युनिकोड
सरकारले विकास खर्च गर्न नसकिरहेको बेला निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेका छन्।
व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली, बीमा निर्देशिका संशोधन तथा निर्माण सामग्री महंगो भएको बताउँदै काम ठप्प पारेका हुन्।
८० दिनमा करिब ७२ प्रतिशत विकास खर्च गर्न बाँकी रहँदा निर्माण व्यवसायी अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ९ महिना १० दिनमा २८.३५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गर्न निर्देशन दिएकोमा ९ महिना बढीमा २९ प्रतिशत पनि पुर्याउनसकेको छैन।
चालू आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब विकास बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व ६८ प्रतिशत संकलन गर्दा खर्च ५१.५ प्रतिशत गरेको छ। चालू खर्च ६ खर्ब ५९ अर्ब अर्थात ६१.९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने वित्तीय खर्च ७३ अर्ब अर्थात ३८.९१ प्रतिशत भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो।
निर्माण व्यवसायी महासंघले वैशाख ८ र ९ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलय र बीमा समितिमा धर्नाको कार्यक्रम राखेका थिए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
लामो समय आफ्ना माग पूरा नभएको बताउँदै निर्माणका काम ठप्प गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताएको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आइतबारबाट अत्यावश्यक कामबाहेक सबै बन्द भएको जानकारी दिए।
‘हाम्रा माग पूरा नभएपछि आजबाट कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गरेका छौँ’, सिंहले भने, ‘सरकारले माग पूरा नगरेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका काम रोकिन्छन्।’
सरकारले वार्ता गर्नको लागि अहिलेसम्म नबोलाएको उनले बताए। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वार्ता समिति बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाए पनि वार्ता समिति बन्नसकेको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता माधव पन्तले भने निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्ने विषयको वार्ता समितिका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेकाले समायोजन नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। दाहालले निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघले पर्याप्त समय दिँदा समेत मागहरु सम्बोधन नभएकाले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपरेको बताए।
निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित अत्यधिक रुपले भएको मुल्यवृद्घि, म्याद थप, सार्वजनिक खरिद (एघारौँ संशोधन) नियमावली–२०७८ मा आएका केही प्रावधान, बीमासम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ लगायतका व्यवस्थाहरुमा संशोधन तथा खारेज हुनुपर्ने आफ्ना माग सम्बोधन नभएको महासंघले जनाएको छ।
‘जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको निर्माण उद्योगलाई सही दिशा दिई भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समर्पित सबैखाले निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि महासंघले उठाएका मागहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने’ महासंघले माग गर्दै आएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ, सिमेन्ट, एमएस आइरन, बिलेटलगायतका निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित रुपमा मूल्य बढेकाले व्यावहारिक रुपमा निर्माण कार्य गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
‘निर्माण सामग्रीको मुख्य समायोजन वा सामान्य अवस्थामा नआउने बेलासम्म वैशाख ११ देखि कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउने निर्णय गरेका छौँ’, रोशन दाहालले भने, ‘७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी संघले प्रशासन कार्यालय र सातै प्रदेश संघले १३ गतेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना गर्ने निर्णय भएको छ।’
नेपालमा करिब ५ हजार आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। महासंघका अनुसार करिब ५ खर्ब रुपैयाँबराबरका आयोजना रोकिएका छन्।
बीमा निर्देशिका २०७८ खारेजीको माग
त्यस्तै महासंघले बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिबाट जारी गरिएको बीमा निर्देशिका २०७८ को खारेजी एवं संशोधनको माग गरेको छ।
निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरुले विगतमा लिइरहेको प्रिमियम दरमा चार–पाँच गुणा बढी वृद्धि गर्ने र विगतमा बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गरी रहेको ७० देखि ८० प्रतिशत दाबी रकम बीमकलाई भुक्तानी नै गर्न नपर्ने एक्सेस भ्यालुमा आठदेखि दश गुणा वृद्धि गर्ने प्रावधानमा निर्माण व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन्।
व्यवसायीहरुले बीमा कम्पनीहरुलाई मात्र अत्यधिक फाइदा हुने र बीमितले बीमा गरेको कुनै अर्थ नै नहुने खालको भएकाले निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने महासंघको माग छ।
बीमा निर्देशिकामा निर्माण व्यावसायिकबाहेक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)ले पनि विरोध जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनमा इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसहित ऊर्जा उत्पादक पनि धर्ना कार्यक्रममा उत्रिएका थिए।
प्रतिक्रिया