नेपाल र मौरिससबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट र उनका मौरिससका समकक्षीले मंगलबार साँझ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
सझदारी अनुसार अब नेपाली कामदार मौरिसस जान पाउनेछन्।
अब होटल, अतिथि सत्कार र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरुलाई मौरिसस पठाउन सकिने सम्भावना रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ।
मौरिससको हावापानी र धर्म संस्कृति नेपाली कामदारका लागि अनुकुल रहेको दावी श्रम अधिकारीहरुको छ।
वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य स्थलको विविधीकरण गर्ने सरकारको नीति अनुरुप मौरिसस सँग श्रम समझदारी गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको थियो। सम्झौतामा दुवै मुलुकहरु पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनौट र परिचालनको सिद्धान्त प्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ।
यस्ता छन् विशेषताहरुः
दुबै मुलुकहरु पारदर्शीता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारीत श्रमिक भर्ना, छनौट र परिचालनको सिद्धान्त प्रति प्रतिवद्ध रहेका श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएकाे छ।
कामदारको छनौट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने ‘ईम्प्लोएर पेज प्रिन्सिपल’ लाई स्थापित गरिएको, दुवै दैशहरु कामदारालाई नाजायज तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुबै देश सहमत भएका छन्।
रोजगारदाताको कमि कमजोरिका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भै कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्नेछन्।
नेपाली श्रमिकलाई मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ भने मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायी बीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मौरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र साथै विप्रेषणलाई विना रोकतोक पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।
कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मौरिसस मै सदगत गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने छ।
न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागत सहित निशुल्क कानूनी उपचारको हक स्थापित गरिएको छ साथै विवाद अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउनेछन्।
कामदारको परिवार नजीकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष विदा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। मौरिससको कानूनको अधीनमा रही कामदारको दुर्घटना विमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था रहेको छ।
राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता छ।
यसैगरी हरेक बर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान व्यवस्था रहेको छ।
कार्य अवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किँदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाली कामदार मौरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टा भित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले स्वागत गरी कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने छ।
प्रतिक्रिया