युनिकोड
नयाँ क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेर आवेदन दिनेहरुमध्ये केही उद्योगले भोलि अर्थात् सोमबार अनुमति पाउने भएका छन्।
सरकारले बनाएको मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिने उद्योगहरुहरुलाई सोमबार बस्ने लगानी तथा उद्योग प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकले अनुमति प्रदान गर्ने भएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको नेतृत्वमा रहेको उक्त बोर्डकोे बैठक सोमबार डाकिएको छ। उक्त बैठकको प्रमुख एजेण्डा नै क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिने रहेको बोर्डका एक सदस्यले बताए।
मापदण्ड पूरा गरेका केही क्रसर उद्योगहरुको आवेदन परेको र सोअनुसार अनुमति दिनेबारे एजेण्डा आएको बोर्डका ती सदस्यले जानकारी दिए। बोर्डमा उद्योगमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समेत छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तयार भएको थियो। उक्त मापदण्ड गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ।
सोही मापदण्डअनुसार आएको आवेदनलाई अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेको हो।
उक्त मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि राजमार्गको ‘राइट आफ वे’बाट ५ सय मिटरको दूरी, खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर हुनुपर्ने प्रावधान छ।
त्यस्तै वन निकुञ्ज तथा आरक्षणबाट २ किलोमिटर घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया जलाशयबाट ५ सय मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर हुनुपर्नेछ।
क्रसर उद्योग दर्ताको लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, कच्चा पदार्थको स्थान, क्षेत्रफल, परिमाण, समयावधि, स्रोतको विवरण र सो क्षेत्रको रेखाङ्कनसहितको नापनक्सा अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ।
क्रसर उद्योगलगायतका बालुवा, पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसिन (फिरफिरे) तथा ढुंगा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साइड ड्रेन, हिलो थिग्रने, फोहोर पानी, प्रशोधनको व्यवस्था र वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवसयीको नै हुने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
अब क्रसर उद्योगहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र आफ्नो उत्पादनको वार्षिक मौज्दात तथा खरिदबिक्रीको परिमाण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अनुगमन समितिलाई दिनुपर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
क्रसर उद्योगले आफूलाई चाहने कच्चा पदार्थ सिधै नदी तथा वन क्षेत्रबाट उत्खनन वा संकलन गरी प्रशोधन गर्न नपर्ने व्यवस्था छ। त्यसको लागि तोकिएको स्थान मात्रै प्रयोग गर्न पाइनेछ।
भोलि बस्ने लगानी तथा उद्योग प्रवर्द्धन बोर्डले केही विदेशी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुलाई समेत अनुमति दिने एजेण्डा रहेको ती सदस्यले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया