ad ad

कारोबार


सबै कामको ठेक्का अब एकै प्याकेजमा : रोकिएला सडक खनिरहने प्रवृत्ति?

सबै कामको ठेक्का अब एकै प्याकेजमा : रोकिएला सडक खनिरहने प्रवृत्ति?

फाइल तस्बिर


नेपालखबर
साउन २, २०७९ सोमबार १४:३७, काठमाडौँ

सडक निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्दा अरु पूर्वाधारको पनि सँगै टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन जारी गर्दै सडक निर्माणसँगै खानेपानी, ढल, बिजुलीका पोलको पनि एउटै प्याकेजमा ठेक्का लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। 

सडक बनिसकेपछि खानेपानी, ढल, बिजुलीको पोल अथवा तार भूमिगत गर्दा छुट्टाछुट्टै खन्ने गरिएको छ। सरकारले यसअघि पनि समन्वयमा काम गर्ने बताएको थियो। तर त्यसले मूर्तरुप पाउन सकेन। 

अहिले पनि सडक बनेपछि अरु निकायले मन लागेको बेला खन्ने गरेका छन्। अहिले अर्थले जारी गरेको मार्गदर्शनअनुसार सडक निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, बिजुलीको पोल/तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने भएको छ। 

पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले नयाँ बजेट कार्यान्वयनलाई छरितो बनाउन आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ ऐन तर्जुमा वा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा मस्यौदा तयार गरी साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

हालको नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र मार्गदर्शन संशोधन गर्नुपर्ने पनि साउन महिनाभित्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएको छ। 

बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन हुनेछ। सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोडभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माणसम्पन्न भएपछि कम्तीमा ५ वर्ष सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। 

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरु पूरा गरी कार्यक्रम त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी २०७९ साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र गरिसक्नुपर्नेछ। 

२०७९ असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने छ। ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य सुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिने व्यवस्था मिलाउने मार्गदर्शन बनाएको छ। 

निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि तदनुसारका सबै सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित रुपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। 

अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्नेछ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले सशर्त अनुदानबापत हस्तान्तरण भएका योजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको त्रैमासिक विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते, चैत १५ गते र असार १५ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण साउन मसान्तभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। 

खर्च कटौती नयाँ गाडी र फर्निचर खरिद गर्न नपाइने 
मार्गदर्शमा पुँजीगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइनेछैन।

निर्माणस्थलको व्यवस्था, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख बिरुवालगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गाप्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत लगायतका आयोजना पूर्वतयारीका कार्यहरु पूरा गरेरमात्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ। 

मितव्ययी खर्चको लागि सरकारले नयाँ फर्निचर तथा कार्यालय सजावटका वस्तुहरु खरिद नगरी, भएकोलाई मर्मतसम्भार गरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ। 

नयाँ खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दा पुरानो तथा काम दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका फर्निचरको लिलाम अनिवार्य रुपले पेश गर्नुपर्नेछ। 

सरकारी कार्यालयहरुका लागि चारपांग्रे सवारी खरिद नगरिने भएको छ। मर्मत सुधार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन अनिवार्य रुपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .