युनिकोड
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीका रुपमा २०७८ असार २९ गते सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए। उनी एक वर्ष पुग्न ७ दिन पुग्न बाँकी हुँदा चर्को आलोचना खेप्दै उनले सिंहदरबार छाडेका छन्।
हक्की स्वभावका उनी अर्थमा आउनेबित्तिकै नयाँ टिम बनाउन जुटे। आफूअनुकुल टिम बनाएर काम सुरु गरेका त्यही अनुकुल नीति पनि बनाउँदै लगेका थिए।
शर्मा मन्त्री बन्दा चालु बजेट आइसकेको थियो। अध्यादेशमार्फत विष्णु पौडेलले बजेट ल्याइसकेका थिए। तर, उक्त अध्यादेशलाई उनले प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याए। अर्को सरकारले ल्याएको बजेट चलाएका शर्मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि लोकप्रिय बजेट ल्याएपछि कार्यान्वयनमा लैजान नपाउँदै बिदा भए। यो एक वर्ष राज्यको ढुकुटी सम्हाल्दा उनी विभिन्न १० कारणले चर्चामा आए, विवादित भए।
१. मौद्रिक नीति ढिलो
जनार्दन शर्मा मन्त्री भएर आउँदा गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति बनाइसकेको थियो। राष्ट्र बैंक साउनको सुरुमै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा थियो।
तर, उनले नयाँ बजेट ल्याउने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन हुने मौद्रिक नीति चाहिने बताएका थिए। जसकारण गर्दा साउन अन्तिममा मात्रै मौद्रिक नीति आयो। त्यहीकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चल्ने नीतिमै अलमल भयो। कुन नीतिका आधारमा चल्ने अन्योलमा समग्र वित्तीय क्षेत्र थियो। उनीहरुले शर्मासँग गुनासो पनि राखे।
२. प्रतिस्थापन विधेयक
तत्कालीन विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पास गराएर कार्यन्वयन गर्न सक्ने भए पनि उनी आफूले प्रतिस्थापन विधेयक अर्थात् नयाँ बजेट सार्वजनिक गरे।
जसकारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट असोजदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो। शर्माले भदौ अन्तिममा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
३. स्पन्ज आइरनलाई कर छुट
शर्माले फलामे डण्डी बनाउँदा प्रयोग हुने प्रारम्भिक कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिए। नेपालमा विलेट आएर डण्डी बन्ने गरेको थियो। तर विलेट नेपालमै बनाउन स्पन्ज आइरनमा भन्सार छुट दिएको बताएका थिए। तर, यो नीतिले विलेटबाट डण्डी बनाउने उद्योगी अहिलेसम्म आन्दोलित छन्।
४. मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च
अर्थमन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने बताएका थिए। बजेट कार्यान्वयनमा गएपछि आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेरै छाड्ने बताएका थिए। तर, कुल १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न अर्धवार्षिकसम्मको समय कुर्नु परेको थियो।
५. कालो धन विवाद
शर्मा अर्थमन्त्रीका रुपमा आएपछि स्रोत नखुलेको ४० करोड रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउन लाग्दा राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो। तर शर्माले उक्त कालोधन खुलाउन ताकेता गरेको कुरा चैत अन्तिममा बाहिरियो। ४० करोडमध्ये शर्माको पनि भाग हुनसक्ने भन्दै यो विषयले बजार तताएको थियो।
६. गभर्नर बर्खास्त
कालोधन छुटाउन नदिएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न शर्माले ठूलो भूमिका खेलेको आरोप थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि शर्माको भूमिका रहेको विषयले चर्चा पाएको थियो।
तर उनै गभर्नरलाई सर्वोच्च अदालतले फर्काइदिएपछि उतिबेलै शर्मालाई पद त्याग्न दबाब परेको थियो। तर, शर्माले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएनन्। बरु बालुवाटारतिर इशारा गरिदिएर पदमा बसिरहे।
७. आगामी बजेट उत्पादनमुखी
अर्थमन्त्री शर्माले आगामा आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कृषिमा केन्द्रित छ। उनले वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा सहुलियत दिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेका छन्। जुन नीतिलाई अर्थविद्देखि निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ।
८. राजश्व दर विवादमा
आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमार्फत वायर रड, सेनेटरी प्याड, विद्युतीय कार लगायतको करबारे विवाद भएको थियो। उनले व्यापारीसँग मिलेमतो आरोप पनि खेपे।
९. बजेटमा बाहिरी मान्छे,राजश्व दरमा हेरफेर
आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा राजस्वको दर हेरफेरमा मन्त्रालय बाहिरको मान्छे प्रयोग भएको कुरा नै शर्माले पद छाड्नुपर्ने मुख्य कारण बन्यो। जुन विषय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चर्काएपछि शर्माविरुद्ध सर्वसाधारणमा पनि नकारात्मक छाप बस्यो।
१०.सीसीटीभी फुटेज डिलिट
राजस्वको दर हेरफेरमा बाहिरी मान्छे आएकोबारे विवाद भइरहँदा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज माग भएको थियो।
तर, अर्थमन्त्रालयले जेठ १४ गतेको उक्त फुटेज १३ दिनसम्म मात्रै रहेर डिलिट भएको उत्तर दिएपछि शर्मा चर्को घेराबन्दीमा परे। अर्थमन्त्री शर्माले उक्त फुटेज आफ्नो गल्ती लुकाउन डिलिट गराएको आरोप लागेको थियो। उनले पद त्याग्नुपर्ने विवादको मुख्य जड नै यही बन्न पुग्यो।
अर्थमन्त्री शर्माको अन्तिम सम्बोधन
प्रतिक्रिया