युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रले गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
२०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वन, नदी, ताल र नदीको तटीय क्षेत्र साथै अन्य सार्वजनिक बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपन्न घरपरिवालाई दश वर्षसम्मको लागि निश्चित परिमाणको जमिन करार गरी उपयोग गर्न दिइने नीति लिने भएको छ।
गरिबिको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाखसम्मको बिउ पुँजी बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ । यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बिमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ।
सहरी विपन्न नागरिकहरुलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ। वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गर्ने बताएको छ।
सहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासको लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गरिनेछ । विपन्न परिवार जोखिमपूर्ण तवरले नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा बसोबास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ।
प्रतिक्रिया