युनिकोड
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हक रक्षा एवं घरजग्गा कारोबारलाई पुनर्जीवन दिने गरी पोखरा १६,को लिचीबारी प्रकरण निरुपणको माग गरेको छ।
संघद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय संचार माध्यममा आएको पोखरा १६ को ‘लिचीबारी प्रकरण’ ले यसबाट व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार एवं घरजग्गा व्यवसायमा असर गरेको जिकिर पनि गरिएको छ।
संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीबाट हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक हक र कर्तव्यको धारा २५ ले नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रदान गरेको छ। धारा २५ को १ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक’ दिएको छ। संविधानप्रदत्त मौलिक हकको अधिनमा रही व्यक्तिले सम्पत्ति (घरजग्गासमेत) आर्जन गर्नु कानूनी अधिकार हो। यो अधिकारको प्रयोग गरी आर्जन गरिएको, राज्यकै निकायबाट प्राप्त लालपूर्जाको आधारमा बैंकबाट कर्जा लिइ कृषि व्यवसायसमेत संचालन गरिएको तथा एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा स्वामित्वसमेत हस्तान्तरण भइसकेको जग्गाको पुनः स्वामित्व प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थाले स्वभाविक रुपले राज्य संयन्त्रका गतिविधिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ/अविश्वास पैदा हुन्छ। यस्ता कार्यलाई कुनै पनि कोणबाट उचित मान्न सकिँदैन।’
विज्ञप्तिमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ कानूनी राज्य र व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हकको पैरवीमात्र गर्दैन, नेपाल सरकार तथा न्यायालयप्रति पूर्ण भरोशा राख्ने उल्लेख गर्दै लिचीबारी प्रकरणको रुपमा संचार माध्यममा आएका समाचारहरुले सुशासनमाथि धावा बोल्ने, व्यक्तिलाई सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट च्यूत गराउने तथा लालपूर्जा सिरानी हालेर बसेका नागरिकहरुले पनि असुरक्षा महसुस गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको जिकिर पनि गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ नागरिकमा राज्यप्रति अविश्वास सिर्जना गराउँछ र लगानीको वातावरण खल्बल्याउँछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ।’
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले घरजग्गा कारोबारलाई प्रत्यक्ष असर पारेको जिकिर गर्दै यो प्रकरणले नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य तथा मौद्रिक नीतिमार्फत् अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हेतुले घरजग्गा कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहको सीमा बृद्धि गरेपछि उत्साहित बनेका नागरिक र व्यवसायीहरु यो प्रकरणपछि हच्किएका पनि बताइएको छ।
‘घरजग्गा कारोबारमा पुनः मन्दीतर्फ उन्मुख भएकोमा हामी गम्भीर भएका छौँ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ। व्यक्तिको नाममा रहेको १३५ रोपनी जग्गा अर्कैको नाममा दर्ता गर्न खोजिएको घटना नै लिचीबारी प्रकरण हो।
प्रतिक्रिया