अन्तर्वार्ता


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अन्तर्वार्ता : नेपाल–चीन मित्रतामा हिमालय अवसर हो, अवरोध होइन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अन्तर्वार्ता : नेपाल–चीन मित्रतामा हिमालय अवसर हो, अवरोध होइन

नेपालखबर
मंसिर ४

गणतन्त्र नेपालको राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ वैशाख ११ देखि १८ गतेसम्म मित्रराष्ट्र चीनको पहिलो औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीकै मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा त्यसै वर्ष आश्विनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो। यी दुई भ्रमणको पृष्ठभूमिमा नेपाल—चीन मैत्री तथा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका विविध पक्षबारे नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग ०७७ माघ २८ मा लिएको अन्तर्वार्ता।

(नेपालखबर र नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्रबीचको सहकार्य अन्तर्गत सिनास जर्नलबाट लिइएको यो अन्तर्वार्ता अनुमति बिना साभार गरि प्रकाशन गरिएको पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ – सम्पादक)। 

 

नेपालको राष्ट्रप्रमुखका रूपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले गर्नुभएको चीनको प्रथम औपचारिक राजकीय भ्रमण आफैंमा ऐतिहासिक थियो। यस भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ? 
जनवादी गणतन्त्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मैले २०७६ वैशाख ११ देखि १८ गतेसम्म मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने अवसर पाएँ। मित्रराष्ट्र चीनले दर्शाएको उक्त मित्रतालाई नेपालको गणतन्त्र तथा सार्वभौम नेपाली जनताप्रति व्यक्त सम्मानका रूपमा मैले लिएको छु। नेपाल र चीनबीच प्राचीन कालदेखि नै मित्रवत सम्बन्ध रहिआएको छ। भूगोल र प्रकृतिले हामीलाई एकअर्कासँग निकट बनाएको त छ नै, जनस्तरमा पनि उत्तिकै बलियो सांस्कृतिक साझेदारी विद्यमान छ। नेपाल र चीनलाई महान बौद्ध सभ्यताको साझा सांस्कृतिक विरासतले आपसमा जोडेको छ।  त्यसैले हाम्रा दुबै देशले पारस्परिक मित्रता एवं विकासमा साझेदारीलाई ठूलो महत्व दिएको म पाउँछु। चीन भ्रमणका दौरानमा व्यक्त भएको मित्रवत सम्बन्ध एवं साझेदारीको आकांक्षाका माध्यमबाट मेरो यो विश्वास थप प्रगाढ भएको छ। 

भ्रमणका क्रममा चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजित दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसनमा नेपालले सक्रिय सहभागिता जनायो। विशाल अन्तर्राष्ट्रिय फलफूल प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोह, जहाँ नेपाल मण्डप पनि अवस्थित थियो, त्यसमा नेपालले भाग लियो। राष्ट्र प्रमुखको तहमा दुबै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय वार्ता भयो र विकास तथा व्यापारिक साझेदारीका लागि छुट्टाछुट्टै समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरियो। त्यसबेला समझदारी भएका धेरै विकासका कार्यहरू क्रमशः अघि बढिरहेका छन्। भ्रमण समग्रमा अत्यन्तै सफल र फलदायी भएको मैले अनुभव गरेको छु।

यहाँको भ्रमणबाट नेपाल रेलमार्गसहित हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल मार्फत बीआरआईको मुख्य सञ्जालमा सामेल भयो। अर्कोतिर, यसै भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भयो। यी महत्वपूर्ण साझेदारीहरूबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्ला?
नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको ऐतिहासिक महत्व रहनेछ। यस सञ्जालको माध्यमले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रूपमा नेपालले चीनको स्थल मार्ग हुँदै समुद्रसम्म पहुँच पाउनुपर्ने अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न मद्दत गर्छ। भूजडित राष्ट्र भन्नुको अर्थ नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई अवसरमा बदल्न प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हो। नेपाल र चीनबीच हिमालयको भौगोलिक विकटताका कारण विगतमा हाम्रो पारस्परिक सम्पर्क चुनौतीपूर्ण थियो। आजको युगमा विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोगले नेपाल—चीन मित्रताका लागि हिमालयलाई अवसर बनाउन सक्छ, अवरोध होइन। त्यस्तो अवसर सीमापार रेलमार्ग, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन र सूचना प्रविधिसहितको पारस्परिक सम्पर्कबाट आउँछ, जसलाई हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालले समेटेको छ। भूपरिवेष्ठित हुनुसँग हाम्रो सिमितता जोडिएको छ भने भूजडित हुँदा त्यो सीमा नयाँ अवसर र सम्भावनाका ढोका खोलेर रूपान्तरित हुन्छ। यस सम्पर्क सञ्जालसम्बन्धी नेपाल र चीनका राजनीतिक दलबीच बनेको संयुक्त परामर्श संयन्त्रको पहिलो बैठक हालसालै सम्पन्न भएको छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि हाम्रो तर्फबाट थप तदारुकता देखाउनुपर्छ। 

चीन सरकार र चिनियाँ जनताको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भयो?   
नेपाल र चीनबीच इतिहासको लामो शृंखलाका विभिन्न चरणमा अटुट जनस्तरको सम्बन्ध रहिआएको छ, जसलाई चीन सरकार र चिनियाँ जनताले ठूलो महत्व दिंदै आएको मैले पाएको छु। मेरो अनुभवमा जसरी सम्पूर्ण नेपालले यस ऐतिहासिक सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै आएको छ, चीनको तर्फबाट पनि यस्तै भावनाको अभिव्यक्ति हुने गर्दछ, सरकार र नागरिक दुबै पक्षबाट। अघिल्लो प्रश्नमा मैले दुई देशबीच विद्यमान साझा सभ्यताको विरासतबारे थोरै उल्लेख गरें। जनस्तरको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दा त्यो अझ विस्तारित हुन्छ। इतिहासका धेरै चरणमा हाम्रा दुबै देशका अग्रजहरूले ज्ञान र उन्नतिको खोज गर्ने क्रममा भौगोलिक विकटता अवरोध बनेन। अर्थात्, उनीहरूले विकटता छिचोलेर एक अर्को देशमा यात्रा गरे, खोज गरे। 

चीनमा पाइएका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्रोतका अनुसार कपिलवस्तुको शाक्य वंशसँग सम्बन्ध भएका नेपाली भिक्षु बुद्धभद्र काश्मीरको बाटो हुँदै पाँचौं शताव्दीमा चीन पुगे। त्यसै समयमा चिनियाँ यात्री फा सियान बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित ठाउँ र ग्रन्थको खोजी गर्न नेपाल आए। अर्का चिनियाँ यात्री ह्वेन चाङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनले लेखेको वर्णन तत्कालीन नेपाली इतिहास र समाज अध्ययनको एउटा स्रोत बनेको छ। प्राचीन कालमा नेपालकी राजकुमारी भृकुटीको विवाह तिब्बतका स्रङ चङ गम्पोसँग भएपछि चीनमा बौद्ध सभ्यताको थप विस्तार भएको तथ्य इतिहासमा अभिलिखित छ। त्यसैगरी, नेपाली वास्तुकलाका एक सूत्राधार महान अरनिकोसँग चीन गएको नेपाली कलाकार मण्डलले बेइजिङस्थित भव्य श्वेत चैत्य, सान्सी प्रान्तमा रहेको उथाइसान प्यागोडाको निर्माणसहित चीनका धेरै स्थानमा बौद्ध वास्तुकला विस्तार गर्यो।  श्वेत चैत्यको संरक्षण गर्न तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई आफैं अघि सर्नुभएका दृष्टान्त छन्। यसको सार के हो भने चीनले इतिहासका अनेक चरणमा नेपाली इतिहास र जनतालाई सम्मान दिएको छ। आधुनिक समयमा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि हाम्रो सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्ध अझै सुदृढ बनेको छ। नेपालको आर्थिक र भौतिक विकासमा चीनले उदारतापूर्वक सहयोग गर्दै आएको छ। यसैगरी, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको सदस्यताको समर्थनदेखि एक चीन नीतिप्रति निरन्तर प्रतिबद्धता जनाउँदै र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।  

राष्ट्रपतिले गर्नुभएको चीनको राजकीय भ्रमणको अवसरमा चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो। निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै गतवर्ष सीले २३ वर्षको अन्तरालपछि चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखको रूपमा नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो। चिनियाँ समकक्षीको भ्रमणबाट नेपाल—चीन सम्बन्धमा के कस्ता नयाँ आयाम थपिएको महसुस गर्नुभएको छ? 
मित्रराष्ट्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङ हाम्रो निमन्त्रणामा २०७६ आश्विन २५ र २६ गते औपचारिक नेपाल भ्रमणका लागि आउनुभयो। तपाईंले उल्लेख गर्नुभएजस्तै विगत २३ वर्षमा नेपाल भ्रमण गर्ने उहाँ पहिलो चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष हुनुभएकाले यस भ्रमणको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व रहेको छ। उहाँको भ्रमणबाट नेपाल र चीन बीचको द्विपक्षीय मित्रता अझ घनिष्ठ बन्न पुगेको छ। उक्त अवसरमा व्यक्त प्रतिबद्धता र हस्ताक्षर भएका समझदारीका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्ने आधार तयार भएको छ। उदाहरणका लागि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएर अवरुद्ध भएको अरनिको राजमार्ग सोहि भ्रमणपछि विभिन्न खण्डमा स्तरोन्नति भई सञ्चालनमा आएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको काठमाडौँमा अवस्थित नेपालकै पहिलो विद्यालय दरबार हाइ स्कूलसहित बसन्तपुर र नुवाकोटका ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपाल—चीन सीमापार रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ भने केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने बाटोका सुरुङ मार्गसम्बन्धी परियोजनालाई अगाडि बढाउन चीनले सहयोग उपलब्ध गराएको छ। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउने हाम्रो प्रयासमा चीनको महत्वपूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता छ। यसका अतिरिक्त, भ्रमणका दौरान हाम्रा दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विविध पक्षमा विचारको आदान—प्रदान भयो। यी तथ्यले महामहिम सीको नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक र उपलब्धिपूर्ण भएको पुष्टि गर्दछन्। यसैपनि नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा समस्याहरू छैनन्, केवल मित्रता मात्र छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण त्यहि मैत्रीको अभिव्यक्ति हो। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल अब भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित राष्ट्र ९ीबलमयिअपभम तय बिलमष्लिपभम लबतष्यल० भएको प्रसंग उठाउनुभएको थियो। चीनले अघि सारेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’अन्तर्गत बीआरआई तथा रेल मार्गसहतिको हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालबाट नेपालले पाउने लाभको सैद्धान्तिक अवधारणाका रूपमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भनाईलाई लिन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्न केहि समस्याहरू पनि देखिएका छन्। राष्ट्रपतिले यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
सर्वप्रथम हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ भने भूपरिवेष्ठित राष्ट्रबाट भूजडित बन्न पाउनु नेपालको अधिकार र आकांक्षा दुवै हो। राष्ट्रहरूको भूगोल, जनसंख्या वा आर्थिक क्षमता फरक हुनसक्छ। यद्यपि सार्वभौम समानताका दृष्टिमा सबै राष्ट्र समान छन्। त्यसमा पनि, भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले छिमेकी मुलुकहरूबाट समुद्रसम्मको पारवहन पहुँच पाउनु सबै भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार हो। विश्वका सबै भूपरिवेष्ठित मुलुकले विनाशर्त भूजडित बन्न पाउनुपर्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको तर्फबाट यस अधिकारको पैरवी गर्दै आएको छ। तसर्थ, नेपाललाई चीनका धेरै स्थल मार्ग हुँदै समुद्रसम्म पहुँच प्राप्त हुने चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता नेपालको यस ऐतिहासिक प्रिन्सिपल्ड पोजिसन’ (सैद्धान्तिक अडान) को समर्थन हो भने नेपाली संकल्पलाई सार्थक तुल्याउन चिनियाँ सहयोगको प्रतिवद्धता पनि हो। 

‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ तथा हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल अझै व्यापक र सर्वतोमुखी विषय हुन्। नेपालका लागि पूर्वाधार विकासको अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। यी अवधारणाले दुई देशबीच रेल र सडकमार्गको विषय मात्र नभई बिद्युत प्रसारण लाइन, अत्याधुनिक संचार सम्पर्क र हिमालय क्षेत्रमा आर्थिक करिडोर निर्माणलाई समेट्छन्। यसका साथै, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र अनुकूलन, उक्त क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जन, पातला बस्ती रहेका स्थानमा एकीकृत बसोबास लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्न यस क्षेत्रका सरकारहरू बीचको सहकार्यलाई दुबै अवधारणामा जोड दिइएको छ। हाम्रो द्विदेशीय रणनीतिक साझेदारी थप विकसित हुँदै जाँदा अप्टिकल फाइवर, पर्यटन र पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण तथा हिमालय क्षेत्रमा लगानीका बहुआयामिक पक्षलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ।

बीआरआई अन्तर्गत चीन सरकारको आग्रहमा नेपालले ठूला र मझौला स्तरका परियोजना छनोट गरी अन्तिम रूप दिएको छ। तीमध्ये काठमाडौं—रसुवागढ़ी सडक स्तरोन्नति भई सबै मौसममा निर्वाध संचालन हुनेगरी निर्माणाधीन छ। कोरला नाका जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर पनि द्रूत गतिमा निर्माण भैरहेको छ, जसमा नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेको छ। यहाँले भन्नुभए जस्तै कतिपय आयोजनाहरूमा शुरुवाती कठिनाई देखिएका हुन सक्छन्। यथाशक्य छिटो समस्याहरू समाधान गरी निर्माण कार्य शुरु गर्न क्रियाशीलता पनि देखिएको छ।   

भौतिक पूर्वाधारको विकास हाम्रा लागि निसन्देह आवश्यक छ। यसका साथै आर्थिक उन्नति र सामाजिक न्यायलाई एउटै गतिमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अनिवार्यताबारे यहाँको केकस्तो धारणा रहेको छ?
भौतिक विकास छिटो हुन सक्दछ तर सामाजिक न्यायका लागि अझ ठूलो सक्रियता लामो समयसम्म आवश्यक पर्दछ। नेपालको सत्तरी वर्ष भन्दा लामो राजनीतिक विकासक्रममा जनताको सुख र समृद्धि सबैभन्दा उच्चतम राष्ट्रिय आकांक्षाका रुपमा मुखरित भएको छ, जसलाई हाम्रो संविधानले सम्बोधन गरेको छ। संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनद्वारा सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्दछ। सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको गति फरक हुन्छ। हाम्रो संविधानको मूल भावनाले दुबै एकैसाथ अगाडि बढ्न सक्दछन् भन्ने मानेको छ। बर्गीय र सामाजिक असमानता अन्त्य गर्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम हाम्रो संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेका तिनै मौलिक अधिकार हुन्, जसको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रा सामु रहेको चुनौती हो।

एसियामा विशेषतः चीन र भारतको पुनरोदय तथा बदलिँदो क्षेत्रीय र विश्व सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि नेपाल र मित्रराष्ट्र चीनका बीचमा के कस्ता रणनीतिक साझेदारी र सहकार्य हुने सम्भावना रहेका छन्? 
अघिल्लो प्रश्नमा मैले नेपाल—चीन रणनीतिक साझेदारीका केहि विषय उल्लेख गरें। चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका अवसरमा हाम्रा दुई देशबीच भएको समझदारी के हो भने नेपाल र चीनबीच विद्यमान पारस्परिक सहयोगको ‘व्यापक साझेदारी’ अबदेखि ‘रणनीतिक साझेदारी’को तहमा स्तरोन्नति हुनेछ। द्विपक्षीय कूटनीतिको प्रगति अभिव्यक्त गर्ने पदावलीका रूपमा यसलाई लिनुपर्दछ। चीनसँगको सम्बन्धलाई दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र अफगानिस्तानले पनि रणनीतिक साझेदारीकै नाम दिएको देखिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा रणनीतिक साझेदारी भन्नाले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा चीनबाट प्राप्त हुने सहयोग भन्ने बुझ्नुपर्दछ। यस्तो सहयोग आर्थिक मात्र हुँदैन। नेपालको प्रगतिका लागि सद्भाव र नैतिक समर्थनको मूल्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। आर्थिक सहयोगमा दिने र लिनेको सम्बन्ध हुन्छ भने रणनीतिक साझेदारीमा दुवै पक्षको सक्रिय अग्रसरता अपेक्षित हुन्छ। सर्वतोमुखी विकासका माध्यमबाट मित्रराष्ट्रहरूको पुनरोदयले नेपालका लागि आर्थिक र सामाजिक प्रगतिको ढोका स्वाभाविक रूपले खोल्न सक्दछ। प्रगतिको पूर्वशर्तचाहिं हाम्रो आफ्नै मेहनत हो।

मित्रराष्ट्र भारतले पनि छिमेक पहिलो नीति अख्तियार गर्दै नेपालसँग थप बलियो कनेक्टिभिटीको सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ। दुवै छिमेकीले नेपाललाई उनीहरूको विकास ‘भिजन’मा समावेश गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोणसहित लाभ लिन सक्ला वा नसक्ला भन्ने प्रश्न पनि छ किनकि चीन र भारत प्रतिस्पर्धी पनि हुन् भन्ने गरिन्छ। दुवै छिमेकीसँग बलियो मित्रता कायम गर्दै नेपाल कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला?
नेपाल भौगोलिक रूपले चीन र भारत जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रका बीचमा अवस्थित छ। दुबै मुलुक तीब्र आर्थिक विकासद्वारा यस शताब्दीलाई एसियाली पुनरोदयको शताब्दी बनाउने दृष्टिकोणमा सहमत छन् र त्यसकालागि अग्रसर छन्। यो हाम्रा लागि विकासको बाटोमा गतिशीलतापूर्वक अघि बढ्ने ठूलो अवसर हो। विगतका वर्षहरूमा हाम्रा दुबै छिमेकी मित्रराष्ट्रले उत्साहजनक आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन्। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले असर गरेबाहेक नेपालको आर्थिक प्रगतिको दर पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत पुग्यो। सन् २०२० मा कोभिड—१९ को महामारीका कारण हाम्रो र छिमेकी मुलुकसहित बाँकी विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक भएन। अब खोपको उपलब्धतापछि यस अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आउन शुरु भैसकेको छ। नेपालले आफ्नो विकासको यात्रालाई जारी राख्नेछ, जसमा चीन र भारतसहित विश्वका अनेक मित्रराष्ट्रको सहयोग र सद्भाव आवश्यक छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल अभिप्राय ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ हो। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका मूलभूत सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता तथा पञ्चशीलको नीतिमा आधारित भएर हामीले आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गरिआएका छौं। विश्वका मुलुकहरूबीच आपसी असहमति भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको समाधान खोजिनुपर्नेमा हामीले जोड दिंदै आएका छौं। हामी शान्तिका अग्रदूत बुद्धको मार्गदर्शन अनुरूप विश्वशान्तिको पक्षमा छौँ। हामी कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं। राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो तटस्थ भूमिका रहिआएको छ। हामीलाई हाम्रो विकास र प्रगतिको चिन्ता छ, अन्य मुलुकबीच हुने प्रतिस्पर्धाको होइन। तर, त्यस्तो प्रतिस्पर्धा शान्तिपूर्ण हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ। सबै प्रकारका युद्ध र आतंकवादको हामी विरोध गर्दछौं। यसैले हाम्रो तटस्थता सकारात्मक हो। यही भूमिकाबाट हामीले मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्दछ। वैदेशिक सम्बन्ध केवल लाभका लागि मात्र हुँदैन। मित्रता र सद्भाव पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछन्। हाम्रो मुलुकको विकासका लागि हाम्रै परिश्रम पहिलो आधार हो। हाम्रो देश हामीले नै बनाउनु पर्दछ। मित्रहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग त्यसको परिपूरक मात्र हुन्छ। 

नेपालले कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहर सामना गरिरहेको समयमा राष्ट्रपतिले खोप कूटनीतिलाई अघि बढाउनु भयो। त्यहि समयमा चीनले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई उपलब्ध गराउने सहयोग बृद्धि गरिरहेको थियो। चीनका राष्ट्रपतिसँग भएको यहाँको पछिल्लो टेलिफोन संवाद समेतका आधारमा नागरिकलाई खोपको उपलब्धताबारे कसरी आश्वस्त तुल्याउन सक्नुहुन्छ? 
म तपाईंलाई थोरै अगाडि लैजान चाहन्छु। गतवर्ष जब कोभिड–१९ महामारी शुरु भयो, चीनका महामहिम राष्ट्रपति सीसँग टेलिफोनमा हाम्रो संवाद भएको थियो। त्यसलगत्तै चीन सरकारले नेपाललाई अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरणहरू अनुदानमा उपलब्ध गरायो। आठ लाख डोज खोप पनि नेपालले अनुदानमा प्राप्त गर्यो। 

यसबेला महामारीको दोस्रो लहरले फेरि विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ। धेरै अमूल्य जीवनहरू गुमाउनु परेको छ। हामी मात्र यस प्रकोपको अपवाद रहन सकेनौं। यसबेला जनताको जीवन रक्षा हाम्रो एकमात्र अभीष्ट बनेको छ। विश्वका विभिन्न राष्ट्राध्यक्षहरूसँग मेरो पत्राचार र संवाद भएको छ। यस क्रममा चीनका महामहिम राष्ट्रपतिसँग मैले फेरि टेलिफोन वार्ता गरेँ। उहाँले नेपालका लागि थप दसलाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो, जुन नेपालले पाइसकेको छ। नेपाललाई आवश्यक पर्ने मात्रामा खोप सुनिश्चित गर्दै जाने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। हालै नेपाल सरकारले चालीस लाख डोज खोप चीनसँग खरिद गरेको छ। मित्रराष्ट्र भारत र अमेरिकाबाट हामीले खोप प्राप्त गरिसकेका छौँ। यसबाट क्रमशः सबै नेपाली नागरिकले खोप प्राप्त गर्ने सुनिश्चित भएको छ। धेरै मुलुकबाट अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामाग्रीहरू प्राप्त भएका छन्। यसका लागि म नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट मित्रराष्ट्र चीन, भारत र अमेरिकासहितका सबै मित्रराष्ट्रप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट गर्दछु। 

कोभिड—१९ ले ल्याएको संकटकै बीचमा पनि यस आर्थिक वर्षभित्र नेपालमा भएको विदेशी लगानीमा चिनियाँ हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ। चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा पनि बढिरहेको छ। अर्कोतिर नेपालको घरेलु राजनीतिक प्रक्रियामा चिनियाँ चासो बढेको भनिने विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ?
तपाईंले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको पहिलो विषय हो– यस आर्थिक वर्षमा नेपाललाई वैदेशिक लगानीको जति प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, त्यसमा चिनियाँ हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। यो प्रवृत्ति विगत पाँच वर्षदेखिकै हो। यद्यपि कोभिड—१९ को महामारीका कारण यस वर्ष विगतमा भन्दा कम परिमाणमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। सम्पूर्ण विश्वको आर्थिक गतिविधि खुम्चिँंदा त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि परेको छ। तर, अब यो परिस्थिति सुधारोन्मुख भइरहेको छ। 

दोस्रो रह्यो व्यापार घाटाको विषय। जो चिन्ताजनक छ। चीनसँग मात्र होइन, भारतसँग पनि हाम्रो व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढिरहेको छ। आयात गर्नुपर्ने उपभोग्य वस्तुमा बढ्ने खर्चले व्यापार घाटा बढाएको छ भने हाम्रो उत्पादकत्वको अवस्था त्यहि अनुपातमा बढ्न सकेको छैन। नेपालका लागि कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र जडिबुटी तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन्। यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादनमा जोड दिएर निर्यात बढाउने नीति लिनुपर्दछ। आफ्नै उत्पादन बढाएर मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। 

तपाईंले जोड्नुभएको तेस्रो पक्ष नेपालको आन्तरिक मामिलाको सन्दर्भमा छ। त्यसले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो। हामीले आफ्ना घरेलु निर्णयहरू आफैं गर्दछौं। मित्रराष्ट्रहरूले विभिन्न समयमा व्यक्त गर्ने सद्भावको हामी प्रशंशा गर्दछौं र उनीहरूका जायज द्विपक्षीय चासोलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्दछ। अहस्तक्षेप हाम्रो विदेश नीतिको एउटा आधार हो। यसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ— हामी कसैको मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनौं र हाम्रा आन्तरिक विषय आफैं समाधान गर्छौं।

नेपाल र चीनबीच पारस्परिक सम्बन्ध अगाडि बढ्ने क्रममा केकस्ता सम्भावनाहरू देख्नुभएको छ? यहाँको विचारमा यस सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा लैजान नेपालले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ? 
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध समस्यारहित छ। यसमा विद्यमान अवसरलाई हामीले यथार्थमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ। उदाहरणका लागि लुम्बिनीको विकास एउटा यस्तै अवसर हुन सक्दछ। विश्व शान्तिदूत बुद्धको यस जन्मस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको केन्द्रभूमि बनाउन हाम्रो प्रयास रहिआएको छ। बीआरआई अन्तर्गत छानिएका परियोजनामा देखिएका समस्याहरू सुल्झाउन हामीले तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्छ। दुई देशबीच सहमति भएका परियोजनाको निर्माण तत्काल शुरु गर्न सकेको खण्डमा त्यसबाट जनतालाई शीघ्र लाभ प्राप्त हुन्छ। हामीबीच हुने नियमित अन्तरक्रिया र संवादलाई घनिभूत बनाउने, उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदान—प्रदान जारी राख्ने क्रम निरन्तर रहनुपर्दछ। हाम्रा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक अनुसन्धान संस्थाहरूले दुई देशको ऐतिहासिक तथा बहुआयामिक सांस्कृतिक सम्बन्धमाथि अध्ययनका नयाँ ढोका खोल्नुपर्दछ। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई हिमालयको भूगोलले अब किमार्थ अवरुद्ध गर्न सक्दैन।

मंसिर ४, २०७८, शनिबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .