ढल्केबर सबस्टेसन पुसभित्र सञ्चालनमा आउने

मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि धनुषामा निर्माणाधीन ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन आगामी पुसभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४००/२२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो। सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ।

४००/२२० केभीको सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि नेपाल र भारतबीच नौ सय मेगावाट विद्युत आयात–निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। 

‘ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन यस अघि नै निर्माण सम्पन्न भई अहिले २२० केभीमा संचालनमा छ, ढल्केबरमा ४००/२२० केभी सबस्टेसनको निर्माण सकिएपछि ठूलो क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई मुलुकबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने छ, यसबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार थप सहज बन्ने छ’, उनले भने।

‘४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमा वर्षायाममा विद्युत बढी हुन गएको खण्डमा भारत निर्यात गर्नका साथै दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्न समेत बाटो खुल्ने छ।’

ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा चार्ज गरी भारतबाट पिक समयमा दैनिक २२० मेगावाटसम्म विद्युत आयात भइरहेको छ। अन्य विन्दुको तुलनामा मुजफ्फपुरबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य सस्तो छ। ढल्केबरमा २२०/१३२ केभी सबस्टेसन पनि संचालित छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरीले शनिबार सबस्टेसन निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्धारित समयमै काम सम्पन्न निर्देशन दिएका छन्। घिसिङले यो सबस्टेसन सरकारको उच्च प्राथमिकताको आयोजना भएकाले कुनै पनि वहानामा निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी एबीबीले ठेक्का सम्झौतामा निर्धारित समय अर्थात ३१ डिसेम्बर २०१९ भित्र सबस्टेसन काम सकी चार्ज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सबस्टेसनको इन्जिनियरिङको ९५ प्रतिशत, उपकरणको उत्पादन तथा आपूर्तिको ६० प्रतिशत र जडान तथा सिभिल कार्यको प्रगति ४० प्रतिशत छ।

प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसम्बर २०१७मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००/२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो।

सप्तरीमा वनको अवरोध अझै हटेन
डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले रुख काट्न नदिंदा करिब साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको राष्ट्रिय महत्वको हेटौडा ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम अझै खुल्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा र त्यहाँ रहेका रुखविरुवा हटाउन अनुमति दिएको छ। तर, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख प्रमुख (डिएफओ) धिरेन्द्र प्रताव सिंहले विभिन्न वहना बनाउँदै नियोजित रुपमा रुख कटानका लागि आदेश नदिंदा आयोजनाको काम रोकिएको हो।  

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेश गरेको २० दिनभन्दा बढी भयो तर डिएफओले अझैसम्म रुख कटानको आदेश नदिंदा काम रोकिएको छ, विना कारण डेढ वर्षदेखि राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काम रोक्ने डिएफओलाई नत सरुवा गरिन्छ न कारबाही नै’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

‘डिएफओ आगामी असार १८ असारमा अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् भन्ने सुनेका छौं त्यसभन्दा अगाडि रुख कटानका आदेश दिन्छन् जस्तो देखिंदैन।’

रुख कटानको स्विकृति दिन आयोजनाले पटक–पटक गरेकोे ताकेतालाई डिएफओले अस्विकार गर्दा सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको १३ वटा टावर निर्माण नै रोकिएको हो। यो प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएन भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नु पर्ने अवस्था आउने छ। हेटौडा–ढल्केबर–दुहबी २८८ किलोमिटर प्रसारणलाइन आयोजनाले ७९२ वटा टावरमध्ये सप्तरीमा १४२ वटा पर्छ। त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ। वांकी २५मध्ये १३ वटा वन क्षेत्र भित्र पर्छ।

तत्काल कटान सुरु नगर्ने हो भने छपान गरिएका रुखमा राखिएको नम्बर मेटिने हुँदा पुनः छपान गर्नु पर्ने हुन्छ भने वर्षात् लागेपछि रुख काट्न नपाउने व्यवस्था छ। यसले गर्दा आयोजनाको काम झनै प्रभावित हुने छ। नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण लाइन तथा व्यापार पयिोजना अन्तर्गतको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो।

आयोजनाले निर्माण गर्नु पर्ने ७९२ टारमध्ये ५७६को जग हालिएको छ भने ५१२ खडा गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०२०को अप्रिलमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।