हामीसँग ५ सय प्रतिनिधि छन्, ओली पक्षको एकलौटी हुँदैनः दीपकप्रकाश भट्ट (अन्तर्वार्ता)

नेकपा एमालेको महाधिवेशन सुरु हुनु ५ दिनअघि उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरे। दस बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्ट रावल अन्ततः अध्यक्षमा केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्।

उनले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पनि आपत्ति जनाउँदै कैलालीसहितका केही जिल्लामा समानान्तर अभ्यास पनि गरेका छन्। एमालेको नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत बनाउने कोसिस भइरहँदा रावलले किन अध्यक्षमा उठ्ने निर्णय लिए? 

एमालेमा जारी विवाद र दसौँ महाधिवेशनको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर रावलनिकट कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधि सभाका सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः  

महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमै विवाद देखिएको छ। यसले के संकेत गर्छ? 
एउटा लामो कालखण्डमा पार्टी जीवनमा विभिन्न उत्तारचढाव आइरहे। ऐतिहासिक रुपमा दसौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा पार्टी ठूलो हुँदै जाँदा र सदस्यता विस्तारमा समस्याहरु देखिएका होलान्, तर मूल रुपमा आवश्यक परेको ठाउँमा चुनाव गराएर भए पनि मागको सम्बोधन भएको छ। नेतृत्वबाट, त्यहाँका इन्चार्ज र तोकिएका जिम्मेवार नेताहरुबाट पहलकदमी लिँदा सर्वसम्मत पनि प्रतिनिधि चयन भएर आएका छन्।

केही ठाउँमा समस्या देखियो। फेरि हाम्रो पार्टीको पुरानो अभ्यास पनि त्यस्तै छ, केहीकेही ठाउँमा विवादहरु रहिरहने। त्यस हिसाबले अहिले अलि विवाद हुन लागेको जस्तो देखिएको होला तर, समग्रमा हेर्दा ८० प्रतिशत चाहिँ राम्रोसँग आएको छ। १५/२० प्रतिशत स्पष्ट हुन नसकी केही समस्याहरु देखिएको छ, त्यो म्यानेज हुँदै जाला। अझै ४/५ दिन नै बाँकी छ। यो बीचमा त्यो सम्बोधन हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ।

तर, केही जिल्ला र  निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पक्षलाई पुरै बाहिर राखेर जसरी प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ, त्यो तपाईंले भनेजस्तै आन्तरिक लोकतन्त्रकै मलजल गर्नको लागि हो भनेर कसरी विश्वास गर्ने?
समग्रमा भन्दा दुईवटा आयाम भयो। मैले जोडेको ८०–८५ प्रतिशत राम्ररी आयो, बाँकी १५–२० प्रतिशतमा समस्या देखियो। जस्तो सुदूरपश्चिमभरमा १६ क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रमा न समस्या आयो।

त्यसलाई इग्नोर गर्यो वा त्यो समस्या नै होइन भन्यो भने त्यो दृष्टिदोष नै हुन्छ। ठाउँ विशेषमा भएका समस्या समाधान गर्न समय छ। त्यो गरिनुपर्छ। 

यो नेकपा नहुँदा र भइसकेपछिका समस्याको प्रतिफल पनि हो। पहिला पनि धेरै जिल्लामा विवाद भएरै समानान्तर कमिटी बनेकै थियो। त्यसैले यसैलाई ठूलो समस्या नभनिहाल्ने कि!

एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा लैजाने कुरा लागू नभएको स्थिति छ। नेतृत्व एउटा पक्षलाई मात्रै काखी च्यापेर हिँडिरहेको छ, होइन र?
हो, त्यो कस्तो भयो भने, समस्या छन् तिनको समाधान भएन, आग्रह पूर्वाग्रह देखिए। अब संस्थापन पक्षबाट यसरी नै निर्णय गर्न सकिएला र समयक्रममा ठीक होला भन्ने जुन एप्रोचसहित धारणा आयो, यो सही विश्लेषण भएन, समस्या यथाशक्य छिटो सम्बोधन प्रत्येक कदममा हुनुपथ्र्याे।

सुदूरपश्चिमसहित केही जिल्लामा देखिएको समस्या समाधानमा तत्काल लिडरसीप, पदाधिकारीले पहल गर्नुपथ्र्याे। त्यो नहुँदा के हो भन्ने प्रश्न जन्मियो। अझै समाधान नगर्ने हो भने यसको प्रभाव महाधिवेशनमा मात्र होइन, भोलि पार्टी सञ्चालनमा पनि रहिरहन्छ। खाटाहरु देखिन सक्छन्।

त्यसकारण बेला–बेलामा नेतृत्वले सचेत हुनुपर्ने र खासगरी दस बुँदे कार्यान्वयन र त्योसँग जोडिएका विषय समाधान गर्नुपर्छ। तर, यसको समाधान गर्ने दायित्व मूल नेतृत्वको हो, तर, उहाँहरुले जसरी इग्नोर गर्नुभएको छ, त्यसले स्वभाविक रुपमा घाउ, खाटा छोड्छ र महाधिवेशनबाट आउने नयाँ नेतृत्वलाई पनि प्रभाव पर्छ।

उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष उठ्ने घोषणा गर्नुभयो। ओलीलाई चुनौती दिन नसक्ने देखिँदा पनि उहाँले किन उम्मेदवारी दिनुभयो?
एमाले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा हिजो पनि थियो र आजपनि पोख्त छ भन्ने देखाउन खोजिएको हो। भीडबाट डराउँदैन, कार्यशैलीमा चित्त नबुझे कुरा उठाउन पाइन्छ भन्ने सन्देश हो। विचार अगाडि बढाउने सवालमा कुनै पनि कुरा मान्दैन भन्ने नै हो। एउटा जीवन्त पार्टीमा वैचारिक, सांगठनिक बहस जसरी हुन्छ, त्यो समानान्तर ढंगले अगाडि बढिरहन्छ।

अध्यक्षमा निर्विकल्प बन्ने चाहना राख्नुभएका केपी ओलीलाई टक्कर दिने कोही छ र एमालेमा? 
यसमा यही भइहाल्ला भन्न कठिन छ। किनकि को कुन बेला कसको समूहमा जान्छ, भन्न सकिँदैन। नवौँ महाधिवेशनको टिम दसौँमा पनि कायम रहन्छ भन्ने छैन। त्यसमा रहेका नेताहरु कोही कता कोही कता भइसक्नुभयो।

एउटा भ्रम चाहिँ के रहनु हुँदैन भने नवौँमा वा अस्तिसम्म रहेका १० जनाको टिम एकैठाउँ रहन्छन् भन्ने जुन प्रचार छ, त्यो सम्भावना अब कम छ। अर्काे कुरा संस्थापन भनिएको अध्यक्ष केपी ओलीको टिम पनि इन्ट्याक्ट रहन्छ भन्ने छैन। दसौँ महाधिवेशनमा त्यो टिममा निकै परिवर्तन हुन्छ। आगामी हप्तामै त्यो देखिनेछ। 

मेरो अनुभवले छैटौँदेखि नवौँसम्म हेर्दा कुनै टिम, कुनै नेतृत्व एकैठाउँमा रहेको देखिदैँन। छैटौँबाट सातौँ, सातौँबाट आठौँ, र त्यसपछि नवौँमा आइपुग्दा पनि त्यस्तो छैन। अहिले त यो बीचमा झन् ठूलो चुनौती झेलेर आएकाले पदाधिकारी संख्या बढाएर नवौँ महाधिवेशनका मूल नेताहरु र माओवादीबाट थपिनुभएका नेताहरुको टिमलाई पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गरेर जान सक्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो। 

थामथुम पार्न खोजे प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ, जसको नतिजा त्यति राम्रो हुँदैन। चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ। हुन त नेताहरुले प्यानल नलड्ने भनिसकेका छन्, त्यसो हुँदा केही पदहरुमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। सायद स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने देख्छु म त।

पार्टीमा ओलीको विचार अगाडि बढाउने कुरामा असहमत धेरै छन् र? 
हो हुनुहुन्छ। त्यो कुरा देखिन्छ केही दिनमै। विचार र सांगठनिक व्यवस्थापनको विषयमै पनि उहाँहरु असहमत हुनुहुन्छ।

तर, देशभर जसरी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरियो, त्यसमै नेताहरु असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने यो नाम मात्रको प्रतिस्पर्धाले के हुन्छ र? 
प्रतिस्पर्धामा आउने नतिजालाई स्वीकार गरेरै हामी यहाँ रहेका छौँ। हिजो पार्टी स्थापना गर्ने नेतासहितको एउटा राम्रो पंक्ति पार्टी विभाजन गरेर जाँदा हामी यही एमालेलाई जसरी पनि बनाउँछौँ, यो नै अहिले देखिएका विकृति, विसंगतिको दीर्घकालीन समाधान गर्ने पार्टी हो भनेर बसेका हौँ। त्यसमा हामीले अपेक्षा गरेको के हो भने यसमा नयाँ पिँढी आउलान्, नयाँ नेतृत्व आउला, नयाँ विचार र कार्यक्रमसहितको कार्यदिशा आउला भनेरै हो। तर, भएन भने पनि हामी प्रतिस्पर्धामा त जान्छौँ।

प्रतिस्पर्धाका लागि त संख्या चाहियो। देशभरबाट छानिएका १९ सय ९९ प्रतिनिधिमा तपाईंहरुको पक्षमा कति होलान्?
हाम्रो संख्या ५ सय पुग्छ। यो आफैँमा बलियो शक्ति हो। यो संख्या अध्यक्षदेखि अन्य पदाधिकारीमा चुनौती दिनका लागि निर्णायक छ। सबै ठाउँमा उम्मेदवारी हुनेबित्तिकै यो संख्या बढ्छ। अहिले के छ भने, केही पपुलर भएर जित्ने होलान्, विभिन्न नेताको मूल्यांकन पनि होला। 

महाधिवेशनमा आएका ठूलो संख्या बीचका छन्। त्यो संख्या ६० प्रतिशतजति छ। त्यो संख्याले पार्टीको आन्तरिक संकट, नेतृत्व लगायतका विषयमा बुझ्न सक्छ। फरक विचार बोकेकाहरुलाई बढारेर जानुपर्छ भन्ने त छैनन् होला नि। 

एउटा पक्ष अतिवादी हुन वा अराजक हुनसक्छ कहिँ कतै, चर्काे देखिन सक्छ। अर्काे पक्षप्रति आक्रामक हुनसक्छ। तर, सबै त त्यस्तो हुन सक्तैन। व्यक्ति र ठाउँविशेष र क्षमताविशेषको कुरा पनि होला। त्यस हिसाबले थुप्रै क्षमतावान् साथीहरुले नेतृत्वमा आउने हैसियत राख्नुहुन्छ। त्यो खालको अन्डरस्ट्याडिङ पनि होला। त्यसैले एउटा पक्षलाई इग्नोर गरेर जानुपर्छ भन्ने पनि छैनन् होला।

यसमा मोडरेट विचार भएका नेताहरु पनि हुनुहुन्छ अध्यक्ष खेमामा पनि। त्यो हिसाबले सम्बोधन हुँदा मलाई लाग्छ, मिश्रित खालको टिम नै आउँछ। एउटा पक्षलाई देख्यौ त भन्ने खालको मानसिकताबाट महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमाथि अहिले महाधिवेशनमा आएको हाम्रो संख्या आफैँमा उल्लेख्य हो। 

त्यसो पार्टीमा विधि र प्रक्रियाको माग उठाउने नेताहरुले उम्मेदवारी चाहिँ दिने भए?
अब हेर्दै जाऊँ, अहिले नै भन्न अलि छिटो होला कि। उम्मेदवारीको विषयमा समूहमै छलफल भएको अहिलेसम्म मैले जानकारी पाएको छैन। 

तर,  भीम रावलले अध्यक्ष, रघुजी पन्तले उपाध्यक्ष, सुरेन्द्र पाण्डेको महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसक्नुभयो नि।
उहाँहरु पनि हो। अध्यक्ष खेमाबाट पनि त उम्मेदवारी दिने तयारीमा होलान् नि। एउटा यो पक्षका उम्मेदवार हुन्छन् र अर्काे पक्षका पनि हुन्छन्। एउटै पदमा पनि तीनचार जना प्रतिस्पर्धी हुने देखिइसक्यो। चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिले विवेक पुर्याउँछन्। नेतृत्व चयन हुँदा एउटा पक्ष मात्र हुँदैन। 

त्यो शक्ति पनि नेतृत्वमा आउँछ र यसले, विकास, सामाजिक न्याय र राष्ट्रियताका लागि भूमिका खेल्छ। त्यो गर्नको लागि जिताउने विवेक साथीहरुसँग छ। र, त्यही विवेक नेतृत्व चयनमा पनि झल्कन्छ।

भीम रावलको उम्मेदवारी ओलीलाई निर्विरोध हुन नदिने चाल मात्र होइन, उसोभए?
उहाँले के–के एजेन्डा राख्नुहुन्छ, कसरी जानुहुन्छ। हिजोको टिम, विचार समूह सबैलाई समेटेर जाने तयारी हो भने एउटा राम्रै प्रयास हुन्छ। नभए अलग–अलग देखिने स्थिति भयो भने फेरि मिश्रित रुपमा जान सक्छ। 

मैले देखेको विधि, प्रक्रिया र नियमसंगत पार्टी चल्नुपर्छ भन्नेहरु एकै ठाउँ हुन्छन्। दस बुँदे सहमति अरु प्रदेशमा त कार्यान्वयन भएकै छ नि। केही प्रदेश र ठाउँमा मात्र नभएको हो। त्यसैले विधि प्रक्रिया मिलाएर जानुपर्छ भन्ने अध्यक्षकै खेमाका साथीहरुको पनि भनाइ छ।

विधिमा ढाल्नको लागि जेठ २ भनेर सहमतिका बुँदा बनाएको हो। त्यहाँ अध्यक्षका नेताहरुले पनि सहमति गरेकै छन्। अब कोही त्यसबाट बाहिर गएर विधिपद्धति भत्काउने काममा लाग्छ भने तिनीहरुका विरुद्धको एकखालको मोर्चाबन्दी हुनसक्छ। 

त्यसको अर्थ प्यानल पनि बन्छ?
आठौँ महाधिवेशनबाट हामी बहुपदीय संरचनामा गएका थियौँ। तर, नवौँ महाधिवेशनमा त्यो बहुपदले गुट बलियो बनाएको समीक्षा पनि भयो। त्यसैले सबै पदमा टिम बनाएर लड्ने कुरा यसपालिको महाधिवेशनमा हुँदैन।

यसपालि मिश्रित खालको टिम आउँछ र त्यो हुँदा विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेको जस्तो हुन्छ। यो महाधिवेशनले कस्तो अभ्यास गर्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरिरहेका छन्।

तीनै तहका प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनले बनाउने कमिटी नै प्रभावशाली हुनेभएकाले व्यक्तिकेन्द्रित आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा विधि र पद्धतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

ओली पक्ष यसका लागि तयार होला त?
यो पार्टीमा उत्तारचढाव सधैँ आइरहे। नेतृत्व पनि स्थापित र विस्थापित भइरहे। अब एमालेमा सबै तिकडम गरेर जान्छन् भन्ने होइन होला। केही रियालाइजेसन त भएकै होला।