अन्तर्वार्ता


अमेरिकाले हाम्रो ‘स्ट्राटेजिक स्पेस’ लाई महत्व दियो, चीनले ‘स्टेक बिल्डिङ’ गर्न खोज्यो : आनन्द आदित्य (अन्तर्वार्ता)

अमेरिकाले हाम्रो ‘स्ट्राटेजिक स्पेस’ लाई महत्व दियो, चीनले ‘स्टेक बिल्डिङ’ गर्न खोज्यो : आनन्द आदित्य (अन्तर्वार्ता)

भूराजनीतिक मामिला विज्ञ आनन्द आदित्य आईपीएस,  बीथ्रीडब्ल्यू र बीआरआई जस्ता परियोजना ‘गेम चेन्जर’ मान्छन् (तस्बिरः विक्रम राई)


सन्तोष घिमिरे
फागुन ८ , काठमाडौँ

आनन्द आदित्य त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्र विभागका पूर्वप्राध्यापक हुन्। राष्ट्रिय राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ आदित्यले विश्वको भूराजनीतिबारे गहन अध्ययन गरेका छन्।​ त्रिविअन्तर्गतको नेपाल तथा दक्षिण एसियाली केन्द्रद्वारा हालै प्रकाशित जर्नल ‘स्ट्राटेजिक सिरिज’ मा आदित्यको अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) र बिल्ड ब्याक बेटर वल्र्ड (बीथ्रीडब्ल्यू) तथा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे लामो अनुसन्धानात्मक लेख अंग्रेजीमा छापिएको छ। त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर नेपालखबरले आनन्द आदित्यसँग गरेको लामो वार्ताको सम्पादित अंश :

परिवर्तित विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाले आईपीएस र बीथ्रीडब्ल्यू तथा चीनले बीआरआईजस्ता अवधारणा अघि सारेका छन्।नेपालका लागि यी अवधारणा वा एजेन्डा कत्तिको महत्वपूर्ण छन्? 
आईपीएस,  बीथ्रीडब्ल्यू र बीआरआई विश्वमा नयाँ एजेन्डाका रुपमा आएका छन्। यी अवधारणामा चुनौती र अवसर दुवै छन्। अवसर र चुनौतीको अनुपातलाई मिलाउन सके त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन हिसाबले फाइदा हुन्छ। यी अन्तर्क्षेत्रीय (ट्रान्सरिजनल) अवधारणा पूर्वाधार विकासका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। 

आईपीएस,  बीथ्रीडब्ल्यू र बीआरआईलाई वाद वा सिद्धान्तको चस्मा लगाएर विश्लेषण गर्ने होइन। आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल छन् कि छैनन् भनेर हेर्नु आवश्यक छ। सामान्यतयाः अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो आँखाले नभई भारतको आँखाले हेर्ने गरेको छ। त्यसरी भारतको नजरले नेपाललाई हेर्दा त्यहाँ भारतको रङ चढ्छ। अमेरिकाका नीतिनिर्माताले नेपाललाई हेर्दा भारतको आँखाबाट नभई आफ्नै आँखाबाट हेर्नु आवश्यक छ।​

अध्येताको हिसाबले भन्नुपर्दा नेपालमा आम जनताको तहमा यी अवधारणाप्रतिको बुझाइ कस्तो पाउनुभएको छ? 

आईपीएस,  बीथ्रीडब्ल्यू र बीआरआईलाई हेर्ने विषयमा विश्व नै ध्रुवीकृत छ। यी विशाल अवधारणालाई बुझ्न नेपालमा जनस्तरसम्म पर्याप्त बहसको खाँचो छ। तर नेपालमा अमेरिका र चीनले अघि बढाएका अवधारणाबारे जनस्तरमा रचनात्मक बहस हुन पाएको छैन। जनताको तहमा यी मुद्दामा जति बहस हुन्छ, उनीहरु त्यति जागरुक हुन्छन्। रचनात्मक बहसले जनतालाई सही विचार निर्माण गर्न सघाउँछ। अन्ततः सही नीति बनाउन मद्दत गर्छ। 

हामीकहाँ विवाद धेरै हुने गरेका छन्, तर संवाद निकै कम हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा राजनीतिज्ञको तहमा मात्रै यी अवधारणामा बहस हुने गरेको छ। अमेरिका, चीन वा अन्य कुनै पनि मुलुकले अघि बढाएका यस्ता अवधारणामा नेताको तहमा मात्रै होइन जनताको तहमा पनि सकारात्मक र रचनात्मक बहसको खाँचो छ। 

अमेरिकाले अघि सारेको एजेन्डा भन्नेबित्तिकै त्यसलाई कालो रुपमा मात्रै हेर्ने र चीनले ल्याएको भन्दैमा त्यसलाई सेतो रुपमा मात्रै हेर्ने अवस्था हुनुभएन। त्यसैले जनताले सही कुरा बुझ्नका लागि सही बहस हुनु आवश्यक छ। धेरैजसो सत्य चाहिँ कालो र सेतोको बीचमा हुन्छ। हामी कुनै वाद वा सिद्धान्तको चस्मा लगाएर अर्को मुलुकको अवधारणालाई हेरिदिन्छौं। त्यसो गर्नु ठीक होइन। हामीले हेर्ने भनेको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हो। 

बीआरआई वा आईपीएस अन्तर्गतका सहयोगलाई सामान्य सहयोग सम्झौताका रुपमा लिने हो भने त्यसले हामीलाई खासै फाइदा हुनेछैन। जस्तो बीआरआईमा हामी साझेदार बनिसकेका छौं। बीआरआईबारे मैले विस्तृत अध्ययन गरेको छु। हामीले चीन र भारतप्रति संशय राखेर उनीहरुले अघि बढाएका परियोजनालाई हेर्नु हुँदैन। चीनले कहिल्यै पनि अरुलाई उपनिवेश बनाएन। बरु इतिहास पल्टाएर हेर्दा उनीहरु धेरैजसो औपनिवेशिक शक्तिबाट अपमानित भएर बस्नुपरेको थियो। उनीहरु अझै पनि एकखाले हीनताबोधमा बाँचिरहेका छन्। 

दक्षिण चीन सागरमा चीनले आधिपत्य जमाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, दक्षिण चीन सागर चीनको दैलो हो, त्यहाँ गएर बाहिरी देशले निहुँ खोजे चीनले प्रतिवाद गर्नु स्वाभाविक भएन र? यसको मतलब चीनले जे गरिरहेको छ, त्यो सबै ठिक भनेको पक्कै होइन। यस्ता विषयलाई कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट हल गर्न सकिन्छ भनेको हो। 

विश्वव्यवस्था अब एकध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय बन्न थालेको भनिन्छ। अहिले अमेरिका र चीनले अघि बढाएका ती अवधारणालाई पनि परिवर्तित विश्व व्यवस्थाकै परिघटना मान्न सकिन्छ?  
अवश्य पनि। एकध्रुवीय विश्वमा अमेरिकाको राज चल्यो। त्यसबेला अमेरिका एट्लान्टिक क्षेत्रतिर केन्द्रित थियो। २० औँ शताब्दीको सुरुवातदेखि अमेरिका शक्तिशाली मुलुकका रुपमा अघि बढ्यो। एउटा मात्रै शक्तिले आधिपत्य जमाए विश्वमा स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने मान्यता विकास भयो। वास्तवमा त्यो गलत मान्यता थियो। किनकि विश्वमा कुनै एउटा शक्तिको मात्रै दबदबा अथवा प्रभुत्व सधैँ टिक्ने कुरै थिएन। एउटा ‘हेजेमोनिक पावर’ का विरुद्ध वा त्यसलाई रोक्न अर्को शक्ति त जन्मिन्छ नै। विश्व बहुध्रुवीय नै हुनुपर्छ। कुनै पनि एउटा शक्तिको मात्रै प्रभुत्व विश्वमा हुनुहुँदैन। 

विश्वमा चारपाँच वटा शक्ति भए भने एउटा शक्तिले खराब गरे अर्को शक्तिले त्यसलाई सन्तुलन गर्छ। अझ भन्नुपर्दा एकध्रुवीय विश्वको अवधारणा विश्वको शान्तिका लागि खतरा हो। अहिले कसैले कसैलाई उपनिवेश बनाएर राख्न सम्भव छैन। कुनै समय अस्ट्रो–हंगेरी, अटोमन, बेलायत र जर्मनी औपनिवेशिक शक्ति थिए। तर, सन् १९४५ पछि कुनै पनि औपनिवेशिक शक्तिको अस्तित्व रहेन। सबै उपनिवेश एकपछि अर्को गर्दै ढले। अहिलेको विश्व राजनीतिमा पनि कसैले एउटा अवधारणा वा प्रस्ताव ल्याएर आफ्नो प्रभुत्व वा उपनिवेश लाद्ने कुरा सोचेको छ भने त्यो सम्भव छैन।​

तपाईंले बीआरआईबारे विस्तृत अध्ययन गर्नु भएको छ। नेपालमा एमसीसीजस्तै बीआरआईबारे पनि विवाद छ। नेपालका लागि यो कत्तिको महत्वपूर्ण अवधारणा हो?
बीआरआई एउटा कुनै सामान्य विकास परियोजना होइन। बीआरआईबाट नेपालले व्यापक लाभ लिन सक्छ। यो हाम्रा लागि निकै ठूलो अवसर हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालमा आउँदा बीआरआई अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीको कुरा गरेका थिए। यो हिमालय क्षेत्रमा अघि सारिएको निकै ठूलो परियोजना हो। उनीहरुले ट्रान्स हिमालयन करिडोर बनाउने भनेका छन्। चिनियाँहरुले सायद माओकै पालमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, तिब्बतमा रेल चलाउने कुरा स्विट्जरल्यान्डका इन्जिनियरसँग गरेका रहेछन्। त्यसका लागि सहयोग पनि मागेका रहेछन्। तर, स्विस इन्जिनियरहरुले सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिएका रहेछन्। पछि चिनियाँहरु आफैँले तिब्बतमा रेल ल्याए। अहिले नेपालको सीमानजिक पर्ने तिब्बतको सिगात्सेसम्म रेल आइसकेको अवस्था छ। यदि रेल नेपालसम्म विस्तार भए त्यसले हामीलाई धेरै फाइदा हुने देख्छु। हामी भारतसँग धेरै निर्भर छौँ। भारतसँगको सम्बन्धलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्नका लागि पनि चीनसँगको सम्बन्धमा हामीले जोड दिनुपर्छ। तर यसको मतलब भारतसँग सम्बन्ध बिगार्ने वा चिढ्याउने भनेको होइन। 

बीआरआईबाट लाभ मात्रै हुन्छ भनेर चाहिँ नबुझौँ। त्यसमा सहभागी हुँदा हामीलाई अप्ठेरा पनि छन्। श्रीलंकाको हम्बानटोटा बन्दरगाहको जस्तो अवस्था पनि हामीकहाँ हुनु भएन। ९९ वर्षका लागि श्रीलंकाले बन्दरगाह नै चीनलाई लिजमा दिनुपर्यो। बीआरआईलाई कसरी आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न सक्छौँ, त्यसमा हामीले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ। यदि बनाउन सक्दैनौँ भने बीआरआईलाई हामीले ग्रहण नगरे पनि हुन्छ। 

यी अवधारणालाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्न नेपालका नीति निर्माताले के गर्नुपर्छ? 
हामीले चीन, भारत वा अमेरिकाले ल्याएका कुनै पनि ठूला अवधारणालाई शंकाको दृष्टिले मात्रै हेर्नुहुँदैन। कुनै पनि वैदेशिक सहयोग लिनुअघि हामीले त्यसको दीर्घकालीन असर के पर्छ भनेर हेर्नुपर्छ। हामीकहाँ त्यसखालको बहस कहिल्यै हुन पाएन। नेपालमा ‘फरेन एड’ चाहिँ ‘एड्स’ (अक्वायर्ड इम्युनिटी फ्रम डेभलपमेन्ट सिन्ड्रम) जस्तो बन्न पुगेको छ। हामी वैदेशिक सहयोगमा पुरै परनिर्भर बन्न पुगेका छौँ। हामीले वैदेशिक सहायता लिनुपहिले त्यसको प्राथमिकता तोक्न सक्नुपर्छ। दातृ निकाय र हामी दुवैलाई ‘विन विन सिचुएसन’ हुनेगरी विकास परियोजना बनाउनुपर्छ। दातृ निकायको हात माथि परे त्यसले हामीलाई सधैँ रुवाइरहन्छ।​

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाका चासो र सक्रियता बढ्दो छ। त्यस्तै, चीन पनि अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धामा खुला रुपमै उत्रिएको छ। रुस, फ्रान्स र बेलायतका पनि यस क्षेत्रमा आफ्नै स्वार्थ छन्।  यी भूराजनीतिक उछलकुदमा हामी कहाँ उभिएका छौं? 
भियतनाम, इराक र अहिले अफगानिस्तानमा देखिएको अमेरिकी नीतिको असफलताको अमेरिकाभित्रै पनि बहस हुन थालेको छ। त्यसकारण पनि हुनसक्छ, अमेरिकाले नयाँ—नयाँ खालका अवधारणा अघि सारिरहेको छ। आईपीएस पनि नयाँ सैनिक प्याक्ट हो। आईपीएसलाई मैले विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न बाँकी छ। तर चीनको बीआरआईलाई काउन्टर गर्न अमेरिकाले ल्याएको अवधारणा भनिएको छ, यसमा सत्यता पनि हुनसक्छ।

अहिलेसम्म अमेरिका आन्ध्र क्षेत्रमा केन्द्रित थियो, तर अब हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा पनि आफ्नो सक्रियता निकै बढाएको छ। अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई पनि आफूसँग प्रत्यक्ष जोडेर हेर्न थालेको छ। चीनलाई काउन्टर गर्न वा घेराबन्दी गर्न आईपीएस ल्याएको भन्ने भाष्यहरु निर्माण भएका छन्। त्यसैले बिना अध्ययन आईपीएसमा सहभागी हुुनु नेपालका लागि हितकर छैन भन्ने लाग्छ। वासिङ्टनलाई एउटा किसिमले विश्वासमा लिएर इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे हाम्रो पोजिसन बताउन सक्नुपर्छ। यदि नेपाल सहभागी हुने हो भने त्यसमा नेपालका सर्त लागू हुनुपर्छ, न कि अमेरिकाको। हामीले अमेरिकीको सर्त मान्यौँ भने हामी फस्छौँ, किनकि अमेरिका आफैँले आईपीएस भनेको सैन्य सम्झौता हो भनिसकेको अवस्था छ। यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सन् २०१८ डिसेम्बरमा अमेरिका भ्रमणमा जानुभएको थियो। भ्रमणमा आईपीएसमा नेपालको सहभागिताबारे कुरा भएका रहेछन्। तर ज्ञवालीजीले नेपाल फर्केपछि फरक कुरा गरिदिनुभो। यो त दुईजिब्रे कुरा भएन र? 

अमेरिका र चीनबीचको भूराजनीतिक टकरावमा नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्न सक्ला? 
नेपालले अहिलेसम्म रणनीतिक स्वायत्तता कायम गरेरै आएको छ। हामी रणनीतिक हिसाबले निकै उपयुक्त स्थानमा छौं। यो स्थानबाट कसरी अवसर लिने, त्यसमा सोच्नुपर्छ। अहिले एमसीसीजस्ता परियोजना अघि सारेर अमेरिकाले हाम्रो ‘स्ट्राटेजिक स्पेस’लाई महत्व दिएको छ। त्यसैगरी चीनले पनि बीआरआई अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीमा हाम्रो सहभागिता खोजेको छ। चीनले नेपालमार्फत् पुरा दक्षिण एसियामा आफ्नो पहुँच बढाउन चाहेको छ। त्यसबाट हामीले लाभ लिने ठाउँ धेरै छ। वास्तवमा हाम्रा नीति निर्माताको बीआरआई, आईपीएस र बीथ्रीडब्ल्यूजस्ता विशाल भूराजनीतिक अवधारणालाई हेर्ने दृष्टि नै दुविधापूर्ण छ। 

बीथ्रीडब्ल्यू कस्तो अवधारणा हो? 
यसले पनि कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार निर्माणकै कुरा गर्छ। यो पनि रणनीतिक अवधारणा नै हो। ग्रुप सेभेनमा आबद्ध अमेरिका र बेलायतलगायत देशले अघिल्लो वर्ष मात्रै यसलाई सार्वजनिक गरेका हुन्। यो अवधारणा अझै पनि परिपक्व हुन सकेको छैन। यो संस्थागत हुने प्रक्रियामै छ जस्तो लाग्छ। बीथ्रीडब्ल्यूबारे लिटरेचर पनि निकै कम छन्। तर अहिले के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने यदि आईपीएस असफल भएको खण्डमा बीथ्रीडब्ल्यूलाई विकल्पका रुपमा अघि बढाउने पश्चिमी रणनीति हो कि? यो मेरो अनुमान मात्रै हो।​

यहाँले आफ्नो लेखमा शक्तिकेन्द्रबीच युद्ध नभई फरक खालको टकराव देखिएको छ भन्नुभएको छ। अहिलेको नयाँ विश्व व्यवस्थालाई मेटापोलेमिक वर्ल्ड अर्डर (द्वन्द्व वा युद्धविहीन विश्व व्यवस्था) को नाम दिनुभएको छ। यसबारे बताइदिनुस् न। 
यो एक्काइसौँ शताब्दी हो। अहिले कुनै पनि मुलुक युद्धमा जाँदैन अथवा सेना पठाएर अर्को मुलुकसँग भिड्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो। विश्वका चारपाँच वटा ‘सुपर स्टेट्स’ का बीचमा अन्य खालका द्वन्द्व भइरहेको देखिन्छ नकि भौतिक युद्ध। भूमण्डलीकरणका कारणले गर्दा देशहरुका बीचमा सहकार्य र संघर्ष दुवै देखिएको छ। विगत ३० वर्षयता विश्वले दुईपटक आर्थिक मन्दीको सामना गरिसकेको छ। आर्थिक मन्दीको सामनाका लागि देशहरुबीच सहकार्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। 

चीनले नेपालमार्फत् ‘स्टेक बिल्डिङ’ गर्न खोजेको छ, बीआरआईजस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गरेर। ‘स्टेक बिल्डिङ’ को नेपाली अर्थ सरोकार निर्माण हो। यो शब्दावली नेपालमा मैले नै प्रचलनमा ल्याएको हुँ, पाँचसात वर्षअघि। ‘स्टेक बिल्डिङ’ का विभिन्न स्वरुप हुन्छन्। यो रणनीति वा मान्यता जुनसुकै हिसाबमा पनि आउन सक्छ। चीनका नेपालमा विभिन्न रणनीति छन्। एउटा हो, नेपाललाई दक्षिण एसिया छिर्ने द्वारका रुपमा विकास गर्ने र समग्र दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने। चीनलाई हिन्द प्रशान्त महासागरसम्म व्यापारका लागि एउटा छोटो बाटो नेपाल हुने देखिन्छ। चीनले मलाका स्ट्रेट वा पाकिस्तानको ग्वदर बन्दरगाह भएर समुद्री व्यापार गर्ने सम्भावना देखेको छ। उसका लागि प्रशान्त महासगरमा पहुँच पाउन पनि भविष्यमा नेपाल महत्वपूर्ण हुनसक्छ। यदि नेपाल र चीनबीच रेल कनेक्टिभिटी स्थापित भए त्यसमा नेपालको पनि ‘स्टेक’ हुन्छ। 

नेपालसम्म चीनले विस्तार गर्ने भनिएको रेल परियोजना आर्थिक हिसाबले फाइदाजनक होला? 
चीनबाट विस्तार हुने रेलसँग गाँसिएको हाम्रो मुख्य प्रश्न नै त्यही हो। तर, चीनसँग रेल स्थापित भए नेपाल भविष्यमा मध्यएसियासम्म जोडिन सक्छ। मध्यएसिया हुँदै हामी युरोपसम्म पनि जोडिन सक्छौं। कतिपयले यो रेल परियोजना निर्माण नै सम्भव नरहेको भनिरहेका छन्। तर हिजो असम्भव भएको कुरा भोलि सम्भव हुन सक्छ। बीआरआईलाई हामीले आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने होइन। बीआरआई अन्तर्गत बन्ने परियोजनामा हाम्रो सरोकार प्रस्ट हुनुपर्छ। नेपाललाई चाहिँ नाफैनाफा चीनलाई पुरै नोक्सान वा उसलाई नाफैनाफा हामीलाई नोक्सान हुने अवस्था हुनुभएन। दुवै पक्षलाई दीर्घकालीन हिसाबले ‘विन—विन सिचुएसन’ निर्माण हुनुपर्छ। मित्रवत् हिसाबले सहज वातावरणमा यसबारे कुरा गर्न सक्नुपर्छ। 

विश्व अब ‘रिजनालिजम’ को युगबाट ‘ट्रान्स–रिजनालिजम’ को युगतर्फ अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ। त्यसबारे बताइनुदिनुस् न। 
जस्तो दोश्रो विश्व युद्धपछि युरोपमा अमेरिकाले कार्यान्वयन गरेको ‘मार्सल प्लान’ अन्तर्गतको ‘मार्सल एड’ क्षेत्रीय अवधारणा थियो। दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरुको संगठन (आसियान) र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्रीय अवधारणा भए। क्षेत्रीयतावादको युगभन्दा विश्व अघि बढिसकेको छ। अब अन्तरक्षेत्रीयतातर्फ अघि बढेको छ भन्न सकिन्छ। चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाले अघि बढाएका इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) ले विश्वका महादेशहरुलाई जोडेका छन। यी अवधारणा ‘ट्रान्सरिजनल’ अर्थात् अन्तरक्षेत्रीय एजेन्डा हुन्। बीआरआईले कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट अफ्रिका, युरोप र एसिया क्षेत्रलाई आपसमा जोडेको छ। त्यसैले यो ‘ट्रान्स रिजनल’ अवधारणा हो। जीसेभेन मुलुकले अघि बढाएको ‘बीथ्रीडब्ल्यू’ पनि ‘ट्रान्स रिजनल’ एजेन्डा हो। यस्ता ठूला अवधारणाले विश्वको अर्बौँ जनसंख्यालाई जोडेका छन्। 

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामाथि तातो बहस नेपालमा भइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? 
एमसीसीबारे संसदमा छलफल गर्ने भनिएको छ। त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की (जो अहिले सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्छ) अमेरिकामा गएर एमसीसी सम्झौतामा सही गरेर आउनुभएको हो। अनुमोदन गर्ने विषयमा अहिले जति माथापच्ची भइरहेको छ, यो बहस सम्झौतामा सही गर्नुअघि नै हुनुपर्ने थियो। तर, त्यसबेला बहस नै हुन पाएन।

मलाई के लाग्छ भने एमसीसी सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधान हाम्रा हितमा छैनन्। मैले पनि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता पटक—पटक अध्ययन गरेँ। यो अनुदान सम्झौता मात्रै होइन। यसमा शंका गर्ने ठाउँ धेरै छन्। जस्तो कि, नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी कम्प्याक्ट माथि रहने। त्यो त हाम्रो सार्वभौमसत्ता हनन् गरिएको मानिने कुरा भयो। हाम्रो घरेलु कानुनभन्दा माथि अर्को देशसँग भएको सम्झौता हुनै सक्दैन। 

अर्को कुरा, एमसीसी कम्प्याक्टलाई के कारणले संसदबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक परेको हो, मैले बुझ्न सकिनँ। यसलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्न नै जरुरी छैन। सुरुदेखि नै एमसीसीलाई जुन प्रक्रियाबाट अघि बढाउन खोजियो, त्यो पुरै गलत छ। न त यसमा जनतालाई राम्रोसँग सूचित गरियो, न त यसबारे जनस्तरमा कुनै बहस नै गरियो। हेर्नुस् त अहिले आमजनमत नै पुरै विभाजित अवस्थामा छ एमसीसी सम्झौतालाई लिएर। जनताको तहमा विवादित बनेको एमसीसी सम्झौता हामीले अघि नबढाउनु नै श्रेयस्कर हुन्छ।​

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्दैन? 
हामीले अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रने हो कि भनेर डराउनु हुँदैन। बरु नेपालका नीति निर्माताले अमेरिकालाई स्पष्ट रुपमा भन्न सक्नुपर्यो हाम्रा जनताको मत विभाजित छ, त्यसैले अहिले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सक्दैनौँ। अमेरिकालाई भन्न सक्नुपर्छ कि हाम्रो सर्तअनुसार मात्रै एमसीसी पास गर्न सकिन्छ, तिमीहरुको सर्तमा होइन। बरु एमसीसी सम्झौतामा रहेका आपत्तिजनक प्रावधान संशोधन गरेर त्यसलाई अघि बढाउन सकिएला। 

अमेरिकाले यदि एमसीसी यथास्थितिमै अनुमोदन गर्न दबाब दिइरहन्छ भने हामीले ‘वी आर सरी, यसलाई अघि बढाउन सक्दैनौँ, फिर्ता लैजाऊ’ भन्न सक्नुपर्छ। तत्काल अमेरिकासँग सम्बन्धमा चिसोपन आउँछ भनेर नेपालले आफूलाई दीर्घकालीन रुपमा अप्ठेरो पर्ने सम्झौता त गर्न सक्दैन नि। आज अमेरिकाले जे सर्त राखेको छ, त्यो सर्त माने भोलि भारत वा चीनले पनि त्यही सर्त राख्नुपर्यो भन्लान्। त्यसबेला के गर्ने? हामी निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आउँछ। फेरि अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी सम्झौताअनुसार अनुदान लिइदेऊ भनेर भनेको भन्यै छ। त्यसले पनि शंका जन्माएको छ, किन यतिसाह्रो जोड गरेको होला भनेर। 

एमसीसीसँगको अनुदान सहयोग सम्झौता नेपालमा भएका अमेरिकी सहयोगका थुप्रै परियोजनामध्येको एउटा हो। तर यसलाई अघि बढाउन दलहरुबीच सहमति किन कायम हुन नसकेको होला? 
एमसीसीबारे भएको दलीय मतभेदले देखाउँछ, हाम्रा राजनीतिक दल कति मक्किसकेका रहेछन् भनेर। नेपालमा थुप्रै सर्वेक्षण भएका छन्। ती सबै सर्वेक्षणले के देखाउँछ भने नेपालका संस्थाहरु राजनीतिक दल, संसद् र न्यायालयमध्ये राजनीतिक दलको छवि सबैभन्दा बढी धुमिलिएको छ। सबैभन्दा बढी बिग्रेकै राजनीतिक दलहरु हुन्। उनीहरु आफैँले आफ्नो छवि बिगारिरहेका छन्। दलीय राजनीतिको क्षयीकरण भएको छ। 

राजनीतिक पात्रहरुकै कारण मुलुक संकटमा फसेको यहाँको बुझाई हो? 
दलहरु राजगुण्डा जस्ता भए। उनीहरुसँग न कुनै भिजन छ, न त कुनै योजना। उनीहरुसँग इच्छाशक्ति र दृढता पनि छैन। नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरु सबैजसो बिकिसकेका छन्। बिडम्बना भन्नुपर्छ, उनीहरु कुनै अमूक विदेशी दूतावासका पे रोलमा छन्। अनि कसरी उनीहरुले मुलुकको स्वार्थबारे सोच्न सक्छन्? राजनीतिक पात्र गलत भइदिँदा मुलुकको यो हविगत बनेको छ। 

हाम्रा दलका नेतासँग भूराजनीतिक र रणनीतिक स्वार्थ गाँसिएका विषयको गहन अध्ययन छैन। फिनल्यान्डबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। उसले युद्ध र तनाव बेहोर्यो। तर पछि उसले आफूलाई सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै मजबुत अवस्थामा पुर्याउन सफल भयो। उसले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्न पनि सफल भएको छ। 
 

फागुन ६, २०७८, शुक्रबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.
ad ad