युनिकोड
कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिकसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे अहिले संघीय सरकारको सहरी विकासमन्त्री बनेका छन्।
तिनै मन्त्री पाण्डे सञ्चालक रहेको कन्स्ट्रक्सनले मोरङ र सुनसरीमा मात्र आधा दर्जन बढी सडक आयोजनाको ठेक्का लिएको छ।
कालिकाले चालु आर्थिक बर्षको साउन महिनामा दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ८ वटा बहुवर्षीय आयोजना सम्झौता गरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका अनुसार कालिका कन्स्ट्रक्सनले मोरङमा सात र सुनसरी एक गरी कुल ८ वटा सडक र पुलको ठेक्का पारेको छ।
तर कालिकाले ती आयोजनाको काम आफैँले नगरेर ‘सब कन्ट्रयाक्टर’ मार्फत अघि बढाइरहेको छ।
सुनसरीका क्रसर व्यवसायीसमेत रहेका भीम पौडेललाई ‘सब कन्ट्रयाक्टरका रुपमा आयोजनाको काम गर्न जिम्मा दिएपछि उनै मार्फत आयोजनाको काम अघि बढिरहेको छ।
‘सब कन्ट्रयाक्टर’ रुपमा काम गर्दै आएका क्रसर व्यवसायी पौडेलले मोरङका ६ वटा र सुनसरीको एक गरी कुल सात वटा सडकको काम गरिहेका छन्।
पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले मोरङ र सुनसरीमा मात्रै सडक र पुलमा करिब डेढ अर्बका ठेक्कामा काम गरिरहेको छ।
यी आयोजनामा ठेक्काको भौतिक प्रगति सुस्त रहेको सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ।
पहिलो आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा आयोजनाको काममा १० देखि २० प्रतिशत प्रगति भएको अवस्था छ।
आयोजनाको कामको भौतिक प्रगति सुरुवात चरणमै निराशाजनक रहेकाले समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको एक कर्मचारीले बताए।
आयोजनाको काम अलपत्र पारेकामा कारबाही हुनुपर्नेमा अब उनी नीति-निर्माणको जिम्मा लिने मन्त्रिपरिषद्मै छन्। त्यसैले पनि कर्मचारीहरु बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
‘मन्त्रीज्यूको कम्पनीले काममा हेलच्याक्राइँ गरे पनि कर्मचारी तहबाट अब बोल्ने सक्ने अवस्थामा रहेन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘निर्माण कम्पनीको अध्यक्ष स्वयम् तालुकदार मन्त्रालयमा पुगेपछि काम भए पनि नभए पनि हामी नैतिक रुपमा काम गर्न दबाब दिने अवस्थामा छैनौँ’
ती कर्मचारीका अनुसार कालिकाले ठेक्का पाएका आयोजनाको काम अहिले पनि सुस्त रुपमा भइरहेको छ। तर आयोजनाको जिम्मा लिएका सब-कन्ट्रयाक्टर पौडेल भने अब निर्माणले गति लिने दाबी गर्छन्।
उनले साउन महिनामा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भए पनि त्यसयता निर्वाचन लगानयत कारण निर्माणले गति लिन नसकको बताए।
‘जुन जुन आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने गरी सब-कन्ट्रयाक्टरका रुपमा मैले कामको जिम्मा लिएर छु। ती सबै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेछु’ पौडेल भन्छन,‘कालिकाले ठेक्का मात्रै पारेको हो, सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी मेरो छ। कामको जिम्मा लिएपछि समयमै सम्म्पन्न गर्नुपर्छ, यसप्रति म सजग छु।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले निकालेको ठेक्का कालिकाले संयुक्त रूपमा लिएको छ।
कालिका-भेदान्सी जोइन्ट भेन्चर रूपमा ठेक्का लिइएको हो। तर सबै आयोजनाको काम सब-कन्ट्रयाक्टरका रुपमा जिम्मा लिएर क्रसर व्यवसायी पौडेलले एक्लै गरिरहेका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका डिभिजन प्रमुख सुर्दशन कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा दुवै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी मोरङ-सुनसरीका ८ वटा सडकका आयोजना कालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
कालिका-भेदान्सी जेभीले १२ करोड २८ लाख ७७ हजार लागतमा मोरङ सुन्दरहरैँचा कारवना, हरैँचा बजार, बयरवन बजार हुँदै कुशल चौक, हसन्दह-ब्रकाहा खोला सडक आगामी ०८१ असार मसान्तभित्र सक्नु पर्नेछ।
तर हालसम्म उक्त सडकको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ। त्यसैगरी कुल १३ करोड ९२ लाख ६४ हजारको लागतमा गछिया-लोचनी-शेषनारायण दिब्यधाम सडकको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
११ करोड ३२ लाखको लागतमा बेलबारी-फडानी-संगमडाँडा सडकको निर्माण पनि सुस्त छ। अहिलेसम्म् त्यस सडकको १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ।
१३ करोड ९१लाख ७३ हजार लागतको घाघीपुल-द्रौपती मार्गदेखि रंगेली, कानेपोखरी र आमतोला सप्तरी हुँदै रंगेली-झापा हुलाकी सडकको स्तरोन्नति पनि १५ प्रतिशत मात्रै छ।
सुनबर्षी नगरपालिका कार्यालयदेखि पथरी-शनिश्चरे सडकको स्तरोन्नति पनि १० प्रतिशत मात्रै भएको छ। यो सडक स्तरोन्नतिका लागि १३ करोड ६६ लाख ७९ हजार लागतमा ठेक्का लागेको थियो।
त्यस्तै १३ करोड ९६ लाख १७ हजार लागतमा ठेक्का लागेको कटहरी-नयाँबजार हुँदै भौडाहा थलाहा-मोतिपुर-बेलबारी सडकको काम पनि १० प्रतिशत मात्रै भएको छ।
१४ करोड ८३ लाख ४५ हजार लागतमा सुनसरी-इनरुवा-सखुवागाँछी-रामधुनी हुँदै झुक्का जोडने सडक १५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ।
कालिकाले ठेक्का पाएका यी सबै चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का लागेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ असारसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने बहुवर्षीय आयोजना हुन्।
मोरङको रतुवा–केशल्या सडक स्तरोन्नति कालिका–मैनाचुली–बेदान्सी जेभीले ठेक्का लिएर काम गरिरहेका छन्।
८९ करोड ५६ लाख लागतको यो योजनाको काम पनि सन्तोषजनक नरहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
मुलुकभरका विभिन्न आयोजनाका ठेक्का हात पारेका राप्रपाका उपाध्यक्ष पाण्डे ०७० मा दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भएपछि ०७३ साउनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री भएका थिए।
त्यसपछि ०७४ भदौमा उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री थिए।
तेस्रो पटक सरकारमा पुग्दा उनले आफ्नै कम्पनीलाई सिधै फाइदा पुर्याउन सक्ने मन्त्रालय पाएका हुन्।
मुद्दा
सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेर भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्बभन्दा बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना र २ वर्ष कैद मागदाबीसहित चार वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले गत असार ५ मा उनीहरूलाई सफाइ दियो। उक्त फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि अख्तियार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ।
प्रतिक्रिया