युनिकोड
सन् १८९९ मा जापानी भिक्षु इकाई कावागुचीले पोखरा भ्रमण गरे। पोखरा हुँदै तिब्बत छिरेका उनले ‘थ्री इयर्स इन तिब्बत’ पुस्तक लेख्नेबेला पोखरालाई छुटाएनन्। उनले पोखरालाई स्वर्गको टुक्राको रुपमा देखे अनि लेखे, ‘हिमालको मेरो ठाउँको यात्रामा पोखरामा मलाई लोभ्याउने दृश्य देखेँ, त्यस्तो स्वर्ग जस्तो दृश्य अन्यत्र कहीँ पनि देखिनँ।’
अध्येता टोनी हेगनले पनि पोखरालाई ‘संसारकै अत्यन्त असाधारण र अत्यन्त मनोहर स्थान’को उपमा दिए।
सुन्दर हिमाली दृश्य, फेवाताल र सफा पोखरा देखेरै सायद उनीहरुले पोखरालाई स्वर्ग भनेका थिए। तर, अहिलेको पोखरा त्यस्तो छैन। सुन्दर उपत्यका घना बस्तीमा बदलिएको छ। प्रदुषण र अतिक्रमणले फेवाताल बिग्रिएको छ भने पोखरा सहरमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनिरहेको छ।
यसका पछाडि पोखराको आफ्नै कथा र व्यथा छन्। खासमा, पाटन (सम्म ठाउँ) भएको पोखराको बस्ती विकासको कथा भने त्यति लामो छैन। कास्कीका अन्तिम राजा सिद्धिनारायण शाहको समयतिर अर्थात् अर्थात् १८०९ सालतिर व्यापारकै लागि काठमाडौंबाट २६ परिवार नेवारहरु पोखरा आए। उनीहरुले विन्ध्यवासिनी मन्दिर वरपर डेरा जमाए। व्यापार थाले।
भिमसेन–भैरव मन्दिर स्थापना गरे। भैरवटोल, भीमसेन टोल, नालामुख, बगालेटोल, मोहोरियाटोल, रामकृष्णटोल, सिंहनाथटोल, तेर्सापट्टि, रानीपौवा क्षेत्रमा बजार विस्तार भयो। बाँकी पोखरा भने गाउँ नै थियो। २००७ सालको परिवर्तनपछि पोखरा फैलिँदै गयो। औलो उन्मूलनपछि बसाइँसराइ बढ्यो। वरपरका गाउँ र जिल्लाबाट लाहुरेहरु पोखरा झरे। नयाँ सिर्जना गरे। उता, औलो उन्मूलन भयो।
यता पोखरा पश्चिमाञ्चलको केन्द्र बन्यो। सरकारी अड्डाहरु थपिए।
डोकोमा फोहोर उठाइन्थ्यो, धाँजा फाटेको सेती किनारमा विसर्जन हुन्थ्यो
२०१६ सालमा पोखरालाई नगर घोषणा गरियो। मुख्य बजार क्षेत्र समेटेर १३ वटा वडा बनाइयो। शिवबहादुर थापा पहिलो प्रधानपञ्च बने। पोखरा सानो थियो। बीचमा सेती बग्थ्यो। सानो सहर, प्लास्टिकको चलन नै थिएन। टिन र काठका बाकस अनि जुटका बोरामा सामान आउँथ्यो। घरबाट निस्कने फोहोर बारीमै कुहिन्थ्यो। तर, विस्तारै पोखरा ठूलो हुँदै गयो।
२०३८ सालतिर पोखरामा वडा बढे। २०३१ सालमै पोखरा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइसकेको थियो। सहरी क्षेत्रमा फोहोर बढ्दै गयो। सहर सफा राख्नकै लागि बढार्ने मान्छेहरुको व्यवस्थापन भयो। तीसको दशकमै नगर पञ्चायतले ढल सफा गर्न लाठे र कुचो लगाउन कुचीकार नियुक्त गर्यो।
प्रधानपञ्च गणेश शेरचनले २०३५ सालतिर सरसफाइको लागि केही लाठे र कूचीकार थपे। डोकोेमा उठाइएको फोहोर सेती किनारको धाँजा फाटेको ठाउँमा विसर्जन गरिन्थ्यो। सेती किनारमा अहिले पनि धाँजा फाटेका ठाउँ प्रसस्तै छन्। २०३८ देखि २०३९ सम्मका प्रधानपञ्च बनेका श्रीप्रसाद गुरुङ, २०३९–२०४१ सम्मका उत्तम पुनको पालासम्म पनि त्यो उपक्रमले निरन्तरता पायो।
उत्तम पुनको पालामा पोखरा नगरपञ्चायतको क्षेत्रफल बढाइयो। १३ बाट १८ वटा वडा बने। पोखरा महानगरको सरसफाइ शाखा प्रमुख हर्कबहादुर गायकका अनुसार उत्तम पुनकै पालामा फोहोर उठाउन पहिलोपटक जापानी ट्रयाक्टरको व्यवस्था गरियो। डोकोमा उठाउने फोहोर ट्रयाक्टरमा हाल्न थालियो। त्यसलगत्तै सूर्यबहादुर केसी प्रधानपञ्च बने। प्रधानपञ्चको रुपमा जापान भ्रमण गर्दा उनलाई नागोया सहरको फोहोर व्यवस्थापनको अवलोकन गराइयो।
‘नागोयाको भ्रमणपछि उहाँले यहाँ आएर त्यहाँ त फोहोर प्रशोधन गरिँदो रहेछ, दुर्गन्ध पनि नआउने, फोहोरबाट कम्पोस्ट मल पनि बन्दो रहेछ, उता त्यहाँबाट निक्लेको पानी त पिउनै हुँदो रहेछ भन्नुभयो,’ हाल स्वर्गीय भइसकेका सूर्यबहादुरको भनाइ उधृत गर्दै तत्कालीन जनपक्षीय उपप्रधानपञ्च तीर्थ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले पोखरामा पनि यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो।’ केसीको पालामा फोहोर उठाउन पावर ट्रेलरको व्यवस्था भयो।
२०५२ सालमा यो महानगरमा रुपान्तरण भयो। प्लास्टिकको प्रयोग बढ्दो थियो। फोहोर व्यवस्थापनको लागि थप जनशक्ति र सवारी साधन थपिँदै गए। पोखरा रंगशाला वरपरको सेती खोँच र धाँजा फाटेको ठाउँमा विसर्जन हुने फोहोरलाई पोखरा १७ मा पर्ने रातोपैह्रोनेर व्यवस्थापन गर्न थालियो।
नेपालकै पहिलो स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट
२०५४ सालसम्म आइपुग्दा पोखरा ठूलो भइसकेको थियो। एमालेबाट उम्मेदवार बनेका कृष्ण थापा पोखराको मेयर थिए। देशमै तीव्र गतिले जनसंख्या बढ्ने सहरको रुपमा रहेको पोखराको फोहोर व्यवस्थापनको लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी भयो। मेयर थापाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि दाताहरु गुहारे। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले स्यानीटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माणको लागि ऋण सहयोग दिने भयो। एडीबीसँग १९ करोड ऋण सम्झौता भएसँगै पोखरा १४, बाच्छेबुडुवामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण सुरु भयो।
‘एडीबीले वातावरण सुधार परियोजनाअन्तर्गत सो सहयोग गरेको थियो,’ पूर्वमेयर थापाले भने, ‘त्यस परियोजनामा पोखराको ढल व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल जाने बाटो समेटिएको थियो।’
२ सय रोपनी जग्गा छुट्टयाइएकोमा सुरुमै सुकुम्बासी समस्या आइलाग्यो। कतिसम्म भने ल्यान्डफिल साइटको समस्या सल्टाउने क्रममा तत्कालीन मेयर कृष्ण थापामाथि दुव्र्यवहारसम्म भयो। ल्यान्डफिल साइट निर्माणस्थलमा सुकुम्बासी बस्ती बसाउने कामको नेतृत्व अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले लियो। २०५८ सालसम्म आइपुग्दा त्यहाँ ४ सय टहरा बनिसकेका थिए। ती टहराहरु बल प्रयोग गरेरै हटाइएको तत्कालीन मेयर कृष्ण थापा सम्झन्छन्। तर, बल्लतल्ल २०६० सालमा ल्यान्डफिल साइट तयार भयो।
ल्यान्डफिल साइटसम्म फोहोर पुर्याउने ११ वडा नीलो रंग पोतिएका गाडी र ४ वटा कम्प्याक्टर पनि जापानबाटै ल्याइयो। तर, वडा नम्बर १४ का बासिन्दाहरुले विभिन्न माग राखेर फोहोरका ट्रयाक्टरहरु रोक्ने क्रम सुरु भयो। मेयर थापाले समाधानको उपाय खोजे। त्यहाँ गठित संघर्ष समितिसँग वार्ता गरे।
‘वडा नम्बर १४ त्यो बेला विकासले पछि परेको थियो, पूर्वाधार थिएन, तनहुँको दमौली जान सजिलो थियो तर त्यहाँ केही थिएन,’ उनले भने, ‘मैले विकासका प्याकेज दिएर सहमति गरेको हुँ।’
सहमतिपछि विधिवत् रुपमा फोहोर विसर्जनको बाटो खुल्यो। ‘२०६१ साल माघ २४ गते ल्यान्डफिल साइटमा विधिवत् रुपमा फोहोर विसर्जन सुरु गरियो,’ तत्कालीन मेयर कृष्ण थापा भन्छन्, ‘त्यो डम्पिङ साइट थिएन, फोहोर प्रशोधन गर्ने गरी बनाइएको स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट थियो।’
ल्यान्डफिल साइटको डिजाइन पोखरेली इञ्जिनियर गिरिजा गोर्खालीले गरेका थिए। ल्यान्डफिल साइटको जग्गामध्ये ८० रोपनी फोहोर विसर्जनको लागि छुट्याइएको थियो भने १५ रोपनी कम्पोस्ट मल बनाउने क्षेत्र थियो। केही ठाउँ फोहोर वर्गीकरणको लागि र ७० रोपनी क्षेत्रफलमा बाटोसहितका अन्य भौतिक संरचना बनेका थिए भने बाँकीमा त्यहाँबाट निस्कने ‘लिच्चड’ शुद्धीकरणको लागि घाँस अनि बोटविरुवा रोपिएको थियो। तर, कम्पोस्ट मल उत्पादन भने कहिल्यै भएन।
ल्यान्डफिल साइट बनेसँगै महानगरका फोहोर संकलन गर्ने गाडीहरु टोल–टोल पुग्न थाले। तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाले २०६४ सालबाट फोहोर फालेवापत् नागरिकसँग शुल्क लिन थाल्यो। यो उपक्रम गएको पुससम्मै जारी रह्यो। २०७३ सालमा तत्कालीन पोखरा उपमहानगर र लेखनाथ नगरपालिकासहित केही गाविस मिलेर ‘पोखरा–लेखनाथ’ र पछि पोखरा महानगरपालिकामा रुपान्तरण हुँदासम्म पोखरा भूगोलको आधारमा देशकै ठूलो अर्थात् ४६४.२४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको भइसकेको थियो।
फोहोरबाट मोहोर कमाउँथ्यो महानगर
महानगरको सरसफाइ शाखाका अधिकृत हर्कबहादुर गायकका अनुसार पछिल्लो समय महानगरले घरको क्षेत्रफल हेरेर मासिक कम्तिमा १५० देखि बढीमा ५५० सम्म सरसफाइ सेवा शुल्क लिने गरेको थियो। होटलको हकमा छुट्टै र अस्पतालजन्य फोहोरमैलाको हकमा भने शुल्क किलोग्राम हेरेर तोकिएको थियो। सेप्टिक ट्यांकी सफा गर्दा प्रतिट्रिप ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको पनि उनले बताए। महानगरले यो वर्ष भने शुल्क केही बढाएको छ।
गायकका अनुसार पोखरा ३३ मध्ये १९ वडाको हकमा लागू गरिएको यो व्यवस्था साविकका काहुँ, आर्वा, अर्मलाको हकमा भने थिएन। महानगरकै थपिएका वडाहरुबाट पनि त्यहाँ उतिसारो फोहोर आउँदैनथ्यो। उनका अनुसार पछिल्लो समय महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल पब्लिक हेल्थ इन्भाइरोन्मेन्ट प्रालि, वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रालि, भद्रकाली वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि, प्रगति संसार नेपाल प्रालि, वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि र पोखरा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रालिलाई सुम्पेको थियो।
ती कम्पनीहरु मुख्य सहरी क्षेत्रमा सीमित थिए। अन्यत्र भने महानगरकै गाडीहरुबाट फोहोर उठाउन जान्थे। फोहोर बाच्छेबुडुवामा पुगेपछि कबाडीजन्य र नवीकरणीय फोहोर संकलन भद्रकाली वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले गरिरहेको छ । त्यसबापत उक्त कम्पनीले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ महानगरपालिकालाई बुझाउँदै आएको थियो।
‘दैनिक ३० गाडी फोहोर हुन्थ्यो। सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसार ती कम्पनीले ८० र २० प्रतिशत शुल्क महानगरले पाउने व्यवस्था अनुसार वार्षिक २ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो,’ गायकले भने, ‘त्यहाँबाट भएको आम्दानी सार्वजनिक स्थल सफाइको लागि खटिएका सरसफाइ शाखाका कर्मचारीको तलबमा खर्च हुन्थ्यो।’
उनका अनुसार सार्वजनिक स्थल सरसफाइका लागि महानगरले ३५ जनाको ‘स्मार्ट टिम’ खटाउँदै आएको छ भने सरफाइ तथा वातावरण शाखामा ७२ जना कर्मचारी छन्। महानगरले ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन र कर्मचारीको लागि वर्षेनि ७ करोडभन्दा बढी खर्च गर्दै आइरहेको थियो। फोहोर पुर्न र व्यवस्थापन अनि इन्धनमा त्यो खर्च हुने उनको भनाइ छ।
बाच्छेबुडुवा ल्यान्डफिल साइट भरिएकै थिएन
दैनिक २ सय टन फोहोर फाल्दा सो ल्यान्डफिल साइटको आयु १५ वर्ष तोकिएको थियो। तर, ल्यान्डफिल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्र तिमिल्सिनाका अनुसार ल्यान्डफिल साइट भरिएको थिएन।
‘फोहोर विसर्जनको लागि छुट्टयाइएको ८० रोपनी क्षेत्रफलमा एक तह फोहोर फाल्ने, त्यसलाई माटोले पुर्ने, फेरि फोहोर फाल्ने र पुर्ने गरिन्थ्यो,’उनले भने, ‘हामीले १६ मिटरजति अर्थात् ५ तले घर बराबरको फोहोर मात्र विसर्जन गरेका थियौँ।’
तिमिल्सिनाको भनाइ मान्न हो भने दैनिक करिब १८० टन फोहोर विसर्जन हुने ल्यान्डफिल साइट अझै १५ वर्ष ढुक्कले काममा आउँथ्यो।
तर, पोखराको कुँडहर फाँटमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएसँगै ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको १० किलोमिटर भित्र ल्यान्डफिल साइट हुन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को नियम छ। बाच्छेबुडुवा र पोखरा विमानस्थलको दूरी २ किलोमिटर मात्र थियो। फोहोरमा आश्रित गिद्धलगायतका पंक्षीहरुले उडानमा बाधा पुर्याउने भएकाले सो नियम बनाइएको हो।
पोखरा महानगर त्यही नियमका कारण समस्यामा पर्यो। नेपाल हवाई उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा महागनरलाई ल्यान्डफिल साइट सार्न पटक–पटक ताकेता गरिरह्यो। तर, सन् २०२१ को जुलाइ १० मा सकिनुपर्ने विमानस्थलको काम एक वर्ष लम्बियो। महानगर पनि चुप लागेरै बस्यो। वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट निर्माणको लािग गरिएका पहलहरु सार्थक भएनन्। गएको पुस १७ गते विमानस्थलको उद्घाटन भयो। उद्घाटनपूर्व पोखरा महानगरले गएको पुस ३ गतेदेखि नै बाच्छेबुडुवाको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न बन्द गर्यो। पोखरा ३२ मा रहेको लामेआहालमा ६ महिनाको लागि भन्दै फोहोर विसर्जन सुरु गरियो। पोखराका पूर्वमेयर कृष्ण थापा भने पोखरा १४ मै रहेको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्ने विकल्प प्रयोग नगरिएको जिकिर गर्छन्। विमानस्थललाई बाधा नपर्ने गरी नकुहिने फोहोर फाल्ने विकल्पबारे नसोचिएको उनको जिकिर छ।
‘डिजाइनर गिरिजा गोर्खालीले नै बाच्छेबुडुवामा नकुहिने फोहोर फाल्न सकिने र त्यसले चरा–गिद्ध आकर्षित नहुने कुरा बताएका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले फोहोरको वर्गीकरण र प्रशोधनका नयाँ प्रविधि आएका छन्, सहर भित्र पनि यस्तो प्रशोधन केन्द्र बनाउन सकिन्छ भने बाच्छेबुडुवामा किन हुँदैन र?’
अस्थायी व्यवस्थापनमा सम्झौता अनि झमेला
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनको दुई दिनअगाडि अर्थात् २०७९ सालको पुुसे पन्ध्रसम्म पनि पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई चैन थिएन। कारण थियो, पोखराको फोहोर व्यवस्थापन। पोखरा १४ बाच्छेबुडुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइट सम्याइसकिएको थियो तर पोखराको फाहोर फाल्ने उचित ठाउँ भेटिएको थिएन। मेयर आचार्यले पोखरा ३२ को लामेआहाल क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने तारतम्य मिलाए। सेतीको भंगालो पनि पुरिने र सो क्षेत्रको विकास निर्माणमा सहयोग पनि आउने प्रतिवद्धतापछि स्थानीयहरु ६ महिनाको लागि फोहोर विसर्जन गर्न दिन तयार भए। महानगरपालिका र स्थानीय रुपले गठित फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्माण उपभोक्ता समितिबीच गएको पुस १५ गते १६ बुँदे सम्झौता भयो।
सम्झौतापत्रमा प्रथम पक्षको तर्फबाट मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ तथा महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले तथा दोश्रो पक्षका तर्फबाट समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान गुरुङ र विपद तथा फोहोरमैला उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवराज लामिछानेले हस्ताक्षर गरे। राधाकृष्ण वृद्ध आश्रम, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, नेकपा एस, राप्रपाका प्रतिनिधि, वडासचिव माधवप्रसाद तिवारीसहित ३१ जना स्थानीय र वडा नं. ३२, ३३, २६ र ३० का वडाध्यक्ष साक्षी बसे।
तर, सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको स्थानीयबासीले आरोप लगाए। अवरोध सिर्जना गरे।
अति भएपछि पोखरा महागनरले मुख्य सडकको फोहोर उठाएर गाडीमै राख्यो। अति भएपछि सहरी क्षेत्रमै खाल्डो खनेर विसर्जनको काम पनि गरिरहेको छ । यस्तैमा स्थानीयले लामेआहालमा फोहोर फाल्नै हुँदैन भनेर उच्च अदालत पोखरामा रिट नै दायर गरे।
स्थानीय रविन केसी, तीन्द्रबहादुर केसी र ब्रजेश गुरुङले साउन ११ गते उच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा महानगरले गरेको सम्झौतापत्र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ र फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ यसको नियमावलीको विपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो। उच्च अदालत पोखराले महानगरलाई एकहप्ताभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो भने रायको लागि दुबै पक्षलाई बोलायो।
असार २१ गते दुबै पक्ष अदालतमा उपस्थित भए। आ–आफ्नो तर्क पेश गरे। उच्च अदालतको इजलास २ मा न्यायधीशद्धय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र ऋषिराज भण्डारीको संयुक्त इजलासले पोखरा महानगरपालिकाको पक्षलाई अनुकूल हुने गरी ‘आफ्नो काम गर्नू’ आदेश जारी गर्यो।
मेयर धनराज आचार्यले अदालतबाट फोहोर फाल्न आदेश आए पनि स्थानीयसँग वार्ता पछिमात्रै फोहोर व्यवस्थापन गरिने बताए। किनकि, तत्काल फोहोर फाल्ने वैकल्पिक ठाउँ थिएन। मेयरले स्थानीयलाई मनाउन वडा नम्बर २६ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापा र ३३ का अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिए।
थापा र अधिकारीले स्थानीयसँग वार्ता गरे। यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। वार्ताले सार्थकता पायो। साउन २४ गतेबाटै त्यहाँ फोहोर विसर्जन गर्न थालियो।
वडाध्यक्षद्वयले साउन २५ गते बिहीबार स्थानीसँग पोखरा ३२ लामेआहालस्थित श्यामघाटमा थप १८ महिना व्यवस्थापन गर्ने नयाँ सहमति गरे। १० बुँदे सहमतिमा थप १८ महिना त्यहाँ फोहोर फाल्नेमात्र हैन चाहेमा समयावधि थप्ने बुँदा पनि राखिएको छ।
नयाँ प्रशोधन केन्द्र निर्माणको तयारी
२०७८ साल असार १८ गते मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको पोखरा महानगर कार्यपालिका बैठकले तत्कालीन वडाध्यक्ष जीवन आचार्यको संयोजकत्वमा ल्यान्डफिल साइटको लागि जग्गा खोज्ने समिति गठन गर्यो । सो समितिले पोखरा १६ र २० को बीचमा पर्ने पस्मराङमा ल्याण्डफिल साइट बनाउने सुझाव दियो।
एयरपोर्टबाट टाढा पर्ने सो ठाउँमा ७० रोपनी सरकारी स्वामित्वमा जग्गा भएको र बाँकी २ सय रोपनी अधिग्रहण गर्न सो समितिले सुझाएको थियो। तर, स्थानीयको विरोधले काम अघि बढेन। काहुँ तथा कालीखोलाको मुहान क्षेत्र भएको भन्दै त्यहाँको पानी उपयोग गर्नेहरु कम्मर कसेर विरोधमा उत्रिए। वडा नम्बर २० का तत्कालीन वडाध्यक्ष सिम गुरुङ पनि विरोधमा उत्रिनेमध्ये एक थिए। जग्गा अधिग्रहण अगावै योजना तुहियो।
मेयर मानबहादुर जिसीको कार्यकाल सकियो। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका धनराज आचार्य पोखराको मेयर चुनिए। उनले मेयर भएलगत्तै ल्याण्डफिल साइट सार्न जग्गा खोज्न हिँडे। त्यस्तैमा संघीय र प्रादेशिक चुनाव आयो। त्यही बेला मेयर आचार्यले पोखरा २२ को पुम्दीभुम्दी क्षेत्रमा ल्याण्डफिल साइट बनाउन लागेको भन्दै हल्ला फैलियो। मेयर आचार्यले फेसबुकमार्फत् नै त्यो हल्लाको खण्डन गरे। उनले सात ठाउँ हेरिएको तर निर्णय नभएको प्रष्टीकरण दिए।
महानगरले मानबहादुरकै पालामा हेरिएको पोखरा ३३ को भरतपोखरी क्षेत्रको टिम्बुरफाँटमा ल्याण्डफिल सार्ने तयारी थाल्यो। तर, त्यहाँ पनि स्थानीय चुप बसेनन्। जनता समाजवादीका नेता किरण थापाको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरी पछिल्ला मेयर धनराज आचार्यलाई विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाइयो। उनी पछि हट्न बाध्य भए।
महानगरले अहिले पोखरा ३३ कै पुँडीटार क्षेत्रको देब्रेवर–झाँक्रीखोला क्षेत्रमा ‘फोहर प्रशोधन केन्द्र’बनाउने निर्णय गरेको छ। ल्यान्डफिल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्र तिमिल्सिनाका अनुसार त्यहाँ करिब १ सय रोपनी सरकारी स्वामित्वको जग्गा रहेको छ। जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने स्थानीयको ९३ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको लागि रोक्का राखिएको छ।
प्रशोधन केन्द्रबाट विद्युतसमेत निकालिने योजना भएको उनले सुनाए।
फोहोरबाट उर्जा
फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने प्रयोग नौलो हैन। तिमिल्सिनाका अनुसार फोहोरबाट बायो ग्यास, प्रांगारिक मल,औद्योगिक कच्चा पदार्थ, बिजुली निकाल्दै आएका छन्।
पोखरामा पनि फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने योजना करिब ८ वर्षअघि नै तय भएको थियो। १८ औं नगरपरिषद्ले गोल्डरस नामक कम्पनीको अध्ययनलाई आधार मानेर फोहोरबाट ८.२ मेघावाट विद्युत निकाल्ने योजना बनाएको थियो।
सो कम्पनीको प्रतिवेदन अनुसार दैनिक १ सय टन फोहरमैला संकलन हुँदा त्यसबाट ५.२ देखि ८.२ मेगावाटसम्म बिजुली निस्कन्छ। करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको लागतको सो परियोजनाको ३० प्रतिशत शेयर महानगरवासीलाई दिन पनि प्रतिवेदनले सुझाएको थियो।
गोल्डरस कम्पनी स्वयंले सो परियोजना अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन। तिमिल्सिनाका अहिले महानगरले फोहोरको उपयोगका विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरिरहेको छ। डाक्टर सुरेन्द्र पौडेल पनि पोखराको फोहोर व्यवस्थापनको लागि थ्रि आर अर्थात् रिड्युस (घटाउने), रियुज (पुनर्प्रयोग) र रिसाइकल (प्रशोधन ) कै मोडलमा काम गर्नुपर्ने सुझाउँछन्।
प्रतिक्रिया