अन्तर्वार्ता


जनता राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन चाहन्छन्ः वर्षमान पुन (अन्तर्वार्ता)

जनता राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन चाहन्छन्ः वर्षमान पुन (अन्तर्वार्ता)

वर्षमान पुन सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका एक जना प्रभावशाली नेता हुन्, जो केपी ओली सरकारमा उर्जामन्त्री रहेर बाहिरिएपछि कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धन निर्माण गर्न सक्रिय थिए। अहिले शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न बनेको कार्यदलमा उनी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सदस्य छन्। माओवादी नेता वर्षमान पुनसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः 

कम्युनिस्ट एकताको तपाईंहरुको प्रयास असफल भयो। बीचमा नेकपामा सामेल हुनुभएको तपाईंहरु फेरि माओवादीमा फर्किनुभयो। अब माओवादी कुन बाटो हिँड्ने हो? 
पछिल्लो केही समय देश माओवादीको एजेन्डाभन्दा बाहिर गयो कि भनेजस्तो देखिएको थियो। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै देश फेरि माओवादीकै एजेन्डा वरिपरि नै आएको छ। त्यसैले मुलुक मूलतः माओवादीले चाहेकै दिशामा जान्छ भन्ने फेरि सिद्ध भएको छ।

माओवादी सडक, सदन र अदालतको नतिजाबाट पनि माओवादी उभिएको ठाउँमा देश उभिँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। एजेन्डामा, गठबन्धन निर्माणमा, राजनीतिक कोर्स निर्माणमा माओवादी च्याम्पियन देखिएको छ। अब माओवादीका लागि संगठन निर्माण गर्ने, आफ्नो खुट्टामा दह्रो गरी उभिने, शक्ति निर्माण गर्ने सकारात्मक चुनौती र जिम्मेवारी छ। हामी त्यसैमा केन्द्रित छौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छौँ। त्यसमा हामी केही राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्छौं। संगठनको जिम्मेवारी दिन्छौँ। महाधिवेशन वा सम्मेलनको तयारी गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ। 

भिडियो:

पार्टी छाडेर गएका माओवादीका नेताहरु यो पार्टीलाई खारेज गरिदिनुपर्छ भनिरहनुभएको छ नि?
उहाँहरुले उठाएको त्यो कुरो अनैतिक र असान्दर्भिक छ। उहाँहरु आफू पार्टीमा हुँदासम्म त्यही नै नैतिक र वैधानिक हुने। त्यही पार्टीको जनमतबाट निर्वाचित हुने, त्यही पार्टीको शक्तिबाट मन्त्री हुने, पार्टीको शक्तिबाट नेकपाको पनि ठूलो नेता हुने। आफूले छोडेको दिनमा घरमा आगो लगाउने भन्ने कुरो अनैतिक हो। 

अर्काेतिर हामी नियमित रुपले संविधान र दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशनहरु गर्छौँ। गरिराखेका छौँ। हामीले नियमित रुपमा निर्वाचन आयोगमा अपडेट गर्दै आएका छौँ। फेरि पनि विचारसहितको, राजनीतिक कार्यदिशा भएको, संगठनात्मक सञ्जाल भएको, जनताको दैनिक एजेन्डा बोक्न सक्ने पार्टी परिष्कृत ढंगले निर्माण गर्ने हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता हो।​

माओवादी केन्द्रले ल्याउने राजनीतिक कार्यदिशा कस्तो हुन्छ?
हामीले हेटौँडा महाधिवेशनबाटै अब समाजवादमा जाने भनेका हौँ। नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरा भएको छ। राजतन्त्र र सामन्तवाद अन्त्य भएको छ। अब राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। अब औद्योगिकीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। तर, त्यो सामाजिक न्यायसहितको हुनुपर्छ। जसले जति सक्यो कमाउने, जसले जति सक्यो लुट्नेजस्तो होइन। हामी सामाजिक न्यायसहितको व्यवस्थाको पक्षापाती हौँ। संविधानले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ। यसलाई समाजवादसँग जोड्ने हाम्रो राजनीतिक लक्ष्य र कार्यदिशा हो। त्यसअर्थमा अबको हाम्रो रणनीति समाजवाद हो। 

तर, त्यो समाजवाद परम्परागत खालको, सोभियत मोडलको वा चिनियाँ मोडलको नभएर नेपाली विशेषतासहितको, दलीय प्रतिस्पर्धा भएको, लोकतान्त्रिक प्रणालीसहितको, आवधिक निर्वाचनसहितको हुन्छ। बहुमतको शासन, अल्पमतको प्रतिपक्षीय व्यवस्था भएको, संवैधानिक सर्वोच्चता भएको, व्यक्तिको स्वतन्त्रता भएको, उत्पीडित वर्ग, समुदायहरुको राज्यमा समावेशिता भएको राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणाली भएको समाजवादको कुरा हामीले गरेका छौँ। 

तत्कालका लागि यो हाम्रो मुख्य गन्तव्य हो। हामी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्छौं। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, असाध्यै पछि परेको वर्ग–समुदायको उत्थान गरी राजनीतिक र आर्थिक रुपले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्थितिसम्म ल्याउने हाम्रो तत्कालको कार्यभार हो। 

समाजवाद त तपाईंहरुले जहिले पनि भनिरहने कुरा मात्र भएको छ हैन?
त्यसो होइन। खासगरी हामी अहिलेको पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन कांग्रेससहितको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक पार्टी र कम्युनिस्ट वामपन्थी शक्ति मिलेर लडेको हो। हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई मिलाएर १२ बुँदे सम्झौता हुँदै संविधान निर्माण गरेका हौं। 

यसर्थमा कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहयात्री हो। खासगरी हामीले संविधान निर्माणपछि लोकतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यौँ। हाम्रो विश्लेषण यो हो र सही पनि यही हो। त्यसपछि मूल रुपमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनिने दुई शक्तिको सहकार्यका आधारमा संविधान निर्माण भयो र हामी सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको युगमा प्रवेश ग¥यौं। 

चुनाव जितेर कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउने, समाजवादतिर जाने, समृद्धि हासिल गर्ने भनिएको थियो। त्यो भताभुंग भएपछि तपाईंहरुले फेरि कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउन थाल्नुभएको छ। किन?
चार वर्ष केपी ओलीजीले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँले संविधानलाई मिच्नुभयो। लोकतन्त्र पनि धरापमा पार्नुभयो। गणतन्त्रलाई उल्टाएर राजतन्त्र, हिन्दुराष्ट्रदेखि समावेशिता, संघीयता सबै कुरोलाई पछि फर्काएर पुरानै राजतन्त्रात्मक युगमै पु¥याउने काम गर्न खोजेपछि हाम्रो प्राथमिकता के भयो भन्दा देशलाई प्रतिगमनबाट जोगाउनु पर्यो, संविधान च्यातिन दिनुभएन, धरापमा परेको लोकतन्त्र बचाउनु पर्यो। त्यसैले लोकतान्त्रिक शक्ति फेरि एक ठाउँमा पुगेका हौँ।

हामीले ६ महिनाअगाडि संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा त्यही भन्यौँ। लाखौँलाख जनता सडकमा आउने अवस्था बन्यो। कांग्रेस पनि सडकमा आयो तर त्यो बेला मूल नेतृत्व स्पष्ट थिएन। संसद् पुनर्स्थापना गर त भन्यो तर प्रतिगमन भन्न सकेन।

जनदबाबले गर्दा संसद् पुनर्स्थापना भयो। तर, दोस्रो पटक विघटन भएपछि कांग्रेस पनि अब संविधान बच्दैन भन्नेमा पुग्यो। त्यसैले लोकतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रिया बचाउन हामीले फेरि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायौँ। संसदलाई कमसेकम आगामी निर्वाचनसम्म लैजानुपर्छ, संविधान कसैले मास्न सक्दैन भन्ने भएपछि फेरि प्रतिस्पर्धा गरौँला, अहिले गठबन्धन गरौँ भन्यौँ। 

यो गठबन्धन दुःखले बनाएको हो। यो विचार र राजनीतिमा आधारित छ। आजको लोकतन्त्र, शान्तिप्रक्रिया र सामाजिक न्यायको एजेन्डा रक्षाको प्रश्नमा सबैभन्दा दक्षिण किनारामा ओलीजी हुनुहुन्छ। वामपन्थी शक्तिको रुपमा माओवादी केन्द्र, माधव नेपालजीको समूह, बाबुराम–उपेन्द्रजी लगायतको अन्य समूह आएको छ। त्यसको सकारात्मक मध्यवर्ती शक्तिको रुपमा कांग्रेस देखिएको छ।

तसर्थ आजको ठोस राजनीतिक विश्लेषणमा यो गठबन्धन जरुरी थियो। राम्रो पनि भयो। यो गठबन्धनले गर्दा जति अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागे पनि, ओलीजी जति लागे पनि, प्रतिगामी–पुनरोत्थानवादी शक्ति सबै उपलब्धि उल्ट्याउँछौं भनेर लागे पनि जनताले जितेको छ। आजको यथार्थ नै यही हो। 

यो गठबन्धनलाई कसरी बुझ्ने? यो वाम–लोकतान्त्रिक विचारसहितको शक्ति हो कि कुनै निश्चित कार्यक्रम वा एजेन्डा सम्पन्न गर्न बनेको हो? अथवा संसदको शक्ति सन्तुलनका लागि मात्रै बनेको हो? 
यो सापेक्ष हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन गठबन्धनकै रुपमा सफल भयो। दुई पटक भएको संसद् विघटनलाई पुनर्स्थापना ग¥यो। विकल्पविहीनलाई विकल्प दिइयो। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरु–व्याख्याहरुपछि अब सरकार निर्माण र संसदको स्थायित्वको सम्बन्धमा लगभग लगभग एकखालको स्थायित्व प्राप्त भयो। 

भारतको संविधान एक सय १० पटकभन्दा बढी संशोधन र सर्वोच्च अदालतको अनेकौँ व्याख्यापछि पहिले एउटा अर्धसंघीय मुलुक अहिले पूर्णसंघीयतामा गयो। संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो। त्यो कुरो सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरी पूर्णता दिन्छ। कति कुरो जनप्रतिनिधिहरुले संशोधन गर्दै लैजान्छन्। त्यसर्थमा अब कमसेकम संसदको स्थायित्व सुनिश्चित भयो। 

यो गठबन्धन विचार, राजनीति र उदेश्य आधारित हो भन्ने त स्पष्टै भइसक्यो। यसलाई अलि अगाडि लगेर संयुक्त सरकार गठन र चुनावसम्म लैजान खोजेका छौँ। स्थानीय, प्रदेश र संघको दोस्रो निर्वाचन गरेर जनमतबाट संविधान, संघीयता, र संविधानका अन्य व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर पूर्ण रुपमा संविधान क्रियाशील गरिसकेपछि यो संकट र चुनौती कम हुन्छ। त्यसका लागि हामीले अलिअलि सम्झौता, अलिअलि त्याग गरेर भए पनि यो अवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ। त्याग गरेर भए पनि यो अवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ। फेरि ओली प्रवृत्ति आउने र सबैथोक भत्काउने अवस्था नआओस् भनेर हामी सचेत छौँ। 

पहिले वामपन्थी गठबन्धन र पार्टी एकता गर्नुभएको थियो। त्यो भत्काएर अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुग्नुभएको छ। उतिबेला एकता गर्नु गल्ती हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो? कि तपाईंहरुले भन्ने गरेको एक कदम अगाडि दुई कदम पछाडि भएको हो?
यसलाई अर्को कोणमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। मैले अघि पनि भनेँ। राजनीतिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एजेन्डाहरु संविधानमार्फत् संस्थागत भए। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको अर्थ मुलुकको सामाजिक र आर्थिक आधार बदल्ने हो। त्यो भनेको समृद्धि, सामाजिक रुपान्तरणको कुरो हो। उतिबेला त्यो प्राथमिक विषय थियो। त्यसैले स्वाभाविक रुपले वाम शक्तिहरु एक ठाउँमा गठबन्धनको रुपमा, एकताको रुपमा आउनु सही थियो। त्यसबेला हामी एक कदम अगाडि गयौँ।  

अहिले फेरि संविधानमाथि नै प्रहार भएपछि संविधान बचाउन एक कदम पछि फर्केको हो। र, फेरि हामी एक कदम वा दुई कदम अगाडि जान्छौँ, जानुपर्छ। समाजवाद निर्माणको लागि फेरि विचार मिल्नेहरु, राजनीति मिल्नेहरु, संगठनात्मक कार्यशैली मिल्नेहरु अथवा कम्युनिस्ट र वाम शक्तिहरु, प्रगतिशील शक्तिहरु एक ठाउँ आउँछौँ नै। आउनै पर्छ। यस विषयमा माधवजी, बाबुरामजी–उपेन्द्रजीहरुसँग हामी छलफल पनि गरिरहेका छौं। राष्ट्रिय जनमोर्चासँगै अरु साना वामशक्तिहरुसँग पनि छलफल चलिरहेको छ। 

त्यसो त कांग्रेस र शेरबहादुर देउवालाई तपाईंहरुले प्रयोग गरेजस्तो देखियो नि!
होइन, होइन। नेपाली कांग्रेससँग हामी संविधान, लोकतन्त्र र शान्तिप्रक्रिया बचाउनेमा सँगै हुन्छौँ। हामी आगामी निर्वाचनसम्म, अहिलेका हाम्रा उपलब्धिहरुलाई सुदृढ गर्दासम्म सँगै हुन्छौं। यसका लागि हामी सके तालमेल गर्छौं, नसके सीमित ठाउँमा भएपनि तालमेल गर्छौँ। बाँकी ठाउँमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्छौं। यो पनि लोकतन्त्रको दायराभित्रै हुन्छ नि। यसरी हामी जान्छौं, प्रयोगको कुरै हुँदैन। 

चुनावसम्मै गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेसभित्रको अभिमत कस्तो पाउनुभयो?
पहिलेपहिले कांग्रेस भनेको कि सत्तामा हुन्छ कि अपोजिसनमा हुन्छ भन्ने थियो। मिल्ने भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझेको थिएन। परम्परागत लोकतान्त्रिक शक्ति हामी पहिलो भए सरकारमा, दोस्रो भए प्रतिपक्षमा भन्ने कुरा मात्रै बुझेको थियो। परम्परागत संसदवादी दल थियो। 

तर, अहिलेको संसद् परम्परागत रहेन। परिमार्जित र विकसित संसदीय व्यवस्था छ। निर्वाचन प्रणाली पनि मिश्रित छ। त्यसो हुँदा कांग्रेसले निर्वाचनपछि गठबन्धन गर्छु भन्ने ठाउँ रहेन। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले प्रि–पोल कोलिसनको माग गर्छ। कांग्रेसले विस्तारै त्यो बुझेको देखिन्छ। 

कांग्रेस सभापति देउवाको मनसाय चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ? 
६ महिनापहिले शेरबहादुर देउवा निर्वाचनका लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। पार्टीले प्रतिगमन भयो भनेर औपचारिक निर्णय गरे पनि अदालतको निर्णय पर्खिने भन्ने कुरा उहाँले सार्वजनिक रुपमा बोल्नु भएकै थियो। तर, दोस्रो पटक विघटन भएपछि नेपालमा निर्वाचन हुँदैन, लोकतन्त्र बच्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। 

कथम् समय मिलाएर निर्वाचन गराइए पनि स्वस्थ निर्वाचन हुँदैन। त्यो निर्वाचन टीका लगाउने खालको, नियोजित हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएपछि उहाँ आफैँ अगाडि सर्नुभएको हो। त्यसपछि गठबन्धन र आन्दोलनका लागि तयार हुनुभयो। सामाजिक आन्दोलन, मिडिया, व्यवसायी, उद्योगीसँग अन्तरक्रिया गर्ने, समन्वय गर्नेमा उहाँ पुग्नुभयो। 

अन्ततः सरकारको नेतृत्व गर्न पनि तयार हुनुभयो। नत्र एक पार्टीको मान्छेलाई लएर अर्को पार्टीका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बनाउनेमा उहाँको विश्वास थिएन। तर, हाम्रो संविधानले खासखास अवस्थामा सांसदहरुलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न दिएको छ। लोकतन्त्र र संसदको स्थिरताको लागि सार्वभौम निकायलाई बचाउन व्यक्तिले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने खालको संवैधानिक व्यवस्था हो यो। उहाँ त्यसमा आउनुभयो।

अहिले सरकारलाई निरन्तरता दिने, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, सरकारमा मात्रै होइन कि आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने कुरामा उहाँको मूल बुझाइ छ। अहिले तत्काल सरकारमा रहेका तीन दलको कार्यदल पनि बनेको छ। त्यसमा माधवजीहरु पनि आउनुहोला छिट्टै भन्ने अपेक्षा छ। 

कार्यदलमा पनि कुरा हुँदा कांग्रेसका साथीहरु बढी सचेत देखिनुभएको छ। उहाँहरु मन्त्रालय भागबण्डादेखि राजनीतिक नियुक्तिमा अन्य दलको चित्त दुखाइ भए गठबन्धनमा असर पर्ला कि भन्नेमा सचेत देखिनुहुन्छ। सरसल्लाह, पर्याप्त परामर्श गरेर, गठबन्धनमा नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्छौं, गर्नुपर्छ भन्नेमा देखिनुहुन्छ। कांग्रेससँग हामीले पहिले पनि पटकपटक मिलेर काम गरेका छौँ। पहिलेको कांग्रेसभन्दा अहिलेको कांग्रेस अलि नरम, अलि उदार, अलि जिम्मेवार देखिन्छ।   

माओवादी केन्द्रले कति मन्त्रालय पाउँछ र कसलाई कसरी पठाउने भन्ने कुरा भएको छ?
माधव नेपालजीहरुले समर्थन गर्नुभएको छ। उहाँहरु पनि सरकारमा आउनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरुको पोजिसन प्रष्ट गर्नलाई केही समय लिएका छौँ। हामीले हतार गरेका छैनौँ। त्यसरी हेर्दा उहाँहरु पनि आउनुहुन्छ, जनता समाजवादी पनि छ। त्यसलाई पनि हेर्दै हामी खुला छलफल गर्दै सबैको सम्मानजनक उपस्थिति हुनेगरी मन्त्रालय बाँडफाँट गर्छाैं। त्यसमा ठूलो विवाद छैन। 

भनेको माधव नेपाल समूह सरकारमा आउने नआउने कुराले यहाँहरुले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने निर्धारण हुने भयो? 
हो। केही दिन उहाँहरुको हेरिसकेपछि मात्रै टुंगो लाग्छ। 

कांग्रेस आधा अनि अरु आधा हुन्छ कि के हुन्छ त संख्यामा? 
गठबन्धनमा प्रायजसो संख्यालाई हेरिन्छ नै। र, जसले गठबन्धनको नेतृत्व गर्छ त्यसले अलि उदारता देखाउछ। किनभने जो समर्थन गर्ने संख्या थोरै हुन्छ, त्यो नभई सरकार नै हुन्न। अस्ति ओलीजीले १८ जनालाई ११ मन्त्रालय दिएकोजस्तो त हुँदैन हाम्रो। हामी अहिले खाइहालौँ, सबै लिइहालौँ भन्नेमा छैनौँ। गठबन्धनलाई केही हतारो छैन। अहिले उपेन्द्रजीहरुको पार्टीमा पनि समस्या छ। आधिकारिकता माधव जीले त संविधान र लोकतन्त्र बचाउन दृढ भूमिका खेल्नुभएको हो, उहाँहरुलाई पनि पर्खिन पर्नेछ। यी सबै पार्टी र नेताहरुको संवेदनशीलता हेरेर नेतृत्व गर्ने कांग्रेस र माओवादीले पनि उदारता देखाउनुपर्छ। हामी अरु साथीहरुलाई पनि अलिकति कम्फर्टेबल हुनेगरी सिट बाँडफाँट गर्छाैं। 

सबैलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याउने, संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि चर्चामा छन् नि? 
यो ओलीहरुको क्याम्पबाट आएको कुरा हो। कि उहाँहरुले संशोधन अघि बढाउनुस् हामी भोट हाल्छौँ भन्नुपर्यो। गठबन्धनसित दुई तिहाइ छैन भन्ने थाहा छ। त्यसैले यो हल्ला हो। तर्साएर राजनीति गर्ने सिद्धान्त ठिक होइन। हामीले भनेका छौँ, ओलीले जे जे गल्ती गर्नुभयो हामीले त्यसलाई करेक्सन गर्छाैं। ओलीजीले जस्तो आओ हिन्दीमा कि अंग्रेजीमा बहस गर्ने भनेर हामीले बौद्धिक समाजलाई च्यालेन्ज गर्दैनौँ। हामीले व्यवसायीहरुलाई डर देखाउँदैनौँ। उहाँले डर सिर्जना गरेर एमाले प्रवेश गराएका व्यावसायीहरु पनि अब विस्तारै कांग्रेस र माओवादीमै फिर्ता हुन्छन्। देशको नेतृत्व गर्ने मान्छे गुप्तचरी गर्न बस्ने परम्परा ओलीजीले थाल्नुभएको छ। मान्छेले के खान्छ, कहाँ जान्छ, श्रीमान–श्रीमतीको सम्बन्ध के छ, कुन परिवारमा झगडा छ, कुन पार्टीमा झगडा छ खोजेर बस्ने कि राष्ट्र निर्माणका लागि चिन्तन गर्ने? हामी सकारात्मक सोचको संस्कार बसाल्छौँ। 

यहाँले यी सबै योजना सुनाउँदै गर्दा हामीले बिर्सिन नहुने तथ्य के हो भने हिजो यहाँहरुले नै धोका दिनुभएको कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ? विश्वासमा संकट त कहीँ न कहीँ होला नि? त्यही कारणले राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपरेको हो?
राजनीतिक परिस्थिति फेरिएपछि पुराना तिक्तताहरु आफै मेटिन्छन्। त्यतिखेर खासमा सैद्धान्तिक आधारमा नयाँ गठबन्धन गरेको हो माओवादीले। नयाँ परिस्थिति बनेको थियो। त्यही पनि कांग्रेसले अलिकति धोका दिएको जस्तो महसुस गर्यो। यथार्थमा केही म्यान्डेटका कारण वाम पार्टी एक ठाउँमा थियौँ। अहिले संविधान र लोकतन्त्र नै बचाउनुपर्ने सन्दर्भमा एक ठाउँमा बसौँ भनेपछि उहाँहरु ढिलोचाँडो सहमत हुनुभयो। पुराना तिक्तता बिर्सिनुभयो। अहिले स्पष्ट रुपले परिस्थितिको विश्लेषण मिल्यो। त्यसैले हामीले निर्वाचनसम्मको गठबन्धन बनाइसकेका छौँ। 

राजनीतिक संयन्त्रको कुरा चाहिँ गठबन्धन बनाइसकेपछि शीर्ष नेता बसेर विचार विश्लेषण गर्ने, सरकारलाई सुझाव दिने, विपक्षी दलका गतिविधि र दबाबलाई डिल गर्न बनाइएको हो। यो राजनीतिक गठबन्धनलाई आकार दिएको जस्तो हो। यो संयन्त्रमा गठबन्धनकै शीर्ष नेताहरु सहभागी हुन्छन्। किनभने सरकारलाई राजमोले सहयोग गरेको छ तर उहाँहरु सरकारमा आउनुहुन्न, अरु पनि त्यस्तै होलान्। यो भनेको सरकारमाथि अर्काे सरकार भन्ने होइन। गठबन्धनलाई बलियो बनाउने गठबन्धन हो। 

एमसीसी के हुन्छ अब? 
एमसीसी खासमा अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यू, उर्जामन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्दा नै सान्दर्भिक होला। क्याबिनेटमा कसरी छलफल हुँदैछ, उहाँहरु अलि अपडेट हुनुहुन्छ। दोस्रो, एमसीसीमा जसरी बहस भयो, त्यसआधारमा जनताका केही आशंका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षामा केही हुन्छ कि भन्ने आशंकालाई मेटाएर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ। या नबढाउँदा पनि कूटनीतिक सम्बन्ध सजिलै फेरिने चिज हैन, यो देश–देशबीचको सम्बन्ध हो, त्यसैले पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ। अहिले हामी एमसीसीमा प्रवेश गरेका छैनौँ। एमसीसीका कारण गठबन्धनमा तलमाथि हुनेगरी हामी बहस गर्दैनौँ। अहिले कुनै हतारो छैन। 

राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने कुरा गठबन्धनमा उठेको हो? 
राष्टपति संस्थाप्रति हाम्रो पुरै विश्वास र आस्था छ। किनभने राजतन्त्रविरुद्ध हामी जीवन–मरणको संघर्ष गरेर आएको हो। त्यसैले त्यो संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ। तर व्यक्ति विद्या भण्डारीले जे काम गर्नुभयो, उहाँले राष्ट्रपतिको मर्यादा र सीमा नाघ्नु भयो। त्यसैले हामी राजनीतिक दल र नेताहरुले भन्दा पनि आम नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको बीचमा यो विषय उठेको हो। यो विषय राष्ट्रपति आफैले नैतिक रुपले सोच्दा पनि राम्रो हुने विषय हो। त्यो भन्दा अगाडि के गर्ने? हामी राजनीतिक दल त जनताको आवाज अनुसार चल्ने हो नि त। अहिले हामीले महाअभियोग लगाइहाल्नेबारे सोचेका छैनौँ तर त्यो विषय अहिले जनस्तरमा पर्याप्त मात्रामा उठेको छ। अहिले यसबारेमा निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। 

 

साउन ८, २०७८, शुक्रबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .