नेपाल राष्ट्र बैँकबाट जारी भएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग दर्शन २०७८ को मस्यौदा सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ध्यानाकर्षण गरेको छ।
मागदर्शनले चालू पुँजीमाथि कडाइ गर्नलागेको र यसले उद्यमी व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको चेम्बरले बताएको हो। यसले लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले ठूलो अवरोध सिर्जना गर्ने चेम्बरले जनाएको छ।
चेम्बरले १ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जा सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यस्तै यसअघि नै निश्चित आम्दानीको स्रोत देखाएर ८–१० प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएका व्यवसायी एक्कासि १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकाले हतोत्साहित भएको पनि चेम्बरले जनाएको छ।
यी हुन् चेम्बरका असन्तुष्टि
- १. नेपाल राष्ट्र बैँकले बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालू पुँजीलाई कडाई गर्ने संकेत गरेपछि सबै उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित बनेका छन्।
२. व्यापार सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा यो मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले ठूलो अवरोध सिर्जना गर्नेछ। ३. रु १ करोडसम्मको चालू पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समय सम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैँ तिहारको बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानको लागि राख्नुपर्ने मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सीमाले पुग्दैन। वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म यो सीमा कायम गरिनुपर्दछ। ४. रु १ करोडभन्दा बढी रकमको चालू पुँजीको कर्जा सिमाको लागि राखिएको व्यवस्थाहरु पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल र फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल निर्धारणमा अत्यन्त संकुचित छन्। यसले उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न अत्यन्तै कठिन हुने देखिन्छ। ५. रु १ करोडभन्दा बढीको चालू पुँजी कर्जा सीमाको निर्धारण बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरु एवं उद्यमी व्यवसायीहरुबीचको आपसी विश्लेषणबाट आवश्यकताअनुसार तय गरिने प्रावधान राखिनु पर्दछ। ऋण–स्वपुँजी अनुपात (८०–२०) प्रतिशतको रहनुपर्दछ। ६. चालू पुँजी मार्गदर्शनको दफा ८.४ मा गरिएको प्रावधान कम्तीमा ७ दिन शून्य मौज्दातको व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारिक र पालन हुन नसक्ने भएकोले खारेज गरिनुपर्दछ। ७. माथि उल्लिखितबमोजिम अन्य सम्पूर्ण अव्यावहारिक प्रावधानहरु मार्गदर्शन मस्यौदाबाट हटाइनुपर्दछ। ८. यसअघि निश्चित व्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरु राष्ट्र बैंकको नीतिले निकै समस्यामा परेका छन्। निश्चित आम्दानीको स्रोत देखाएर ८ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएका साना ऋणीहरु ब्याज एक्कासि १५ प्रतिशतसम्म पुग्दा निकै हतोत्साही भएका छन्। यतातर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी छ।
प्रतिक्रिया