अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिलाई बोलाएर सुझाव लिएका छन्।
मन्त्रालयको आग्रहमा बिहीबार महासंघ अध्यक्ष शेखर गाोल्छा र उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाई, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी तथा चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल अर्थ मन्त्रालय आएर मन्त्री शर्मासँग छलफल गरेका हुन्।
सो छलफलमा मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेर बजेट निर्माण थालेको र यो सरकारलाई जनताको नजरमा अहिलेसम्मकै सफल बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
‘मैले बजेट निर्माण थाल्नुअघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेको थिएँ। त्यसक्रममा तपाईं (प्रधानमन्त्री) को नेतृत्व लिएर बजेट बनाउने हो। यो सरकारलाई अहिलेसम्मकै सफल र जनताको नजरमाा लोकप्रिय हुने हिसाबले बजेट बन्छ, कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन भनेको छु। उहाँले पनि ठीक छ, तपाई अघि बढ्नुस् भनेपछि बजेट निर्माण प्रकृया शुरु गरिएको हो’ उनले भने।
बजेटमा व्यवसायीको मात्र नभई दुरदराजका सर्वसाधरणको पनि कुरा सुनिने उनले बताए।
‘अहिले तपाईहरु (निजी क्षेत्र) सँग सुझाव लिएको छु। केही दिनमै कर्णालीदेखि झापासम्मका नागरिकको पनि सुझाव लिन्छौं र यसपटकको बजेट सबैलाई अपनत्व हुने गरी सार्बजनिक गर्छौं’ मन्त्री शर्माले भने।
शोधानान्तर घाटा, तरलता अभाव र रेमिट्यान्समा भएको कमीलाई सरकारले नियमन गर्न खोजेपनि बाह्य कारणले गर्दा अप्ठ्यारो परेको उनले बताए। उनले राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यवसायी र आम उपभोक्ताले देशको हित सोच्दा आफ्नो स्वार्थको कुरा हेर्न नहुने बताए। साथै, व्यवसायीको समस्या अर्थ मन्त्रालयले हल गर्ने बताउँदै जुनसुकै समस्या लिएर आउन पनि उहाँले आग्रह गरे।
‘निजी क्षेत्रको समस्याको संरक्षकत्व गर्ने ठाउँ यहीं हो। यो भन्दा अरु ठाउँ नै छैन’ उहाँले भने, ‘त्यसैले आफ्नो स्वार्थलाई अलि पर राखेर देशलाई फाइदा हुने कुरा लिएर आउन म आग्रह गर्छु।’
उनले अर्थतन्त्र र व्यवसायीक क्षेत्रका बारेमा चिन्ता प्रकट गर्नु सकारात्मक भएको भन्दै यसमा राजनीतिक स्वार्थ भने नराख्न सुझाव दिएका थिए।
छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अल्पकालिन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन सुझाव पेश गरेका थिए। उनले अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सरकारको क्षमता भन्दा बाहिरको बिषय भएकाले नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको बताए।
त्यस्तै उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिए। उनले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै पिपिए रोक्ने काम ठीक नभएको धारणा राखे।
कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्सको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सृजना गर्न सुझाव दिएका थिए।
Shares
प्रतिक्रिया