यी ७ बुँदामा संशोधन भयो भने एमसीसी अनुमोदन हुन्छ : भीम रावल (अन्तर्वार्ता)

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिने सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारीमा रहेका बेला यसको विपक्षमा अन्य केही वरिष्ठ नेतासहित पूर्व गृह तथा रक्षामन्त्री भीम रावल प्रखर रुपमा उभिएका छन्। एमसीसी नेपालको सार्वभौम कानुनको खिलाफमा रहेको भन्दै उनले यो सम्झौता अनुमोदन भएमा दुरगामी असर पर्ने दावी गर्दै आएका छन्। नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने अमेरिकी सहयोगको विपक्षमा उनी किन उभिए त? नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलसँग गरिएको वार्ताः

नेकपा सचिवालयका केही नेताहरूसँगै तपाईं पनि हालै भैंसेपाटीको एउटा जमघटमा सहभागी हुनु भएछ। त्यहाँ के के विषयमा छलफल भयो?
भैंसेपाटीमा नेताहरुको त्यो जमघटमा म थिइनँ।

सहभागी नभएपनि त्यहाँ भएका छलफलबारे थाहा पाउनु भयो होला, के रहेछन् एजेण्डा?
म त्यहाँ थिइनँ। केही सञ्चारमाध्यमले मेरो नाम पनि लिएको मैले पढेँ। तर, त्यो साँचो होइन। त्यहाँ के विषयमा छलफल भयो विस्तृत जानकारी मलाई छैन। तर, नेकपा नेपालको राष्ट्रिय हीत, नेपालीको आकांक्षा पुरा गर्नको लागि एकीकरणको दिशामा अघि बढेको हो। जनताले त्यसैका लागि समर्थन गरेका हुन्। यो तथ्यलाई शिरोपर गरेर सबै नेताहरुले आ–आफ्ना काम अगाडि बढाउनु होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ।

त्यो जमघटले पार्टीमा फेरि ठूलै तरंग सिर्जना गरेको महशुस हुन्छ, त्यहाँ पनि त्यही मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे नै बढी छलफल भएको होला त?
अहिले एमसीसी र यसकै सन्दर्भमा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात हिन्द प्रशान्त क्षेत्र रणनीतिका विषयमा धेरै चरणमा धेरै व्यक्तिहरुका बीचमा छलफल भएका छन्। भैंसेपाटी बैठकमा पनि यो विषय उठेको छ। मुलभूत रुपमा नेपालको संविधान, नेकपाको विधान, यसको राजनीतिक सिद्धान्त, नेपालको राष्ट्रिय हीत, सार्वभौम समानताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने कुराहरुमा एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो। अमेरिकाबाट आउने यो सहयोग लिनुहुँदैन भन्ने मेरो भनाई होइन। नेपालको संविधान, नेपालको स्वाधिनता, आत्मनिर्णयको अधिकारको खिलाफमा नेकपाका सिद्धान्तसँग मेल नखाने अवस्थामा अमेरिका होस् वा अन्य कुनै देशसँग पनि काम गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो भनाई हो।

तर, अमेरिकाका सबै सहयोगहरु अब इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) अन्तर्गत नै आउने भन्ने कुरा आयो। त्यसो हुँदा एमसीसीको मात्रै सहयोग नलिने कि अमेरिकाले दिने अरु सहयोग पनि नलिने त?
हामीले दुईदेशका बीचमा के सम्झौता भयो त्यो हेर्ने हो। कुनैपनि आर्थिक सहायताको कामका लागि हामीले कस्तो सम्झौता गर्यौं, त्यसका बुँदाहरुमा के लेखिएको छ भन्ने हेर्ने हो। मैले आरम्भदेखि नै भनिरहेको छु, अमेरिकाका २ जना मन्त्रीले धेरै अगाडिदेखि नै नेपाललाई एमसीसी अन्तर्गत जुन सहयोग दिन लागेको हो, त्यो आइपीएस अन्तर्गतकै हो भनेर भनिसकेका छन्। हाम्रो स्थायी समितिमा परराष्ट्रमन्त्री लगायत केही साथीहरुले ‘यो आइपीएसको अंग होइन, यदि अंग हो भने हामी त्यसमा जान मिल्दैन’ भनेर स्वीकार गर्नुभयो। तर, अमेरिकी राजदुतावासका एकजना अधिकारी क्लार्क रोजर्सले यो आइपीएसकै अंग हो भनेर त्यसलाई प्रष्ट पारिसके। अब हामीले स्थायी समितिको बैठकमा उठाएको आइपीएसकै अंग हो भने त्यो सहयोग लिन मिल्दैन भन्ने कुरालाई पार्टीले पालना गर्नैपर्यो। नेपालको संविधान र नेकपाको सिद्धान्त अनुसार पनि नेपाल कुनैपनि देशको सैनिक प्रकृतिको गठबन्धन वा शक्ति राष्ट्रको गठबन्धनमा जानै मिल्दैन। गयो भने संविधानविपरीत हुन्छ, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिविपरित हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय हीतविपरित हुन्छ। नेकपाको सरकार रहेकाले यसले त्यो काम गर्यो भने नेकपाको सिद्धान्त विपरित हुन्छ।

एमसीसी अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने भनेको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग हो। त्यो प्राप्त गर्नको लागि सम्झौतामा लेखिएका कुराहरु फेरि अर्कै विषय हो। यो सम्झौताका केही बुँदा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, नेपालको संविधान र कानुन प्रतिकूल छन्।

पहिलो, ‘नेपालले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी योजनाहरुको सार र रुप छानेर पठाउनु पर्नेछ र ती योजनामा भारतको सहमति भएको हुनु पर्नेछ’ भनेर सम्झौतामा लेखिएको छ। कुनैपनि स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि यस्ता शर्त मान्य हुन सक्तैन। कुनै देशसँग सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको नाम लेख्ने प्रचलन अन्तराष्ट्रिय कानुनमा छैन। द्विपक्षीय सहमति र सम्झौता हो भने द्विपक्षीय नै हुन्छ। त्रिपक्षीय हो भने तीनैवटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिएको हुन्छ। बहुपक्षीय हो भने जो जो पक्षीय हुन् तिनीहरुले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो सम्झौतामा नेपालले भारतसँग सोध्नुपर्छ भन्नुको अर्थ नेपालको सार्वभौमसत्ता भारतमा आश्रित छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो आपत्तिजनक छ, यो हटाइनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ।

दोस्रो, यो सम्झौतामा अमेरिकाले मात्रै ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर दिने भनेको छैन। नेपालको पनि झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ त्यहाँ लगानी हुन्छ। यत्रो रकम नेपालले लगानी गर्ने, त्यो नेपालमा कार्यान्वयन हुने, जमिन र जंगल नेपालले दिने तर, लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने कसरी हुन्छ? यो पनि असमान भयो। ठीक छ, अमेरिकाले खर्च गरेको कारण उसले त्यसको हिसाव किताब राख्न खोज्नु स्वभाविकै छ तर, अरु देशमा कुनैपनि देशले गर्ने सहयोग दाताले त्यहाँ गएर हेर्नै पाउँदैन। हाम्रो स्थिति त्यस्तै छ। हामीले आफूले लगानी गरेको पैसाको पनि लेखापरीक्षण गर्न नपाउने कस्तो सम्झौता हो यो? यो पनि असमानतामा आधारित भयो। त्यसैले यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। संशोधन गरेर नेपालले पनि लेखापरीक्षण हेर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

तेस्रो, बौद्धिक सम्पती अधिकारको कुरा पनि हो यो। नेपालमा कार्यान्वयन हुनेहुँदा यसको कार्यान्वयनको सबै अधिकार नेपालमा हुनुपर्ने हो। अमेरिकाले पनि सहयोग दिएको हुनाले कतिपय अमेरिकाबाट उत्पन्न बौद्धिक सम्पति अमेरिकाकै हुने कुरा मान्न सकिएला तर, सम्झौतामा उसलाई त्यो सम्पत्तिको अधिकार असीमित र एकलौटी दिइएको छ। यसले नेपालको हक अधिकार नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ। यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ। नेपालले प्राप्त गरेपछि हामीले लिने हो, अमेरिकाले प्राप्त गर्ने उसैले लिने हो भन्ने समानताका आधारमा त्यो प्रावधान राखिनुपर्छ।

चौथो, नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनामा नेपाल सरकारले मन्त्रालय विभागका कर्मचारी खटाउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्ने भन्ने कुरामा पनि सहमत हुन सकिँदैन। परियोजना कार्यान्वयन गर्दा जग्गा लगायतका स्रोतहरुको प्रयोग गर्नुपर्ला, त्यसमा सरकारले आफ्नो तबरले कर्मचारी खटाउन नसक्ने पनि हुन्छ? पारस्परिक सहमतिका आधारमा भनेको भए ठीकै हो नत्र सबै कुरामा उनीहरुलाई सोध्नुपर्ने भयो भने सरकार अरुबाट पूर्णरुपमा निर्देशित भएको अर्थ लाग्नेभयो। यो पनि संशोधन गरिनुपर्छ। र, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने कर्मचारी खटाउँदा पारस्परिक सहमतिको आधारमा गरिनेछ भन्ने सम्म राख्न सकिएला।

पाँचौं, एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना नेपालको विकास वा गरिवी अन्त्यका लागि होइनन्। यत्रो १३ अर्ब रुपैयाँ नेपाली जनताको पैसा खर्च हुँदैछ। तर त्यो नेपालको आफ्नो समस्या समाधान गर्न होइन, खाली भारतसँग जोडिने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरि परियोजना बनाइएको छ। यो बुँदा संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन म भन्न सक्दिनँ। तर यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।

तपाईंले उठाएका माथिका पाँच बुँदा संशोधन भए एमसीसी अनुमोदन गर्दा पनि फरक पर्दैन, त्यसो भए?
यो सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएका खण्डमा पनि त्यो लागू हुनेछ भन्या छ। सम्झौता दुईवटा पक्षले गरेको हुनाले त्यसका प्रावधान दुईवटै पक्षले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैले बुझेकै कुरा हो। तर, दुई देशबीच हुने सम्झौतामा यदि यसका कुनै प्रावधान बाझिएमा जहाँ जहाँ बाझिन्छन्, देशको राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय हुनेछन् भन्ने कुरा आपत्तिजनक छ। त्यो मान्न सकिँदैन। त्यसलाई पनि संशोधन गरिनुपर्छ।

दोस्रो, अमेरिकाले कुनैपनि बेला यो सम्झौता भंग गर्न सक्छ। अमेरिकाले उसको राष्ट्रिय हीतमा नेपालले काम गरेको छैन भन्ने लागेमा त्यो सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सक्छ। तर, नेपालले केही पनि गर्न सक्तैन। यो पनि असमान भयो। यदि खारेज गर्न सक्ने हो भने दुवै पक्षले खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्यो। नत्र एउटालाई मात्र त्यो अधिकार किन? यो पनि मिल्दैन। यसलाई सार्वभौम समानता, न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रचलित मान्यता अनुरुप संशोधन गरिनुपर्छ। यो भयो भने आर्थिक सहयोग लिने कुरामा मेरो कुनै आपत्ति छैन। त्यो भएमा हामी यसलाई संसदबाट पनि अनुमोदन गर्न सक्छौं।

केही व्यक्तिहरुले यो सम्झौता संसदमा लानै पर्दैन भनेर हल्ला गरेको पनि मैले सुनेको छु। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दौडधुप गरिरहेको पनि सही हो। किनभने त्यो पारित गराउन नेपालको कतिपय कानुन निष्क्रिय पार्नुपर्छ, जुन कानुन संसदले बनाएको हो। संसदले बनाएको कानुन सरकारको आदेशबाट मिचिन्छ? नेपाली कांग्रेसले जसरी महाकाली सन्धीमा नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्न खोजेको थियो, माथिल्लो कर्णाली र कोशी गण्डकीमा जसरी भ्रममा पार्न खोजेको थियो, एमसीसी पनि त्यस्तै भ्रममा पारेर बाह्यशक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने चरित्रको अभिव्यक्ति मात्र हो।

नेपालको कानुनको प्रतिकूल रहेका बुँदा संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने तयारी हो त अहिले?
त्यसो गर्न सकिन्छ। एमसीसीको सहयोग लिनुहुँदैन भन्ने मेरो भनाई होइन। नेपालको कानुन, राष्ट्रिय हीत र संविधान, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र आत्मसम्मानमा आघात पुग्नुहुँदैन भन्ने मेरो भनाई हो।

हामीलाई विदेशी सहयोग पनि चाहिएको छ। अनि हाम्रो स्वार्थ मात्र पुरा गर्ने गरि उनीहरूले सहयोग देलान त?
नेपाल विभिन्न देशबाट आर्थिक सहयोग लिने बाध्यात्मक अवस्थामा छ। त्यो सहयोग हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै लिन्छौं। हाम्रो राष्ट्रिय हीत अनुकूल लिन्छौं भनेर स्वयं यो सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा भनेको छ। आफुले भनेको कुरामा त अडिनुपर्यो नि। नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यो भनिएको छ र यो सरकार पनि नेकपाले नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भन्ने मेरो भनाई हो।

नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा पनि यही विषयमा बढी छलफल भयो, तर निर्णय चाहिँ केही भएन नि?
स्थायी समितिको बैठकमा अधिकांश नेताहरुले एमसीसी आइपीएसकै अंग हो भने अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्। आइपीएसकै अंग हो भनेर अमेरिकी अधिकारीले स्पष्ट पारिसके। अब एमसीसी सम्झौतालाई आइपीएसबाट अलग गराउने स्थायी समितिको म्यान्डेन्टसँग यो सम्झौताको सम्बन्ध छैन, हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नुपर्यो।

आइपीएसबाट एमसीसीलाई अब कसरी अलग गराउन सजिलो छ र?
सजिलो छ। दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यो योजना आइपीएससँग सम्बन्धित छैन, हामी दुईवटै पक्ष यसलाई प्रष्टरुपमा बुझ्छौं भनेर पत्राचार गरेपछि आइपीएसबाट अलग्गिएको स्वतः स्थापित हुन्छ। नेपाल र अमेरिकाले कुटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरेर यसरी स्पष्ट गर्न सक्छन्। एमसीसीमा रहेका जति पनि आपत्तिजनक प्रावधान छन् तिनलाई संशोधन गर्नुपर्छ। त्यति भएपछि यो आर्थिक सहयोग हामीले तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्छौं।

अमेरिकाले भनिसक्यो– एमसीसी पनि आइपीएसकै एउटा अंग हो र अब आउने सबै सहयोग आइपीएस अन्तर्गत नै हुनेछ। अब अलग गराउने कुरा नै रहेन नि?
अमेरिकाले मानेनन् भने हामी कसैको केही करोड पैसाले आफ्नो स्वाधिनता साट्न सक्छौं? एनसेलले ६२ अर्ब कर तिर्न बँकी छ, अदालतले भनेकै १४ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिबाट उठाउन बँकी छ। भर्खरै मात्र सरकारले ३ अर्ब भन्दा बढी कर नतिरेका केही कम्पनीको म्याद थपेको समाचार आयो। खर्बौ पैसा त हामीले उठाउन नै बाँकी छ। अनि हामीले कसैको केही अर्ब लिनुपर्यो भनेर देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधिनतालाई तुलामा हालेर साट्न सक्छौं? साट्न मिल्छ?

एमसीसी अन्तर्गत आउने परियोजना त आर्थिक विकास सहयोग हो, जबकी हामी अमेरिकासँग सैन्य सहयोग नै लिइरहेका छौं ...
त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। निस्वार्थ रुपमा हामीलाई कसैले सहयोग गरे लिने हो। यदि कसैले स्वार्थपुर्तीका लागि आफ्नो सुरक्षाभित्र ल्याउन, आफ्नो गठबन्धनभित्र ल्याउन चाहन्छ भने त्यसबाट बाहिर बस्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ। सबै देशसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाएर जाँदा सबैबाट सहयोग प्राप्त हुनसक्छ हामीलाई। कुनै एउटा अमूक देश चाहे चीन, भारत, अमेरिका वा जुनसुकै होस्, त्यो देशसँग सैनिक रुपमा टाँसिदा नेपाललाई ठूलो क्षति हुन्छ। आर्थिक मात्रै होइन त्यसले नेपालको स्वाधिनतामा नै असर पर्छ। यदि कुनै देशले सैनिक दृष्टिकोणबाट आफ्नो सुरक्षा छातामा आउन नदिन, स्वार्थ अनुरुप चल्न नदिन हामीलाई रकम दिएन भने त्यसलाई हामीले नलिँदा पनि हुन्छ। निस्वार्थ रुपमा कुनै देशका पक्षमा नलाग्दा पनि सहयोग गर्ने देशले गरेकै हुन्छ। अरु सबै देशले त्यसै गर्छन्। अमेरिका स्वयंले पनि कुनै प्रस्ताव आफ्नो राष्ट्र हीतमा नहुँदा वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन (डब्लुटीओ) बाट पछि हट्छु भनेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट थियो, त्यसलाई रद्द गर्यो। जलवायु सम्बन्धी सम्झौताबाट पछि हट्यो। त्यस्ता कयौं सम्झौताबाट अमेरिकाले धमाधम हात झिकिरहेको छ। किनभने उसले आफ्नो देशको हीत त्यसैमा देख्यो। अनि नेपालले आफ्नो देशको हीत विपरित रहेको कुराबाट हात झिक्न नमिल्ने भन्ने हुन्छ?

एमसीसीकै कारण नेकपाभित्र अहिले तीब्र ध्रुविकरण भयो, हैन?
नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिद्धान्तलाई खुरुखुरु मानेर जाने हो भने केही समस्या नै छैन। नेपाल कुनैपनि गठबन्धनमा लाग्न मिल्दैन, नेपालको स्वाधिनतासँग नमिल्ने कुनैपनि सम्झौतामा जान मिल्दैन भन्ने कुरा नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग लेखिएको छ। त्यसलाई कसैले उल्लंघन गरेर जान खोज्यो भने पार्टीमा त्यसको नराम्रो असर त पर्छ पर्छ। नेकपाका अधिकांश नेता त आफ्नो सिद्धान्तको पक्षमा उभिन्छन् नै।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री एमसीसी अहिलेकै स्वरुपमा अनुमोदन गर्ने पक्षमा अडिग छन्, अब निकास के होला त?
उहाँहरुले पनि नेकपाकै राजनीतिक प्रतिवेदन अनुसारै चल्नुपर्छ। पार्टीका घोषित नीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। नेपालको संविधानलाई पालना गर्नुपर्छ। त्यही कुरा सोच्नुहोस् भन्ने उहाँहरुलाई मेरो आग्रह हो। असर पर्ने गरी किन काम गर्ने? संविधानमै नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हुनेछ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। नेकपाले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्ने भनेर भनेको छ भने सोही आधारमा अघि बढे भइहाल्यो नि। अरुतिर, विवादतिर किन जाने? यत्रो नेपाली जनताले चुनेर पठाएका हामी नेताहरु, राष्ट्रको हीतमा काम गरिरहँदा कसैको दबाबमा पर्यौं भनेर कसैले भन्छ भने त्यो आफैंमा आश्चर्यजनक कुरा हुन्छ। नेपाली जनताले यति ठूलो समर्थनका साथ हामीलाई केन्द्रमा, प्रदेशमा सरकार चलाउने अवसर दिएका छन्। हामीले पनि स्वतन्त्र पराराष्ट्र नीति अबलम्बन गरेका छौं, यति हुँदाहुँदै पनि कसैको दबाबमा आएर हामीले यसो गर्नुपर्यो भने त अचम्मको कुरा हुन्छ।

सभामुख चयनको विषय पनि अब एमसीसीमा जोडिएको हो र?
त्यसको मलाई विस्तृत जानकारी छैन। समाचार माध्यममा मैले पढेको हुँ। कतिपय साथीहरुले त्यसको सम्बन्ध छ जस्तो गरेर केही कुरा बाहिर ल्याउनु भएको साँचो हो। अब यसमा अध्ययन गरेपछि मात्रै थाहा होला।

सभामुख चयनको विषय कसरी सल्टेला?
सभामुख चयनको विषय लम्ब्याउनु हुँदैन। सचिवालयले आफै निर्णय गर्छौं भन्छ भने छिटो निर्णय गरेर सभामुख चयन गर्नुपर्यो। त्यहाँ अप्ठेरो छ भने स्थायी समितिमा ल्याउनुपर्यो।, त्यहाँ निर्णय हुन्छ।

अन्त्यमा, नेकपाको सचिवालय अपुरो भएको भन्दै माधव नेपालले तपाईं लगायतको नाम सचिवालयमा ल्याउन प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यस्तो केही सल्लाह भएको छ?
मैले जतिबेला सचिवालय बन्यो त्यो बेला दुईवटा कुरा भनेको थिएँ। 

एक, तत्कालिन एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा सचिवालय गठन नगर्ने, सबै निर्णय स्थायी समितिले गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। तर, त्यो निर्णय विपरित सचिवालयको गठन गरियो।

दुई, सचिवालय गठन गर्दा कुन मापदण्डका आधारमा गरियो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्यो। त्यो पूर्व पार्टीका पदाधिकारी भएको कारण हो कि? ती पदाधिकारीले महाधिवेशनमा पाएको मतका आधारमा हो कि? या कुनै व्यक्तिको राजनीतिक इतिहास र उसले गरेका कामको आधारमा हो? कुनै मापदण्ड विना सचिवालय बनाइयो। त्यसबेला यी प्रश्न उठाएको थिएँ। यसपटकको स्थायी समिति बैठकमा मैले सचिवालय विस्तार गरेर १५ सदस्यीय हुनुपर्छ भनेर राखेको छु।