कसरी र कस्तो आउला गण्डकीको बजेट ?

हरेक वर्ष असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रदेश सरकारको संवैधानिक दायित्व हो। सब ठीकठाक भएको भए, यतिबेला गण्डकी प्रदेशमा बजेट निर्माणको माचो हुन्थ्यो।

यसअघि नै पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरु भइसकेका हुन्थे। तर, प्रदेश सरकारमा देखिएको अस्थिरताले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रभावित बनेको छ।

बजेट अधिवेशन १५ दिनअघि नै बोलाउनु पर्छ। यसरी हेर्दा जेठ १५ गतेसम्म गण्डकीको बर्खे अधिवेशन आह्वान भइसक्नु पर्छ।

बजेटअघि बजेटका सिद्दान्त तथा प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रगति विवरण तथा मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण जस्ता विवरणहरु सदनमा प्रस्तुत हुन्छन्।

नीति तथा कार्यक्रम पनि सदनबाट पारित हुनुपर्छ। सरकारले त्यही नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट ल्याउने हो। नीति तथा कार्यक्रम नै पारित नहुँदा पनि सरकार रहँदैन।

प्रदेशमा यतिबेला सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री छन्।

मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएपनि उनले मन्त्रीहरु नियुक्त गरेका छैनन्। यसमानेमा गण्डकी प्रदेश अहिले मन्त्रीविहीन अवस्था छ। मुख्यमन्त्री आफै कोभिड संक्रमणपछि होम आइसोलेसनमा छन्।

उनले मन्त्रिमण्डललाई कहिले पूर्णता दिन्छन् भन्ने थाहा छैन तर गण्डकीमा बजेट ल्याउन अगावै उनले आफूसँग सदनमा बहुमत रहेको पुष्टि गर्नुपर्छ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने उनले सोही धाराको उपधारा ५ अनुसार सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो।

आफूले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएपछि ‘भोकाएको बाघ’ बनेका गण्डकीका विपक्षीहरु विश्वासको मतको गौँडा कुरेर बसेका छन्। उनीहरु मुख्यमन्त्रीलाई त्यहीँ गौँडामा लडाउने सुरमा छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ पाए मुख्यमन्त्री ढुक्कै हुन्छन् तर उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने चाहिँ उनी पुन : ‘कामचलाउ’ मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।

त्यसपछि अर्को सरकार बने त्यही सरकारले बजेट ल्याउला। तर, त्यो सम्भावना कम छ भने मुख्यमन्त्री गुरुङ नै बजेट ल्याउने बेलासम्म कामचलाउ रहने सम्भावना बढी छ।

कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन पाउने वा नपाउने भन्नेबारे कानूनले केही बोलेको छैन तर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भने रहेको छ।

सदन नभएको बेला मात्र अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध नगरको अवस्थामा अवस्थामा सदनको अन्त्य हुन पनि सक्छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे सरकारले आफूसँग यो विषयमा केही सुझाव नलिएको बताउँछन्।

यद्यपि, स्रोतका अनुसार गण्डकीका यो पटक सदन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने सम्भावना चाहिँ बढेर गएको छ।

‘सरकारले बहुमत सिद्ध गरेमात्र यहाँ बजेट आउने हो, बहुमत सिद्ध नभए सरकार छाड्ने हो, विपक्षीले नयाँ सरकार बनाए ठीकै हुन्छ नभए कामचलाउ भएर बस्ने हो’, सरकार निकट स्रोतले भन्यो,‘एक त विपक्षीहरुले नीति तथा कार्यक्रम नै फेल गराउन सक्छन्, अर्को बहुमत नै गुम्यो भने कामचलाउ सरकारले सदन अन्त्य गरेर नै बजेट ल्याउने हो।’

त्यो भनेको अध्यादेशबाटै बजेट आउने हो। ‘संविधानको भाग १६ ले व्यवस्था गरेको प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणालीको धारा २०७ अनुसार बजेट पेश गर्ने अवस्था नभए संविधानको धारा २०२ आकर्षित हुनु स्वभाविक हो’, स्रोतले भन्यो,‘तर, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन, सरकारले बहुमत पुर्याउनमै सरकारको ध्यान केन्द्रीत छ।’

संविधानको धारा २०२ ले सदन नचलेको बेला प्रदेश प्रमुखलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।

बजेट बनाउँदै कर्मचारी

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट कसले ल्याउने भन्नेबारे अन्यौल नै भएपनि तयारी भने भइरहेको छ। स्थायी सरकार अर्थात् गण्डकीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बजेटको मोटामोटी खाका तयार गरिसकेको सचिव रमेशकुमार केसीले बताए।

‘कर्मचारीको लेबलबाट तयारी भा’छ’, उनले भने,‘राजश्व परामर्श समितिको छलफल पनि भएको छ, विषयगत समितिहरुलाई सिलिङ दिएर बजेट बनाउने काम भइरहेको छ।’ असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान अनुसार कर्मचारीतन्त्र तयारी अवस्थामा बसेको उनको भनाई थियो।

कोभिडका कारण बजेट पूर्वतयारी गोष्ठीहरु आयोजनालाई कम गरिए पनि सबै ठाउँबाट सुझाव संकलन गरेरै बजेटको खाका कोरिएको उनले बताए।
वास्तविकताको धरातलमा टेकेर बजेट बन्दै
गण्डकीको आर्थिक विकास तथा योजना मन्त्रालयले २०७७/०७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै भनेको छ,‘बजेटक निर्माणको क्रममा चौमासिक विभाजन,लक्ष्य निर्धारण यथार्थपरक नभएको कारण बजेट विनियोजनको लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको छैन।

जसले गर्दा आर्थिक वर्षको सुरुबाटै रकमान्तर तथा लक्ष्य संशोधन गर्नुले बजेट निर्माणको क्रममा नै चौमासिक विभाजन र यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।’

यसको मतलब हो, यसअघि सरकारले ल्याएका सबै बजेटहरु वास्तविकताको जगमा उभिएका थिएनन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा यो तथ्य स्वीकार्दै भनेका छन्,‘३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेटमध्ये पूजीँगततर्फ १६.१४ र चालुतर्फ १३.६७ गरी कुल १५.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

कोभिडले सार्वजनिक खर्च र राजश्वमा प्रभाव पार्दा बजेट खर्चतर्फ २.८६ र स्रोत व्यवस्थापनतर्फ १६.१० प्रतिशतले प्रगति भएको छ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ६० करोड ५६ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २९ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।

अघिल्लो पटक प्रदेश सरकारले घाटा बजेट पेश गरेको थियो। त्यो बेला प्रदेश सरकारसँग अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको ७ अर्बभन्दा बढी त मौज्दात थियो।

प्रदेशको वास्तविक बजेट २५ अर्बको हाराहारीमा नै हुनुपर्ने भएपनि राजनीतिक नेतृत्वले बजेटको आकार घटाउन चाहेन। उसले आन्तरिक ऋण उठाउने उद्घोष गर्यो।

तर, यसको लागि कानून नै बनाइएन। आन्तरिक राजश्व राजश्वको लक्ष्य झण्डै ५ अर्ब थियो तर बजेटको मध्यावधि समीक्षामा ३ अर्ब २२ करोड उठाउन सकिन्छ भनेर डाउन साइजिङ गरियो।

कृषि आय, मनोरञ्जन करहरु त उठ्दै उठेनन् भन्दा पनि हुने अवस्था सृजना भयो। यसले गर्दा बजेटको आकार ठूलो भएपनि काम कम हुने अवस्था आयो।

धन्न, कोभिडका कारण धेरै काम हुन सकेन र बजेट अझै संचितिको अवस्थामा रह्यो। अर्थमन्त्रालय स्रोत भन्छ, भएका योजनाहरु सबै कार्यान्वनयमा आएको भए, प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा एक रुपैयाँ पनि नहुने अवस्था आउँथ्यो।’

गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सहसचिव रमेश शर्माका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमध्ये ७५ देखि ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको छ।

यसो हुँदा सरकारसँग करिब डेढ २ अर्ब जम्मा बचत हुने उनले अनुमान लगाए।

‘संघ सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट साढे ७ अर्ब र राजश्व बाँडफाँडमा पनि त्यति नै पैसा आउने सिलिङ दिएको छ’,उनले भने,‘ अघिल्लो वर्ष र विगत ३ वर्षको आर्थिक अवस्थालाई आधार मानेर, आन्तरिक राजश्वको अवस्था हेरेर बजेट तयार गरिँदै छ।’

उनले आम्दानीको वास्तविकतामै टेकेर बजेटको प्रारम्भिक काम भइरहेको पनि जानकारी दिए। यसको मतलब यो पटकको बजेट ३४ अर्बको वरपरको अंकमा आउने सम्भावना बढी छ।

यद्यपि, बजेट राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्र पनि हो भन्ने मान्यतामा टेकेर लोकप्रिय बनाउन खोजियो भने अंक तलमाथि हुनसक्ने स्रोतले बतायो।

‘बजेटलाई कर्मचारीको लेभलबाट रियालिष्टिक बनाउनुपर्यो’, सहसचिव शर्माले भने,‘ कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्यो।

गण्डकीमा क्रमागत योजनाहरु बढी छन्, ती परियोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ, विनियोजन गर्ने तर काम नहुने ठाउँमा बजेट पठाउने अवस्था छैन।’

उनका अनुसार विषयगत मन्त्रालसँग अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनासहित योजना माग गरिएको छ भने बजेट तर्जुमाको लागि तयार गरिएको मार्गदर्शन कडाइका साथ पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

‘एउटा परियोजनाको लागि ४ करोडको बजेट छुट्टयाइएको छ तर २२ करोडको ठेक्का लगाउने काम देखियो, डिपिआर नै भएको ठाउँमा बजेट दिँदा खर्च नहुने अवस्था पनि आयो’, सहसचिव शर्माले भने,‘ यसपटक ठूला परियोजनाको हकमा पनि जग्गा प्राप्ति, डिपीआर सबै हेरेर मात्रै बजेट दिने भनिएको छ। बजेटको मार्गदर्शनलाई कडा रुपले प्रयोग गर भनेका छौँ।’

नयाँ कार्यक्रम नआउने

सरकारमा जो आएपनि बजेटमा नयाँ योजनाहरु समेट्ने ठाउँ नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिले सरकारसँग क्रमागत योजनाहरुको थुप्रो लागेका छन्। सडक, पुल, खानेपानी, बिजुलीजस्ता बहुवर्षीय योजनाका कामहरु धमाधम भइरहेका छन्।

ती योजनालाई पैसा छुट्याउनुपर्ने दायित्वबाट प्रदेश सरकार च्यूत हुन सक्ने अवस्था नभएको सहसचिव शर्मा स्वीकार्छन्।

‘बजेटको ठूलो हिस्सा संचालनमा रहेका योजनामै जान्छ। पूँजिगत खर्च गर्नेमा गण्डकी अरु प्रदेशभन्दा अगाडि छ, संरचना पनि राम्रै बनेका छन्’, उनले भने,‘ हाम्रो प्राथमिकता पूर्वाधार नै हो।

बहुवर्षीय योजना पनि थुप्रै छन्। ती हाम्रा दायित्व हुन्। ठेकेदारहरुले काम गरिरहेका छन्। उनीहरुले पैसा क्लेम गर्ने नै भए।

यसरी हेर्दा नयाँ बहुवर्षीय दायित्व निभाएपछि मात्रै नयाँ योजनाका लागि पुगेमात्र बजेट जाने हो।’

प्राथमिकतामा कोभिड लक्षित कार्यक्रम

यो वर्ष पनि कोभिड लक्षित कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार हुँदैछ। ‘कोभिडको दोस्रो लहर डरलाग्दो गरी आएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दायित्व छ, यो सरकारको जिम्मेवारी पनि हो’, सहसचिव शर्माले भने,‘चालु आर्थिक वर्षमा घोषित व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको निरन्तरता हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने कार्यक्रम आउँछन्।’

व्यवसाय यसअघि घोषित १ अर्बको जीवन रक्षा कोष अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। आउँदो आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई कति विनियोजन हुन्छ भन्ने चाहिँ निक्र्यौल भएको छैन। सहसचिव शर्माले बजेट जसले प्रस्तुत गर्ने भएपनि जनताको जीवन रक्षाको दायित्वबाट कोही भाग्न नमिल्ने भएकाले त्यसरी नै बजेट तयारी गरेको प्रष्ट पारे।

‘राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो बजेट। पोलिटिकल एजेण्डालाई संवोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउनु अस्वभाविक हुँदैन’, उनले भने,‘ तर,पूर्वाधारमा प्राथमिकता भएकाले त्यहाँ रकम दिनैपर्छ, स्वास्थ्यमा लगानी गर्नैपर्छ।’