जेठ मसान्त आउनै लाग्यो, समयमा कर नबुझाए जरिवाना हुन्छ?

जेठ मसान्त आउनलागेको छ।

महिनाको अन्तिममा उद्योगी व्यवसायीहरुले कर चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।

मासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने मासिक दस्तुर, भ्याट तथा अन्तःशुल्कको विवरण समेत बुझाउनुपर्ने बाध्यता व्यवसायीहरुलाई छ।

कर कार्यालयहरुले एक दिन पनि ढिला गरेको खण्डमा जरिवाना लिने गर्छन्। जरिवानाको दैनिक दर नै कायम गरिएको छ।

तर यो विषम परिस्थिति हो। वैशाखदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा अहिलेसम्म खुल्नसकेको छैन।

केही व्यवसाय त वैशाखदेखि बन्द भएको अहिलेसम्म पनि खुल्नसकेको छैन। जसकारणले उनीहरुले जेठ मसान्तमा कर चुक्ता गर्न गाह्रो पर्ने देखिएको छ।

तर आज २७ गते बितिसक्दा भने सरकारले जरिवाना छुटको विषयमा कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले करछुट र जरिवाना छुटको निर्णय नभइसकेको बताएका छन्।

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘छुटसम्बन्धी कुनै निर्णय भइसकेको छैन। मन्त्रालयका सचिवज्यूले छुट गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्ने जानकारी गराएको सुनेको छु। यदि छलफल नै भएको खण्डमा त केही छुटको निर्णय हुनसक्छ।’

यसैबीच निजी क्षेत्रले पनि कर बुझाउने तर तत्कालै जरिवाना नगर्न भनेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघ अध्यक्ष सतिश मोर र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुँदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतको विवरण र कर रकम बुझाउनसक्ने परिस्थिति छैन। यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौँ।’

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ।

दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा÷बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्पप्रायः छन् र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

‘व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउनसक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आप्mनो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चितता गराउन समेत हामी निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू संयुक्त रूपमा नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौँ।’

चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ८ सय ९० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको छ। यसमा आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ खर्ब ५० अर्बको लक्ष्य दिइएको छ। जसमा आयकर शीर्षकबाट सबैभन्दा धेरै कर असुल्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

२ खर्ब १० अर्ब राजस्व आयकरबाट असुल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट १ खर्ब १२ अर्ब असुल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

९५ अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। गत वर्ष यो शीर्षकमा ६४ अर्ब ७९ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो।

त्यस्तै भन्सारतर्फ भने ४ सय ४० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको छ।