युनिकोड
अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तमा नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रियो, श्रीलंकाजस्तै बन्ने भयो जस्ता विषयमा बहस भइरहेको छ।
विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले प्रमुख रुपमा नेपाल श्रीलंका बन्दै छ र यो सरकारले त्यसमा सुधारको काम नगरेको आरोप लगाइरहेको छ।
एमालेका नेताहरुले अभियान नै चलाएर हालको अर्थतन्त्र र गत वर्षको अर्थतन्त्रलाई तुलना गरिरहेका छन्। तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्। विशेषगरी एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले तुलनात्मक विवरण देखिने गरी सामाजिक सञ्जालमा आर्थिक सूचकहरु देखाइरहेका छन्।
एमाले सरकारमा रहँदा नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति पाएका महाप्रसाद अधिकारीले समेत श्रीलंकाको बाटोमा नेपाल रहेको भन्ने कुरा बताएको भन्दै समाचारहरु नै आए।
उनले र्याडिसन होटलमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै बन्दै छ भनेर बोलेको भन्ने समाचारहरु आएका थिए। गत चैत २५ गते उक्त समाचारहरु मिडियामा आएका थिए।
सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँचबुझ समिति बनाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
तर सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै अदालतले उनलाई राष्ट्र बैंक फिर्ता गरेको थियो। उनी फिर्ता आएपछि मौद्रिक नीति समेत तयार गरेर सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
त्यतिबेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा कहिलै नजाने बताउने तर गभर्नरले भने श्रीलंकाको बाटोमा जाने कुरा बताउँदा अर्थमन्त्री र गभर्नर टसलको कारण नै निलम्बनमा परेको हुनसक्ने विषय समेत सो समयमा बाहिरिएको थियो।
नेपाल श्रीलंकाजस्तो बन्छ भनेर भनेको छैन : गभर्नर
तर गभर्नर अधिकारीले नेपाल श्रीलंकाजस्तै हुन्छ भनेर आफूले कहिल्यै नभनेको बताएका छन्। उनले यसबारे समाचार आएपछि आफूले बोलेको भनेको भिडिओ समेत हेरेको खुलाए।
‘वास्तवमा मैले नेपाल श्रीलंका हुन्छ भनेर कहिले पनि भनेको छैन। कुनै प्रसंगमा श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति छैन त्यसकारण समस्या भएको भन्ने कुरा गरेको थिएँ’, उनले स्पष्टीकरण दिँदै भने, ‘नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ, कुनै बेला यसले समस्या ल्याउँछ भनेर बोलेको हुँ। तर श्रीलंका नै बन्छ भनेर कुनै पनि समयमा बोलेको छैन।’
उनी राष्ट्र बैंकमा फर्किएको पनि धेरै पछि अर्थात् असार ८ मा एक कार्यक्रममा काठमाडौंमै भनेका थिए– ‘आयात बराबरको विदेशी मुद्रा नआए नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्नसक्छ।’
तर अहिले भने आफ्नै भनाइको उनले खण्डन गरेका हुन्।
उनले यसबारे थप स्पष्ट्याए, ‘गभर्नरले श्रीलंका बन्दै छ भनेर धेरैतिर समाचार आएपछि मैले पनि आफूले बोलेको भिडियो हेर्न चाहेँ। त्यो कतै देख्न सकिन।’
यसैलाई आधार मान्दै उनले केही विषयहरु बाहिर जसरी आउँछ, त्यसरी बोलिएको नहुने र भएको पनि नहुने दाबी गरे। यद्यपि नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले दबाबमा रहेकोमा भने उनको स्वीकारोक्ति छ।
‘तर अहिले बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेकोचाहिँ प्रष्ट छ। सवा २ खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ। त्यो भने सामान्य कुरा होइन।’
यही रेसियोमा घट्दै जाने हो भने कुनै न कुनै बेला समस्या भोग्नुपर्ने उनले स्वीकारे। ‘त्यसकारण त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा लागिएको पनि हो’, उनको जोड थियो।
गभर्नर अधिकारीले वस्तु आयातमा राष्ट्र बैंकको भूमिका एलसीमा बाहेक रोक्ने र नरोक्नेमा नहुने पनि बताए। ‘वस्तु आयातमा भने राष्ट्र बैंकको भूमिका भनेको एलसीमा मात्रै हुन्छ। वस्तु आयात रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको कुनै भूमिका रहँदैन’, उनको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु बेला–बेलामा आउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरेका गभर्नर अधिकारी अहिलेको समस्या नेपाल आफ्नो मात्रै कारणले नभएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘विश्वव्यापी रुपमा रहेकोे महँगीको कारण पनि केही समस्या आएको देखिन्छ। यस्ता समस्या सामना गरेरै समाधान गर्नुपर्छ।’
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिबारे पनि टिप्पणी गरे। सरकारले लिएको नीतिअनुसार नै राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको उनले बताए।
उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले पनि सोहीअनुसारको नीति लिएको छ। त्यसलाई स्पष्ट पार्ने खालको नीतिको लागि सर्कुलरहरु केही दिनमा नै जारी हुन्छ।’
सरकारले चालेका विभिन्न कदमहरुबारे मिडिया तथा बाहिरबाट विश्लेषण सही आए मात्र त्यसले समाजमा राम्रो प्रभाव दिने बताए। सही प्रतिक्रिया र विश्लेषण नआए अर्थतन्त्र सपार्न सहयोग नगर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थतन्त्र सपार्न राष्ट्र बैंकले के गर्यो?
गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा केही असर हुने खालका संकेतहरु देखा परेको गभर्नर अधिकारी बताउँछन्।
उनले भने, ‘स्पष्ट रुपले भन्नुपर्दा त्यहीअनुसार बजार खुल्ला छाडेको भने हैन। त्यसलाई केही नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो। त्यसकारणले नै आज यतिको स्थितिमा आएको हो। अन्यथा यो अवस्थामा बैंकहरु पनि नहुनसक्थे।’
क्रिप्टो करेन्सीमा पनि नेपालले नियन्त्रण गरेको उनले बताए।
‘त्यो पनि मुख्य समस्याका रुपमा देखा पर्न थालेको देखियो। त्यसमा पनि सरकारले काम गरिरहेको नै छ’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि केही एपहरु बन्द गराउनको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ।’
नेपालमै बिटक्वाइनलगायतको मुद्रा प्रचलनमा दिनसक्ने सम्भावना नरहेको पनि उनले बताए। राष्ट्र बैंकले यसअघि डिजिटल करेन्सीबारे अध्ययन गर्ने बताउँदै आएको थियो।
‘किनकि यो आफैँमा जोखिम कायम हो र अहिलेको अवस्थामा यसलाई सञ्चालन गर्न दिन सकिँदैन’, उनले भने।
प्रतिक्रिया