युनिकोड
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग १७ बुँदे नीतिगत सुझाव दिएको छ।
नाडा अध्यक्ष करण चौधरीले सुस्ताएको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक नीति तय गर्न आग्रह गरेका हुन्।
अटो व्यवसायीले भारतीय ट्रक निर्वाध रुपमा ७२ घण्टासम्म नेपाल प्रवेश गर्न दिन नहुने माग दोहोर्याएका छन्।
खुल्ला सीमाको कारण टायर, पार्टस्को अवैध आयात भएको बताएका छन्। भन्सार विभागले वास्तविकताभन्दा ३ गुणा बढाएर मूल्यसूची संशोधन गरेकाले सुधार गर्न माग गरेका छन्।
छलफलमा अर्थमन्त्री महतले सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए। छलफलमा नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, संस्थागत उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल लगायत थिए।
यस्ता छन् १७ बुँदे सुझाव
- १. नेपालमा मालवाहक इन्डियन ट्रक निर्बाध रुपमा ७२ घण्टासम्म नेपाल प्रवेश गर्न दिनाले नेपाली गाडी व्यवसायको व्यापार घट्दै गएकोले २४ घण्टाको समयावधि दिने र भन्सार विन्दुबाट अधिकतम १६ किमी सम्म मात्र सन्चालन गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- २. खुल्ला सीमानाकोे कारणले गर्दा अनधिकृत रुपमा नेपालतर्फ टायर तथा अटोमोवाइल स्पेयर पाट्र्सको आयातको कारण नेपालमा त्यसको व्यवसाय घटदै गएकोले सिमानाको जाँचपासमा कडाइ गरिनुपर्ने ।
- ३. कारोबार तथा व्यवसाय घट्दै गएको अवस्थामा नेपाल रास्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुजी कर्जा मापदण्डले झन् अप्ठ्यारो स्थिती सृजना भएकोले तत्काल चालू पुजी कर्जा मापदण्ड स्थगित गरिनुपर्ने ।
- ४. त्यस्तै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैंकहरुबाट हायर प्रचेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियो हाल ५० प्रतिशतको सिमा तोकिएको छ, जसले गर्दा अटोमोवाइल व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित बनेकोले ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने ।
- ५. बैंक तथा वित्तिय निकायहरुलाई अटोमोवाइल क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रमुख बाधकको रुपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गरिनुपर्ने ।
- ६. व्यापार व्यवसाय गर्दा भन्सार मूल्याङ्कन एउटा पेचिलो विषय बन्दै आएको छ । भन्सार विभागले वास्तविकता भन्दा तीन गुणा बढीसम्म हुनेगरी आफनो सन्दर्भ मूल्यसूचि संशोधन गरेको छ । विभागको यस्तो निर्णयले हाम्रा सवै अटोमोवाइल स्पेयरपार्टस पैठारीकर्ताहरु थप समस्यामा परिरहेका छन् । भन्सारमा मालवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । यसले अनधिकृत रुपमा आयात भइरहेको स्पेयर पार्टसलाई रोकथामगरी राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने, आधिकारिक डिलर भएर व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण हुने र चोरी पैठारी रोक्न सहयोग पुग्ने ।
- ७. कर प्रणाली अस्पष्ट तथा झन्झिटिलो हुनाले व्यवसायिहरु अडिटरबाटै सबै काम गराउदै आएका छन यसका लागि सरकारले कर प्रणाली स्पष्ट तथा चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने र हरेक कर कार्यालयमा व्यावसायिक हेल्प डेस्क को स्थापना गरिनुपर्ने ।
- ८. कालोसुचिमा रहेको व्यक्ती फर्मलाई कर चुक्ता तथा नबिकरण गर्न रोक लगाईनु पर्दछ यसका लागि बैंकले कालोसुचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसूची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारिक मानी कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने गरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने ।
- ९. सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको खर्चलाई वार्षिक आय विवरणमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा समाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई खर्चमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
- १० अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भइरहेकोले महशुल दरहरुमा स्थिरता कायम गरिनुपर्ने देखिन्छ । खाशगरी मेकइन नेपालको अवधारणाअनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सिकेडी प्लान्ट स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगीहरुको मनोबलमा वृद्धि र यसलाई दीर्घकालीन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ ।
- ११. एउटै ब्रान्ड्को पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमति बिना तेस्रो पक्षबाट निर्बाध रुपमा पैठारी हुदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरु नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- १२ एउटै प्रकृतिका पाट्र्सहरुमा पनि भन्सार महसुल फरक फरक भएकोले भन्सार दरमा स्थिरता कायम गरिनुपर्ने र भन्सार दरमा समेत केहि सहुलियत हुनुपर्ने ।
- १३ देशको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि राजधानीमा एउटा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिनुपर्ने ।
- १४ स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोवाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुव्रिकेण्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरुको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोवाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
- १५. नेपाल र भारतविचको द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा भारतिय उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्डियन इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनुपर्ने ।
- १६ नेपालमै लुब्रिकेन्ट्स उद्योगहरु भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुव्रिकेण्टसहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- १७ नेपालमै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन पुग्ने ।
प्रतिक्रिया