युनिकोड
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गतको एमसीसी परियोजना तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरे पनि १५ महिना लाग्ने भएको छ।
जग्गाप्राप्ति र मुआब्जालगायतका काम नै बाँकी रहेकाले परियोजनाको भौतिक पूर्वाधारको काम सुरु हुन समय लाग्ने भएको हो। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीए नेपालले संसदबाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनमा अघि बढेको जानकारी दिएको छ।
एमसीए नेपालले संसदबाट पास हुनुअगावै विद्युत् प्रसारणलाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेको छ। रुटको सर्भे पनि सकिएको छ। रुटमा टावर कहाँ कहाँ बन्ने पहिचान भएको छ। लाइन र टावर बन्ने छेउमा कस्ता पूर्वाधार बनेका छन् भन्ने निर्क्योल गरेको छ।
ट्रान्समिसन लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। नुवाकोटको रातामाटे, दमौली र लप्सी फेदीमा सबस्टेसन लाइन बनाउँदै छ। दमौली र लप्सी फेदीमा बन्ने ट्रान्समिसन लाइनको जग्गा विद्युत् प्राधिकरणले लिइसकेको छ।
‘नुवाकोटको रातामाटेमा ९८ रोपनी जग्गा लिइसकेको छ। त्यसमा केही लालपुर्जा नहुँदा मुआब्जा वितरण गर्न सकिएको छैन’, एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजिव दाहालले भने, ‘त्यसको लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ। प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ।’
रातामाटेमा १–२ वटा विवादको मुद्दा अदालतमा समेत रहेको छ। रातामाटेमा ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।
एमसीसीले आयोजना कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी भर्ना पनि गरिरहेको छ।
यी हुन् अब गर्नुपर्ने काम
आयोजनाअन्तर्गत अब टावर राख्ने ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने काम बाँकी छ। १० वटा जिल्लामा फैलिएको आयोजना हुँदा यसको लागि जिल्ला प्रमुख अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा वितरण समिति बनाउनुपर्छ।
अबको १ महिनामा सीडीओको नेतृत्वमा समिति बनी मुआब्जा वितरणको लागि काम थाल्ने दाहालले बताए। जग्गामात्रै भए सीडीओको समितिले मुआब्जा वितरण गरी लिनसक्छ। तर घर भएका ठाउँमा भवन विभागले नै क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्छ।
संसदले अगाडि बढाउने नबढाउने अन्यौलले बीचमा काम रोकिए पनि अब मुआब्जालगायतको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। एमसीएका अनुसार प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन कम्तीमा १५ महिना लाग्छ।
‘संसदबाट पास नहुँदै टेन्डर आह्वान गर्नसक्ने अवस्था थिएन’, दाहालले भने, ‘टेन्डरकै प्रक्रिया पूरा गर्न ९–१० महिना लाग्छ।’
तर सडकमार्गमा धेरै प्रक्रिया बाँकी नभएकाले प्रसारणलाइनभन्दा छिटो सुरु हुनसक्ने दाहालले बताए। सम्झौतामा निर्माण सुरु हुनुअघि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने र निर्माण सुरु भएपछि ५० अर्ब खर्च गर्न पाइन्छ।
‘बिडिङ (बोलपत्र आह्वान) गर्नुअघिका कतिपय काम बाँकी रहेकाले अहिले बिडिङ गर्दा फन्ड हुँदैन। जुलाईबाट बिडिङ लञ्च गर्दै जाने कि भन्नेमा छौँ’, उनले भने, ‘कन्ट्राक्ट साइन गर्ने र निर्माणकार्य एक हप्तामै होस् भन्ने हिसाबले काम गर्दै छौँ। जग्गाप्राप्ति गर्ने काम सँगसँगै टेन्डरको काम सकिन्छ।’
अर्थमन्त्री भन्छन्– छिटो कार्यान्वयन गरौँ
यसैबीच, सोमबार अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसीका डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्सलगायतसँगको छलफलमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका थिए।
‘एक वर्षे कार्यान्वयन अवधि मेरा लागि धेरै लामो समय भयो। हामी छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्न चाहन्छौँ’, बैठकमा मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसका लागि एमसीसीले पनि आवश्यक तयारी गरोस्!’
शर्माले एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा केही समस्या देखिए पनि कार्यान्वयन चरणमा गएपछि कुनै पनि समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।
‘एमसीसी आर्थिक परियोजना हो र यो चाँडै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा आम नेपालीलाई विश्वास भइसकेको छ। त्यसैले अब एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर समय तोक्ने होइन, जतिसक्दो छिटो परियोजना कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ’, शर्माले बैठकमा भने।
सो क्रममा एमसीसीको डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन परियोजनाले सघाउने बताएका थिए।
‘हामी पनि परियोजनाको काम छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने चाहन्छौँ। यसका लागि एउटा मिति तोकेर व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया