युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा हदबन्दीमा छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७८ जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले जग्गा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ खारेज गरी नयाँ आदेश जारी गरेको हो।
नयाँ आदेशले लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनामा विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस्ता परियोजनाले आफूलाई चाहिने जग्गा दुई वर्षभित्र खरिद गरिसक्नुपर्ने नयाँ आदेशमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले समयानुकूल उद्योग, कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरजग्गाको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट दिने आदेश जारी गरिएको बताएको छ।
हदभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भई जग्गा खरिद गर्न चाहने उद्योग वा कम्पनीले विवरण खुलाई विभाव वा मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्।
हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा प्राकृतिक विपद्को कारण पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षति भई उद्देश्यअनुरुप प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था नभए सो जग्गाको सट्टा अन्य कुनै स्थानको जग्गा आवश्यक भएको कारण खोली सम्बन्धित मन्त्रालयमा निवेदन दिन सकिनेछ।
मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृत पाएका कम्पनी वा संस्थाको अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
आदेशअनुसार हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति पाएका कम्पनी वा संस्थाले हदभन्दा बढीको जग्गा धितो बन्धक राखी ऋण लिन पाउनेछैनन्।
नयाँ आदेशअनुसार धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुमा नकारात्मक असर पर्ने गरी हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिइनेछैन।
हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरिने जग्गाको उपभोगका लागि तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ।
त्यस्तै, आदेश जारी भए पनि स्वीकृत नलिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको पाइएमा जफत गरिने भएको छ।
कस्ता उद्योगले कति जमिन राख्न पाउने?
नयाँ आदेशअनुसार कारखाना प्रयोजनका लागि सिमेन्ट उद्योगले काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा मझौला उद्योगले ३ सय रोपनी र ठूला उद्योगले ५ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद गर्न पाउने भएका छन्।
त्यसैगरी सिमेन्ट उद्योगले नै भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा मझौला उद्योगले २५ बिघा क्षेत्र खरिद गर्न सक्नेछ भने काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सिमेन्ट कारखानाले ५० रोपनी जग्गा राख्न पाउने भएका छन्।
मझौला किसिमका चिनी कारखानाको लागि भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा ३० बिघा र कामाडौं उपत्यकामा ठूला उद्योगका लागि ५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ठूला रासायनिक मल कारखानाले पहाडी जिल्लामा २०० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा २० रोपनी जग्गा मात्रै खरिद गर्न पाउनेछन्।
सबै प्रकारका खानी उद्योगले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको क्षेत्रफलमा जग्गा खरिद गर्न पाउने आदेशमा उल्लेख छ।
ऊर्जामूलक उद्योगमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको क्षेत्रफल खरिद गर्न पाउनेछन्।
कृषि तथा वनजन्य उद्योगअन्तर्गत फलफूल खेती, अलैँची वा कफी खेतीको लागि पहाडमा साना उद्योगले ५ सय, मझौला उद्योगले १ हजार र ठूला फर्मले १५ सय रोपनी क्षेत्रफल जमिन खरिद गर्न सक्छन्।
फलफूलको लागि मधेशमा मझौला फर्मले ५० बिघा र ठूला फर्मले सय बिघा जमिन खरिद गर्न पाउनेछन्। काठमाडौं उपत्यकामा भने फलफूल खेतीको लागि १५० रोपनी जमिन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी खेतीको लागि पहाडका साना फर्मले ५००, मझौलाले १ हजार र ठूला सहकारी खेतीले २ हजार रोपनी क्षेत्रफल जमिन खरिद गर्न सक्नेछन्।
पर्यटन उद्योगतर्फ चारतारेमाथिका होटलले पहाडमा २०० रोपनी खरिद गर्न सक्छन्।
जंगल रिसोर्टको मझौला उद्योगले २ सय रोपनी र ठूला रिसोर्टले ३ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्न छुट दिइएको छ।
त्यस्तै आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएका कम्पनीले पहाडी क्षेत्रमा १०० रोपनी, तराईमा २० बिघा र काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न सक्नेछन्।
यस्ताे छ जग्गा हदबन्दीमा छुट दिनेसम्बन्धी आदेश :
प्रतिक्रिया