बंगलादेशले बंगालको खाडीस्थित ‘कन्टिनेन्टल सेल्फ’मा भारतले गरेको दाबीप्रति विरोध जनाउँदै संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवलाई पत्र लेखेको छ।
समुद्रको सतहभन्दा मुनि जलमग्न भूभागलाई ‘कन्टिनेन्टल सेल्फ’ भनिन्छ।
अप्रिलमा भारतले ‘कमिसन अन द लिमिट्स अफ द कन्टिनेन्टल सेल्फ’ (सीएलसीएस) लाई बंगालेको खाडीको कन्टिनेन्टल सेल्फको जुन क्षत्रेमा बंगलादेशले दाबी गरिरहेको छ, त्यसमा भारतको अधिकार छ भनेको थियो।
त्यसबेला बंगलादेशले भारतको दाबीप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको कुनै कानुनी आधार नभएको बताएको थियो।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई पठाएको पत्रमा बंगलादेशले भनेको छ, ‘ भारतसँग त्यसको सामुद्रिक सीमाको निर्धारण ‘परमानेन्ट कोर्ट अफ एट्रिब्युसन’को निर्णयानुसार गरिएको थियो।’
‘परमानेन्ट कोर्ट अफ एट्रिब्युसन’ले २०१४ जुलाई ७ मा उक्त निर्णय गरेको थियो।
बंगलादेशले अगाडि लेखेको छ, ‘भारत सरकारले २०१६ मार्च २३ र २९ मा भारतले राजपत्र सूचनामा परमानेन्ट कोर्ट अफ एट्रिब्युसनको निर्णय उल्लेख गरेको छ, जसअनुसार भारत र बंगलादेशबीच एक मात्र सामुद्रिक सीमा रेखा छ। यसमा दुई सामुद्रिक सीमा रेखा एकले अर्काेलाई काटेको स्थान पनि पर्छ। यो त्यही ठाउँ हो, जुन बंगलादेशले अफ्नो संशोधित जवाफमा उल्लेख गरेको छ। यसकारण बंगालको खाडीमा २ सय मिलसम्म बंगलादेशको हक भएको कुरामा दुई देशबीच कुनै विवाद छैन।’
बंगलादेशले सीएलसीएसको भूमिका यही निश्चित गर्नेसम्म मात्र सीमित रहेको तर भारतको विशेष आर्थिक क्षेत्र बंगलादेशको कन्टिनेन्टल सेल्फ क्षेत्रमा तन्किरहेको र यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार सीएलसीएसलाई नभएको बताएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया