नेपाल र युएईबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

आज स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न एक विशेष कार्यक्रमका बीच दुई देशका मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संसाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले हस्ताक्षर गरेको कार्यक्रममा सहभागी सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्।

वार्षिक करिब ५० हजार नेपाली रोजगारीका लागि यूएई जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका हिसाबले यूएई नेपालको चौँथो प्रमुख गन्तव्य देश हो।

सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आएका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी समझदारीपत्रलाई समयानुकूल बनाउन जरुरी देखिएअनुसार दुई देशले नयाँ सहमति गरेका हुन्। जसअनुसार पहिलाको श्रम समझदारी पत्रलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दुवै देशका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको थियो।

यूएई सरकारले बीमा कोषको व्यवस्था लगायत श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा हालसालै धेरै सुधारका कदमहरु अघि बढाएको छ।

यी हुन् प्रमुख विशेषता 
सहमतिअनुसार कामदारको छनौट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। त्यस्तै रोजगारदाताको कमी÷कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्नसक्नेछन्।

त्यस्तै, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेछ। यसमा दुवै देश सहमत भएका छन्। महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कामदारको मृत्यु भए रोजगारदाताकै लागतमा शव नेपाल ल्याउने सहमति भएको छ। कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र विलम्ब गर्न नपाइने, कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्न पाउनेछन्।

समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने पनि सहमति भएको छ। व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।

त्यस्तै गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हितअनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।