युनिकोड
नेपाली फिल्म क्षेत्रको एउटा तितो सत्य के हो भने यहाँ फिल्म बनाउनभन्दा चलाउन गाह्रो छ। आगामी माघ–१ गतेबाट निर्माताका लागि यो प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने भएको छ। कारण, अबदेखि हलमा फिल्म प्रदर्शन गर्नुअघि फिल्म निर्माताले चलचित्र निर्माता संघमा ५ हजार रुपैयाँ तिरेर अनिवार्य सदस्य बन्नुपर्ने भएको छ।
अहिलेसम्म निर्मातालाई सिधै वितरक वा हललाई सम्पर्क गरेर फिल्म रिलिज गर्ने सुविधा थियो। तर, मंगलबार चलचित्र संघ र चलचित्र निर्माता संघले निर्माता संघबाट सिफारिस लिएपछि मात्रै चलचित्र संघमा वितरकले फिल्म दर्ता गरेर प्रदर्शन गर्न पाउने सहमति गरेको छ। फिल्म सेन्सर बोर्डको कारण झन्झट खेपेपछि लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आएका कलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरी स्वयं यो निर्णयमा संलग्न भएका छन्।
चलचित्र संघ फिल्म प्रदर्शक तथा वितरकहरूको छाता संगठन हो भने चलचित्र निर्माता संघ फिल्म निर्माताहरूको। फिल्म क्षेत्रका यी दुई ठूला संगठनहरूले गरेको यो निर्णयलाई लिएर यतिखेर फिल्म क्षेत्र तरंगित बनेको छ। सरकारले अन्य क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटाइरहेका बेला फिल्म क्षेत्रले पनि नयाँ आउने निर्माताहरूलाई निरुत्साहित र निषेध गर्ने गरी सिन्डिकेट लाद्न खोजेको भन्दै फिल्मकर्मी विरोधमा उत्रिएका छन्।
यो निर्णय गर्न दुवै संगठनबाट चलचित्र कार्यदल बनेको थियो। निर्माता संघको तर्फबाट बनेको कार्यदलका अध्यक्ष रहेका निर्माता तथा निर्देशक उदय सुब्बाले यस्तो सिन्डिकेट कानुनमा व्यवस्था नभए पनि व्यावहारिक हिसाबले सबै क्षेत्रमा लागू भइरहेको बताए।
‘तपाईंले एउटा गाडी किन्नुभयो र त्यसलाई थानकोट–रत्नपार्क रुटमा कुदाउँछु भन्दा त्यसै पाइन्छ र?’ उनको तर्क छ, ‘नियममा आफ्नो खुसीले कुदाउन पाइन्छ भन्ने व्यवस्था भए पनि त्यहाँ यातायात व्यवसायी संघमा दर्ता हुनैपर्ने बाध्यता छ। भोलि दुर्घटना हुँदा त्यहाँ संघले नै समन्वय गर्छ। त्यसैले सिन्डिकेट कानुनमा मात्रै छैन तर सबै क्षेत्रमा छ।’
कार्यालय भाडा तिर्न नसकेपछि सिन्डिकेटको बाटोमा निर्माता संघ
आठ महिना अघिसम्म चलचित्र निर्माता संघको कार्यालय काठमाडौँस्थित गहनापोखरीमा थियो। तर, संघलाई कार्यालयको भाडा तिर्न नै धौधौ परिरहेको थियो। समयमा भाडा नउठेपछि घरबेटीले घर खाली गरेर जान उर्दी दिएकी थिइन्। संघलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न नै सकस भएपछि यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको बताउँछन्, कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका निर्माता दीपकराज गिरी।
‘पहिले निर्माताले फिल्म आम्दानीको ४० प्रतिशत, हलले ६० प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था थियो,’ निर्माता गिरीले भने, ‘चलचित्र संघसँग लडेर, हरेक दिन झगडा गरेर हामीले ५०–५० प्रतिशत सेयर बाँड्ने व्यवस्था गर्यौँ। तर, निर्माताको हकका लागि लड्ने त्यही संघसँग कोठाको भाडा तिर्ने पैसासम्म छैन। म, रामबाबु गुरुङ, खगेन्द्र लामिछाने लगायतले गोजीबाट पैसा हालेर भाडा तिरिदिएका छौँ। भाडा तिर्न नसकेर गहनापोखरीको घर नै छोड्नुपर्यो। अहिले बानेश्वर सरेका छौँ। त्यसैले कि त निर्माताहरूले यो संस्था चाहिँदैन भन्नुपर्यो, कि भनेको मान्नुपर्यो।’
गिरी निर्माताहरूले संघमा ५ हजार रुपैयाँ तिरेर सदस्यता लिन गाह्रो मान्न नहुने तर्क गर्छन्।
‘तपाईं व्यापार गर्न आउने झोला बोकेर अनि उसकै हकहितका लागि खोलिएको संस्थालाई ५ हजार तिरेर सदस्यता लिन किन गाह्रो?’ उनी सिन्डिकेट लाद्ने निर्णयको बचाउ गर्दै भन्छन्, ‘पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने तपाईंको अधिकार हो। तर, अधिकार हो भन्दैमा तपाईं लाइन बस्ने कि नबस्ने? सिधै छिर्न त पाइँदैन नि! लोकतन्त्रको अत्यधिक उपभोग गर्ने नाममा कर्तव्य भुल्नुभएन। धेरै स्वतन्त्रता खोजेपछि साँढे भइन्छ। त्यसलाई पनि ट्रकमा हालेर लैजान्छन्।’
निर्माताहरूको हकहितका लागि संघले विभिन्न बैठक र आन्दोलन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको अर्थ व्यवस्थापनका लागि पनि निर्माताहरूले यो निर्णयलाई स्वीकार्नुपर्ने उनको मत छ।
‘निर्माता संघले मिटिङ बस्नुपर्ला, चिया खानुपर्ला, कर्मचारी पाल्नुपर्ला, भाडा तिर्नुपर्ला, त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ?’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हामी पनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ। साँढे हुन पाइँदैन। आउने दसैँमा ७ वटा सिनेमा रिलिजका लागि तयार भइरहेका छन्। जबकि हलले २–३ वटा मात्रै सो दिन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित कसले गर्छ? निर्माता संघ भएन भने कसले बोल्छ? त्यसैले कुनै पनि स्वतन्त्र व्यापारमा निश्चित नियममा बस्नुपर्छ।’
निर्माता संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका सुब्बाको मत पनि गिरीको जस्तै छ।
‘हामीले ५०–५० प्रतिशत सेयर बाँड्ने निर्णय बहुत लडेर गराएका हौँ। कुनैबेला हलमा दुई दिन ट्रेलर बजाएको पनि फिल्मकर्मीले पैसा तिर्नुपर्थ्यो, हामीले लडेर १४ दिनसम्म एक रुपैयाँ नतिर्ने व्यवस्था मिलायौँ,’ सुब्बा भन्छन्, ‘संस्थाले लडेर ल्याएको यी सबै सुविधा उपभोग गर्ने तर संस्थालाई ५ हजार दिन कन्जुस्याइँ गर्नु भएन भन्ने हो।’
चलचित्र संघका तर्फबाट कार्यदल प्रमुख रहेका वितरक गोपाल कायस्थ यो निर्णय निर्माता संघको चाहनामा भएको बताउँछन्।
‘हाम्रो संघमा त पहिल्यैदेखि फिल्म प्रदर्शन हुनुअघि वितरकले दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अबचाहिँ यसका लागि निर्माताले पनि निर्माता संघबाट सिफारिस लिएर आउनुपर्ने व्यवस्था थपेको हो।’
आफ्नो सदस्य अनुशासित नभएपछि निर्माता संघले यस्तो निर्णय गरेको उनी बताउँछन्।
‘उहाँहरूको प्रस्तावमा हामी सहमत भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘निर्माता संघ र चलचित्र संघ भनेको नङमासुको सम्बन्धजस्तै हो। लामो समय ठूलो युद्ध भएर बल्ल दुई संघसंस्था मिलेका छौँ। सहमत हुनुपर्यो नि राम्रो कुरामा त। कतिले विरोध गर्छन्, कतिले ताली बजाउँछन्, यो स्वाभाविक हो। सबैको चित्त बुझाउन पनि सकिँदैन।’
के भन्छन् फिल्मकर्मी?
फिल्म चिन्तक तथा निर्देशक नवीन सुब्बा दुई संस्थाले गरेको यो सिन्डिकेटले संविधानले परिकल्पना गरेको खुला र उदार अर्थतन्त्रसहितको समाजलाई निषेध गर्नेे बताउँछन्।
‘स्वतन्त्र व्यवसाय गर्न पाउने हरेक व्यक्तिको मौलिक हक हो,’ उनी भन्छन्, ‘तँ व्यापार गर्छस् भने मेरो सदस्यता लिनैपर्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ के? यो त सिधै रचना गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय हो। सरकारले सबैतिर सिन्डिकेट हटाइरहेका बेला हामीकहाँ किन?’
उनी दुवै संगठनले बाध्यकारी निर्णय लाद्नुभन्दा निर्माताहरूलाई आफै सदस्य बन्न मन लाग्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनतिर जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘संगठन भनेको व्यक्तिजस्तो हो, दुईचारजना मनमिल्ने मान्छेहरू या पेसागत हरूमा खोल्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कसैले म संघमा आबद्ध हुँदिनँ भन्छ भने उसले किन नपाउने? भोलि विद्यार्थी संगठनले मेरो संगठनको सदस्य नलिई तैले कलेज भर्ना गर्न पाउँदैनस्, पढ्न पाउँदैनस् भन्यो भने के हुन्छ? त्यसैले दुवै संस्थाले यसमा पुनर्विचार गरेको राम्रो हुन्छ। मेरो अधिकार संरक्षण गरिदिँदो रहेछ भन्ने लाग्यो भने जो कोही पनि स्वविवेकले आफै सदस्य बन्न गइहाल्छ नि। तर, बाध्यकारी नियम बनाउन त पाइँदैन।’
फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले आफ्नो परिधि र दायरा नाघेर सिन्डिकेट लाद्न खोजेको बताउँछन्।
‘अहिले जति पनि संघसंस्था छन्, उनीहरूले आफ्नो परिधि र दायरा बुझ्नुपर्छ,’ पण्डित भन्छन्, ‘आफ्नो दायरा नाघेर हस्तक्षेपकारी र बाध्यकारी नियम लाद्न खोज्नुभएन। संघसंस्थाहरूले राज्यको निकायजस्तो अधिकारसम्पन्न ठान्दै बाध्यकारी नियम बनाएर लागू गर्न खोज्दा संघसंस्थाको स्थापनाको उद्देश्य नै दिग्भ्रमित बनाइदिन्छ।’
अहिले चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था अर्थ जुटाउनतिर केन्द्रित हुँदा निर्माताले त्यसको मार खेप्नु परिरहेको उनको तर्क छ।
‘चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था अर्थ जुटाउन अनेकौँ प्रपञ्च गरिरहेका छन्,’ पण्डित भन्छन्, ‘चलचित्र क्षेत्रमा जति पनि संघसंस्था छन्, उनीहरूले सिर्जनशील विकासका लागि कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्यो। कसैलाई पनि हामी रोक्छौँ भन्ने दमनकारी नियम बनाउनतिर लाग्नु भएन,’ उनले भने, ‘यो देशमा कानुन नै छ। आफै कानुन बनाउने कामचाहिँ संघसंस्थाले गर्नुभएन। आर्थिक संकलन गर्नकै लागि आफ्नै क्षेत्रका मान्छेहरूलाई यसरी दुःख दिन खोज्नु भएन। बरु यसका लागि सिर्जनशील विकल्प खोज्नुपर्यो। भोलि फिल्म निर्देशन गर्न निर्देशक समाजको अनुमति लिनुपर्ने, लेखकले लेखक संघको, कलाकारले अभिनय गर्न कलाकार संघको अनुमति लिने अवस्था आयो भने यो त अर्को निरंकुशता हुन्छ। यसले सर्जकलाई निरुत्साहित बनाउनबाहेक अरु केही गर्दैन।’
फिल्म निर्माता रामकृष्ण पोखरेल दुई संघको यो निर्णयले निर्माताहरूको मनोबल गिराउने काम मात्रै गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
‘एक फिल्म निर्माताका नाताले नेपालमा सिर्जनशील युवा र स्वतन्त्र चलचित्र निर्माताहरूको मनोबल घटाउन सधैँ सक्रिय रहने दुई चलचित्र संस्थाहरूको यो निर्णयको घोर भर्त्सना गर्दछु,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्माता संघ र चलचित्र संघले गरेको यो निर्णय केवल सिस्टमलाई सिन्डिकेट गर्नका लागि मात्रै हो। उनीहरूले कहिल्यै प्रगतिशील काम गरेका छैनन् तर सधैँ फिल्म उद्योगमा नयाँ आवाज र नयाँ विकल्पलाई दबाउन खोजेका छन्। यो देशमा फिल्म निर्माताको रूपमा हाम्रो स्वतन्त्रता बचाउन यी पुराना विचारहरू विरुद्ध सामूहिक र बलियो आवाज उठाउने समय आएको छ।’
चलचित्र विकास बोर्ड भन्छ : सिन्डिकेट गर्न पाइँदैन, सचेत गराउँछौँ
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसी सिन्डिकेट नेपालको कानुनविपरीत भएकाले चलचित्र क्षेत्रमा यो लागू गर्न नपाइने बताउँछन्।
‘मैले यो खबर समाचार पढेर नै थाहा पाएँ, विस्तृत अध्ययन गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘सिन्डिकेट गर्नु हुँदैन। नेपालको कानुनले पनि यसो गर्न दिँदैन। आफ्ना सदस्यलाई सेवासुविधा प्रदान गर्न खोजेको हो भने अर्कै कुरा तर हलमा फिल्म चलाउन संघको सदस्यता र सिफारिस लिनैपर्ने भन्ने हुँदैन। मैले बोर्ड अध्यक्ष भएलगत्तै यो सिन्डिकेट बन्द गर्न अनुरोध गरेको थिएँ। अब फेरि चलचित्र क्षेत्रको नियामक निकाय भएका हिसाबले दुवै संघसंस्थालाई यस्तो नगर्न सचेत गराउँछौं। नमाने सरोकारवाला निकायले पक्कै कारबाही गर्ला।’
त्यस्तै अबदेखि निर्माता र हल सञ्चालक दुवैले आफूखुसी हलबाट फिल्म उतार्न नपाउने निर्णय समेत भएको छ। ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’मा निर्माता र हल सञ्चालकबीच उत्पन्न विवादलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको निर्माता संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुब्बाले बताए।
‘अब निर्माताले संघलाई जानकारी नदिई फिल्म उतार्छु भन्न पाइँदैन। हलले पनि तेरो फिल्म चलाउँदिनँ भन्न पाउँदैन। दुवै पक्षबाट संघलाई जानकारी भएपछि केमा असमझदारी भएको भन्ने छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको छ,’ सुब्बाले भने।
प्रतिक्रिया