खरिद नियमावली संशोधनः संस्था मात्रै होइन व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्ने

राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छैठौँ संशोधनले कुनै एक कम्पनी कालोसूचीमा रहेको खण्डमा सो व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सबै कम्पनीलाई कालोसूचीमा परेसरहको व्यवहार गरेको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब कुनै ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा परे वा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा परेको खण्डमा उसले सञ्चालन गरेको जुनसुकै कम्पनी पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएको छ।

संशोधित नियमावलीको नियम १४५ ‘ख’ अन्तर्गत ‘खरिदमा भाग लिन नपाउने’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकका विरुद्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको निर्णय नभई सफाइ नपाएसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट समेत खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउनेछैन।’

तर यो व्यवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुले भने चर्को विरोध जनाएका छन्। उनीहरुले कुनै एक कम्पनीको गल्ती देखिएमा उसको लगानी रहेको सबै कम्पनीलाई कामबाट वञ्चित गराउनु भनेको व्यवसायीलाई काम गर्न नदिने उद्देश्य रहेको बताएका छन्।

उनीहरुले यस बुँदा नै खारेज गर्न माग गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले कालोसूचीमा परेका कम्पनीमा आबद्ध व्यक्ति वा संस्थाले खोलेको नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का नदिने प्रावधानसहित ल्याइएको सो नियमावलीप्रति आपत्ति प्रकट गरे।

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरुलाई कामै गर्न नदिने गरी आएको सो प्रावधान सरकार तथा संसदमार्फत खारेज हुनुपर्छ।’ खारेज नभए निर्माणका सम्पूर्ण कामकारबाही ठप्प पारेर सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने उनले बताए।

यससम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरुले भौतिक योजना मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा समेत कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीले खोलेको नयाँ कम्पनीलाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नगराउने सो नियमावलीको प्रावधान कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। तर खरिद तथा निर्माण सम्झौता भइसकेको खण्डमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै संशोधित नियमावलीमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने कम्पनीको योग्यतामा पनि केही कडाइ गरेको छ। यसअघि ५ करोड रुपैयाँसम्मको टेण्डर प्रक्रियामा कम्पनीको योग्यता नहेरिने व्यवस्था रहेकोमा हाल भएको संशोधनले २ करोड रुपैयाँबराबरको खरिद प्रक्रियामा योग्यता हेर्ने उल्लेख छ।

उक्त नियमावलीले कुनै जिल्लामा छुट्टै खरिद दररेट राख्नसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यसको लागि भने एक समिति रहनुपर्ने र उसले तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रहनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ।