नागरिक एप औपचारिक रुपमै सार्वजनिक, के–के छन् यो एपका सुविधा?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसकै अवसर पारेर नागरिक एप औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका छन्।

चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०७८ का अवसरमा उनले उक्त एपको औपचारिक उद्घाटन गरे। उक्त एपबाट उनले नेपाल बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा खातासमेत खोलेका थिए।

‘सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई एउटै एपमार्फत उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित नागरिक एप तयार भएको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

अहिले उक्त एपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने, बैंक खाता खोल्न सकिने, सवारी कर तिर्ने, केवाइसी अद्यावधिक गर्न सकिने, पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य बीमा, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवरण हेर्ने सुविधा उपलब्ध भइसकेको र आगामी दिनमा क्रमशः अन्य सरकारी सेवासमेत एपमा थप गर्दै लगिने बताइएको छ ।

एपको प्रयोगले कागजात बोकेर सरकारी कार्यालय पिच्छे धाउनुपर्ने झन्झटबाट नागरिक मुक्त हुने, सरकारी काम कारबाहीलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने, भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न एप महत्वपूर्ण कडी बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे।

‘घरमै बसेर अनलाइनमार्फत नै सरकारी सेवा लिन सकिने यो एपले नेपालको सार्वजनिक सेवा सुधारमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने विश्वास मैले लिएको छु’, उनले भने।

सिंहदरबारमा रहेको डाटा सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि गरिनाका साथै सातवटै प्रदेशमा डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने अवधारणाअनुरुप हाल ललितपुरको खुमलटार र बाँकेको कोहलपुरमा डाटा सेन्टर निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको समेत उनले जानकारी दिए।

‘महत्वपूर्ण सार्वजनिक तथा धार्मिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाइ हटस्पटको व्यवस्था गरिएको छ, सरकारी कार्यालयमा अटोमेशन प्रणाली र कागजरहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमार्फत ‘फाइभ जी’ परीक्षणको कार्य अगाडि बढाइएको छ।’

जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि हेलो सरकार, नीति कार्यक्रमको अनुगमन तथा प्रगति मापन गर्न अनुगमन पोर्टल, विकास कार्यको प्रगति अनुगमनका लागि अत्याधुनिक एक्शन रुम, अध्यागमनमा अत्याधुनिक आवागमन रेकर्ड प्रणालीका लागि नेपाली पोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत एपबाटै हेर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै वैदेशिक अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली, अनलाइन कन्सुलर सेवा, राजश्व चुहावट रोक्न मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस), मालपोत कार्यालयका किताबी अभिलेखलाई विद्युतीय रुपान्तरण गरी आम नागरिकलाई सेवामा सोझै पहुँच दिन पब्लिक एक्सेस मोडेल, भूमि सूचना पद्धति, मेरो कित्ता कार्यक्रम, डिजिटल माटो नक्सालगायतका कार्य सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सफल रुपमा अगाडि बढिसकेका छन् ।

स्थानीय तहको सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने, डाटा सेन्टर तथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर विस्तार गर्ने, अनलाइन बैक खाता खोल्ने, अनलाइन सवारी कर तिर्ने, अनलाइन फारम भर्ने काम हुनेछ।

सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म डिजिटल नेपालको पूर्वाधार निर्माणका लागि इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने, प्रदेश नं १, २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा निःशुल्क सीम कार्ड वितरण गर्ने, नेपाल टेलिकममार्फत फाइभ जी परीक्षणको कार्य अगाडि बढाउने, नेपाल टेलिकमद्वारा एप परीक्षणका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने आज घोषणा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो र गुणस्तरीय रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विशेष निर्देशनसमेत दिए।