कारोबार

Tata MotorsTata Motors

संस्थागत रुपमा नेपाली जाने सबै गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दै सरकार

वैदेशिक राेजगारी


दीपक भट्ट
काठमाडौं , जेठ २७

सरकारले संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली जाने सबै गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले यस्तो सम्झौतालाई जोड दिएको हो।

‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न द्विपक्षीय समझदारी गर्दै अघि बढिरहेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले नेपालखबरसँग भने, ‘जति पनि देशमा नेपाली कामदार संस्थागत रुपमा जाने गर्छन्, ती देशहरुसँग श्रम सम्झौता गर्दै अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको छ।’ प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार सरकारले श्रम समझदारी गर्नुको पछाडि नेपाली कामदारलाई फाइदा होस् भनेर श्रम सम्झौता गर्नैपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

उनले भने, ‘नेपाली कामदार गइसकेपछि सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नैपर्छ।’ सम्झौता गरेपछि कामदारले पाउने सेवा सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन तथा सो देशले दिने न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुने भएकाले यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई फाइदा हुने उनले जानकारी दिए।

सरकारले पछिल्लोपटक मात्रै तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा त्यसको लागि समझदारी गरिसकेको छ। मलेसिया, जापान र ओमानसँग श्रम समझदारी भएको हो। मलेसियासँग शून्य लागतमा श्रम सम्झौता गरेर वाहवाही कमाए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन। यता जापानसँग ०७५ चैतमा समझदारी भए पनि कामदार लैजाने प्रक्रिया, मापदण्ड, संख्याबारे विस्तृतमा टुंगो लाग्न बाँकी नै छ। त्यस्तै गत वैशाखमा ओमानसँग पनि श्रम सम्झौताको लागि समझदारी भइसकेको छ।

यूएई र मौरिसससँग समझदारी हुँदै

हाल सरकारले यूइसँग श्रम सम्झौता र मौरिसससँग श्रम समझदारी गर्र्नेे अन्तिम तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) स्थापनाको शतवार्षिकीका अवसरमा नेपालले दुई देशसँग सम्झौता गर्न लागेको हो। आईएलको शतवार्षिकी स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा भोलि अर्थात् मंगलबार हुँदै छ। सो समारोहमा सहभागी हुने युएई र मौरिससका मन्त्रीसँग श्रम सम्झौताको तयारी सरकारले गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलगायतको टोली शनिबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकको छ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नबीच यही जेठ २८ गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। यस्तै मन्त्री विष्ट र युएईका मानव संसाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच ३१ गते श्रम सम्झौताको नवीकरणमा हस्ताक्षर हुनेछ। सन् २००७ सालमा नै युएईसँग सम्झौताको एमओयू अर्थात् समझदारी भइसकेको थियो। सम्झौतामा हस्ताक्षरको लागि यूएईले चासो भने दिएको थिएन। मौरिसससँग भने नेपाललले एमओयू मात्रै गर्न लागेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। यसअघि कतारसँग सन् २००५ मा श्रम समझदारी भएको थियो। अब कतारसँग पनि श्रम सम्झौता गर्न सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसबाहेक दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डनसँग भने सम्झौता भइसकेको छ।

लागत कति? 
विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीलाई अब शून्य लागतमै पठाउने सरकारको योजनाअनुसार काम अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर यसको विरोध वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन् भने मलेसिया लगायतका देशमा शून्य लागतमा पठाउने भने पनि नेपालीहरु लाखौँ रकम खर्चेर रोजगारीका लागि गइरहेका छन्। यसतर्फ सरकारी अनुगमन कमजोर हुँदा नेपाली युवाले शून्य लागतको फाइदा उठाउन पाएका छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार सरकारले सकेसम्म शून्य लागतलाई जोड दिएको छ। तर त्यो सम्भव नभए एक महिनाको तलबभन्दा कम रकममा वैदेशिक रोजगारीमा कामदारलाई पठाउने गरी नयाँ सम्झौता गरिनेछ।

कति मुलुकमा काम गर्न जान सक्छन् नेपाली कामदार? 
नेपालीहरु श्रम स्वीकृति लिएर संस्थागत रुपमा १ सय १० देशमा काम गर्नकै लागि जान पाउँछन्। मन्त्रालयका अनुसार १ सय १० वटा देशमा मेनपावर कम्पनी तथा सरकारको मातहतमा कामदारको विज्ञापन खुलाइएको हकमा कामदार विदेश जानसक्ने व्यवस्था छ। यसबाहेक नेपालीहरु व्यक्तिगत रुपमै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्छन्। ६२ वटा देशमा व्यक्तिगत रुपमै काम गर्न जान पाइन्छ। व्यक्तिगत र संस्थागत गरी १ सय ७२ वटा देशमा नेपाली रोजगारीका लागि जान पाउँछन्।

गन्तव्य मुलुकको बेवास्ता 
सरकारले संस्थागत रुपमा काम गर्न जाने सबै देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने भने पनि ती देशहरुले भने सम्झौता गर्न रुचाएका छैनन्। यसको प्रमाण हालसम्म नेपालले सम्झौता गरेका देशहरुको संख्यामात्रै हेरे पुग्छ। किन चाहँदैनन् भन्ने प्रश्नमा वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘उनीहरुले चाहेजस्ता कामदार नपाउने भएकाले यसो भएको हुनसक्छ।’ संस्थागत रुपमा विदेशमा काम गर्न जाने धेरै नेपालीहरु अदक्ष र अर्धदक्ष हुने गरेका छन्। सोही कारण उनीहरु सकेसम्म त्यो देशको कामदारलाई भन्दा न्यून सेवा सुविधामा नेपालीलाई काम लगाउन खोज्छन्। ‘त्यसकारण दुईपक्षीय सम्झौता गर्न उनीहरु रुचाउँदैनन्’, उनले भने।

सेवासुविधा पनि सोही किसिमको दिनुपर्ने भएकाले सम्झौतामा गन्तव्य मुलुकले रुचि नदेखाएका हुन्। उनले थप्दै भने, ‘तर पनि दक्ष नेपाली कामदार जाने क्षेत्रमा भने सेवा सुविधा दिन उनीहरु हिचकिचाएको देखिँदैन।’ वैदेशिक रोजगारीमा गएर राम्रो सेवा सुविधा पाएको उदाहरण पनि थुप्रै रहेको डा. गुरुङको भनाइ छ। कोरियालाई पनि यसको उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ। कोरिया जाने नेपाली कामदारहरुको तलब, सेवासुविधा पहिले नै तोकिएको हुन्छ। उसले आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै कामदार लैजाने गरेको छ।

जेठ २७, २०७६, सोमबार

दीपक भट्ट नेपालखबर वरिष्ठ संवाददाता हुन्
लेखकबाट थप

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: info@nepalkhabar.com
News: news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


वरिष्ठ संवाददाता
दीपक भट्ट
उजिर कार्की
यज्ञराज जोशी

संवाददाता
लक्ष्मी जि.सी
सविन राई
बसन्त अर्याल

मल्टिमिडिया
सन्जिव योन्जन
सुजन श्रेष्ठ

प्रदेश प्रतिनिधि
वाशुदेव मिश्र (पोखरा)
शैलेन्द्र महतो (जनकपुर)
प्रकाश न्यौपाने (भैरहवा)
गोकुल जोशी (कञ्चनपुर)

ग्लोवल
सन्जय घिमिरे (टेक्सास)
प्रजय शुक्ल(लण्डन)
मगेन्द्र राई (हङकङ)
शैलेन्द्र समदर्शी (सिक्किम)

विशेष संवाददाता
मणि दाहाल
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
शैलज पौडेल
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

समाचार संयोजक
प्रशान्त लामिछाने

कार्यकारी सम्पादक
थिरलाल भुसाल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Website by Curves n' Colors