दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदै गण्डकी सरकार

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७६ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरे। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको आवधिक योजनामा ५ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूसहित २३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू समावेश गरिए। 

पञ्चवर्षीय योजनामा फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरण, पोखरा–डेढगाउँ दुम्कीवास त्रिवेणी सडक, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत , कास्की र तनहुँको बीचमा पर्ने तल्लो पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना  र मृगौला तथा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापनालाई ‘प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजना’मा राखिएको थियो।

प्रदेश सदरमुकाम पोखराबाट प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ, गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना, स्याउमा आत्मनिर्भर हुने आयोजना, घरवास (होमस्टे) र सुदृढीकरणदेखि नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन , प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण, सूचना प्रविधि पार्क निर्माण, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र इ–गभरनेन्स आयोजनालाई ‘गौरव’का आयोजनाको सूचीमा राखियो।

तर, यीमध्ये अधिकांश पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समयावधि सकिनलाग्दा यीमध्ये अधिकांशमा लक्ष्य प्राप्ति भएन। कतिसम्म भने आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको उत्तरगंगा जलविद्युतको त काम नै सुरु भएन। पछिल्ला आर्थिक वर्षमा त यो परियोजनाको लागि बजेट नै छुट्टयाइएन।

रुपान्तरणकारी आयोजनामा राखिएका फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरण,तल्लो पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने आयोजना र मृगौला तथा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल पनि बनेनन्। 

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गएको आर्थिक वर्षमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यमकालीन समीक्षा ग¥यो। आयोगले परियोजनाहरु सुरु नै हुन नसकेको स्वीकार्‍यो भने वार्षिक १०.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने निष्कर्ष निकाल्यो।

प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय योजनाको अन्त्यसम्ममा १९५६ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा यो १४३७ मा खुम्चियो। त्यो अस्वभाविक पनि थिएन। किनकि, उत्तरगंगा परियोजनाको अनुमानित बजेट नै १ खर्ब ३ अर्ब थियो।

जबकि गण्डकी सरकारको ५ वर्षको बजेट नै त्यो लागतको हाराहारीको रह्यो। 

योजना आयोगको मध्यकालीन समीक्षामा ती योजनाहरु पूरा गर्न  आवश्यक पर्नेमा ४ खर्ब ७९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अपुग भएको तथ्य जनाइएको छ। समग्रमा गण्डकी प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना असफल भयो।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजना असफल भएको स्वीकारेको प्रदेश सरकार यतिबेला दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा जुटेको छ।

सरकारले प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक आयोजना गर्दै सवैको सुझाव समेटेर यथार्थपरक योजना बनाउने दाबी गरेको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यहाँका ८५ वटै पालिकाको सुझावलाई केन्द्रमा राख्ने बताउँदै सोमबारको बैठकमा भनेका छन्‘ योजना बैंकमार्फत् छनोट भएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं।’ 

नीति तथा योजना आयोगले योजनाको अवधारणा पत्र भने तयार पारेको उनले जानकारी दिए। उनले वार्षिक योजनाको हकमा चाहिँ तत्काल सम्पन्न गर्नसक्ने आयोजनाको मात्र विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनुपर्ने बताए।

योजनाको डीपीआरमा मात्र खर्च गरेर परिणाम ननिस्कने उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा आइतबार र सोमबार प्रदेश समन्वय समितिको बैठक तथा नवप्रर्वतन साझेदारी कोष कार्यक्रमको समीक्षा कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो।