युनिकोड
कोभिड महामारीको कारण टाट पल्टिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नको लागि प्रदेशहरुले प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि केन्द्र सरकारले १० दिनको पर्यटन काज विदा दिने व्यवस्था गरेसँगै प्रदेशहरुले पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशले १ महिनाको तलबबराबर सुविधा दिएर घुम्न पठाउने भएको छ। प्रदेशभित्रकै गन्तव्यमा घुम्नको लागि सुरुको तलब स्केटको १ महिनाको पारिश्रमिक दिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै केन्द्रसँगै अन्य प्रदेशले १० दिनको पर्यटन विदा दिने बताइरहँदा कर्णाली प्रदेशले १२ दिनको सुविधा दिने भएको छ।
प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पर्यटन विदा दिने कार्यक्रम भने ल्याएका छैनन्।
प्रदेश १ ले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रदेशले कोभिड प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न पर्यटन उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशभित्रका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई आर्थिक सुविधासहित १० दिनको पर्यटन काज व्यवस्था मिलाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ ले प्रदेश पर्यटन नीति तर्जुमा गर्ने र कोशीका सहायक नदीमा जलयात्राको पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ।
तराईका जिल्लाहरु मात्रै भएको प्रदेश २ ले धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा जोड दिएको छ। प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हरित पार्क निर्माणका गर्ने योजना समेटेको छ।
ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन एवम् आर्थिक आत्मनिर्भरताको मार्गप्रशस्त गर्न होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालनका गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसबाहेक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न स्नो सिटी फनपार्क निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छ।
संघीय राजधानी समेत रहेको वागमती प्रदेशले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक संरचनाको संरक्षण र विस्तारलाई नै प्राथमिकता राखेको छ।
तामाकोशी, भोटेकोशी र त्रिशुलीमा राफ्टिङ चितवनमा प्रकृतिमा आधारिकत पर्यटा तथा लाङटाङ, जुगल तथा गौरीशंकरमा साहासिक पर्वतीय पर्यटन विकास गरिने उल्लेख छ।
वाग्मतीले कोभिड प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न प्रदेश सरकार माताहतका कर्मचारीलाई प्रदेश भित्रका उच्च पहाडी र तल्लो हिमाली क्षेत्रको पर्यटन गन्तव्यमा पठाउने भएको छ।
हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको भ्रमणका लागि १० दिन बराबरको पारिश्रमिकसहित १० दिन पर्यटन काज सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
पोखरा, मनाङ, मुस्ताङ चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यहरु रहेको गण्डकी प्रदेशले एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्ने भएको छ।
आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुर्याउन पर्यटन व्यवसायीलाई राहात कार्यक्रमसहित गण्डकी प्रदेशमा घुम्न आउने पर्यटकलाई विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिने प्रदेशले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ कार्यक्रमको रुपमा गण्डकीले नारायणी नदी किनारमा बीच पार्क निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट छुट्टाएको छ।
प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न विदा पर्यटनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
लुम्बिनी प्रदेशले १ महिनाको तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराएर कर्मचारीलाई पर्यटन विदा उपलब्ध गराउने भएको छ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशका सबै कर्मचारीलाई विदा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।
आगामी वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन नीति र पर्यटन विकासको रणनीतिको गुरुयोजना निर्माण गरिने छ।
लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पर्यटकहरु तिनको खर्च गर्ने शैली, स्तर, सन्तुष्टि जस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नयाँ पर्यटकीय उपजहरु समेटी पर्यटन विकासको प्याकेज तयार गरिने बताइएको छ।
प्रदेशमा होमस्टे सञ्चालन प्रोत्साहन गर्दै प्रदेशका प्रमुख ५० पर्यटकीय गन्तव्य पहिचानगरी प्रवर्द्धन गरिने छ। एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य कार्यक्रमको लागि ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली सरकारले पनि एक जिल्ली एक पर्यटकीय क्षेत्र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र कर्मचारीको मनोबल बढाउन पर्यटन खर्च सहित १२ दिनको पर्यटन विदा उपलब्ध गराइने भएको छ।
माओवादीको सरकार रहेको प्रदेशले सम्भाव्यता अध्ययन गरी युद्ध पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेशले जनयुद्धकालीन ऐतिहासिक युद्धस्थलहरु कालिकोटको पिली, रुकुमको खारा र जाजरकोटको जुनीमा युद्ध संग्राहालय निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारले दुगर्म जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई ३ हजार पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ। तर पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यक्रम भने ल्याएको छैन।
प्रदेशले देवभूमि सुन्दर ठाउँ, सुदुरपश्चिम घुम्न जाउँ भन्ने नारा तय गरेको छ। सुदुरपश्चिमले धार्मिक स्थलहरुको विकास तथा संरक्षणमा बढी ध्यान दिएको छ।
केन्द्रसँगको सहकार्यमा खप्तड क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समेटेको छ।
प्रतिक्रिया