा साधन–स्रोत सीमित छन्। धेरै आकांक्षा र महत्त्वाकांक्षालाई जुनसुकै सरकार आए पनि सन्तुष्ट वा पूर्ति गर्न गाह्रो हुन्छ। 

खासगरी हाम्रो अर्थतन्त्रले केही समय यता सुदृढ लय पक्रन सकेको छैन। केही सुधारका संकेत देखिए पनि लय पक्रन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि त्यस्तै छ। कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि भारत र केही देशबाहेक अन्यत्र खासै प्रगति भएको छैन। त्यसको प्रभाव पनि हामीलाई परेको छ। 

अहिले सामाजिक सञ्जालको जमाना छ। युवापंक्तिले स्मार्टफोनबाटै एक्सेस गर्न सक्छन्, जान्नबुझ्न सक्छन्। पहिलेजस्तो केही पनि थाहा नहुने परिवेश यो होइन। ‘जे छ, त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्छ, अरु के उपाय छ र?’ भन्ने परिस्थिति अहिले छैन। सबैले विश्व देखेका छन्। अन्यत्रजस्तै सुविधा युवाहरूले खोज्छन्, हामीकहाँ पनि त्यस्तै होस् भन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्छन्।

तर, त्यसलाई तत्कालै पूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना छैन। केही सुधार भए पनि त्यो  महत्त्वाकांक्षा, माग र आपूर्तिको बीचमा ग्याप छँदैछ। 

सामाजिक सञ्जालमा नियोजित रूपमा केही समूह–प्रवृत्तिहरूले ‘देशको स्थिति खराब छ, खराब छ, खराब छ, नेपालमा काम छैन, नेपालमा काम छैन’ भन्ने हल्ला फिँजाएका छन्।  त्यसको प्रभाव जनताको विभिन्न पंक्तिमा परेको छ। 

यस्तै कमजोर ‘पर्फमेन्स’का लागि हो भने त दुई–दुई ठूला पार्टीको दुई तिहाइको सरकार किन चाहियो? 
दुइटा ठूला दल मिलेर सरकार बनेको हुनाले अपेक्षा अवश्य पनि ज्यादा छ। यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर ठूला दलहरू मिल्दैमा ग्राउन्ड रियालिटी बदलिँदैन। 

स्रोतसाधन त्यही हो, राजस्व त्यही हो। त्यसलाई तत्काल आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन। मलाई लाग्छ, यो सरकारले बढी मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनकि अरु सरकारका तुलनामा अपेक्षाहरू धेरै छन्। त्यसैले पार्टी प्लाटफर्मभन्दा माथि उठेर ‘पर्फमेन्स’ दिनु जरुरी छ। 

ओलीजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँसँग बढी अधिकार छ, जिम्मेवारी पनि बढी छ। अहिले हामीले पार्टी पृष्ठपोषण गर्ने समय होइन। अहिले पार्टीभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। पार्टी भनेको देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा माध्यम मात्र हो। पार्टीलाई पृष्ठपोषण गर्ने सरकारको लक्ष्य होइन। 

हो, पार्टीपंक्तिबाट ‘हाम्रै सरकार बनेर हामीलाई के भो, हामीले के पायौँ?’ भन्ने दबाब आउन सक्छ। ‘अहिले देश र जनतालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने समय हो, हामीले त्यसमा सरकारलाई सघाउने हो’ भन्ने सन्देश सम्बन्धित पार्टीले दिनैपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै किसिमबाट माथि उठेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्री बन्नुभएका साथीहरूले पनि त्यही रूपमा काम गर्नुपर्छ। 

तर, प्रधानमन्त्रीको ध्यान पार्टीबाट माथि उठ्नेभन्दा पनि कहिले आफूभन्दा बढी पपुलर भए भनेर विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने, संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको बहुमत पुगेन भनेर उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने जस्ता विषयमा गइरहेको छ नि! 
अहिले कोही पनि व्यक्तिकेन्द्रित हुनु आवश्यक छैन। गुणदोषको आधारमा सम्बन्धित निकायले कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने, त्यो गर्न सक्छ। जब हामी कुनै व्यक्तिलाई अपरिहार्य मान्न थाल्छौँ, त्यो संस्था ‘कोल्याप्स’ हुन्छ। हामीले संस्थालाई बलियो बनाउने हो। जुनसुकै व्यक्ति आए पनि त्यसले सहज रूपमा काम गर्न सकोस्।  

कुलमानजी होस् वा अरु कोही होस्, कसैलाई देवत्वकरण गर्ने कुरा पनि गलत हो र आवश्यकताभन्दा बढी लागेर कसैलाई राख्नुपर्छ वा हटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पनि गलत हो। आवश्यकता, औचित्यका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हुन्छ। तर, त्यसलाई औचित्य र आधार चाहिँ हामीले पुष्टि गरेर मात्र गर्नुपर्छ। 

एमालेको दाबी छ, ‘ओलीको पहिलो र दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालमा धेरै काम भए।’ अहिले चाहिँ किन गर्न नसकेको त भन्ने प्रश्नमा एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरूको भनाइ सुनिन्छ– ‘सरकारमा कांग्रेस पनि छ नि त!’
यसमा कुनै सत्यता छैन। सबैमा आफूलाई माथि राख्ने प्रवृत्ति हुन्छ। तर, हामीले त्यसबेला पनि के कस्तो भएको थियो, देखेकै हौँ। 

हाम्रो देशको जुन सीमित साधनस्रोत छ, त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेनौँ भने परिणाम आउँदैन। हाम्रा सरकारहरू असफल भएकै पार्टी पंक्तिबाट ‘यो गर्नुपर्‍यो, त्यो गर्नुपर्‍यो’ भनेर आउने तात्कालिक मागहरूबाट हामी ज्यादा प्रभावित भएकाले पनि हो। त्यस्तो प्रभावबाट मुक्त नहुने हो भने जुनसुकै सरकार आए पनि, जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि परिणाम आउँदैन। 

जब साधनस्रोत थोरै हुन्छ, त्यो बेला गर्नैपर्ने कुरा के हो, सबभन्दा ज्यादा परिणाम आउने केमा छ भन्ने हिसाबले वित्तविनियोजन र साधनस्रोतको विनियोजन गर्नुपर्छ। अनि मात्र परिणाम देखिन थाल्छ। कम प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्ने, प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च नगर्ने गर्न थाल्यौँ भने परिणाम शून्य हुन्छ। 

यो प्रवृत्ति गतकालमा देखिएको छ, चाहे उहाँ (एमाले) हरूको कार्यकालमा होस् र अन्य कार्यकालमा। अर्थमन्त्री हुँदा मैले यही कुरामा हिट गर्न खोजेको थिएँ। अब यसरी चल्दैन। हामीले बजेट र योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नैपर्छ। तर, हामीले साधनस्रोतको विनियोजन जहाँ पायो त्यहीँ गरेका छौँ, बालुवामा पानी हालेझैँ गरेका छौँ। अब यसरी हुँदैन।

तपाईं अर्थमन्त्री हुँदा प्रचण्डजीसँग तपाईंको मतभेद भएको पनि यही कुरामा हो? 
मैले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि उहाँले ‘यो नराम्रो हो’ भनेर कहिले पनि भन्नुभएन। बरु ‘तपाईंको कुरा राम्रो रहेछ, ठीक हो’ भन्नुहुन्थ्यो।   

सायद उहाँलाई पनि आफ्नो पार्टीपंक्तिबाट दबाब थियो होला, मनमा ‘यसो भइदिए हुन्थ्यो’ भन्ने लागेको पनि थियो होला। तर, मैले आधार र परिस्थिति राखेपछि उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। 

हाम्रो भनाइ र गराईमा एकरूपता हुनुपर्‍यो। ‘भन्न त हामीले भनिरहेका छौँ। तर भनाइ अनुसार गराइमा पनि एकरूपता आउनुपर्‍यो’ भन्थेँ। उहाँ त्यो कुरालाई ‘ठीक हो’ भन्नुहुन्थ्यो। 

माओवादीसँगको गठबन्धनबाट कांग्रेस अलग भइसकेपछि उहाँसँग कुराकानी भएको छ कि छैन?
सामूहिक रूपमा फाटफुट कुराकानी त भएको छ। तर, ‘वन टु वन’ कुराकानी भएको छैन। 

माओवादी ‘ऋण लिएर भए पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउनुपर्छ’ भन्ने पक्षमा थियो, कांग्रेस ‘कुनै हालतमा लिनै हुन्न’ भन्ने अडानमा देखिन्थ्यो। कतै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुट्नुमा ‘बीआरआई’ त कारण थिएन?
हामीपछि माओवादी र एमालेको सरकार बन्यो। त्यो बेला मैले संसदमा नै बोलेको छु, मेरो प्रश्नमा प्रचण्डजीले ‘बीआरआई परियोजना अनुदानमा मात्र अघि बढाउने हो’ भन्ने उत्तर दिनुभएको छ।  

यो मेरो र तेरो भन्ने कुरै होइन। यो राष्ट्रको कुरा हो। राष्ट्रको विषयमा समान दृष्टिकोण हुनुपर्छ। हरेक देशले आफ्नो देशको स्वार्थ कसरी बढीभन्दा बढी पूर्ति हुन्छ भनेर परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्छ। हामी यसको अपवाद हुन सक्दैनौँ। 

हामीले आफ्नो देशको स्वार्थको कुरा गर्दा कसैले ‘किन यस्तो कुरा गरिस्’ भन्ने अवस्था रहँदैन। बरु त्यसले हाम्रो सम्मान बढ्छ। 

कतिपय अवस्थामा हामीलाई के लाग्नसक्छ भने हाम्रो नेतृत्व तहले यसो भन्यौँ भने उनीहरू रिसाउने हुन् कि! उनीहरू रिसाउँदा हामीलाई केही नराम्रो हुने पो हो कि!

यस्तो सोचेर आफ्नो स्वार्थका विषयलाई छोडेर मानिदिने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ। यो गलत हो। यसो गरेर हामीले उहाँहरूको सम्मान प्राप्त गर्दैनौँ। बरु उनीहरूले ‘कस्तो देश, कस्तो सरकार कस्ता नेताहरू रहेछन्, आफ्नो स्वार्थ र आवश्यकताको कुरा पनि भन्दैनन्’ भनेर हामीबारे ‘ब्याकडोर’मा टिप्पणी गर्न सक्छन्। त्यसैले आफ्नो कुरा निर्धक्कसँग राख्नुपर्छ। 

चाहे परराष्ट्रमन्त्री हुँदा होस् वा अर्थमन्त्री हुँदा– मैले ‘यो हाम्रो आवश्यकता हो, यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हो, यी कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ, यी कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ, के हामीलाई आवश्यक छ, के आवश्यक छैन’ भन्ने कुरा सुस्पष्ट ढंगबाट राखेको छु। 

यसरी कुरा राख्दा उनीहरूले ‘तपाईंले भनेको कुरा ठीक हो’ भन्ने गरेका छन्। चिनियाँहरूले पनि यो कुरा मलाई भनेका छन्। मैले भन्ने गरेको छु, ‘आफ्नो स्वार्थलाई अभिव्यक्त गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन।’   

अहिले हामी ऋणको कुरा गरिरहेका छैनौँ। यस विषयमा हाम्रो पार्टीले पास (अनुमोदन) गरेर भनेको पनि छ। 

विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट लिइने ऋण, जुन ४०–५० वर्षसम्म तिरे पनि हुन्छ, त्यसको ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा ज्यादा मात्र हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ, ती सहयोगहरू पनि हामीले यहाँ पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। प्रतिबद्धता अनुसार यहाँ खर्च गराउन सकेका छैनौँ। 

यस्तो स्थितिमा हामीले बजारदरमा ऋण लिने, उनीहरूकै देशको मात्रै ठेकेदार हुने, उनीहरूकै देशबाट सामान आउने हो भने त्यो हाम्रो देशको हितमा हुँदैन। यो कुरा ‘बीआरआई’ होस् वा अरु देशबाट दिइने ऋण होस्, सबैमा लागू हुन्छ।  

भारतको एक्जिम बैंकले पनि ऋणको लागि अफर गरेको हुन्छ। त्यसैले, चीनको ‘बीआरआई’ को सन्दर्भमा मात्र हामीले अपवाद गरेका होइनौँ, यो सबै देशको सन्दर्भमा हो। 

अहिले हाम्रो देशको ऋणको भार निकै बढिसकेको छ। त्यसको सावाँ–ब्याज तिर्दैमा हामीले प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च घटाउँदै आउनु परेको छ। 

अर्काेतिर सामाजिक सुरक्षामा हाम्रो ठूलो लगानी छ। तलब–भत्तामा त्यत्तिकै खर्च छ। यस्तो भएपछि पुँजीगत खर्चका लागि बजेट नै बाँकी रहँदैन। यस्तो स्थितिमा कुनै विश्लेषण नै नगरी हामीले ऋण स्वीकार गर्नुहुँदैन। 

चीनकै कुरा गर्ने हो भने धेरै वर्षदेखि उहाँहरूले वार्षिक रूपमा अनुदानको प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। त्यो अनुदान नै खर्च भएको छैन। जस्तोः कैयौँ वर्षदेखि काठमाडौँमा रिङरोड बनाउने भनिएको छ। त्यो अगाडि बढेको छैन। अरु धेरै खर्च पनि भएको छैन। राष्ट्रपति सी चिनफिङ यहाँ आउँदा उहाँले एक अर्ब डलर दिने भन्नुभएको थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। 

बरु पहिले त्यो कार्यान्वयन गरौँ न! 

चीनले दिने भनेको अनुदानको कार्यान्वयन हाम्रो कारणले नभएको हो कि चीनको कारणले नभएको हो? 
उहाँहरूकै कारणले हो। पहिले उहाँहरूले कोभिडलाई कारण देखाउनु भयो। 

यस्तै–यस्तै विविध कारणले हाम्रोभन्दा पनि उहाँहरूको कारणले नभएको हो। 

ठीक छ, ‘बीआरआई’मा हाम्रो आपत्ति होइन, ‘बीआरआई’कै नाम लेख्नुस्, केही छैन। तर, पहिले प्रतिबद्धता गरेको अनुदान दिनुस्। 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि हामीले ऋण लियौँ। त्यो तिर्नै नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ। विमानस्थलबाट सञ्चालन खर्च पनि उठ्ने स्थिति छैन, ऋण तिर्ने त परै जाओस्। त्यसलाई अनुदानमा परिणत गरिदिए भयो नि त! 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्नुको दोषी पनि चीन नै हो र?  
दोषी हामी नै हौँ। हामी किन दोषी हौँ भने, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहियो भनेर सारा पोखरेलीहरू आए। हामीलाई उनीहरू रिसाउलान् कि भन्ने डर भयो। जसले जे चाहियो भनेपनि ‘हो–हो’ भनिदिने हाम्रो एड–हक (काम चलाउ) प्रवृत्ति छ। हामी प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न सक्दैनौँ। 

हामीले लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थल छाडेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो। त्यो नगरी हामीले हचुवाको भरमा पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गर्‍यौँ।   

फेरि हामी ठीक समयमा काम पनि गर्दैनौँ। पोखरा विमानस्थल चार अर्बमा ठेक्का लागेको, २४ अर्ब पुग्यो। सानोतिनो लोभलालचमा हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल नै गरेनौँ। अनुसन्धानबाट त्यहाँ धेरै ठूलो दुरूपयोग भएको भन्ने कुरा आएको छ। 

‘अहिले ऋण प्राप्त भएको छ, पछि जेसुकै होस्’ भनेर सानोतिनो लोभमा परेर विनायोजना काम सुरु गरिएको छ। आफ्नो देशप्रति, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति हामीले अब पनि न्याय नै नगर्ने? कुरा चाहिँ ठूलो गर्ने, यसरी पनि हुन्छ र? 

चार अर्बमा ठेक्का लागेको योजना, भेरिएसन गर्दैगर्दै, बढाउँदै बढाउँदै २४ अर्ब पुर्‍याइयो। यस्तो पनि हुन्छ? 

यस्तो तालले काम गरेपछि गल्ती त हाम्रै हो नि! 

‘केका लागि ऋण लिने, केका लागि नलिने’ भन्ने बारेमा सही निर्णय गर्न सक्नुपर्‍यो। ऋण लिइसकेपछि पनि त्यसलाई अनुशासनपूर्वक काम गर्नुपर्‍यो। ‘तिमीहरूले यतिमा प्रतिबद्धता गरेको हो, यतिमा पूरा गर्नुपर्छ, हामी बढाउन सक्दैनौँ, यो ऋण हो, तपाईंहरूले सित्तैमा दिएको होइन’ भन्न सक्नुपर्‍यो।

१७ असारमा कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्ने सहमति भयो। १८ गते नेपाली कांग्रेसले बैठक नै बसेर ‘बीआरआईमा अनुदान मात्रै लिने हो, ऋण लिनै हुँदैन’ भन्ने निर्णय गर्‍यो। तर, कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेयता मात्रै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतबाट ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएका छन्। बीआरआई परियोजनाका लागि ऋण लिनै नहुने, अन्य वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ ऋण लिँदा केही नबोल्ने– यस्तो दोहोरो चरित्र किन? 
फरक के छ भने एडीबी, विश्वबैंकबाट त हामीले सधैँ ऋण लिइरहेका छौँ। उनीहरूको सर्त एकदम उदार हुन्छ, ४०–४५ वर्षसम्म तिर्दा हुन्छ। एक प्रतिशतभन्दा तल सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण हुन्छ। यो नगन्य ब्याज हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भएर ठेक्का लाग्छ। आवश्यक मालसामान ल्याउँदा ‘फलानो ठाउँबाट ल्याउनुपर्छ’ भन्ने कुनै सर्त पनि हुँदैन। 

त्यसकारण त मैले भनिरहेको छु, हामीले विश्वबैंक, एडीबीबाट जुन लिइरहेका छौँ, त्यही मात्र सदुपयोग गर्ने हो भने पनि हामीलाई पुग्छ। उच्च ब्याजदरमा लिइने दुईपक्षीय ऋण, उनीहरूकै ठेकेदार, उनीहरूकै सामान, उनीहरूकै कामदार, यो हाम्रा लागि पोषाउँदैन।

हामीले ऋण लिने भनेको उदार सर्तमा हो। ऋणहरू लिनैपर्छ, जो वल्र्ड बैंक, एडीबीबाट लिने हो। 

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंककै जस्तो ऋण चीनले दिने भयो भने लिँदा हुन्छ कि हुँदैन? 
मलाई लाग्छ, अहिले हामीलाई विश्वबैंक र एडीबीकै ऋण काफी छ। 

चीनबाट होस्, भारतबाट होस्, अब हामीले थप ऋण लिने कुरा गर्नै हुँदैन। चीनको मात्र कुरा गरिरहेको छैन, भारत लगायत कसैबाट पनि अनावश्यक सर्तमा ऋण लिने कुरा गर्नै हुँदैन। 

चीनको सन्दर्भमा त धेरै वर्षदेखि उहाँहरूले दिने भनेको अनुदान नै कार्यान्वयन भएको छैन। अनुदान कार्यान्वयन भएको छैन, ऋण लिने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ र? पहिले त अनुदान कार्यान्वयन गरिदिनुस् न! ‘छिमेकी हो, बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र नेपाललाई अनुदान दियौँ’ भनिदिए भयो नि!

मलाई लाग्छ, अहिले चिनियाँहरू पनि यसमा सकारात्मक नै छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको पहल हुँदैछ। यस सन्दर्भमा कांग्रेसको धारणा के हुन्छ?
‘बीआरआई नहोस्’ त हामीले पनि भनेका छैनौँ नि! परराष्ट्रमन्त्री हुँदा ‘बीआरआई’ सम्बन्धी सैद्धान्तिक सम्झौता मैले नै गरेको हो त! 

तर, ‘बीआरआई’ अन्तर्गत चीनले अरुलाई दिएको जस्तो ऋण अहिले लिनसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। ‘अनुदान दिने भए ठीक छ’ भनेका छौँ। ‘बीआरआई’कै छाताभित्र हामीलाई अनुदान दिए, हामीले लिए भइहाल्छ। 

अर्काे कुरा, हामी कुन–कुन योजना गर्न चाहन्छौँ, त्यो निर्क्यौल हुनुपर्‍यो। हामी त्यसै हावा अन्यौलमा दौडने हो र? योजना पाइपलाइनमा हुनुपरेन? त्यसको अध्ययन भएको हुनु परेन? त्यसको लागत अनुमान भएको हुनु परेन? कति वर्षभित्र त्यसले प्रतिफल दिन्छ, त्यो हेर्नुपरेन? हचुवामा ‘यो भन्दिऊँ’ भनेर हुन्छ? त्यसरी ऋण लिएर हुन्छ? त्यसो गर्दा पोखरा दोहोरिँदैन? 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला के गर्नुपर्छ त? 
अहिले टोखा–छहरे सुरुङमार्ग बनाउनेमा जोड गर्नुपर्छ। यसमा अलि–अलि अध्ययन पनि भइरहेको छ। त्यसमा चिनियाँहरूले रुचि पनि देखाएका छन्। त्यसपछि ३–४ वटा नाका छन्। कोदारी राजमार्गलाई सुधार गर्ने कुरा छ। रसुवागढी नाका नै पूरा भएको छैन। चिनियाँ पक्षले अनुदानको प्रतिबद्धता गरेको छ। त्यही अनुदानलाई कार्यान्वयन गरिदिने हो भने यी सबै योजनाहरू पूरा हुन्छन्। 

केही वर्षसम्म त यिनै योजनाहरू अघि बढ्छन् नि! उहाँहरूले सर्तपनि पूरा गर्नुभयो, हामीले ऋण लिनसक्ने स्थिति बन्यो भने त्यो बेला विचार गरौँला नि! 

तर, अहिले जुन पाइपलाइनका योजनाहरू छन्, जुन योजनाहरूमा अध्ययन पनि भइरहेको छ, तिनलाई पूरा गरौँ न! जुन योजना अध्ययन नै भएको छैन, सर्वे पनि भएको छैन, त्यहाँ हचुवाको भरमा यत्तिकै ऋण लिने भनेर हुँदैन। 

चीन भ्रमणको बेलामा ‘बीआरआई’ कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतालाई प्रधानमन्त्रीले अघि बढाउनु हुने भयो भने तपाईंहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ?
त्यस विषयमा यहाँ सल्लाह गरेर जानुहुन्छ नि! संयन्त्र बनेको के कुरामा हो त? परराष्ट्रमन्त्रीलाई नै चीन भ्रमणको विषयमा सल्लाह गर्ने भनेर जिम्मेवारी दिएकै छ त!

सल्लाह नभई प्रधानमन्त्रीले त्यत्तिकै एक्लै त गर्नुहुन्न नि!

एमसीसीको त्यत्रो वकालत गरेको कांग्रेसले ‘बीआरआई’का सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई नत्थी लगाउन खोज्दैछ भनेर अनुमान गर्नेहरू पनि छन् नि!
‘एमसीसी’ अनुदान हो, ऋण होइन। 

अनुदानमा कुनै देशले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का लगाउँछ? चाहे जापानको होस्, चाहे चीनको होस्, चाहे भारतको होस्, अनुदानमा के हुन्छ भने, उनीहरूले आफ्नो ठेकेदार आफै चयन गर्छन्। 

‘तिमीहरूलाई यति अनुदान हामीले दिने भनेका थियौँ, त्यसमध्ये यो आयोजनामा यति खर्च भयो’ मात्रै भनिदिन्छन्। त्यहाँ हाम्रो कुनै पहुँच हुँदैन। 

हामीलाई पनि के लाग्छ भने, ‘सित्तैमा दिएको हो, कहाँ हिसाब–किताब खोजिरहने?’

दिनेले जति बनाइदियो, त्यसैमा खुसी हुनुपर्ने स्थिति छ। बढी रकम लगायो कि, कम रकम लगायो, कसरी ठेक्का लगायो, कहाँबाट सामान ल्यायो–अनुदानको सन्दर्भमा यी प्रश्न किन सोधिरहने भन्ने हुन्छ। 

अर्थ सचिवको नेतृत्वमा यहीँको संरचनाले ‘एमसीसी’ सञ्चालन गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुने, सित्तै अनुदान दिनेभन्दा त्यत्रो महाभारत भएको होइन? 

‘एमसीसी’ जस्तै परियोजना चीनले दिने हो भने, म त भन्छु– आँखा चिम्लेर सही गरिदिए हुन्छ। ‘ठ्याक्कै त्यही डकुमेन्टका आधारमा दिन्छु’ भन्ने हो भने हामीले आँखा चिम्लेर सही गरिदिए हुन्छ। 

तर, यो त ऋणको कुरा आयो क्या! ऋण त त्यत्तिकै दिएको होइन नि! तपाईंले बैंकबाट ऋण लिनुहुन्छ। हामीले कतैबाट ऋण लिन्छौँ भने ‘तैँले यहाँ गर, त्यहाँ गर, यहाँ गर्छु, त्यहाँ गर्छु, यो लिनैपर्छ’ भन्ने कुरा आउँछ? 

मलाई आवश्यक छ, त्यसबाट प्रतिफल आउँछ, घाटामा पर्दिनँ, म टाट उल्टिदिनँ भनेदेखि मैले ऋण लिने हो नि! यसमा पनि ‘तिमीहरूले किन ऋण नलिएको’ भन्न मिल्छ र? 

हो, अनुदान दिएको थियो भने भन्न मिल्छ, ‘किन अनुदान पनि नलिएको? यो अल्लि पूर्वाग्रह भयो।’ 

त्यसैले, ऋण नलिने भन्ने कुरालाई कसैले पनि अन्यथा लिनु हुँदैन। ‘बीआरआई’ अन्तर्गत अन्य ‘कम्पोनेन्ट’हरू पनि छन्। जस्तो: लगानी। उनीहरूले उद्योगमा लगानी गरिदिए हुन्छ नि! 

चीनसँग हाम्रो त्यत्रो व्यापारघाटा छ। चिनियाँहरूले यहाँ लगानी गरुन्। त्यसका लागि पाँचखाल लगायतको ठाउँ छुट्याइएको पनि छ। त्यहाँ भएको उत्पादन चीनमै निर्यात गर्ने हो भने हाम्रो व्यापारघाटा पनि कम हुन्छ। 

‘बीआरआई’ अन्तर्गत लगानी गर्ने भन्ने प्रावधान पनि छ। ‘बीआरआई’ भनेको खालि सडक बनाउने, रेलको ट्रयाक बनाउने भन्ने मात्र होइन। उनीहरूले लगानी ल्याए भयो, अरु प्राविधिक सहयोग गरिदिए भयो। 

जहाँसम्म ‘ट्रेड रुट’ का लागि सडकहरू बनाउने कुरा छ, त्यसमा उहाँहरूले पहिलेको अनुदान नै कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन, अब त्यही अनुदान अन्तर्गत दिए भयो नि! 

सात बुँदे सहमति भएको भोलिपल्टै तपाईंहरूको पदाधिकारी बैठक बस्यो। तत्कालै तपाईंहरूले किन त्यो बैठकबाट ‘बीआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने’ भन्ने निर्णयमात्र गर्नुभयो? 
हामीले पहिले नै निर्णय गरेका थियौँ। त्यो अगाडिकै निर्णय थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुँदा नै हामीले निर्णय गरेका हौँ। 

तर, ‘आजको बैठकबाट यो निर्णय गरेका छौँ’ भनेर तपाईंले त्यसैदिन भन्नुभएको हो नि!
पहिले पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गरिसकेको थियो। त्यसलाई औपचारिकता दिन मात्रै त्यसदिन कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको हो। यो कुरा मैले त्यहीँ बोलिसकेको थिएँ। 

त्यो बेला प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। चिनियाँ उप–विदेशमन्त्री यहाँ आएर ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ गर्ने कुरा आएको थियो। त्यससन्दर्भमा ‘हाम्रो दृष्टिकोण यो हो है!’ भनेर सन्देश दिन नै त्यो गरेको हो। त्यो पहिलेको कुरा हो। 

छिमेक भ्रमणको सन्दर्भमा नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पहिले भारतले निम्तो दिने, प्रधानमन्त्री पनि भारत भ्रममा जाने कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले परम्परा तोडिँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतबाट निमन्त्रणा आएन, उहाँको पहिलो छिमेक भ्रमण चीनमा हुँदैछ। कसरी र किन यस्तो स्थिति आयो?   
प्रधानमन्त्रीजीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, न्युयोर्कमा पनि भेट्नुभयो, त्यहाँ कुराकानी भयो। त्यसैले भारतीय पक्षलाई ‘भर्खर कुराकानी भएको छ’ भन्ने भयो होला। 

त्यता (नयाँदिल्ली) बाट निम्तो औपचारिक तबरबाट नआइसकेको अवस्थामा चीनबाट निम्तो आयो। ‘यस्तो अवस्थामा भारतले कहिले बोलाउने हो, कहिलेसम्म पर्खने हो? फेरि अर्काे देशमा जाँदै नजाने भन्ने त भएन’ भन्ने सन्दर्भमा चीन जाने कुरा भएको होला। 

भारतबाट निम्तो नआएको विषयलाई भारत र एमालेको सम्बन्ध बिग्रेको अर्थमा लिने कि, कांग्रेससँग पनि सम्बन्ध बिग्रिएको रहेछ भन्ने अर्थमा बुझ्ने कि समग्र सरकारसँग सम्बन्ध राम्रो रहेनछ भनेर बुझ्ने? 
ओलीजीहरूको भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो। तर, ‘अहिले भारतबाट औपचारिक निमन्त्रणा नआइसकेको सन्दर्भमा चीनबाट आयो, उहाँ चीन जान्छु’ भन्नुभएको छ। त्यसलाई अन्यथा लिने कुरा भएन। 

त्यसो भए चीन भ्रमणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले सहयोग नै गर्छ! 
‘कोसँग कहिले भेट्छौँ’ भन्नु भन्दा पनि भ्रमणका बेला के कुराकानी गर्छाैं, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुरा गर्दा हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ। 

भारतको कारणले प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अप्ठेरो परेजस्तो देखिन्छ। कतै यही भूराजनीतिक कारणले सत्ता गठबन्धनलाई असर गर्ने त होइन? 
त्यस्तो केही छैन। हाम्रो देशको निर्णय हामी आफैले गर्ने हो। भारतसँग हामीले उच्चस्तरको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। जतिसुकै जे भने पनि भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध बहुआयामिक छ। धेरै कुरामा चीनसँग भन्दा भारतसँग परस्पर निर्भरता बढी छ। किनकि हाम्रो भूगोल नै त्यस्तो छ। यता खुला सिमाना छ। उता उच्च हिमाल छ। उता दुई–चारवटा नाकाबाट मात्र जान सकिन्छ। त्यसपछि तिब्बत छ। मेनल्यान्ड चाइना त कहाँ हो कहाँ? भाषा पनि फरक छ। 

भारततिर ओहोरदोहोर सजिलो छ। भाषा, संस्कृतिमा समानता छ। भूगोलबीच समानता। आवतजावत गर्न पासपोर्ट चाहिँदैन, भिसा पनि चाहिँदैन। यो व्यवस्थाका कारण भारतसँग अन्तरनिर्भरता ज्यादा छ। यो सम्बन्धलाई हामीले गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ र बढी लाभ लिनुपर्छ। 

परराष्ट्र सम्बन्ध विकसित गर्दा हामी धेरै हौसिनु हुँदैन। कसैप्रति तीतो पोख्ने कुरा हामीले गर्नुहुँदैन। तीतो पोख्ने कुराले हामी कहीँ पुग्दैनौँ। विचार पुर्‍याई–पुर्‍याई अघि बढ्नुपर्छ। चीन र अमेरिकाबीच त्यस्तो सम्बन्ध छ। तर पनि उनीहरू कुराले तीतो पोख्दैनन्। भित्रभित्र मतभिन्नता होला। तर सम्बन्धको सन्दर्भमा आफ्नो स्वार्थ अनुरूप काम गरिरहेका हुन्छन्।

यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई सुझाव होला होइन, तपाईंको? 
मैले समग्रमा भनेको हुँ। अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाले हामीले कुरा गर्नुहुँदैन। एकछिन भन्न हामी सबैलाई मज्जा लाग्ला। तर दीर्घकालीन रूपमा त्यसले हित गर्दैन। कम बोल्ने गर्नुपर्छ। आफ्नो कुरा सम्बन्धित ठाउँमा आधारसहित तर्कसहित राख्ने गर्नुपर्छ। यो कुरामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुहुँदैन। 

बाहिर मात्रै धेरै कुरा गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन। यो कुरा हामी सबैले विचार गर्नुपर्छ। यो कुरा मैले उहाँ (ओली) को सन्दर्भमा मात्र गरेको होइन। 

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति के छ भने, यहाँ जोस–जाँगर देखाइहाल्ने, ठूल्ठूलो कुरा गरिदिई हाल्ने! तर जहाँ साँच्चिकै ‘वन टु वन’ कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ भने आफ्नो कुरा राख्नै नसक्ने!

हामीले त्यहाँ राख्नसक्ने कुरामात्र गर्नुपर्‍यो। त्यहाँ बरु मज्जासँग आफ्नो कुरा राख्ने, आफ्नो कुरामा कहीँ पनि ‘कम्प्रोमाइज’ नगर्ने! तर ‘पब्लिक एरिना’ मा धेरै कुरा फलाकेर केही पनि हुँदैन। यो कुरा हामी सबैले विचार गर्नुपर्छ। 

मानव तस्करीको विषयमा कोसीका निवर्तमान मन्त्री पक्राउ परे। सहकारीको विषयमा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने अनुसन्धानका लागि हिरासतमा छन्। सहकारीमा भएको अनियमिताको आरोप लागेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई चाहिँ किन पक्राउ नगरिएको हो? 
हाम्रा (नेपाली कांग्रेसका) धेरै वरिष्ठ नेताहरू कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा गएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहेक पनि कतिपय विषय निर्णय प्रक्रियामा छन्। हाम्रो पार्टीले संस्थागत रूपमा कसैलाई पनि संरक्षण गरेको छ? जुलुस निकालेको छ? केन्द्रीय समितिले पास गरेर ‘यो किन गरिस्’ भनेको छ? 

छैन। 

छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्छ। न्याय निरूपण सही हुनुपर्छ। तर कसैले कमीकमजोरी गरेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्छ। उसको कमजोरीलाई पार्टीले संस्थागत रूपमा जिम्मेवारी लिँदैन। उसैले आफूलाई निर्दाेष प्रमाणित गर्नुपर्छ। 

जस्तो : हाम्रो पहिलेको गृहमन्त्री (बालकृष्ण खाँण) पक्राउ पर्नुभयो। त्यो बेला हामी नै सरकारका थियौँ। उहाँलाई कानुनी प्रक्रियामा लगियो। 

उहाँले ‘म निर्दाेष छु’ भनिरहनु भएको छ। विस्तृत कुरा त हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले थाहा पाउने कुरा हो। 

त्यो बेला हामीले के मात्र भन्यौँ भने, ‘यो विषयको निष्पक्ष अनुसन्धान होस्, कसैलाई पनि अन्याय हुनुहुँदैन।’ 

त्यस मामिलामा हामीले कहीँ अवरोध खडा गरेनौँ। अहिले रविजीको बारेमा हामीले प्रतिशोध लियौँ, जानाजान गर्‍यौँ भनिँदैछ। हामीले किन गर्छाैं?

धनराज गुरुङलाई पक्राउ नगरिएको विषयमा कुरा गरौँ न!
मैले भनेँ नि, धनराजजी भन्दा ठूला नेताहरू प्रक्रियामा गए। तर हामीले ‘थुनछेक किन गरियो?’ भनेर भनेनौँ भने धनराजजीले गल्ती गर्नुभएको छैन भनेर हामी किन भन्छौँ? उहाँ (गुरुङ) लाई सार्वजनिक रूपमा आरोपित गरिएको छ। उहाँले ‘म निर्दाेष छु’ भन्नुभएको छ। केही आधार छ भने छानबिन गरे हुन्छ। हामीले कहीँकतै रोकेकै छैनौँ। 

सहकारीमा भएका अनियमितता सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले गुरुङमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने औँल्याएको छ। गृहमन्त्री पनि कांग्रेसकै हुनुहुन्छ। गुरुङमाथि चाहिँ किन अनुसन्धान हुँदैन त? 
प्रहरीले आधार देखेन होला। आधार हेरिरहेको छ कि, के थाहा? तर, हामीले ‘किन गरिनस्’ भन्ने त कुरा भएन। हामीले के भनेका छौँ भने, उहाँको सम्बन्धमा पनि केही छ भने हामीबाट कुनै बाधा–अवरोध हुँदैन। 

केही रहेछ भने सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्छ नि! 

हाम्रो इतिहास नै छ, हामीले कहीँकतै संरक्षण नै गरेका छैनौँ। सत्तामा हुँदा पनि संरक्षण गरेका छैनौँ, बाहिर हुँदा त परैजाओस्। 

बरु तिललाई पहाड बनाएर हामीलाई आक्रमण गरियो भन्ने उहाँ (खाँण र गुरुङ) को भनाइ छ। कतिपय तर्क हेर्दा ठीकै हो जस्तो पनि लाग्छ। 

तैपनि प्रक्रियामा गइसक्यो, हामीले अवरोध गरेका छैनौँ। धनराजजीको बारेमा हामीले किन अवरोध गर्ने?