ईपीसी मोडलमा बन्ने आयोजनाको म्याद थपमा अंकुश

ईपीसी मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाको म्याद थप गर्न नपाइने भएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो।

नेपालमा ठेक्का सम्झौता भएपछि ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै वर्षौँसम्म लम्ब्याउने गरेका छन्। खरिद अनुगमन कार्यालयले महाविपत्तिबाहेकको अवस्थामा आयोजनाको म्याद थप गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ।

‘भूकम्प, आगलागी, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरोजस्ता विपद्को अवस्था सिर्जना भएको वा कुनै महामारीको अवस्थामा नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशबमोजिम लामो समय काम गर्न नसकिने अवस्थाबाहेक अन्य कारणले म्याद थप गर्न नसकिने’ निर्देशिकामा व्यवस्था छ।

इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडल ठूला तथा जटिल प्रकृतिका निर्माणको खरिद प्रक्रियाको लागि प्रयोग गरिन्छ।

याे माेडलमा निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माणका कार्यहरु तथा निर्धारित अवधिका लागि गर्नुपर्ने मर्मत समेत ठेकेदार कम्पनीबाटै गरिन्छ।

नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का ईपीसी मोडलमा निर्माणको लागि नेपालमा हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयलाई निर्देशिका बनाउन आग्रह गर्दै आएको थियो।

नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको ठेक्का सम्झौता गरिसक्दा बल्ल ईपीसी मोडलको खरिदबिक्रीको निर्देशिका बनेको हो। सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्ट कानुनविना ठेक्का अघि बढाएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो।

नेपाली सेनाले भने स्पष्ट कानुनी अभावमा खरिद अनुगमन कार्यालयकै रायअनुसार ठेक्का प्रकिया अघि बढाएको बताएको छ।

सार्वजनिक निकायले ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजनाको खरिद, योग्यताको आधार, मूल्यांकन र छनोट, ड्रइङ तथा डिजाइन, गुणस्तरको सुनिश्चिततालगायतको विषय समेटी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ।

अब राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरको लागि नेपालका कुनै पनि सार्वजनिक निकायले ईपीसी मोडलमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नयाँ निर्देशिकाअनुसार अघि बढ्नुपर्नेछ।

कस्ता आयोजना ईपीसी मोडलमा निर्माण हुन्छन् ?
सार्वजनिक निकायले ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजना ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्न सक्नेछ।

नेपालमा निर्माण हुने सुरुङमार्ग, फ्लाई ओभरजस्ता संरचना तयार गरी निर्माण गरिने सडक, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् वा प्राविधिक रुपले जटिल प्रकृतिको पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा यस माध्यमको प्रयोग गर्न सकिनेछ।

त्यसबाहेक विमानस्थल, रङ्गशाला, सभागृहजस्ता भौतिक संरचना, पूर्वनिर्मित जटिल प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन आयोजना, प्रशोधन केन्द्रजस्ता आयोजना खरिद गर्न सकिनेछ।

सार्वजनिक निकायले ईपीसी माध्यमबाट खरिद गरी निर्माण कार्य गर्नुअघि कम्तीमा आर्थिक, सामाजिक, प्राविधि तथा वातावरणीय पक्षमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रारुप डिजाइन (कन्सेप्च्युअल डिजाइन) समेत तयार गर्नुपर्नेछ।

प्रतिवेदनअनुसार ईपीसी माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएमा संघीय आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेशस्तरका आयोजना प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र स्थानीय तहका आयोजनाको हकमा कार्यपालिकाले पास गर्नुपर्नेछ।

लागतको अनुमान र योग्यता आधार निर्धारण
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको आयोजनाको लागत निर्धारण गर्दा श्रमिकहरुको खर्च, निर्माण सामग्रीको खर्च, यान्त्रिक उपकरणको भाडामा १५ प्रतिशत बोलपत्रको ओभरहेड जोडी आइटमको दररेट निकाल्न सकिनेछ।

सबै दररेटलाई जोडी लागत मूल्य निर्धारण गर्न सकिनेछ। दुई वर्षभन्दा बढीको सम्झौता अवधिको खरिदका लागि मूल्यवृद्धिको औसतदर जोड्नुपर्नेछ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएको आयोजनाको हकमा आयोजनालाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी चालू वा अघिल्ला वर्षहरुमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउ, मूल्यवृद्धि दर तथा विदेशी विनिमय दरको आधारमा लागत निकाल्न सक्नेछ।

सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा योग्यताका आधार निर्धारण गर्दा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक आधारहरु तय भएको, प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने सुनिश्चितता, बजारमा प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिको लेखाजोखा हुनुपर्नेछ।

योग्यता आधार निर्धारण गर्दा संयुक्त उपक्रम नभएको एकल बोलपत्रदाताको हकमा ईपीसी टर्न की वा डिजाइन एन्ड बिल्ड खरिद माध्यमबाट लागन अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशतबराबरको समान प्रकृतिको कार्यमा अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।

संयुक्त उपक्रमको बोलपत्रदाताको हकमा कुनै एक साझेदारले ईपीसी टर्न की वा डिजाइन एण्ड बिल्डको खरिद माध्यमबाट लागत अनुमानको ४० प्रतिशतबराबरको समान कार्य गरेको अनुभव प्राप्त हुनुपर्नेछ।

प्रत्येक साझेदारले लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बराबर सार्वजनिक निर्माणको कुनै क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ।

मूल्यांकन/छनौटको आधार र वारेन्टी, मर्मतसम्भार
ईपीसी माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि बोलपत्रदाता छनौट गर्दा डीपीआर तयार भएको आयोजनाको हकमा प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तीर्ण भएका बोलपत्रमध्ये न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्र छनोट गर्नुपर्नेछ।

डीपीआर तयार नभएको आयोजनामा बोलपत्रदाताको योग्यता र अनुभव, आयोजनाको बुझाइको आधारमा गरिएको प्रस्तावित डिजाइन तथा जनशक्ति, मेसिनरी उपकरण आर्थिक क्षमता आधारमा योग्य देखिएका बोलपत्रदामामध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कितलाई छनोट गर्नुपर्नेछ।

ईपीसी माध्यमबाट गरिने खरिदमा डिजाइन, निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्दा उत्पन्न हुने भौगर्भिक व्यावसायिक तथा प्राविधिक लगायतका सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले वहन गर्नुपर्नेछ।

वारेन्टी तथा मर्मतसम्भार अवधि निर्धारण गर्दा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार निर्माणसम्पन्न भएको कम्तीमा दुई वर्षको हुने गरी निर्धारण हुनुपर्नेछ।