ओली–प्रचण्डः एक प्रधानमन्त्री अर्को अध्यक्ष हुनसक्छ: वर्षमान पुन (अन्तर्वार्ता)

सत्तारुढ नेकपा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन (अनन्त) युद्ध र शान्ति दुबै कालमा अब्बल सावित भएका नेता हुन्। जनयुद्धकालमा पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा जनमुक्ति सेनाको डेपुटी कमाण्डरको जिम्मेवारी पाएका उनी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री भए र, पछि अर्थमन्त्री। माओवादीको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईपछि अर्थमन्त्रीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने पुन मात्रै हुन्। अहिले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री रहेका पुन माओवादी जनयुद्धकालदेखि नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भरोसा गर्ने नेता मानिन्छन्। एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेकपामा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) दुबैको विश्वास आर्जन गरेका मन्त्री पुन दुई अध्यक्ष मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने मान्यता राख्छन्। उर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग नेपालखबरका लागि दीपक भट्ट र सीताराम बरालले गरेको वार्ताः

चुनावमा समृद्धि र स्थिरताका लागि भनेर भोट बटुलियो। तर नेकपाको दुई तिहाईको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार किन काम गर्न सकेन?
हो, हामीले २० बर्षपछि बहुमतको सरकार पाएका छौँ। ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणपछि बनेको सरकार हो यो। नयाँ राजनीतिक संरचना अर्थात् संघीयतामा गइसकेपछि बनेको सरकार भएकाले यसलाई हिजोको जस्तो निरन्तरताको होइन, युग परिवर्तनपछिको सरकार पनि भन्न सकिन्छ। युग परिवर्तनपछिको सरकार भएकाले त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने जनताका स्वभाविक अपेक्षा छन्। यो सरकारले विगतका सरकार भन्दा राम्रो त गरेको छ। तर, युग परिवर्तनपछिको सरकारप्रति जुन भरोशा र अपेक्षा थियो, त्यस अनुरुप अलिक खरो उत्रिन नसकेको हो कि भन्ने गुनासो छ। अहिलेको असन्तुष्टि यी दुई परिस्थितिबीचको अन्तर हो जस्तो लाग्छ।

तैपनि विगतका सरकारले भन्दा राम्रो काम गरेका छौँ। संघीयता कार्यान्वयनमा राम्रै काम भएको छ। एक बर्षमा १ सय २० भन्दा बढी कानूनहरु बनाएका छौँ। समृद्धिको रोडम्याप तयार गरेका छौँ। २५ वर्षे रोडम्याप, पञ्चवर्षीय रोडम्याप तयार छ। समृद्धिको यात्रा तय गर्न आधार तय भएको छ। त्यसैले, यो बर्षलाई ‘आधार बर्ष’ भनेका छौँ। यस आधारमा अहिलेसम्मको स्थिति सन्तोषजनक नै छ भन्ने मान्नु पर्छ।

जनताको अपेक्षा पुरा हुने गरी कहिले काम होला त?
हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। तर यसमा संघ (केन्द्र) ले मात्र काम गरेर हुँदैन। संघको बजेट १५ खर्ब छ, प्रदेशको बजेट करिब ३ खर्ब छ। सरकारले सामान्यतः एक तिहाई पूँजीगत खर्च गर्छ, दुई तिहाई निजी क्षेत्रले गर्ने हो। निजी क्षेत्रको लगानी र प्रयास भएन भने देशको विकास–समृद्धि र आर्थिक विकासको दर तीब्र हुन सक्दैन। सरकारले एक तिहाई लगानी गरेर प्रेरित गर्ने हो। सफलताका लागि निजी क्षेत्रपनि त्यहाँ हुनुपर्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले सही ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। त्यो अनुसार निजी क्षेत्रले प्रेरित गर्नुपर्छ, संघ–प्रदेश, स्थानीय तहले सँगसँगै पाइला चाल्नुपर्छ। त्यसो हुन सकेन वा तालमेल मिलेन भने एउटा पूर्वतिर हिँड्न खोज्ने, अर्को उत्तर–दक्षिणतिर हुन्छ र आफ्नै संरचनाहरुबीचमा असमझदारी बढ्छ। विकासलाई तीब्र बनाउन पनि सकिँदैन। आफ्नो तहका अधिकार प्रयोग पनि गर्दै, तर विकास र समृद्धिका लागि केही समय लागेपनि एउटै तालमा हिँड्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

दुई बर्षको बीचमा तीनै तह तालमा ताल मिलाएर हिँड्न सकेका छन् कि छैनन्?
आधार बर्षमा ताल मिल्यो। सबैले उत्साहका साथ काम सुरु गरेका छन्। स्थानीय तहमा विकासका काम तीब्र रुपमा भएका छन्। पहिले केन्द्रबाटै ५ लाख, १० लाख, २० लाखको बजेट दिनुपथ्र्यो। अहिले त्यसरी दिनुपर्ने स्थिति छैन। ७ सय ५३ स्थानीय तह र ६ हजार भन्दा बढी वडाहरुमा स्थानीय जनतालाई सशक्तिकरण गर्ने प्रयत्न भएको छ। त्यसले परिणाम दिन्छ नै।

तर कहिलेकाहीँ तालमेल नहुँदा विविधता नहुने हो कि, अनियमितता हुने हो कि, अलिक बढी स्वायत्तताको प्रयास गर्दा अराजकता हुने हो कि भन्ने चिन्ता सिर्जना भएको छ।

सुरुमा प्रदेश सरकारसँग संरचना थिएन। किनभने, पहिला केन्द्र थियो, त्यसपछि एकैचोटि स्थानीय तह थियो। पहिलो बर्ष संरचना बनाउन प्रदेशहरूले केही प्रयास गरे। दोस्रो वर्ष उनीहरु अलि बढी व्यवस्थित देखिएका छन्। अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुति हेर्दा प्रदेश सरकारहरु ‘सेट’ मा गएका छन्। काम सुरु भएको छ। परिणाम आउन त केही समय लाग्छ नै।

ओली–प्रचण्डबीच आधा आधा कार्यकाल आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने लिखित सहमती नै भएको रहेछ। यो सहमतिले सरकारलाई निर्धक्कसँग काम गर्न दिन्छ?
हिजो अलग अलग पार्टी थियौँ। एउटै घोषणा पत्रमा चुनाव लड्यौँ। पार्टी एकता र घोषणापत्र कार्यान्वयनको सिलसिलामा फरक फरक दुई स्कुलिङबाट आएका फरक ‘लिडरसिप’ को बीचमा एकखालको समझदारीबाट जाने भनेको हो, आलोपालो (प्रधानमन्त्री हुने) भनेको। तर, आलोपालो भनिएपनि गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन।

बाध्यात्मक किन छैन?
आलोपालो पनि समझदारीबाट जाने भनिएको छ। भोलि दुईजना अध्यक्षले एक–एक वटा जिम्मेवारी लिने सहमति हुनसक्छ। नेतृत्व अनिवार्य शर्त पनि होइन। हामीलाई के विश्वास छ भने, समझदारीबाट आलोपालो गर्दा एउटै पार्टीको सरकार रहन्छ, जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि त्यसले एउटै घोषणापत्रमा काम गर्छ। जे हुन्छ, सबै कुरा लिडरसीपको समझदारीमा हुने हो।

अहिले पनि दुई अध्यक्ष निर्णायक हुनुहुन्छ। टिममा हामी अरु छौँ। आलोपालो भयो भने भोलिपनि त्यही हुन्छ। त्यसैले, नीतिगत फरकपना वा कुनै असमझदारी नहुँदा सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुँदापनि सरकारलाई अस्थिर बनाउने खोजेको भन्ने हुँदैन।

आलोपालो अन्र्तगत प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने सम्भावना छ कि छैन?
आलोपालोका लागि पनि अझै धेरै समय बाँकी छ। त्यसमा साढे दुई–साढे दुई बर्षका लागि आलोपालो गर्ने कुरा छ। हामीले बल्ल सवा एक बर्ष बिताएका छौँ। यो बीचमा पार्टी महाधिवेशन गर्नुछ। पार्टी एकताका कतिपय काम बाँकी नै छन्।

हिजो हामीले मान्दै आएका विचार–सिद्धान्तलाई बहस गरेर नयाँ उचाईमा उठाउछौँ भनेका छौँ। विचार निर्माणका काम, राजनीतिक विचार सिद्धान्तलाई अझ माथि उठाउने काम, संगठन निर्माणका काम, त्यसपछि महाधिवेशनमा जाने काम एकातिर छन्। अर्कोतिर सरकारले पाएको बहुमत अनुसार जनतामा आशा र उत्साह जगाउँदै परिणाम दिनुपर्ने जिम्मेवारी छ। त्यसैले, आलोपालोको बहस अहिले त्यति सान्दर्भिक छैन।

महाधिवेशन केन्द्रित गरेर पार्टीमा वैचारिक बहस सुरु भएको हो?
अहिले पार्टी एकतालाई नै पूर्णता दिने भन्नेमा जोड छ। बाँकी बहस नेतृत्वले बेला–मौकामा आफ्नो स्वभाव, प्रबृति अनुसार गर्छ। त्यसक्रममा एकाध ठाउँमा व्यक्तिले आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने बाहेक आधिकारिक रुपमा महाधिवेशनको तयारी, बहस सुरु भएको छैन।

तर, नेकपाले अन्तरिम विचारका रुपमा अघि सारेको ‘जनताको जनवाद’ माथि सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। यो महाधिवेशनको तयारी होइन र?
यसलाई हाम्रो खुल्ला समाजको ब्युटी (सुन्दरता) मान्नुपर्ला। खुल्ला समाजमा जनता छन्, कायकर्ता छन्। त्यहाँ अरु पक्षपनि छन्, जसले हामी आआफ्नो मर्यादामा बस्न सकेनौँ भने ‘जजमेन्ट’ गर्छन्। अध्यक्षहरु अध्यक्षजस्तै हुनुपर्छ, सचिवालय सदस्यले आफ्नो ‘लेवल मेन्टेन’ गर्नुपर्छ। स्थायी समिति सदस्य वा केन्द्रीय समिति सदस्यले पनि आफ्नो हैसियत आफै कायम गर्नुपर्छ, यस्तो कुरा अरुले गरिदिने होइन।

आफूलाई कार्यकर्ता र आम जनताले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्यो भने, मैले के बोल्न हुन्छ, के बोल्न हुँदैन, आफूले आफूलाई कसरी ‘मेन्टेन’ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। होइन भने, बोल्दै हिँड्नलाई कसले रोक्छ र अहिले? मिडिया छँदैछ। नभए सामाजिक सञ्जाल छ। त्यो पनि नभए नक्कली नाममा लेखे–बोलेपनि भयो। बोल्ने, आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने यति धेरै माध्यम छन् कि, कसैलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।

तर, हामीसँग खुल्ला समाज भएकाले यहाँ चेतनशील जमात छ। त्यसले हरेक नेताहरुलाई हेरिराखेको हुन्छ। चाहे राजनीतिक नेता होस्, चाहे सामाजिक नेता होस्, चाहे सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री–मन्त्री नै किन नहुन्। त्यसैले, कसले के बोल्यो भनेर पछि लाग्नुभन्दा पनि के सही हो, के गलत हो, के गर्न हुन्थ्यो, के गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

ईश्वर पोखरेलले किन यो बहस अहिले नै सुरु गरेका होलान त?
विचारको कुरा गर्दा तत्कालिन माओवादीले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद मानेको थियो। एमालेले त्यो लेवलमा मान्ने स्थिति थिएन। अहिले मानौँ न त भन्ने स्थिति पनि थिएन। तत्कालिन एमालेले माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको थियो। तर तत्कालिन माओवादीका लागि एमालेकै तहमा पुगेर त्यो सिद्धान्त मान्ने स्थिति रहेन।

छलफल गर्दै जाँदा माक्र्सवाद–लेनिनवाद दुबैका लागि साझा बन्ने देखियो। ‘एकता त गर्नुछ। त्यसो भए के गर्ने त भन्ने छलफल भयो। समाजको चरित्रको विश्लेषण गर्दा के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने– भर्खर सामन्तवादको अन्त्य भयो, पूँजीवादमा गयौँ। अब पुग्ने गन्तब्य भनेको समाजवादमा हो।

आजको विश्वको मौलिकता अनुसार कस्तो सिद्धान्त विकास गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्यो। सामन्तवादबाट पूँजीवादसम्म आउन जबज, माओवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद ले भूमिका खेले। ‘अब यसलाई विकास गर्न बहस गरौँ, तर तत्कालका लागि जनताको जनवाद भनौँ’ भनेका हौँ।

हाम्रो उद्देश्य राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने हो। राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता, औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरणको चरणको कार्यनीति हो, जनताको जनवाद भनेको। र, समाजवाद हाम्रो रणनीति हो।

‘जनताको जनवाद’ मा कसरी सहमति बन्यो?
समाजवाद हामी दुबैले मान्दै आएको कुरा हो। आ–आफ्नो महाधिवेशनबाट पारित पनि गरेका छौँ। ‘जनताको जनवाद’ को कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले सरकार, संसद र सडकमा रहन आफ्ना तात्कालिन नीति–कार्यक्रम लैजान अवरोध भएन।

‘समाजवादमा जान हाम्रो विशेषता र आजको विश्वको परिवेश अनुसार के विचार हुनसक्छ, त्यससम्बन्धमा बहस गरौँ। र, हामीले मान्दै आएको जबज र माओवाद–एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई परिमार्जन र परिस्कृत गरौँ। यसले नै नेपालमा नेपाली मौलिकता सहितको समाजवादी क्रान्तिको दिशा निर्देशन गर्न सक्छ’ भन्नेमा समझदारी बन्यो। त्यसै अनुसार विधान, राजनीतिक प्रतिवेदनमा व्यवस्था गरिएको छ। र, ‘जनताको जनवाद’ नै पार्टीको आजको वैचारिक लाइन र राजनीतिक कार्यदिशा बनेको छ।

यति चाँडै ‘जनताको जनवाद’ माथि नै किन प्रश्न उठाइयो त?
पार्टी एकताका बेला जे सहमति भएको छ, पार्टीले त्यसै अनुसार काम गर्दै आएको छ। त्यो भन्दा दायाँ, त्यो भन्दा बायाँका विचार पार्टीका आधिकारिक विचार होइनन्। अहिले पार्टीको एकता प्रकृयाले पूर्णतापनि प्राप्त गरेको छैन। यस्तो स्थितिमा विगततिर फर्केर बहस गर्दा हामी जहाँपनि पुग्न सक्छौँ। नयाँ–नयाँ विचार आउन सक्छन्, नयाँ श्रृङ्खला आउन सक्छन्।

हिजो दशौँ–वीसौँ वर्ष हामीले फरक–फरक वैचारिक कार्यदिशा मान्दै आयौँ। यसरी मान्दै आएको कुराप्रति सबैको आस्था हुन्छ। त्यसका लागि रगत बगेको छ, पसिना बगेको छ, श्रम लागेको छ। आफूले मानेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको त्यही विचारमा आफ्नो ‘कन्भिक्सन’ हुन्छ नै।

ती दुबै विचारको योगदान पार्टी एकताको क्रममा स्वीकार पनि गरिएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर, तिनै कुरामात्र दोहोर्याउँदा पुरानैमा गइन्छ, एमाले र माओवादी केन्द्रमा गइन्छ। हामीले त नयाँ पार्टी बनाउन खोजेका हौँ, समाजवादमा जान खोजेका हौँ। त्यसैले, सबै नेताहरुले भावनात्मक कुरा भन्दापनि वैचारिक–राजनीतिक कुरामात्रै सोच्नुपर्छ।

एक बर्ष बितिसक्दापनि एकता हुन नसकेको समय अभावले हो कि नेताहरुको मन मिल्न नसकेर हो?
सुरुमा हामी असाध्यै धेरै हौसियौँ। एकैचोटि दुई स्टेप चाल्न खोज्यौँ। एकताका केही जटिलता थिए। एक स्टेप चाल्नुपर्नेमा एकैचोटि दुई स्टेप चाल्न खोज्दा समस्या आयो। पछि ‘रियल ग्राउण्ड’ मा आउँदा त्यो प्रकट भयो।

हामी निर्वाचनमा जानु थियो। पार्टी एकताको लक्ष्य सहित हामी निर्वाचनमा गयौँ। निर्वाचन एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भयो, जसले जनतासम्मै एक अर्कालाई घुलमिल गरायो। र, एकताका आधारहरु बनायो। तर हामी फरक फरक विचारबाट, फरक–फरक स्कुलिङबाट आएका थियौँ। फरक कार्यशैलीबाट आएका थियौँ। तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र दुबैभित्र आ–आफ्ना समस्या थिए। एकातिर पूर्व समूहका समस्या, अर्कोतिर नयाँ ठाउँमा ल्याउनुपर्ने अवस्था। यसले गर्दा केही जटिलता हुने नै भए। ती जटिलता विस्तारै समाधान गर्दै हामी अघि बढेका छौँ।

के गरेको भए एकताले सहजे पूर्णता पाउने हुन्थ्यो?
दुई पार्टीबीच एकता भएको थियो। दुई पार्टीका दुई कमिटीलाई मिलाएर तत्काल सम्मेलन वा महाधिवेशनबाट नयाँ कमिटी बनाएर जाऊँ भनेको भए दुई तीन महिनाभित्रै एकताले पूर्णता पाउँथ्यो। तर हामी धेरै आदर्शवादी भयौँ। धेरै हौसिएर यहीबेला नयाँ कमिटी बनाऊँ भन्दा समस्या सिर्जना भए। त्यसक्रममा कुनै न कुनै रुपमा पार्टीभित्रका पूर्व समूहहरु अगाडि आए। यही बेला आफ्ना २–४ जना मान्छे अघि बढाऊँ भन्ने भयो। यस्तो भएपछि, जटिलता हुने भइहाल्यो। जिल्ला पार्टीका दुई अध्यक्ष वा जनवर्गीय संगठनका दुई अध्यक्ष मिलाउने भनेको भए पार्टी एकताको काम उहिल्यै सकिन्थ्यो। पार्टीका दुई अध्यक्ष मिलाउँदा सजिलो भएको थियो, केन्द्रका कमिटी मर्ज गरिएको थियो। निकै सजिलो भएको थियो।

नयाँ बनाउनु राम्रो हो। तर, छिट्टै नयाँ बनाउन सक्ने अवस्थामा रहेनछौँ। तथ्यहरुले के पुष्टि गरे भने, पहिले जे कमिटी थिए, तिनलाई ‘मर्ज’ गर्ने, त्यसपछि नयाँ सन्दर्भमा बहस–छलफल गर्दै नयाँ क्रान्ति अर्थात् समाजवादतिर जाने र जनताको जनवादको आधारमा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने, औद्योगिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सामाजिक न्यायका साथ समाजलाई रुपान्तरण गर्ने कुरामा जानुपथ्र्यो।

त्यसक्रममा जो जो साथीहरु प्रतिस्पर्धात्मक रुपले, तुलनात्मक रुपले योग्य देखिन्थे, जुनसुकै समूहको भएपनि तिनलाई अगाडि बढाउने काम गर्नुपथ्र्यो। अरु नेताहरुलाई कार्यकर्ताले सम्मान गर्ने, सक्ने काम दिने गरेको भए एकता अगाडि जान्थ्यो। तर, ‘अहिले नै बहस र हेरफेर गरौँ’ भन्दा अलिकति असहजता देखियो।

पूर्व पार्टी (एमाले–माओवादी केन्द्र) भित्र रहेका गुटहरूलाई मिलाउन हम्मे परेकाले एकतामा ढिलाई भएको हो भनेर बुझ्दा कसो होला?
यो त प्रष्टै हो नि। दुनियाँले पनि देखिरहेकै छ। जे कमिटी छन्, त्यसैमा जाँदा कसैले विवाद गरेको छैन। कुनै जिल्लाको नेतृत्व एमालेले पायो, एमालेको तत्कालिन अध्यक्ष संयोजक, तत्कालिन माओवादी केन्द्रको संयोजक सचिव भनिदिँदा एकता भएको छ। यसो गरिँदा कुनै समस्या भएको छैन। तर, अलिकति हेरफेर गर्न खोज्दा समस्या आएको छ।

यद्यपी, नेतृत्वले सिक्ने अभ्यासबाटै हो, व्यवहारबाटै हो। सिक्दै–सिक्दै हामी अन्ततः ठीकै ठाउँमा आइपुगेका छौँ।

पूर्व समूहका नेताहरु, जस्तैः वामदेव गौतम र रामबहादुर थापाको गुट परिवर्तनले एकतालाई सहज बनाएको छ कि जटिल?
मलाई लाग्छ, कुनैपनि नेताले गुट परिवर्तन गर्नुभएको छैन। हामी एकताको चरणमा छौँ। एकता प्रक्रिया सकिएपछि हिजोको गुटको आधारमा बहस नगरौँ।

तत्कालिन एमालेभित्र २–३ गुट थिए होलान्। तत्कालिन माओवादी केन्द्रभित्र रामबहादु थापा (बादल) पार्टीबाट बाहिरिएर फेरि फर्कनुभएकाले एउटा मनोविज्ञान थियो होला। नारायणकाजी श्रेष्ठ लामो समय एउटा समूह बनाएर त्यसको नेतृत्व गर्दै पछि एकतामा आइपुग्नुभयो होला। यस्ता कुराले सबैतिर छुट्टै मनोविज्ञान सिर्जना गरेका हुनसक्छन्। कसैले चुनाव लडेर अलग अलग प्यानल बनाएको मनोविज्ञान, कसैको अलग अलग समूह बनाएर फेरि सँगै आएको मनोविज्ञान होलान्।

तर अब हामीले बनाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हो। नेकपा बनाउँदा कसैले पनि पुराना समूह, आग्रहमा बसेर बहस गरियो भने नेकपाको नयाँ बहस समाजवादतिर जाने आन्दोलन बन्दैन। त्यो त गुट निर्माण गर्ने, गुटहरु हेरफेर र तानतुन गर्ने गुटको समीकरण हुन्छ। त्यसो गर्दा स्वार्थ समूहहरु हावी हुन्छन्, जनताको आवाज बोक्ने पार्टी हुँदैन, बरु स्वार्थ समूह हुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्नुपर्यो भने क–कसलाई मिलाएर बन्ने, मन्त्री बन्ने हो भने दुई चारजना मिलाएर पालो–पालो गर्ने, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष बन्ने हो भने कोसँग मिल्दा अघि बढ्न सकिन्छ, त्यसै गर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा नेताहरुको त व्यवस्थापन होला, तर, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व भने त्यसले गर्दैन।

पछिल्लो समय नेकपाका दुई अध्यक्षबीच खटपट सुरु भएको भन्ने कुरा साँचो हो?
हामीले अहिले अपनाएको संसदीय प्रणाली, समावेशितासहितको सहभागितामूलक लोकतन्त्रसहितको नयाँ अभ्यास हो। पुरानो लोकतन्त्रमात्र भएको भए एउटा अभ्यास हुन्थ्यो, त्यसमा समावेशिता भन्ने हुँदैनथ्यो। तर अहिले सहभागितामूलक प्रणाली भएकाले हरेक निर्णयमा जनताकै सहभागिता हुनुपर्छ। सरकारको निर्णयमा पार्टीको सहभागिता हुनुपर्छ।

त्यसैगरी सरकार र पार्टीको निर्णयमा जनताले स्वामित्व कसरी लिने भन्ने कुरा पनि आउँछ। सरकारले गरेका हरेक निर्णय–कामहरुमा पार्टीले कसरी स्वामित्व लिने भन्ने नयाँ अभ्यासमा छौँ। यो अभ्यासलाई व्यवस्थित गनुपर्छ। अर्को कुरा, झण्डै ५० बर्ष हामी अलग अलग धारा प्रवाहमा रहेका दुई पार्टी एक ठाउँमा आएका छौं। यो आफैमा आश्चर्यजस्तै हो। तर, दुई अध्यक्षसहित बरिष्ठ नेताहरुले पार्टी एकताको आँट गर्नुभयो। जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरिदिए, त्यो पनि आफैमा ऐतिहासिक घटना हो।

दुई अध्यक्षको आफ्ना कार्यशैली छन्, आफ्ना स्वभाव छन् र आ–आफ्नो व्यक्तित्वपनि छ। हिजो एउटाले निर्णय गर्दा हुन्थ्यो, अहिले अर्को अध्यक्षलाई पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा केही जटिलता अवस्य हुन्छन् नै। दुईजना अध्यक्षलाई मेरो व्यक्तिगत सुझाव के छ भने, आफ्नो व्यक्तित्व छ, शैली छन्, आफ्ना रुची–स्वभाव छन्, कार्यशैलीहरु छन्। नेकपाको विचार, सिद्धान्त र लक्ष्य अनुसार शैली र स्वभाव बदल्दै जानुपर्छ। यद्यपी, मान्छेको स्वभाव परिवर्तन हुँदैन। तर, कहीँ न कहीँ ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नैपर्छ र जनता, पार्टी र देशको हितमा उहाँहरुले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ।

मानिसबीच बेलाबेला खटपट, चिसोपन हुन्छ। यो स्वभाविक हो। पार्टीको जीवनमा पनि उतारचढाव हुन्छ। तर, उहाँहरुबीच अहिले त्यस्तो ठूलो खटपट छैन।

अब सरकारको प्रसंगमा कुरा गरौं, गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष उर्जा मन्त्रालयका लागि कम बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। उर्जा मन्त्रालयले नै कम माग गरेकाले को कि अर्थ मन्त्रालय अनुदार भएकाले यस्तो भएको हो?
ठूला आयोजनाका कामहरु सिद्धिएको हुनाले कम भएको हो। ठूला आयोजना सञ्चालनमा छँदा स्वभाविक रुपमा बजेट बढी हुने गर्छ। तर, जति आवश्यक थियो, त्यति बजेट विनियोजन भएको छ। गतबर्ष त्रिशुली थ्री ए परियोजनालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका थियौँ। त्यो अहिले सम्पन्न भइसकेको छ। कुलेखानी पनि अन्तिम चरणमा थियो। र, उर्जा मन्त्रालयका लागि गतसाल अलिक बढी बजेट विनियोजन भएको थियो।

अहिले बुढी गण्डकीको मुआब्जा वितरणको कामपनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। ४२ हजार रोपनीको मुआब्जा यसअघि नै वितरण गरिसकेका छौँ। अब १३ हजारको मात्र मुआब्जा वितरण बाँकी छ। गत बर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजन भएजस्तो देखिएपनि गतसालसँग बराबरी जस्तै हुनेगरी विनियोजन भएको छ।

बुढी गण्डकी आयोजनाको सन्दर्भमा कुरा गरौँ। आरुघाट क्षेत्रमा मुआब्जा सम्बन्धी विवाद सिर्जना भएको छ। विवाद आउनुको कारण के हो?
आरुघाट, आरुखेत र खहरे तीन वटा बजार क्षेत्रहरु विशिष्ठ प्रकृतिका छन्। त्यहाँको जग्गाको मूल्याङ्कन र मुआब्जा वितरण पछि नै गर्ने भन्ने निर्णय विगतमा भएको थियो। साढे पाँच, साढे सात र साढे आठ लाख मुआब्जा दिने मापदण्ड निर्धारण गरी विगतमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो। तर, यी तीनवटा क्षेत्र शहरी इलाका परे, जसका कारण त्यहाँको जग्गाको मूल्याङ्कन स्वभाविक रुपमा बढी नै हुने भयो। जनताको अपेक्षा पनि अलिक बढी नै छ। त्यसैले, एकैसाथ गरौँ भनेर थाति राखिएको हो।

मुआब्जा वितरणका लागि हामीले सबै तयारी गरिसकेका छौँ। त्यहाँका साथीहरुको अलिक बढी नै माग भएकाले सरोकारवालाहरुसँग, राजनीतिक दलहरुसँग, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुसँग कुराकानी गरेका छौँ। के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्तिम चरणमा छौँ। छिट्टै मूल्याङ्कन गर्छौँ, मुआब्जापनि वितरण गर्छौँ।

बुढीगण्डकी आयोजना इन्जिनियरिङ–प्रोक्यर्मेन्ट–कन्स्ट्रक्सन–फाइनास (इपिसिएफ) मोडलमा निर्माण गरिने बताउनु भएको छ। केही समयअघि चाहिँ नेपाल आफैले निर्माण गर्छ भन्ने थियो। यस्तो कुराले अन्योल सिर्जना गर्दैन?
बुढी गण्डकी परियोजना विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। ‘डिपिआर तयार भएको अवस्था छ, कसैले निर्माण गर्छ भने हामी दिन तयार छौँ’ भनेर परियोजना निर्माणका लागि हामीले तीन पटक सार्वजनिक आव्हान गर्यौँ। पछि उपल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा निर्माणकर्ता र लगानीकर्ताहरु आए। बुढी गण्डकीमा आएनन्। नआएपछि कसरी बनाउने त? त्यसका लागि विकास समितिमा गयो, सफल भएन। चिनियाँ (गेजुवा) कम्पनी आयो, त्यहाँ पनि सफल भएन।

त्यसपछि आफै बनाउने भन्ने कुरा भयो। यो भावनात्मक कुरा थियो। प्रतिवेदनपनि तयार भयो। तर, त्यो पनि विवादमा पर्यो। त्यो मन्त्री परिषदमा गएर प्रमाणितपनि भएको रहेनछ। अर्थात् मन्त्री परिषदले गरौँ भनेर राजनीतिक निर्णय त गर्यो। तर, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम हुन सकेन।

नयाँ (वर्तमान) सरकार बनेपछि पुरानौ चिनियाँ कम्पनी (गेजुवा) ले ‘म निर्माण गर्छु’ भनेर आयो। ‘गेजुवासँग कुरा गर्ने’ भन्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। पाँच महिना पहिले गेजुवासँग तीन पटक कुरा गर्यौँ। त्यसक्रममा पनि उसले बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणको इच्छा जाहेर गर्यो। उसको तर्क हामीलाई सन्तोषजनक लाग्यो। त्यसपछि यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजान अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्यौँ। अर्थमन्त्रालयले ‘इपिसिएफ मोडल’ मा निर्माण गर्ने कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनमा छैन भनेर समर्थन दिएन। त्यसैले, त्यो अहिले हामीसँगै रहेको छ।

त्यसो भए अब यो के हुन्छ?
नयाँ लगानी बोर्ड ऐनमा इपिसिएफ, बिटी, बीओओटी, इपिसी भन्ने विभिन्न मोडलहरु राखिएका छन्। ऐन पारित पनि भइसकेको छ। त्यसैले, इपिसिएफ कानूनी रुपमा पनि अगाडि लैजान सकिने भएको छ।

विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ मा ‘नेपाल सरकारले उत्पादनका लागि वितरण, प्रशारणको लागि कुनै पनि आयोजना कसैलाई दिन सक्छ’ भन्ने कानूनी व्यवस्था थियो। अहिले कानूनी जटिलता हटेको छ। इपिसिएफ मोडलमा गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ। यद्यपी, यसबारे कुनै निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन।

‘इपिसिएफ’ भनेपनि सरकारले नै गर्ने हो। ऋण सहयोगमा गरेपनि सरकारले नै गर्ने हो। ऋणको शर्त के हुन्छ, ब्याजदर के हुन्छ, कति समयमा हामीले ऋण तिर्न तिर्छौँ, यी सबै पक्षबारे नेपाल सरकारले छलफल गर्छ। चित्त बुझ्यो भनेमात्र ऋण लिन्छ।

अनावश्यक रकम खर्च हुन्छ कि, आयोजनाको मूल्य बढ्छ कि, वा ब्याजदर आफूखुसी गर्छ कि भन्ने जुन हल्ला गरिएको छ, त्यो अनावश्यक हो। डिपिआरले २ खर्च ७३ अर्ब देखाएको छ। यद्यपी, परियोजना निर्माणमा ढिलाई र डलरको मूल्यमा परिवर्तन आएकाले निर्माण लागतमा केही परिवर्तन होला। निर्माण लागत डिपिआरमा बसेर हेरिन्छ। बाँकी कुरामध्ये कुन बैंक आउँछ, ब्याज र ऋणका शर्तबारे त्योसँग बसेर छलफल गर्छौं।

सरकारले निकै ठूलो आर्थिक वृद्धिदर ल्याउने अपेक्षा गरेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ?
माथिल्लो तामाकोशी आयोजना दुई बर्षअघि नै निर्माण भइसक्नुपर्ने हो। २०७२ को भूकम्पका कारण केही ढिलाई भयो। त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। अरु सबै काम सकिइसक्यो। ड्याम निर्माण गर्ने, गेटहरु फिट गर्ने काम भइसके। सुरुङको काम सम्पन्न भइसक्यो। इलेक्ट्रो–मेकानिकल (जेनेरेटर–टर्वाइन फिट गर्ने) कामपनि सकियो।

बाँकी भनेको पानी पठाउने ‘पेनस्टक पाइप’ को काममात्रै हो। त्यो दुई खण्डमा हुन्छ। त्यसको हेड दुई खण्डमा बन्छ, ७ सय मिटर भन्दा अग्लो छ। त्यसको निर्माण सम्पन्न भैसक्नु पर्ने हो। तर, त्यो निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले समयमा काम नगर्दा ढिलाई भयो।

एक बर्षपछि कुनैपनि हालतमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ। त्यसलाई खारेज गर्ने प्रक्रियामा गइसकेका थियौँ। पछि टेक्सम्याको कम्पनीले ‘म गर्छु, बरु त्यहाँ इलेक्ट्रो–मेकानिकल काम गरेको एनरिज हाइड्रो भन्ने कम्पनी पनि छ, त्यसलाई एउटा भागको काम दिन्छौँ, त्यसपछि हामी सँगसँगै काम सम्पन्न गर्छौँ’ भनेपछि त्यसमा सहमति भएको छ।

अहिले त्यहाँ काम कसरी अघि बढेको छ?
एक खण्ड टेक्सम्याको आफैले गरिरहेको छ। अर्को खण्ड एनरिजले गरेको छ। दुबै कम्पनीले सँगसँगै काम गरिरहेकाले एक बर्षभित्रै सबै काम सम्पन्न गर्छौँ भन्ने आशा छ। त्यसका लागि एउटा बैठक म आफै त्यहीँ गएर व्यवस्थापनसँग बसेँ। हरेक महिना आयोजनास्थलमै बैठक बस्न मेरो निर्देशन छ। दोस्रो महिना नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (कुलमान घिसिङ) पुग्नुभयो। तेस्रो महिनापनि कुलमानजी आफै गएर बैठक गर्नुभयो। एक बर्ष वा छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्छौँ भनेर हामी ढुक्कै भएर बसेका छैनौँ। हरेक महिना समीक्षा गर्छौँ। प्रतिवद्धता अनुसार दुबै कम्पनीले काम गरिरहेका छन् कि छैनन्, त्यो हामीले हेरिरहेका छौँ।

किनभने, हजारौँ जनताको त्यसमा लगानी परिसकेको छ। नेपाल सरकारको लगानी छ। सञ्चय कोष लगायतका संस्थानहरुको लगानी परिसकेको छ।

तामाकोशी आयोजनाको महत्व के हो?
४ सय ५६ मेघावाटको यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा बर्खा सिजनमा विद्युतका लागि आत्मनिर्भर हुनेछौँ। विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा नै धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ। पर्याप्त विद्युत नहुँदा हामीले दिनको ४ देखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म गुमाइरहेका छौँ। तामाकोशी आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १८–२० अर्बको विद्युत वार्षिक रुपमा उत्पादन हुनेछ।

विद्युत खपतको नीति के छ सरकारसँग?
पर्याप्त विद्युत उत्पादन भएपछि आन्तरिक खपतलाई बढी जोड दिनेछौँ। पर्याप्त विद्युत उत्पादन भएको स्थितिका लागि विद्युतीय वाहनहरुलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ। विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ। सिमेन्ट, स्टिल लगायतका नयाँ उद्योगका लागि अहिले पनि ३–४ सय मेघावाट विद्युतको माग छ। उत्पादित विद्युत् ती उद्योगका लागि दिने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ।

अनि, विद्युत निर्यात चाहिँ?
आन्तरिक माग पूरा भएपछि बच्ने विजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने योजना छ। भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने नीतिगत व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ। उत्पादित विद्युत भारतीय बजारमा पुर्याउने र हामीलाई आवश्यक परेका बेला किन्न सकिने गरी ‘पावर एक्सचेञ्ज’ सम्बन्धी सम्झौता गरिसकेका छौँ। राति २–३ बजे ४०–५० मेघावाट विद्युत अहिले पनि बचत हुने गरेको छ। त्यसलाई हामी भारतीय बजारमा इनर्जी बैंकको रुपमा प्रयोग गर्छौं। हामीलाई चाहिएको बेला फेरि हामी लिन्छौँ।

यसैगरी दीर्घकालिन समयका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) पनि गर्ने योजनामा छौँ हामी। जब पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुन थाल्छ, हामी यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छौँ।

जहाँसम्म बंगलादेशको प्रसंग हो, माथिल्लो कर्णालीबाट ५ सय मेघावाट विद्युत किन्नेगरी सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ, अब यो पीपीएको चरणमा छ। यसबाहेक माथिल्लो अरुणको १ हजार १६ मेघावाट र दुधकोशीको ६ सय मेघावाट गरी करिव १६ सय मेघावाट बिजुली भारतीय विद्युत प्राधिकरणले किन्ने प्रस्ताव पठाएको छ, एकसरो कुरा टुङ्गिएको छ।

बढी विद्युत उत्पादन हुँदा हामीलाई बजारको खाँचो छैन। देशभित्रपनि हामी विद्युत खपत गर्न सक्छौँ। देशबाहिर बिक्रीका लागि पनि हामीले पर्याप्त आधार बनाएका छौँ। त्यसैले, आम लगानीकर्तासँग मेरो के अपिल छ भने, बजारका लागि कुनै चिन्ता नगर्नुस्। विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्नुस्, हामीलाई बिक्री गर्नुस्, त्यो विद्युत सरकारले खरिद गर्छ र बजारको व्यवस्था गर्छ।

विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुले तिर्न बाँकी ९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न पत्रमार्फत् ताकेता गरेको छ। पहिल्यै नगरी अहिले ताकेता गर्नुको कारण के हो?
यस सम्बन्धमा विगतमा गल्ती भएकै हो। सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि मैले गल्ती भएको बताएको छु। २०७२–०७६ सम्म अर्थात् ४ बर्षको अवधिको समस्या हो यो। २०७२ मा नयाँ नियमावली बन्यो, नयाँ नियमावली बनेपछि बक्यौता उठाइदिएको भएपनि समस्या हुँदैनथ्यो। बक्यौता उठाउने क्रममा क–कसले तिर्न बाँकी छ भन्ने कुरा खोज्दै जाँदा बक्यौता रकम निकै ठूलो देखियो। ‘किन यस्तो भयो’ भनेर छानविन कार्यदल बनायौँ। त्यो कार्यदलले साढे ४ अर्ब उठाउन बाँकी रहेको देखायो।

त्यसमध्ये पनि, १८४ यस्ता ग्राहक छन्, जसले सबस्टेशनबाट सोझै विद्युत लिएका छन्। त्यसलाई हामी ‘डेडिकेटेड फिगर’ भन्छौँ। उहाँहरुले तिर्नुपर्ने रकम तिरिराख्नु भएको छ। यसमा कुनै समस्या छैन। अध्ययन गर्दा ‘डेडिकेटेड फिगर’ को अर्को के रुप देखियो भने, सरकारले उद्योग मन्त्रालयमार्फत् ७ वटा उद्योगमा आफै विद्युत पुर्याइदिएको रहेछ। माग्दै–नमागी सुविधाको रुपमा सरकारले पुर्याइदिएको रहेछ। सिमेन्ट उद्योगका लागि बाटो पनि पुर्याइदिने, बिजुली पनि पुर्याइदिने भन्ने सरकारको प्रतिवद्धता थियो, त्यसै अनुरुप ती उद्योगले सामान्य कर बुझाउँदै आएका थिए। त्यसैले, त्यसका बारेमा कानूनी जटिलता देखिएको छ। यो विषय अदालतमा पनि पुगेको छ।

अर्को समस्या छ, ट्रङ्क लाइनको। विराटनगर करिडोर, वीरगञ्ज करिडोर जस्ता औद्योगिक केन्द्रहरुमा एक सवस्टेशनदेखि अर्को सवस्टेशनसम्म विद्युत लाइन छ– ३३ केभी वा ६६ केभीको। त्यसबाट सिधै उद्योग वा ग्राहकहरुलाई विद्युत दिएका छौँ। कसैलाई २५ बर्षका लागि, कसैलाई २० बर्षका लागि र कसैलाई १५ वर्षका लागि सरकारले सोझै विद्युत दिएको छ। २०७२ मा लोडसेडिङको अवस्थामा ‘नर्मल हाउसहोल्ड’ हरुले नपाउने, तर उद्योगहरुले २० घण्टा वा २४ सै घण्टा पाउने स्थिति बन्यो। त्यसैले, त्यस्ता उद्योगका लागि ७० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय विद्युत प्राधिकरणले गरेको रहेछ। पछि त्यसलाई विद्युत शुल्क निर्धारण आयोगले ‘ओके’ गरेको रहेछ। त्यसपछि यो समस्या आयो।

यस सम्बन्धी अरु समस्या के के हुन्?
उहाँहरुले भएको विलिङ अनुसार नियमित शुल्क तिरिराख्नु भएको छ। कानूनतः त्यो सबैले तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अहिले हेर्दा तिर्नुपर्ने रकम करिब ९ अर्ब पुगिसक्यो। त्यो ९ अर्ब उठाउन खोज्दा उद्योग–व्यवसायीहरुबाट कुरा आयो, ‘हामी आफैले मागेर त्यो विद्युत ल्याएका होइनौँ, सरकारले नै दिएको हो। सरकार आफैले त्यो रकम तिर्नुपर्ने नीति–नियम बनाउने हो भने, त्यो भन्दा अगाडि किन हामीलाई उतिबेलै बिल नपठाएको? त्यतिबेलै बिलिङ गरेको भए हामी तिथ्र्यौँ। अथवा उद्योग बन्द हुन्थ्यो वा लागत बढाएर भएपनि उठाउथ्यौँ। अहिले हामी कहाँ उठाउन जाने?’

एकैजनालाई साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको पनि बिल गयो भन्ने छ। मेरो जानकारीमा ७२ करोडसम्मको बिल गयो, एकै साल। त्यसपछि ‘यो त हामीलाई उद्योग बन्द गर’ भनेको भन्ने गुनासा आए। यी व्यावहारिक प्रश्न हुन्।

कुरा यत्तिमात्र हो?
अर्को कुरा पनि छ। त्यो के भने, ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ छ भने, सम्बन्धित ग्राहकलाई २० घण्टा भन्दा बढी सप्लाई गरियो भने त्यसलाई ‘डेडिकेटेड फिडर’ मान्ने र त्यससँग थप शुल्क लिने भनेको हो। तर, धेरै जसोले के निवेदन भनेर दिनुभयो भने, ‘हामी सरकार (विद्युत प्राधिकरण) ले लगाएको लोडसेडिङमा बसेका छौँ, आफ्नो जेनेरेटर चलाएका छौँ। प्लान्ट बन्द गरेका छौँ। विद्युत उपभोगपनि नगर्ने, अनि तिर्नुपर्ने?’

कतिले त्यसो गरेको हो, त्यो हामी छानबिन गर्दैछौँ। धेरैजसोको त्यस्तो देखिएको भन्ने आएको छ। धेरैजसोले लोडसेडिङमा नबसेको, नियमित रुपमा विद्युत लिएको देखिएको छ। तिनीहरुलाई ‘डेडिकेटेट’ सरह लिएको मान्नुपर्ने होला। यो समस्याको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ।

यही बीचमा अर्को के कुरा आयो भने, दुई बर्षयता ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको छैन। लोडसेडिङ नै नभएको बेलाको बिल चाहिँ कसरी तिर्ने? अतिरिक्त शुल्कका लागि कानूनले स्पष्टसँग ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अर्को कुरा, २० घण्टा त हामीले विद्युत दिइरहेका छौँ, त्यति समय लोडसेडिङ नै भएको छैन।

अझ गत बर्ष म मन्त्री बनेर आएपछि प्रतिवद्धता गरे अनुसार २–३ महिनामा हामीले ‘लोड म्यानेज’ गर्यौँ। अलिकति खरिद बढायौँ र २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्न थाल्यौँ। त्यसैलाई आधार बनाएर ‘लोडसेडिङका बेला लगाइएको ७० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क अहिले किन लगाइयो’ भनेर अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। लगभग ३८ वटा मुद्दा हामीविरुद्ध छन्। त्यसमध्ये ९ वटा बाहेक बाँकी २९ वटाको हकमा ‘यस्तो नगर्नू’ भनेर अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएको अवस्था छ।

बक्यौता कसरी उठाउनु हुन्छ?
हामीले अदालतको फैसला पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कमिटी पनि गठन गरेका छौँ। त्यसको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ, त्यो पनि हेर्नुपर्नेछ। ‘टिओडी’ मिटरबाटै डाउनलोड गरेर कसले विद्युत प्रयोग गरेको छ, कसले गरेको छैन, त्यो हेरेर विद्युत प्रयोग गरेकासँग शुल्क लिन्छौँ। प्रयोग नगरेकासँग लिनु न्यायोचित हुँदैन।

हामीले आफैले लोडसेडिङ अन्त्य गरेकाले लोडसेडिङ नभएको बेलाको पनि अतिरिक्त शुल्क लिनु त्यति उपयुक्त नहोला। पछि त, उद्योगलाई पनि २४ सै घण्टा विद्युत सप्लाई गरिसकेपछि लिने कुरै भएन। हामी व्यापार गर्न मात्र बसेका होइनौँ। हामीले सेवापनि दिनुपर्छ। हामीले सबैलाई बराबर सेवा दिइसकेपछि एउटा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिने कुरापनि नआउला।

त्यसैले, सबैकुरा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छौँ। र, उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ। संसदीय समितिहरुमा पनि हामीले यही कुरा भनेका छौँ। हामीले असल नियत–मनले काम गरेका हौँ। विगतका बक्यौतालाई कानूनी, व्यवहारिक रुपले मिलाउछौँ। जसले उपभोग गरेको छ, उसले तिर्नुपर्छ। जसले उपभोग गरेको छैन, उसलाई मर्का पार्ने भन्ने हुँदैन। अन्यायपूर्ण रुपले असुलउपर गर्दैनौँ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक–नीतिगत प्रतिवद्धता छ। छानबिन समितिबाट तथ्यहरु आएपछि र कतिपय निर्णय अदालतबाट आइसकेपछि आवश्यक निर्णय गर्छौँ।