अन्तर्वार्ता

Tata MotorsTata Motors

सीलाई ओलीको जवाफ छ- टू प्लस वन होइन, त्रिपक्षीय साझेदारीः मन्त्री पुन (अन्तर्वार्ता)

वर्षमान पुन


नेपालखबर
काठमाडौं, कार्तिक १

‘राष्ट्रपति सी तिब्बत, ताइवान र हङकङमा कतिपय शक्तिहरुले उक्साउन खोजेका छन्, अलग गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन, त्यो अवस्थामा हामी बल प्रयोग गर्ने सम्मपनि जानसक्छौं भनेर अलि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु भयो। त्यसबाट चीनको संवेदनशील प्रष्टै बुझियो।’

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच २० बुँदे सम्झौता भएको छ भने १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ती जारी भएको छ। सिमापार सम्पर्क सञ्जालमा केन्द्रित यो भ्रमणका क्रममा रेल, सडक मार्गदेखि सिमापार ट्रान्समिशन लाइन विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ। यही क्रममा नेपाल र चीनबीच दुई वटा जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको टोलीसँग भएको दुई पक्षीय वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाली टोलीमा उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन पनि थिए। सीले वार्तामा जोड दिएको विषय के थियो? चीनसँग अब नेपालको सहकार्य कसरी अगाडि बढ्ला? भर्खरै उर्जा क्षेत्रमा भारतसँग भएको सहमती कस्तो हो? उर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग नेपालखबरका पूर्ण बस्नेत र सागर न्यौपानेले गरेको वार्ताः

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण कस्तो रह्यो, सरकारले कसरी समीक्षा ग¥यो?
चीनबाट २३ वर्षपछि राष्ट्रपति स्तरमा भएको भ्रमण आफैमा ऐतिहासिक हो। चीन विश्वको बजार मूल्यका आधारमा पहिलो अर्थतन्त्र र समग्रमा विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेको छ। २३ वर्ष अगाडि चीन र आजको चीन एउटै चीन होइन। त्यसअर्थमा यो भ्रमण महत्वपूर्ण थियो। भ्रमणका क्रममा केही महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन्। दुई देशले विकास र समृद्धिका एजेण्डामा रणनीतिक साझेदारी गर्ने भनिएको छ। त्यस अर्थमा यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुग्यो र ऐतिहासिक पनि भयो।

सी भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच बीस बुँदे समझदारी भएको छ र चौध बुँदे संयुक्त वक्तव्य आएको छ। तर रेल र सडकमार्ग तथा सिमापार ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने विषय अपेक्षा अनुसार अगाडि बढेन भन्ने छ नि?
हामीले बस्तुसंगत अपेक्षा गर्नुपर्छ। परिणामहरुपनि बस्तुगत रुपले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भयो। २०१७ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदा बीआरआईमा हस्ताक्षर भयो। र, २०१८ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण हुँदा केरुङ–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गका बारेमा समझदारी भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीन भ्रमण गर्दा व्यापार तथा पारवहन सन्धीको प्रोटोकलमा सम्झौता भयो। राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणका बेला नै सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन, विकास र समृद्धिमा रणनीतिक साझेदारी गर्ने समझदारी अन्तर्गत हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल खडा गर्ने सम्झौता भएको थियो।

त्यही सम्झौताको आधारमा अहिले कामहरु अगाडि बढेको हो। त्यसमध्ये केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्ने सम्झौता भएर यो परियोजना एक कदम अगाडि बढेको छ। रेलमार्गको डीपीआर चीन सरकारले अनुदानमा बनाइदिने भएको छ।

त्यसैगरी कोशी, कर्णाली र गण्डकी तीनवटा आर्थिक कोरिडोर– (जसलाई हामी उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग पनि भन्छौं) अघि बढाउने समझदारी भएको छ। अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नती गर्ने र काठमाडौं–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नती गर्ने योजना अन्तर्गत दुईवटा सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको छ। यसरी रेल र सडक कनेक्टिभिटी एक कदम अगाडि बढेको छ। सिमापार ट्रान्समिशन लाइनका लागि यसअगाडि समझदारी भएर प्रारम्भिक अध्ययन पनि भैसकेको छ। अब नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको रिफर्म एण्ड डेभलपमेन्ट विभागबीच भएको सम्झौता अनुसार सिमापार ट्रान्समिशन लाइन निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउने समझदारी भएको छ। यो अर्को एउटा सिमापार कनेक्टिभिटी हुनेछ। नेपाल र चीनबीच सञ्चार र हवाई कनेक्टिभिटीको विषयमा सम्झौताहरू भइसकेको छ। यसरी सबै क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढेको छ।

अहिलेका लागि रेलमार्ग भन्दा काठमाडौं–रसुवागढी सडकमार्गको स्तरोन्नती पहिला गर्ने योजना अनुसार दुईवटा सुरुङ मार्ग निर्माणमा सम्झौता भएको हो?
यो पहिलो र दोस्रोको कुरै होइन। सडक, रेल, ट्रान्समिशन लाइन जस्ता सबै आयोजनाहरू समानान्तर रुपमा अगाडि जान्छन्। हवाई र सञ्चार कनेक्टिभिटी सुरु भइसकेको छ। अब सुरुङसहित सडक कनेक्टिभिटीको स्तर बढाउने तथा रेल र ट्रान्समिशन लाइनमा अगाडि बढ्ने हो।

राष्ट्रपति सी भ्रमणका क्रममा चीनसँग उर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका कुन कुन आयोजनामा सम्झौता भयो?
मेरो आफ्नै मन्त्रालय अन्तर्गतको कुरा गर्दा खासगरी दुईवटा जलविद्युत आयोजना नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। ७५६ मेगावाटको तमोर र १५६ मेगावाटको मादी जलाशययुक्त आयोजना चीनको सरकारी कम्पनी र हाम्रो सरकारी कम्पनीबीच संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता भयो। राष्ट्रपतिको भ्रमणको सिलसिलामा करिब दुई खर्बको यो लगानी सम्झौता हुनु अर्काे महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। चीनको सरकारी कम्पनीले लगानीको सम्झौता गर्नु ठूलो कुरा हो हाम्रा लागि। अब अध्ययनहरू हुन्छ र यी परियोजना अगाडि बढ्छन्।

0 2

उर्जा क्षेत्रमा यो भ्रमणले ठूलो उपलब्धि दियो त्यसोभए?
यो ठूलो उपलब्धि हो। करिब ४२ अर्ब लागतको सुनकोशी–मरिन डाभर्सन आयोजनामा चीनले लगानी गर्ने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ। दुईपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरि यसलाई अगाडि बढाउँछौं। त्यस्तै तामाकोशी फाइभ जलविद्युत आयोजना, सुर्खेत–हिल्सा सडक लगायत सात वटा आयोजना चेक लिष्टमा छन्। ती आयोजनामा लगानी गर्न चीन तयार छ। यसमा ऋण र अरु सहयोग पनि हुन्छ। त्यसैगरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि चीनले सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ। सबै अनुदान सहयोग एकै ठाउँमा जोड्ने हो भने धेरै देखिन्छ होला। नियमित अनुदान सहयोगमा केही रकम थप गरेर ५६ अर्ब पु¥याइएको छ।

५६ अर्ब नियमित अनुदान सहयोग भन्दा छुट्टै होइन?
होइन। नियमितमा थपेर त्यति भएको हो।

तपाईं दुई पक्षीय वार्तामै सहभागी हुनुहुन्थ्यो, चीनका राष्ट्रपति सीले कुन सन्दर्भमा नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीको चर्चा गरेका हुन्?
राष्ट्रपति सीले विकासमा रणनीतिक साझेदारी गर्ने कुरा गर्दा लाओसको सन्दर्भ ल्याउनु भयो। ‘लाओस भूपरिवेष्ठित थियो, चीनले रेलमार्गबाट समुन्द्रसँग जोड्न सहयोग ग¥यौं र भूजडित भयो। त्यस्तै नेपालपनि छिट्टै भूजडित हुन्छ, त्यसमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं’ भन्ने उहाँको जोड थियो। नेपालको विकास, बाह्य सम्पर्क र समुन्द्रसम्मको बैकल्पिक पहुँचमा पूर्णरुपले सहयोग गर्ने स्पष्ट भनाई थियो। नेपालसँगको सहकार्यका सन्दर्भमा आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि कुरा गरेको उहाँले बताउनु भयो। नेपालको विकासका लागि दुबै देशले सहयोग गर्ने समझदारी भएको पनि बताउनु भयो। यसो भनेर राष्ट्रपति सीले ‘आर्थिक समृद्धिका लागि दुबै देशबाट सहयोग लिनुस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौं’ भन्ने सन्देश दिनु भएको छ।

व्यापार असन्तुलनको प्रसंगमा सीले चीनको समृद्धि र ठूलो बजारबाट तपाईंहरु फाइदा लिनुस् भन्नु भयो। राष्ट्रपति सीको भनाइबाट नेपाललाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन चीन जुनसुकै सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखिन्थ्यो। व्यापार असन्तुलनको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मलाई चीन–भारतबीच व्यापार घाटा छ भन्ने प्रतिकका रुपमा एउटा ह्याण्डक्राफ्ट दिएपछि मैले चीनमा भारतीय सफ्टवेयर र औषधी उद्योग खोल्न आमन्त्रण गरेर आएको छु। तपाईंहरुका लागि कुन कुन सेक्टर हुन सक्छ हामी खुला रुपले सहयोग गर्न सक्छौं, चीनमा अधिकतम व्यापार गर्नुस्।’

मोदीको सन्दर्भ जोड्दै सीले ‘टू प्लस वन’ साझेदारीको मोडलबारे पनि कुरा गर्नु भएछ नि, होइन?
हो। मोदीसँग कुरा भएको सन्दर्भ जोड्दै ‘नेपाललाई दुबै देशले सहयोग गरौं’ भनेको छु भन्नुभयो। साथै ‘टू प्लस वन’ को अवधारणाबाट नेपालले पनि लाभ लिनुस् भन्ने खालको उहाँको भनाइ थियो। यसमा हाम्रो त्रिपक्षीय साझेदारीको कुरा थियो। उहाँहरु अलिबढी ‘टू प्लस वन’ को कुरामा हुनुहुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेपालको जोड टू प्लस वन होइन, त्रिपक्षीय साझेदारी हो’ भनेर जवाफ दिनुभएको छ।

तिब्बत, ताइवान र हङकङको सन्दर्भमा सी निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भएको भन्ने बाहिर आएको छ। वास्तविकता के हो?
हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ‘एक चीन नीतिमा हामी दृढ छौं, नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौं’ भनेपछि सीले विशेष धन्यवाद दिनुभयो। साथै तिब्बत, ताइवान र हङकङमा कतिपय शक्तिहरुले उक्साउन खोजेका छन्, अलग गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन, त्यो अवस्थामा हामी बल प्रयोग गर्ने सम्मपनि जानसक्छौं भनेर अलि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु भयो। त्यसले के देखाउँथ्यो भने यी विषयमा चीनको नेतृत्व निकै संवेदनशील छ। उहाँहरुका सबैभन्दा संवेदनशील विषय यी रहेछन् भन्ने प्रष्टै देखिन्थ्यो त्यहाँ।

बीस बुँदे समझदारी र चौध बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपालका मुख्य मुख्य एजेण्डा परेपनि चीनको एउटा मुख्य एजेण्डा सुपुर्दगी सन्धि चाहिँ अन्तिम समयमा भएन। त्यो सन्धी किन हुन सकेन?
सुपुर्दगी सन्धिमा अलि तयारी नपुगेको भन्ने मैले जानकारी पाएँ। अरु त मलाई थाहा छैन, यसैमा लागेका साथीहरुलाई थाहा हुने कुरा हो। तर यो सन्धि नभएकै कारणले चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट भएकोजस्तो कहिँ पनि देखिएन।

सी भ्रमणले नेपाल उच्च भ्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्छ भन्ने पनि प्रमाणित गर्यो नि, होइन?
धेरै राम्रो भयो। नेपालले उच्च तहका भ्रमण आयोजना गर्न सक्छ, बहुपक्षीय ठूला सम्मेलन गर्न सक्छ भन्ने यसले देखायो। यसबाट सुरक्षा निकाय, सरकारको प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व र समग्र नेपालीकै मनोबल उठेको छ। हामी गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ। राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपालको आत्मबल र प्रतिष्ठा उच्च बनाएको छ।

barshaman2

फरक प्रसंग, भर्खरै नेपाल र भारतका उर्जासचिवबीच ४ सय केभी अन्तर्देशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने सहमती भयो, यसको काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ?
भारतसँग हाम्रो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रशारण लाइन अहिले सञ्चालनमा छ। दोस्रो बैकल्पिक प्रशारण लाइन बनाउने तयारी पहिलेदेखिकै हो। यस्ता ४ सय केभीका छ वटा अन्तर्देशीय ट्रान्समिशन लाइनहरू बनाउने माष्टर प्लान छ। त्यस अन्तर्गत बुटवल–गोरखपुर लाइनको एजेण्डा थियो। यही महिना भारतीय उर्जा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा दुई पक्षीय बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो। बैठकमा मैले यो विषय उठाउँदा भारतीय उर्जा मन्त्रीजीले ‘यसमा समझदारी भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ’ भनेर बचन दिनुभएको थियो र, अहिले सचिवस्तरीय बैठकले टुंगो लगाएको छ। यो परियोजनामा ८० प्रतिशत ऋण विश्व बैंक, भारतीय एक्जीम बैंक लगायतबाट लिने भन्ने छ। दुईपक्षीय समझदारीमा जहाँबाट सस्तो पर्छ त्यही बैंकबाट ऋण ल्याउने हो। यसमा नेपाल र भारतले पचास पचास प्रतिशत ऋण बराबरको शेयर लिने भन्ने भएको छ। नेपालबाट हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई अगाडि सारेका छौं, भारतीय पक्षले उहाँहरूको ग्रीड कम्पनीले एउटा संयुक्त कम्पनी बनाएर यो काम अगाडि बढाउँछ। ३ महिनाभित्र यसको डीपीआर तयार हुन्छ।

यसले हामीलाई बुढीगण्डकी लगायत गण्डकी करिडोरको सबै विद्युत निर्यात गर्न बाटो खोलेको छ। अर्कोतिर नेपालमै सबैभन्दा बढी लोड बुटवल–भैरहवा इलाकामा विस्तार भइरहेको छ। उद्योगका कारणले त्यो क्षेत्रमा माग धेरै बढेको छ। त्यसैले अब त्यो ठाँउका लागि हामी भारतबाट विद्युत आयात गर्न पनि सक्छौं। साथै अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको पाँच सय मिलियन डलर (करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ) बाट काठमाडौं–वुटवल ४ सय केभी प्रशारण लाइन पनि निर्माण गर्ने योजना छ। त्यसको एउटा शर्त भारतीय बजारसम्म पहुँच हुने गरि सिमापार ट्रान्समिशन लाइन बनाउने थियो। बुटवल–गोरखपुर ट्रान्समिशन लाइन बनाउने सहमतीले त्यसका लागि बाटो खोलेको छ। अब एमसीसी कार्यान्वयन गर्न कठिनाई छैन।

नेपाल–भारतबीच इनर्जी बैंकिङ स्थापना गर्ने छलफल पनि भइरहेको थियो, त्यसमा पनि केही प्रगती भयो कि?
हामी अर्काे वर्षदेखि नै भारतीय बजारमा पुग्नैपर्ने छ। त्यसका लागि हामीले इनर्जी बैंक स्थापना गर्न भारतीय पक्षसँग अनुरोध गर्दै आएका थियौं। मन्त्रीस्तरीय छलफल पनि भएको थियो। अब त्यो पनि सफल भएको छ। नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङका लागि समझदारी भएको छ। अब हामीसँग बिजुली बढी हुँदा उता भण्डारण गर्छाैं, हामीलाई चाहिएको बेला उताबाट ल्याउँछौं। अझ दिनदिनै भारतीय बजारमा खरिदबिक्री गर्नेगरी कम्पनी स्थापना गर्ने सम्झौता गरेका छौं। तर, त्यो सम्झौता भारतको उर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने छ। यसमा उर्जामन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ।

बंगलादेशसँग उर्जा सहकार्य गर्नेबारे के भइरहेको छ?
नेपाल र बंगलादेशबीच उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको थियो। त्यही अनुसार हामीले सचिवस्तरीय पहिलो बैठक आयोजना ग¥यौं, दोस्रो बैठक बंगलादेशले आयोजना ग¥यो। संयुक्त बैठकमा ‘नेपाल, भारत, बंगलादेश भएर बंगलादेशका लागि डेडिकेटेड ट्रान्समिशन लाइन बनाउने समझदारी भएको छ। र, भर्खरै आगामी ३ महिनाभित्र नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच उर्जा सहकार्य सम्बन्धि त्रिपक्षीय बैठक भारतमा गर्ने सहमती भएको छ। त्यो त्रिपक्षीय बैठकमा भारत हुँदै डेडिकेटेड लाइन बंगलादेश लैजाने, त्यसका लागि छुट्टै डेडिकेटेड लाइन बनाउने वा भारतीय ट्रान्समिशन लाइन प्रयोग गर्ने लगायत उर्जा सहकार्यका एजेण्डामा छलफल गर्न सक्छौं।

रुग्ण उद्योगको विषयमा के हुँदैछ?
करिब २५ आयोजना रुग्ण भए भनेर विद्युत प्राधिकरणको बोर्डबाट हामीले अध्ययन टोली गठन गरेका छौं। त्यसले ती आयोजना रुग्ण हुनुका कारणहरु पत्ता लगाउँछ। कसैले ट्रान्समिशन लाइन त कसैले जलवायु परिवर्तनको कारण देखाएका छन्। कतिपयले आफ्नै कारणले काम गर्न नसकेका होलान। हामी सबै अध्ययन गर्छौं र समाधानका उपाय खोज्छौं। राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर मिल्नेजति ऋणको पुर्नतालिका गर्न अनुरोध गरिएको छ।

उर्जा मन्त्रालयले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएको छ, एनआरएनहरूबाट नयाँ लगानी थपिएको छ?
एनआरएनएको विश्व सम्मेलन भर्खरै काठमाडौंमा सकिएको छ। हामीले आकर्षक क्षेत्र भएकाले जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छौं। दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गुरुयोजना सहित काम गरिरहेका छौं। यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रनिर्माण र पूर्वाधार निर्माणमा सेवा गर्नु हो। लगानीका आधारमा दीर्घकालीन रुपमा राम्रो प्रतिफल पनि आउँछ। बजार हामी नेपालभित्रै पनि बनाउँदैछौं। विद्युतीय चुलो र गाडीको प्रयोग बढाउँदै जाने र उद्योगले मागेजति बिजुली दिने योजना छ। भारत र बंगलादेशसम्म बजार विस्तार हुँदैछ। अहिले पीपीएका लागि रनअफ रिभर परियोजना सकियो भनिएको छ। त्यस्तो होइन। जति उत्पादन गर्ने हो आउनुस्, हामी पीपीए पनि गर्छौं र उत्पादन पनि लिन्छौं। उत्पादन भएको बिजुली किन्ने र बजार खोज्ने जिम्मा सरकारको भयो।

बैंकहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ– जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी डुब्दैन, जोखिम हुँदैन, ढुक्कले लगानी गर्नुस्। बैंकको लगानी हामी सुरक्षित गर्छौं। साथै विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने अहिले हेजिङको व्यवस्था भएको छ, अपर त्रिशुली २१६ मेगावाटले हेजिङ मेकानिजम प्रयोग पनि गरिसकेको छ। हेजिङको व्यवस्था भएपछि अब जुन मुद्रामा लगानी गरेको छ, त्यही मुद्रमा फिर्ता लैजान पाइन्छ। त्यसको जोखिम आपसी समझदारीमा व्यवस्थापन हुन्छ। यसले विदेशी लगानीकर्तालाई राम्रो गरेको छ।

तपाईं भर्खरै जापान भ्रमणमा जाँदा उनीहरू पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको कुरा आयो। कुनै आयोजनामा कुरा भइरहेको हो?
म जापान भ्रमणमा गएको बेला जाइकासँग बैठक भएको थियो। जाइकाले ४१७ मेगावाटको नलगाढ आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ, पीपीपी मोडेलमा।

त्यसैगरी १०६२ मेगावाटको अपर अरुणमा विश्व बैंकले ५ सय मिलियन डलर ऋण सहयोग गर्छु भनेको छ, बाँकी ऋण हामी जुटाउँछौं। ६३५ मेगावाटको दुधकोशी आयोजना बनाउन एशियाली विकास बैंकले ५ सय मिलियन डलर लगानी गर्छु भनेको छ, त्यसमा पनि हामी बाँकी लगानीकर्ता खोजिरहेका छौं। त्यसमा एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, युरोपियन डेभलपमेन्ट बैंकसँग पनि छलफल भइरहेको छ। यसै वर्ष हामीले अष्ट्रियासँग पनि ‘पावर सेक्टर कोअपरेशन’ सम्झौता गरेका छौं। बहुपक्षीय र दुईपक्षीय बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरू जलविद्युतमा लगानीका लागि तयार देखिन्छन्। 

उर्जा क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा पनि हामी काम गरिरहेका छौं। विद्युत ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा भइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरण ऐन पनि मस्यौदा भएको छ। विद्युत नियमन आयोग गठन भैसकेको छ। कन्ट्री रेटिङका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। अब विदेशी लगानीकर्ताले यहाँको लगानीको वातावरण हेर्न सहज भएको छ। नेपाल भरपर्दाे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक कारोबार हुने देश हो र यहाँ लगानीको राम्रो वातावरण बनेको छ भन्ने सन्देश गएको छ।

 

कार्तिक १, २०७६, शुक्रबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: info@nepalkhabar.com
News: news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


वरिष्ठ संवाददाता
दीपक भट्ट
उजिर कार्की
यज्ञराज जोशी

संवाददाता
लक्ष्मी जि.सी
सविन राई
बसन्त अर्याल

मल्टिमिडिया
सन्जिव योन्जन
सुजन श्रेष्ठ

प्रदेश प्रतिनिधि
वाशुदेव मिश्र (पोखरा)
शैलेन्द्र महतो (जनकपुर)
प्रकाश न्यौपाने (भैरहवा)
गोकुल जोशी (कञ्चनपुर)

ग्लोवल
सन्जय घिमिरे (टेक्सास)
प्रजय शुक्ल(लण्डन)
मगेन्द्र राई (हङकङ)
शैलेन्द्र समदर्शी (सिक्किम)

विशेष संवाददाता
मणि दाहाल
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
शैलज पौडेल
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

समाचार संयोजक
प्रशान्त लामिछाने

कार्यकारी सम्पादक
थिरलाल भुसाल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Website by Curves n' Colors