कर छलीलाई अपराधमा नराख्ने बुँदासहित परिसंघले आगामी बजेटको लागि दियो यस्तो सुझाव

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तर्जुमाको काम अर्थ मन्त्रालयले सुरु गर्दै गर्दा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मुख्य क्षेत्र तोकेरै नयाँ बजेटको लागि सुझाव दिएको छ।

परिसंघले नयाँ लगानी प्रोत्साहन, उद्योग, राजस्व र करका नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षमा सुधार, कृषि क्षेत्रको सुधार तथा लगानी, ऊर्जा क्षेत्र, पूर्वाधार, मौद्रिक क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रम तथा आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव सरकारलाई दिएको हो।

सरोकारवाला सबैसँग अर्थ मन्त्रालयले सूचना नै प्रकाशन गरेर गत चैत १७ गते सुझाव माग गरेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल र इमेलमार्फत पनि बजेटको सुझाव माग गरेका थिए।

निजी क्षेत्रको छाता संगठनहरुले त लिखित रुपमा नै सुझावहरु पेश गर्ने परम्पराअनुसार सीएनआईले सुझाव पेस गरेको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ र खर्च प्रणालीको मार्गदर्शन तथा ढाँचाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको काम सुरु गरिसकको छ।

परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेटको लागि के के सुझाव दियो? विस्तृतमा हेर्नुहोस्– सीएनआईको बजेट सुझाव (औद्योगीकरणको लागि राजस्व नीति)

नयाँ लगानी प्रोत्साहन
नयाँ लगानी प्रोत्साहनका लागि सीएनआईले १० अर्बको स्टार्टअप फन्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसको नोडल संस्था कर्जा सुरक्षण निगम हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

यसअनुसार प्रत्येक स्टार्टअपमा चाहिने रकम ५ वर्षका लागि ५० लाखदेखि ५ करोडसम्म हुनुपर्नेछ। यस्तो स्टार्टअप उत्पादन÷सेवामूलक प्रकृतिका साना र मध्यमखाले उद्योग हुनुपर्नेछ।

यसमा ७० प्रतिशत सरकारी ग्यारेन्टी र ३० प्रतिशत वाणिज्य बैंकले जोखिम वहन गर्नुपर्ने सीएनआईको माग छ।

सुझावमा भनिएको छ, ‘यस्तो स्किमको ब्याजदर ९ प्रतिशत हुनुपर्नेछ। जसमा बैंकको स्प्रेडदर २ प्रतिशत, बीमा पुल २० प्रतिशत र राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशत ब्याजदर समावेश हुनेछ।’

त्यस्तै, ऋण लिनेलाई एकपटकको प्रक्रिया शुल्क १.५ प्रतिशत (१ प्रतिशत बीमा पुल र ०.५ प्रतिशत बैंकको शुल्क हुनुपर्नेछ।)

‘बीमा पुलले नै घाटा र अन्य क्षति वहन गर्नुपर्नेछ’, सुझावमा उल्लेख छ, ‘यो स्किमले मुलुकमा ३ सय उद्योग थप्नुका साथै १५ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेछ।’

उद्योग
(उद्देश्यः औद्योगिक वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन)

सीएनआईले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि १० प्रतिशत नाफा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, नेपाली उत्पादन लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्यातका लागि क्यास इन्सेन्टिभका माध्यमबाट उत्पादन लागत अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख छ।

‘रुग्ण उद्योगलाई उनीहरुको जग्गाजमिन बेच्न दिएर पुनरुत्थान तथा ऋणमोचनको अवसर दिनुपर्नेछ’, सुझावमा भनिएको छ, ‘नेपाली कानुनले तोकेको गुणस्तर मानकअनुसार आयात गर्न दिनुपर्नेछ।’

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को बजेटमा जस्तै नयाँ बजेटमार्फत नेपालको कर व्यवस्थाको ऐतिहासिक परिस्थितिलाई मनन गर्दै राष्ट्रिय महत्वका कृषि, पूर्वाधार र जलविद्युत् परियोजनामा लगानीका लागि ‘नो सोर्स अफ इन्कम’को नीति पुनः ल्याउन भनिएको छ। 

राजस्व र करका नीतिगत तथा कार्यान्वय पक्षमा सुधार :
परिसंघले संघ/संस्थाहरुको पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत र अन्तिम हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याउन माग गरेको छ।

उसले अन्तःशुल्क केवल स्वास्थ्यमा खतरा मानिएका वस्तुमा मात्र लगाइनुपर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने डिजेलमा मूअक (भ्याट) फिर्ता हुनुपर्ने तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई कर घटाउने रुपमा अनुमति दिनुपर्नेछ। (यसअघि नै औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अनुमति दिएकै छ।)

उद्योगले आयात गर्ने मेसिन र मेसिनरीका लागि उही करदर ल्याउनुपर्ने पनि सीएनआईको माग छ।

खराब ऋणमा ब्याजदर र खराब ऋणमा पनि कर लाग्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट र सामान्य प्रावधान राख्नुपर्ने परिसंघको माग छ।

‘मिति नाघेका÷बिग्रिएका वस्तुको कर फिर्तालाई सामान्यीकरण गर्ने’, सुझावमा भनिएको छ, ‘करछलीलगायतका विषयको अपराधीकरण हटाएर त्यसलाई रकम जरिवानाले प्रतिस्थापन गर्ने। कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुको आयात शुल्कमा स्ल्याब डिफरेन्स (फरक)लाई कडाइ गर्ने (कम्तीमा १० प्रतिशत), प्रोप्राइटरशिप (सम्पत्तिको अधिकार)को कर घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्ने।’

संघीय र प्रादेशिक सरकारको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीतिमा समानता लागू गर्ने तथा प्रदेशमा राजस्व न्यायाधिकरण बेन्च स्थापना गर्नेलगायतका सुझाव सीएनआईले दिएको छ।

कृषि क्षेत्रको सुधार तथा लगानी
(उद्देश्यः कृषिमा आत्मनिर्भर)
कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक फार्मिङ (खेती)लाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने, कृषि उद्योगलाई पनि विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्ने, भूमि बैंकलाई प्राथमिकताका साथ सक्रिय गर्ने उसको सुझाव छ। 

ऊर्जा क्षेत्र
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ परिसंघले २०८० चैतसम्मको कर मिनाहालाई २०८५ सम्म लम्ब्याउने (आयकर ऐनको दफा ११), प्रसारणलाइन, सडकजस्ता जलविद्युत् परियोजनाका पूर्वाधारको लागि बजेट विनियोजन गर्ने, विद्युतीय पूर्वाधारहरु ट्रान्सफर्मर, आल्मुनियम र कपर वायर, रक्षा प्रणालीहरु, कन्क्रिट र स्टिलका खम्बाहरुजस्ता सामग्री उत्पादनमा नेपाली उद्योग सक्षम भएकाले सरकारले घरेलु उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने सुझाव दिएको छ।

आगामी १० देखि १५ वर्षमा विद्युत् प्रसारण १ हजार मेगावाटबाट १५ हजार मेगावाट बढ्ने भएकाले सरकारले नेपाली उत्पादकलाई प्राथमिकता दिने, एक घर एक इन्डक्सन स्टोभजस्ता धेरै स्किम ल्याएर घरेलु उपभोग बढाउने, जसका लागि ड्युटी र मूअक नलिने सुझाव पनि दिइएको छ।

उद्योगका लागि विद्यु्त शुल्क कम गर्ने र उत्पादन लागत घटाउँदा यसले घरेलु उत्पादन लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने, ऊर्जा उत्पादकलाई उद्योगसँग विद्युत बेच्न सिधै दिने, त्यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चक्रिय शुल्क लिन दिने व्यवस्था गर्न परिसंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

पूर्वाधार
(नेपाली ठेकेदारबाटै नेपाल निर्माण)
यस्तै, पूर्वाधारतर्फ ग्लोबल टेन्डरको थ्रेसहोल्ड (सीमा) बढाएर ५ अर्ब पुर्याउने, परियोजना तयार हुने अवस्थामा ठेक्का दिने, राष्ट्रिय योजना आयोगको परियोजना तत्परता मूल्यांकनलाई कडाइसाथ पालना गर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, बहुवर्षीय परियोजनामा पर्याप्त बजेट र कोष सुनिश्चित गर्ने, समयमै खर्च सुनिश्चित गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने सुझाव दिइएको छ।

सरकारले अधिकार दिएका संस्थाले पूर्वाधार ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यस्ता ऋणपत्रबाट हुने आयमा १५ वर्षका लागि व्यक्ति तथा संस्थालाई करछुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ।

यसबाहेक कमर्सियल ब्लेन्डिङ/ब्लेन्डेड फाइनान्सका लागि नियामक (नोडल) संस्था स्थापना गर्ने, हेजिङका लागि नेतृत्वदायी संस्था तोक्ने (लकिङ÷हेजिङ दरलगायत विस्तृतमा खुलाएर) लगायत सुझाव पनि दिइएको छ। 

मौद्रिक क्षेत्र
मौद्रिक क्षेत्रमा ५ वर्षसम्म सीसीडी, सीआरआरजस्ता कुराहरुमा उही मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिने, निगरानी अवधिलाई ५ वर्षसम्म लम्ब्याउने, तेस्रो देशबाट हुने कच्चा पदार्थ र मेसिनरी भारतबाट गर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, तेस्रो देश मर्चेन्ट ट्रेडलाई अनुमति दिने, पुनर्लगानीलाई २० करोड माथि बढाउने (कम्तीमा लोन पोर्टफोलियोको २० प्रतिशत पुनर्लगानी) र पुनर्लगानी कोषको आकार बढाउने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ। 

पर्यटन क्षेत्र
पर्यटन क्षेत्रमा थप ५ वर्षका लागि पर्यटन ऋणको पुनर्संरचना गर्ने, त्यसमा बैंकको तर्फबाट कुनै जरिवाना र प्रावधान हुन नहुने, पर्यटनमा पुनर्लगानी बढाएर १ खर्ब पुर्याउनुपर्ने, एयरलाइन ल्यान्डिङ, पार्किङ र होल्डिङ शुल्क घटाउनुपर्ने र हवाइ इन्धनको मूल्य घटाउने सुझाव दिइएको छ। 

अन्य क्षेत्रका कार्यक्रम तथा आर्थिक नीतिबारे परिसंघले पाँच हजारका लागि पाइलट प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने (एक वर्षको ७० प्रतिशत न्यूनतम तलब सरकारले वहन गर्ने) सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै औद्योगिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने, प्लास्टिक वेस्ट रिसाइक्लिङ र इ–वेस्ट मेनेजमेन्टका लागि नयाँ नीति ल्याउने, निर्यात वृद्धिका लागि एक्स्पोर्ट हाउसको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने, खाद्य सुरक्षाका लागि भण्डारण र वितरण नेटवर्क बनाउने कार्यक्रम ल्याउने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।